महाराष्ट्राला सहकार चळवळीची मोठी परंपरा आहे. ‘एकमेकां सहाय्य करु अवघे धरु सुपंथ’ याच सहकाराच्या भावनेतून महाराष्ट्रात सहकार चळवळ फोफावली व ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनली. त्यासाठी अनेक समाजधुरिणांनी प्रयत्न केले. या सामूहिक प्रयत्नांमधून व्यक्ती व संस्थांचा, पर्यायाने गावचा व राज्याचा विकास घडवून आणण्यास हातभार लागला. ग्रामीण अर्थकारणाला खऱ्या अर्थाने दिशा देण्याचे काम राज्यातील सहकारी चळवळीने केले. त्यातूनच गावागावात दूध संघ, साखर कारखाने अस्तित्वात आले. सहकारमहर्षी निर्माण झाले. केंद्र सरकारने मार्च २०११मध्ये ९७ वी घटनादुरुस्ती करून देशभरातील सर्व राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता. देशपातळीवर हा कायदा एकच असावा, या उद्देशाने केंद्राने ही दुरुस्ती केली. सहकारी संस्था दुसऱ्या तिसऱ्या काही नसून लोकांनी लोकांसाठी चालविलेली एक समूह चळवळच होती. त्यातून समाजाचे भले करण्याचा उद्देश होता. पुढे या सहकारी संस्थांचा कारभार विस्तारला. राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, नागरी पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका, मल्टिस्टेट सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा काही लाखांवर संस्था आहेत. यापैकी कित्येक संस्थांमध्ये राजकारण शिरले असून तेथे भ्रष्टाचारही झाला आहे. काही संस्था गैरकारभाराने दिवाळखोरीत गेल्या आहेत. काही सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले आहेत. सहकारी संस्थांची ज्या उद्देशाने नोंदणी करण्यात येते, तो उद्देशच बऱ्याचदा मागे पडतो, असे काही संस्थांच्या कामकाजातून निदर्शनास आले आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या वाढत्या मतभेदांमुळे काही संस्थांनी आपले कामकाजच थांबवले असल्याचे आढळून आले आहे. अशा संस्था आता केवळ कागदावर राहिल्या आहेत. काही संस्था लेखापरीक्षणही करत नाहीत, तर काही संस्था पत्त्यावर अस्तित्वात नसल्याचेही दिसून आले आहे. अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. या सहकारी संस्था अलीकडच्या काळात पूर्णपणे राजकारण्यांच्या आहारी जाऊन त्यात अनेक गटतट पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कामकाज होत नसलेल्या, बंद झालेल्या अशा केवळ कागदावर अस्तित्व असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात काढण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचे सहकार आयुक्तांनी ठरविले असून ते स्वागतार्ह आहे. त्याकरिता सहकार आयुक्तालयाकडून सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली असून अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. राज्यात एक लाख ९८ हजार ७८६ सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. या नोंदणीकृत संस्थांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्या खालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१, तसेच संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार कामकाज करणे अपेक्षित आहे. तथापि, त्यानुसार राज्यातील काही सहकारी संस्था काम करत नसल्याचे प्रामुख्याने निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधकांमार्फत त्यांच्या कार्यकक्षेतील गृहनिर्माण वगळून सर्व संस्थांचा सर्वेक्षणाचा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. या सर्वेक्षणासाठीचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. राज्यात काही सहकारी संस्था केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. काही संस्थांचे कामकाज ठप्प झालेले आहे. काही संस्थांचे कामकाज वर्षानुवर्षे बंदच पडलेले आहे. त्यामुळे या संस्था असून नसल्यागतच आहेत. हे लक्षात घेऊन बंद किंवा कामकाज थांबविलेल्या संस्था अवसायनात घेऊन त्यांची नोंदणी रद्द करणे, तसेच त्यांची संख्या कमी करण्याची सर्वेक्षणाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. याशिवाय, बंद सहकारी संस्थांबाबत ३० सप्टेंबरपर्यंत अवसायनाचे आदेश काढण्यात येणार आहेत. अवसायनाचा अंतिम आदेश १५ नोव्हेंबरपर्यंत संबंधित निबंधकांनी देणे अपेक्षित आहे. बंद पडलेल्या सहकारी संस्थांचे कामकाज अंतिम करून नोंदणी ३० नोव्हेंबरपर्यंत रद्द करण्यात येणार आहे. या आदेशामुळे राज्यातील ज्या संस्थांचे कार्य चांगल्याप्रकारे सुरू आहे, त्यांच्या गुणात्मक वाढीकडे आता अधिक लक्ष देता येणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर भविष्यात सहकारी संस्थांबाबत निर्णय घेताना संस्थांची अद्ययावत माहिती मिळणे अधिक सोपे होणार आहे; मात्र राजकीय हस्तक्षेपाविना ही कारवाई पार पडल्यास ते ती अधिक न्यायोचित ठरेल.
