जागतिक गटबाजीला वेग

पहिली गोष्ट म्हणजे संपूर्ण युरोपच्या तुलनेत एकट्या रशियाचा आकार भलताच अवाढव्य होता.
जागतिक गटबाजीला वेग

रशियाला हाताळणे ही युरोपसाठी कायमच डोकेदुखी ठरली आहे. मुक्त राजकीय विचारधारेच्या आधारावर युरोप जेव्हा एक होऊ लागला तेव्हा त्याला रशियाची अडचण जाणवू लागली. युरोपच्या संकल्पनेत रशियाला सामावून घेणे जिकिरीचे ठरू लागले. पहिली गोष्ट म्हणजे संपूर्ण युरोपच्या तुलनेत एकट्या रशियाचा आकार भलताच अवाढव्य होता. दुसरी बाब अशी की, रशियाच्या स्वतःच्या स्वतंत्र साम्राज्यवादी आकांक्षा होत्या. त्यातून युरोप आणि रशिया यांच्यात सहकार्य होण्यापेक्षा संघर्षाचीच परिस्थिती निर्माण झाली. नेपोलियनचा फ्रान्स असो किंवा हिटलरचा जर्मनी; युरोपातील प्रमुख सत्तांचे रशियाबरोबरच वैरच राहिलेले दिसते. ऐतिहासिकदृष्ट्या युरोपने रशियाकडे एक धोका म्हणूनच पाहिले आहे.

रशियाच्या धोक्यापासून बचाव करणे, ही युरोपातील एकेकट्या देशांच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट होती. त्यासाठी युरोपीय देशांना एखाद्या प्रबळ आणि तुल्यबल सहकाऱ्याची गरज होती. दुसऱ्या महायुद्धापासून ही गरज अमेरिका भागवत आली आहे. या महायुद्धानंतर ब्रिटन आणि फ्रान्स या जुन्या महासत्ता लयाला जाऊन अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ (रशिया) या नव्या महासत्तांचा उगम झाला. त्यांच्यामध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले. महायुद्धानंतर गलितगात्र झालेल्या युरोपला अमेरिकेच्या मदतीची अधिकच गरज होती. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘नाटो’ (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) आणि सोव्हिएत प्रभावाखालील ‘वॉर्सा करार’ या लष्करी संघटना समोरासमोर उभ्या ठाकल्या. तेव्हाही संभाव्य संघर्षांची जागा म्हणून युरोपच्या भूमीकडेच पाहिले जात होते. सोव्हिएत संघाचे १९९१ साली विघटन झाले आणि काही काळासाठी युरोपचा धोका कमी झाल्यासारखे वाटू लागले. ‘वॉर्सा करार’ संघटना निष्प्रभ ठरली.

तेव्हा अमेरिका आणि युरोपच्या नेतृत्वाने रशियाला सुरक्षेची, तसेच ‘नाटो’चा विस्तार केला जाणार नाही, याची तोंडी हमी दिली होती. अमेरिकेने तो शब्द पाळला नाही. उलट सोव्हिएत संघातून फुटून बाहेर पडलेल्या नव्या देशांना ‘नाटो’मध्ये सामावून घेण्याचा सपाटा लावला. परिणामस्वरूप, ‘नाटो’च्या सदस्य देशांची संख्या मूळ १२ वरून आता ३० वर गेली आहे. सोव्हिएत संघातून स्वतंत्र झालेल्या जॉर्जिया आणि युक्रेन या देशांना ‘नाटो’मध्ये सामील करून घेण्याचे प्रयत्न होत असलेले पाहून रशिया खवळला. रशियाने २००८ साली जॉर्जियावर हल्ला केला. अमेरिकेच्या मदतीने २०१३ साली युक्रेनमधील रशियाधार्जिणे सरकार बदलण्यात आले. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून रशियाने २०१४ साली युक्रेनचा क्रिमिया हा प्रांत काबीज केला. त्यानंतरही युक्रेन ‘नाटो’मध्ये सामील होण्यास प्रयत्नशील असल्याचे पाहून रशियाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये त्या देशावर आक्रमण केले.

रशियाच्या दिशेने होणारा ‘नाटो’चा विस्तार रोखणे, हे रशियन अध्यक्ष व्लादीमीर पुतिन यांचे युक्रेन युद्ध सुरू करताना मुख्य ध्येय होते. मात्र, त्यांचे फासे नेमके उलट पडत चालले आहेत. युद्धाला सुरुवात होऊन चार महिने उलटले तरी युक्रेनमध्ये रशियन फौजांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही. उलट ‘नाटो’ नियंत्रणात येण्याऐवजी तिचा विस्तार वाढतच चालला आहे. स्पेनची राजधानी माद्रिद येथे ‘नाटो’ची नुकतीच शिखर परिषद पार पडली. त्यात रशियाविरुद्ध उपाययोजना वाढवण्यावर भर देण्यात आला. युक्रेनवरील आक्रमणापासून सावध होऊन फिनलंड आणि स्वीडन या देशांनी ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याचा अर्ज केला आहे. हे दोन देश तुर्क भूमीतील कुर्द बंडखोरांना पाठिंबा देतात, या मुद्द्यावरून तुर्कस्तानने त्यांच्या समावेशाला प्रारंभी विरोध केला होता. पण माद्रिद परिषदेत तुर्कस्तानचा हा विरोध मावळलेला दिसले. याशिवाय बोस्निया-हर्झगोव्हिना, जॉर्जिया आणि युक्रेन हे देशही नाटोत सहभागी होण्यास उत्सुक आहेत. त्यातील स्वीडन आणि फिनलंड यांना पुढील साधारण वर्षभरात सदस्यत्व मिळण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास ‘नाटो’च्या सदस्यांची संख्या ३२ होईल.

