मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी, उद्योगनगरी, इथे कोणीही उपाशी राहत नाही अशी याची ख्याती. देशभरातून लोक इथे अर्थार्जनासाठी, शिक्षणासाठी, रोजी-रोटीसाठी, पर्यटनासाठी येत असल्यामुळे हे शहर हा छोटा भारत आहे. या शहराच्या जैविकातच उद्योग संस्कृती रुजलेली असल्याने ब्रिटिशांच्या आधीपासून इथे विकासाची मुळे तग धरू लागली. तेव्हापासूनच इथले राजकीय नेतृत्व प्रगल्भ असल्याचा अनुभव आहे. अशा या संस्कृतीप्रिय उद्यमशील ऐतिहासिक शहराला कोणी गुजराती, राजस्थानी नसतील तर हे शहर दरिद्री आहे, असे म्हणत असेल तर येथील जनतेच्या अस्मिता टोकदार होणारच आणि या राज्याचे राज्यपाल असे बेताल वक्तव्य करीत असतील, तर त्यांचा सार्वत्रिक निषेध होणारच.
राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असल्याने त्यांच्यावर राज्याची संवैधानिक जबाबदारी असते. लोकांनी बहुमताने निवडून दिलेल्या सरकारशी सल्लामसलत करून त्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित असते. राष्ट्रपतींनी त्यांना नेमलेले असल्याने या पदाला प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली असते. अर्थात, केंद्रातील सरकारच्या शिफारशीने ही नियुक्ती होत असली तरी राज्यपालांनी राजकारणाच्या फंदात न पडता तटस्थ वृत्तीने कामकाज केले पाहिजे. राज्यपाल कोणत्याही पक्षाचा सदस्य नसतो; परंतु अलीकडच्या काळात राज्यपाल ज्या पक्षाने नियुक्त केले, त्या पक्षाचेच पूर्णवेळ कार्यकर्ते झालेले दिसत असून, त्यामुळे अनेक घटनात्मक पेचप्रसंगांना तोंड द्यावे लागत आहे. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करीत असतात. अर्थात, केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने या नियुक्त्या होत असतात. राज्यघटनेची आणि घटनात्मक मूल्यांची माहिती असणाऱ्या तज्ज्ञांची या पदावर नियुक्ती व्हावी, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. अलीकडच्या काळात मात्र ज्यांना खासदार, आमदार, मंत्री करता येत नाही, अशांचे पुनर्वसन म्हणून राज्यपालांच्या नियुक्त्यांकडे पाहिले जाते. राजकीय नेत्यांना राज्यपालपद मिळत असल्याने त्यांच्यातील राजकीय नेता कायम जागा असतो. घटनात्मक पदावर जाऊनही त्यांच्या अंगात मुरलेले राजकारण सुरूच राहते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड, राजस्थानचे माजी राज्यपाल कल्याणसिंह, किरण बेदी अशी कितीतरी उदाहरणे पाहिली, तर हे राज्यपाल आपल्या कामापेक्षा वाचाळपणानेच अधिक गाजले. कोश्यारी यांनी, “मुंबईतून गुजराती आणि राजस्थानी लोक बाहेर गेले, तर मुंबई-ठाण्यात आणि आजूबाजूच्या भागात काहीच पैसा उरणार नाही,” असे वक्तव्य केल्याने राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. भाजप वगळता उर्वरित सर्वच पक्षांनी त्यांच्यावर टीका करून, त्यांना त्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाही राज्यपालांचे वक्तव्य पसंत पडलेले नाही. भारतीय जनता पक्षाची कोश्यारी यांच्यामुळे अडचण झाली असून, त्यांना नाईलाजाने त्यांचे समर्थन करावे लागले आहे. राज्यपालांच्या या वक्तव्याचा समाचार शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसे या सर्वच पक्षांनी घेतला. भाजप या मुद्द्यावरून अडचणीत आल्यामुळे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी या वक्तव्यापासून फारकत घेतली आहे. कोश्यारी यांची वादग्रस्त वक्तव्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर अनेक वेळा कोश्यारी यांची जीभ घसरली आहे. कोश्यारी यांच्या या वक्तव्यामुळे भाजप कोंडीत सापडला असून, त्यांना प्रत्येक वेळी स्पष्टीकरण द्यावे लागते आहे.
