मत आमचेही
केशव उपाध्ये
'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'स्वदेशी' या संकल्पनांबाबत पंतप्रधानांचे आवाहन अगदी स्पष्ट आहे. आर्थिक शोषणावर आधारित अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडून सर्वसमावेशक विकास साधण्याची आणि वंचित घटकांनाही त्यात सहभागी करून घेण्याची ही संकल्पना म्हणजेच 'आत्मनिर्भरता' आहे.
या वर्षीच्या ७९व्या स्वातंत्र्यदिनाला एक वेगळीच पार्श्वभूमी होती. पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना धडा शिकवण्यासाठी केलेलं 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के आयात शुल्क लावण्याची केलेली घोषणा, अशा महत्त्वाच्या घटनांच्या साक्षीने हा स्वातंत्र्यदिन साजरा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात याच संदर्भात आत्मनिर्भर भारतासाठी 'स्वदेशी'चा मंत्र दिला. 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या यशाने संरक्षण क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर झाल्याचे त्यांनी मोठ्या अभिमानाने सांगितले.
'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये केवळ ७२ तासांत एका 'दहशतवादी' आणि अण्वस्त्रसज्ज देशाचे कंबरडे मोडणाऱ्या भारतीय सैन्याच्या या विजयामागे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील स्वदेशी कंपन्यांचं मोठं योगदान आहे. या कंपन्यांमुळेच हा विजय अधिक खास ठरतो. पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजीज इन्फ्रारेड ऑप्टिक्स तसेच अंतराळ आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांसाठी आवश्यक वस्तू मोठ्या प्रमाणावर तयार करते. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही सार्वजनिक क्षेत्रातील 'नवरत्न' कंपनी रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आणि अनेक महत्त्वाची उपकरणे बनवते. अपोलो मायक्रो सिस्टीम्स एअरोस्पेस आणि संरक्षण प्रणालीसाठी इलेक्ट्रॉनिक सोल्युशन्स तयार करते, तर आयआयटी मुंबईमधून सुरू झालेली आयडियाफोर्ज टेक्नॉलॉजी ही भारतात यूएव्ही ड्रोन बनवणारी सर्वात मोठी कंपनी आहे. याच कंपनीच्या स्विच आणि नेत्र व्ही चारचा उपयोग संरक्षण आणि औद्योगिक कामांसाठी होतो. भारत डायनॅमिक्सच्या घातक क्षेपणास्त्रांचाही या अभियानात वापर झाला आहे. अत्याधुनिक ड्रोन्स, रडार्स आणि हाय-टेक एअर डिफेन्स सिस्टीम पुरवणाऱ्या अदानी डिफेन्स अँड एअरोस्पेसचेही 'ऑपरेशन सिंदूर' मध्ये योगदान आहे.
एक-दोन नव्हे तर तब्बल दहा-बारा स्वदेशी कंपन्यांचं या ऑपरेशनमध्ये थेट योगदान होतं. आज देशातील सुमारे ५० स्वदेशी कंपन्या भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात क्रांती घडवत आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर' मध्येच भारताच्या क्षेपणास्त्र प्रणालीने चीनच्या एअर-डिफेन्स प्रणालीची कशी 'वाट' लावली, याचे पुरावे भारताने जगासमोर ठेवले होते. भारताच्या एस-४०० प्रणालीने पाडलेल्या चिनी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या अवशेषांचं प्रदर्शनही भरवण्यात आलं होतं. या ऑपरेशनमध्ये भारताने पाकिस्तानची किमान पाच लढाऊ विमाने आणि एक टेहळणी विमान पाडल्याची माहिती हवाईदल प्रमुख एअरचीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी नुकतीच दिली. पाकिस्तानचं 'एलआयएनटी' किंवा 'एईडब्ल्यू अँड सी' प्रकारचं टेहळणी विमान भारतीय संरक्षण प्रणालीने सुमारे ३०० किमी अंतरावरून पाडले. जमिनीवरून हवेत विमान पाडण्याची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी नोंद आहे. त्याचवेळी भारताच्या क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणालीने पाकिस्तानची अनेक क्षेपणास्त्रेही पाडली. भारताच्या या कामगिरीचा जगभर बोलबाला होणं साहजिकच होतं.
