विशेष
डॉ. अर्जुन राम मेघवाल
विकसित भारत २०४७ या ध्येयाच्या दिशेने आपण मार्गक्रमण करत असताना, भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज न्यायव्यवस्था उभारण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर आपण ठाम आहोत- ही न्यायव्यवस्था सक्षम, नवोन्मेषी, सर्वसमावेशक व भारतीयांच्या सामूहिक आकांक्षांनी प्रेरित असेल.
मानवी संस्कृतीमध्ये न्याय हा नेहमीच एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अविभाज्य घटक राहिला आहे. प्राचीन सांस्कृतिक वारशाची समृद्ध परंपरा आणि त्याची चिरंतन प्रतीके ही मानवजातीच्या प्रवासाला आकार देणाऱ्या, दिशा देणाऱ्या आणि पोषक ठरलेल्या संस्थात्मक व्यवस्थांचे सामूहिक प्रतिबिंब दर्शवतात. प्रबोधन, पुनर्जागरण आणि त्यानंतर झालेल्या विविध औद्योगिक क्रांतींमधून आधुनिक समाज जसजसा विकसित होत गेला, तसतसे विविध विचारप्रणाली आणि विचारप्रवाहांमुळे व्यक्ती आणि समुदायांचे एकमेकांशी असलेले संबंधदेखील बदलत गेले. वैज्ञानिक प्रगती आणि तंत्रज्ञानातील विकासामुळे निःशंकपणे विचारांची सीमांपलीकडे देवाणघेवाण शक्य झाली आहे. अनादिकालापासून एका विचारसरणीचा दुसऱ्या विचारसरणीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न हा न्यायशास्त्राच्या उत्क्रांतीचा एक गहन आणि मूलभूत आधार राहिला आहे. अनेक युगांपासून अशा स्पर्धात्मक विचारांचा आणि मूल्यांचा परस्परसंवाद कायम चालू राहिल्याने न्यायसंस्थांनी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता आणि कायद्याचे राज्य यांच्यावरील जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे.
याच चिरस्थायी संस्थात्मक बांधिलकीमुळे एका सशक्त न्यायव्यवस्थेच्या निर्मितीची गरज अधोरेखित होते. एक अशी परिसंस्था जी केवळ न्याय उपलब्ध करून देत नाही तर प्रत्येक नागरिकासाठी जीवनमान सुलभ करते. आपला घटनात्मक वारसा आपल्याला स्वातंत्र्यसैनिक आणि राष्ट्रनिर्मात्यांच्या विचारांना कृतीत उतरवत एक समतावादी समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी चिरंतन मार्गदर्शन करतो. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत अधोरेखित करण्यात आलेली न्यायाची त्रिमूर्ती - राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय - तसेच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये, संस्था आणि व्यक्ती यांच्या दैनंदिन कार्यव्यवहारांना योग्य दिशा देण्यासाठी आणि त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी नैतिक दिशादर्शक म्हणून कार्य करतात.
एक स्वतंत्र राष्ट्र या नात्याने, आपला प्रवास सुरू करताना संविधानाच्या रूपाने आपल्याला एक उत्कृष्ट पथदर्शी आराखडा प्राप्त होणे हे आपले सौभाग्य आहे. राजकीयदृष्ट्या स्वातंत्र्य मिळवून देखील खोल रुजलेल्या वसाहतवादी विचारसरणीमुळे भारतीय संस्कृतीच्या विकासात सातत्याने एक बौद्धिक अडथळा निर्माण झाला. लॉर्ड मॅकॉले यांच्या शिक्षण धोरणाने, त्यानंतर करण्यात आलेल्या फौजदारी कायद्यांच्या संहिताकरणाने आणि पुढील काळातील विविध धोरणांनी नियम आणि कायद्यांचे एक गुंतागुंतीचे जाळे निर्माण केले, ज्यामुळे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्या. एकोणिसाव्या शतकातील मानसिकता आणि विसाव्या शतकातील कायदे हे एकविसाव्या शतकातील जनतेच्या आकांक्षा आणि अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाहीत.