‘नाटो’च्या सदस्य देशांनी त्यांच्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’पैकी (‘जीडीपी’) किमान २ टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च करावी, असा दंडक आहे. पण आजवर अनेक युरोपीय देश तो पाळत नव्हते. विशेषतः सोव्हिएत धोका पडद्याआड झाल्यानंतर त्यात चालढकल केली जात होती. यावरून अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या युरोपीय सदस्य देशांत वादही निर्माण झाले होते. अमेरिका कायम युरोपच्या संरक्षणाची जबाबदारी उचलू शकत नाही, असे म्हणत माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘नाटो’मधून बाहेर पडण्याचा इशाराही दिला होता. जर्मनी आणि फ्रान्सदेखील वेगळ्या वाटेने जाण्याच्या मार्गावर होते. युक्रेन युद्धाने ही परिस्थिती पालटली आणि प्रभाव ओसरू लागलेल्या ‘नाटो’ला नवसंजीवनी मिळाली. ‘नाटो’च्या सैन्याची संख्या ४० हजारांवरून ३ लाखांवर नेण्यात येत आहे. जर्मनीने संरक्षणखर्च जवळपास दुपटीने वाढवला आहे. पूर्वी एस्टोनिया, लाटव्हिया, लिथुआनिया आणि पोलंड या रशियाच्या सीमेवरील देशांत ‘नाटो’चे प्रत्येकी साधारण १००० सैनिक तैनात असत. आता ती संख्या प्रत्येकी ३००० पर्यंत वाढवली आहे. हवाई आणि नाविक तळांवरील कुमकही वाढवली जात आहे. फिनलंड ‘नाटो’त सामील झाल्यानंतर युरोपच्या उत्तरेकडील बाल्टिक समुद्रातील रशियन नौदलाच्या प्रभावाला बरीचशी खीळ घातली जाईल. काळ्या समुद्रातील रशियाचा प्रभाव रोखण्यासाठी रुमानिया, बल्गेरिया, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया या देशांत ‘नाटो’ नवीन सैन्य तैनात करत आहे.

युक्रेन युद्धामुळे रशियाकडून युरोपला असलेला धोका पुन्हा अधोरिखित झाला. त्याने युरोप आणि अमेरिकेत निर्माण होऊ लागलेला दुरावा कमी झाला. आता अमेरिका पुन्हा युरोपच्या संरक्षणासाठी सरसावली आहे. त्यात अमेरिकेला एक नामी संधी दिसत आहे. युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने रशियाचा जमेल तेवढा शक्तिपात करणे आणि जागतिक सत्ताकारणात रशियाचा वाढता प्रभाव रोखणे, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. ही संधी गमावणे अमेरिकेला परवडण्यासारखे नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे आजवर अमेरिका ‘नाटो’चा विचार केवळ युरोपचे संरक्षण आणि रशियाचा विरोध एवढ्याच दृष्टिकोनातून करत होती. आता अमेरिकेने त्यात चीनच्या वर्चस्ववादाला आळा घालण्याचीही जोड दिली आहे. ‘नाटो’च्या माद्रिद परिषदेत प्रथमच जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांना निरीक्षक म्हणून निमंत्रित करण्यात आले. याचा अर्थ अमेरिका भविष्यात ‘नाटो’च्या व्यूहरचनेत या देशांनाही समाविष्ट करून घेण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने बळावलेली रशियाविरुद्ध आघाडी आता चीनचा धोका हाताळण्यासाठी विस्तारित केली जात आहे.

यातून रशिया आणि चीन हे देश अमेरिका आणि युरोपच्या विरोधात अधिक जवळ येऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘ब्रिक्स’ (ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) देशांच्या संघटनेची परिषद नुकतीच पार पडली. त्यात इराण आणि अर्जेंटिना या देशांना सदस्यत्व देण्याचा विचार पुढे आला. ‘ब्रिक्स’च्या माध्यमातून चीन आणि रशिया अमेरिकेच्या विरुद्ध आघाडी स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पण तेथील भारताच्या सदस्यत्वामुळे चीनचे हे मनसुबे तडीस जाण्याची फारशी शक्यता नाही. याच दरम्यान, सिंगापूर येथे पार पडलेल्या ‘शांघ्रीला चर्चे’त अमेरिकेने जाहीर केले की, त्यांना जगाची पुन्हा परस्परविरोधी गटांत विभागणी करण्यात रस नाही. तसे असले तरी, युक्रेन युद्धानंतर जग प्रत्यक्ष त्याच दिशेने आणि अधिक वेगाने मार्गक्रमण करत आहे, हेच खरे

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in