'ऑपरेशन सिंदूर'च्या यशानंतर भारतासोबत व्यापार वाटाघाटी सुरू असतानाच अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लावल्याचं जाहीर केलं. अमेरिकेच्या या निर्णयाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी आपण कधीही तडजोड करणार नाही," अशा अत्यंत मोजक्या शब्दांत उत्तर दिलं. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरील भाषणात 'स्वदेशी'चा जागर केला. आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशाने केलेल्या प्रयत्नांचा त्यांनी विस्ताराने उल्लेख केला. भारतीय नवउद्योजक आणि युवकांना त्यांनी भारतातच जेट इंजिन विकसित करण्याचं आवाहन केलं. अवकाश क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी भारताच्या स्वतःच्या अवकाश स्थानकाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणाही त्यांनी केली.
ऊर्जा, उद्योग आणि संरक्षणासाठी आवश्यक संसाधनांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मोहीम सुरू केली आहे, ज्याअंतर्गत सुमारे १२०० ठिकाणांचा शोध घेतला जात आहे. या खनिजांवर नियंत्रण मिळवणं धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी महत्त्वाचं असून, यामुळे भारताचं औद्योगिक आणि संरक्षण क्षेत्र आत्मनिर्भर होईल. राष्ट्रीय खोल समुद्र ऊर्जा शोधमोहिमेद्वारे भारत खोल समुद्रातील ऊर्जा संसाधनांचा वापर करणार असून, यामुळे ऊर्जा स्वावलंबन अधिक बळकट होईल आणि परदेशी इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. शेतकऱ्यांचं सक्षमीकरण आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेसाठी खतांचं देशांतर्गत उत्पादन करण्याची तातडीची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. खतांची आयात कमी केल्याने कृषी क्षेत्र स्वतंत्रपणे भरभराटीला येईल, शेतकऱ्यांचं कल्याण होईल आणि भारताची आर्थिक सार्वभौमता अधिक मजबूत होईल. पंतप्रधानांनी युवकांना स्वदेशी सोशल मीडिया व्यासपीठे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचं आवाहन केलं. हा आढावा घेत असतानाच नागरिकांनी देशात बनलेल्या वस्तूंची आणि उत्पादनांची प्राधान्याने खरेदी (व्होकल फॉर लोकल) करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं.
आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी या संकल्पनांबाबत पंतप्रधानांचे आवाहन अगदी स्पष्ट आहे. ज्यांना सतत परावलंबी जगायला शिकवलं जातं, त्यांना 'स्वावलंबी' म्हणजे काय, हे समजू शकत नाही. आर्थिक शोषणावर आधारित अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडून सर्वसमावेशक विकास साधण्याची आणि वंचित घटकांनाही त्यात सहभागी करून घेण्याची ही संकल्पना म्हणजेच 'आत्मनिर्भरता' आहे. "मी माझ्या घरी जे तयार करू शकतो, ते बाजारातून आणणार नाही; जे आमच्या गावात किंवा शहरात तयार होतं, ते मी बाहेरून आणणार नाही; जे माझ्या राज्यात तयार होतं, त्यासाठी बाहेरच्या राज्यात जाणार नाही; जे माझ्या देशात तयार होतं आणि मिळतं, ते मी परदेशातून आणणार नाही. जे माझ्या देशात तयार होत नाही आणि तयार करूही शकत नाही, पण ते जीवनावश्यक आहे, तेच मी परदेशातून घेईन. पण ही खरेदीही माझ्या अटींवर असेल. कोणताही व्यापार एकतर्फी असू शकत नाही. त्याला दोन्ही बाजूंनी अटी-शर्ती असतात. तेवढी देवाणघेवाण करावी लागेल. जे माझ्या देशासाठी फायदेशीर असेल, तेच मी करेन, कोणत्याही दबावाखाली करणार नाही," अशा अत्यंत सोप्या शब्दांत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'स्वदेशी'ची संकल्पना स्पष्ट केली होती.
आता भारतीय नागरिकांना यापुढे 'स्वदेशी' चा मंत्र जपून आत्मनिर्भर भारताचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निर्धाराने पाऊल टाकावं लागेल. कोणत्याही मोठ्या देशांच्या दबावापुढे न झुकता, या दबावाला 'स्वदेशी'चा मंत्र हेच खणखणीत उत्तर ठरणार आहे.
मुख्य प्रवक्ते, प्रदेश भाजप