राज्यपालांनी आता स्पष्टीकरण देऊन वादावर पडदा टाकायचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यांनी यापूर्वीही वादग्रस्त विधाने केली आहेत. चाणक्यांशिवाय चंद्रगुप्ताला कोण विचारेल? समर्थांशिवाय शिवाजीला कोण विचारेल? असे वादग्रस्त विधान त्यांनी केले. त्यांच्या या विधानावरूनही त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील आपले विधान प्राथमिक माहितीच्या आधारे होते. आता त्यासंबंधी नवीन निष्कर्ष समजल्याचे आणि तोच पुढे नेण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे सांगत त्यांनी सारवासारव केली होती. त्यानंतर काहीच दिवसांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भाषणाने अधिवेशनाला सुरुवात झाली; मात्र राज्यपाल बोलायला उभे राहिल्यानंतर त्यावेळी सत्ताधारी शिवसेनेकडून जोरदार घोषणाबाजी झाली. जय भवानी, जय शिवाजीच्या घोषणा सुरुवातीला दिल्या गेल्या. नंतर गोंधळ, घोषणाबाजी सुरू झाली. त्यातच आपले भाषण सुरू ठेवण्याचा राज्यपालांनी प्रयत्न केला; पण गोंधळ थांबला नाही. यानंतर अभिभाषणाची प्रत पटलावर ठेवून कोश्यारी निघून गेले होते. कोश्यारी यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबत हसत हसत केलेल्या एका वक्तव्यामुळेही वाद निर्माण झाला होता. कोश्यारी म्हणाले होते की, सावित्रीबाईंचे लग्न दहाव्या वर्षी झाले, तेव्हा त्यांच्या पतीचे वय १३ वर्षे होतं. मुलगा मुलगी लग्नानंतर काय करत असतील? लग्न झाल्यानंतर काय विचार करत असतील? असे अवमानकारक वक्तव्य केले. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वत:ला शांतीदूत समजायचे. त्यामुळे देश कमकुवत झाला आणि बराच काळ तो कमकुवतच राहिला, असे वादग्रस्त विधानही त्यांनी केले होते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार वगळता आधीचे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल गंभीर नव्हते, अशी टीका त्यांनी केली होती. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांचे महत्त्व सर्वदूर आहे. हे महत्त्व अबाधित राहावे, म्हणून स्वत: राज्यपालांचीच जबाबदारी असते. त्यांनी आपला मानमरातब राखला नाही, तर असलेले महत्त्व ते गमावून बसतात. यापूर्वीच्या काही राज्यपालांनी अगदी सामान्य कार्यक्रमांना लावलेल्या हजेरीमुळे ते खूप चर्चेत आले होते. यामुळे राज्यपालपदाची गरिमा लोप पावते, शिवाय राजभवनाचेही महत्त्व कमी होते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून आपले अधिकार गाजवत असताना राष्ट्रपतींच्या नावाला कलंक लागू नये, इतक्या सजगपणे त्यांनी आपली कारकीर्द जपली पाहिजे. त्यांच्या वागण्याची पद्धत ही पक्षविरहीत असावी, अशी अपेक्षा असते. राज्यपाल कसाही वागू लागला आणि त्याकडे राष्ट्रपतींनी दुर्लक्ष केले तर त्याची दखल न्यायव्यवस्थेला घ्यावी लागते. न्यायालयावर कान उपटण्याची वेळ येणे म्हणजे राष्ट्रपती भवनाचे होत असलेले दुर्लक्ष असते.
देशाची जबाबदारी इंदिरा गांधी यांच्याकडे असतानाही त्यांनी नटखट वर्तन करणाऱ्या राज्यपालांना घरी बसवले होते. आंध्र प्रदेशात ठाकूर रामलाल, बिहारमध्ये बुटासिंग, उत्तर प्रदेशमध्ये रोमेश भंडारी, कर्नाटकात हंसराज भारद्वाज त्याआधी वेंकट सुबय्या अशा अनेक राज्यपालांनी आपल्या पदाची गरिमा घालवली. राज्यपाल संविधानाला डावलून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच धर्मनिरपेक्षतेचे धडे देत असतील तर? असे आजवर कधी झाले नाही. राज्यपालांनी सत्तेसाठी डावे-उजवे केले; पण मुख्यमंत्र्यांना संविधानापुढे जाऊन जाब विचारला, असे झाले नाही. तेच महाराष्ट्रात घडले. १९८३मध्ये कर्नाटकात प्रथमच जनता दलाचे सरकार सत्तेवर आले होते. रामकृष्ण हेगडे ते त्या सरकारचे मुख्यमंत्री होते. फोन टॅपिंगप्रकरणात हेगडे यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. त्यानंतर या पदाची माळ एस. आर. बोम्मई यांच्या गळ्यात टाकण्यात आली. वेंकट सुबय्या यांनी बोम्मई यांचे मुख्यमंत्रिपद काढून घेत सरकारच बरखास्त करून टाकले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि राज्यपाल तोंडघशी पडले. देशभर काँग्रेसची हवा असताना आंध्र प्रदेशात मात्र काँग्रेसला बाजूला सारून एन. टी. रामाराव यांचे सरकार स्थापन झाले होते. राज्यपाल म्हणून तेव्हा तिथे ठाकूर रामलाल यांच्याकडे जबाबदारी होती. आजारी असल्याने मुख्यमंत्री रामाराव तेव्हा उपचारासाठी अमेरिकेत गेले होते. तिथे उपचार घेत असताना येथे कोणतेही कारण नसताना रामपाल यांनी एका रात्रीत एनटीआर यांचे सरकार बरखास्त करून टाकले. विरोधकांकडून या घटनेची इतकी निंदा झाली की, त्याची गंभीर दखल पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी घेतली आणि रातोरात रामपाल यांना पदावरून हटविण्याची शिफारस त्यांना करावी लागली. कल्याण सिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. राज्यपाल म्हणून रोमेश भंडारी रुजू होते. भंडारी यांनी कल्याण सिंह यांचे सरकार बरखास्त करून जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती. न्यायालयाने भंडारी यांचा निर्णय फेटाळून लावताना लोकशाहीचा कसा ऱ्हास केला जातोय, यावर भाष्य केले. कालांतराने भंडारी यांना माघारी बोलवण्यात आले. त्रिशंकू विधानसभा असल्याचे निमित्त करत २२ मे २००५ या दिवशी विधानसभाच बरखास्त करून टाकली. प्रकरण न्यायालयात गेले आणि राज्यपालांच्या कृतीला असंवैधानिक ठरवण्यात आले. काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी तर देशातील राज्यपालांच्या कामावर बोलताना काश्मीरचे राज्यपाल नेहमी दारूच्या नशेत असतात, ते सतत दारू ढोसतात, असे वक्तव्य केले होते. याच मलिक यांनी काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावताना काय काय उपद‌्‌व्याप केले होते, हे जगजाहीर आहे.