वर्ष २०१४ हे भारताच्या लोकशाहीच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून कायम स्मरणात राहील, याच काळात उदयोन्मुख भारताची संपूर्ण क्षमता साकार करण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेपांचा आकार आणि व्याप्ती वाढवण्यात आली, हा भारत आपल्या ‘लोकसंख्यात्मक लाभांशाला’ ‘विकासात्मक लाभांश’ म्हणून पाहतो आणि त्याचा प्रभावीपणे उपयोग करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिमान आणि दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, संपूर्ण शासनव्यवस्थेच्या परिप्रेक्ष्यात सुधारणा एक्स्प्रेसच्या प्रेरक शक्तीच्या सहाय्याने सक्षमीकरण करण्यासाठीचे सामर्थ्य दाखवून दिले. या प्रवासाचे सार असे सांगता येईल की, तळापासून वर या दृष्टिकोनातून नागरिकांचे जीवन सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, तर वरून खाली या दृष्टिकोनातून राष्ट्र प्रथम ही भूमिका प्रभावीपणे अंमलात आणली आहे.
न्यायसुलभता हा आमच्यासाठी केवळ एक वाक्प्रचार नाही, तर तो एक सुधारणेचा मंत्र असून त्यामध्ये ज्यामध्ये पक्षकारांसाठी सहभागाची सुलभता, वकील आणि न्यायाधीशांसाठी कार्यप्रणालीची सुलभता आणि नागरिकांसाठी समजण्याची सुलभता यांचा त्यात समावेश आहे.
पक्षकारांच्या दृष्टिकोनातून, नागरिक केंद्रित सेवांचा विस्तार म्हणजेच टेलि-लॉ, न्याय बंधू आणि प्रो बोनो- या सेवांनी डिझायनिंग इनोव्हेटिव्ह सोल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक अॅक्सेस टू जस्टिस (DISHA) या योजनेंतर्गत न्यायप्राप्ती अधिक सुलभ आणि परवडणारी केली आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील ११.२ दशलक्ष लाभार्थ्यांना सामान्य सेवा केंद्रांच्या विस्तृत जाळ्याद्वारे राबविण्यात आलेल्या टेली-लॉ कार्यक्रमांतर्गत, खटला दाखल करण्यापूर्वीच्या मोफत कायदेशीर सल्ल्याचा फायदा झाला आहे. ई-फायलिंग आणि ई-सेवा केंद्राच्या सेवांमुळे पक्षकारांचा न्यायिक परिसंस्थेशी नियमित संवाद सुलभ झाला आहे. डिजिटल आणि भौतिक दोन्ही प्रकारच्या पायाभूत सुविधांना चालना दिल्यामुळे, अधिवक्ता आणि न्यायाधीशांसाठी कामकाज सुलभता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायव्यवस्था ही बहुसंख्य नागरिकांसाठी न्यायव्यवस्थेशी संपर्काचे पहिले माध्यम असल्याने, तिचे सक्षमीकरण, ही एक अनिवार्य आणि व्यावहारिक प्राथमिकता राहिली आहे. त्यानुसार केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत न्यायालयीन कक्ष, वकिलांसाठी कक्ष, निवासस्थाने आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. परिणामी, न्यायालयीन कक्षांची संख्या २०१४ मधील १५ हजार ८१८ वरून वाढून २२ हजार ७१२ इतकी झाली आहे. तसेच, अत्याधुनिक एकात्मिक न्यायालय संकुलांच्या विकासासाठी २०१४ पासून ₹९,४००.४० कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे. याखेरीज, ₹७,२०० कोटींच्या अर्थसंकल्पीय
तरतुदीसह राबविण्यात येत असलेल्या ई-न्यायालये टप्पा-III प्रकल्पात, न्यायालयांना पूर्णपणे डिजिटल, कागदविरहित आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेने सक्षम न्यायदान संस्थेत रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा, आभासी न्यायालये आणि न्यायालयीन कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण यांसारख्या पुढाकारामुळे न्यायपालिका जनतेच्या अधिक निकट आली असून न्यायदान प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे.
भारतासारख्या भाषिक विविधता असलेल्या देशात, इज ऑफ जस्टीस अर्थात ‘न्याय मिळवण्यातील सुलभता’ या व्यापक ढाच्यात इज ऑफ अंडरस्टॅण्डिंग अर्थात ‘नागरिकांना सहज समजण्याजोगी प्रक्रिया’ हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, ‘सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेअर’ (SUVAS) आणि ‘भाषिणी’ (Bhashini) यांसारखी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग साधने सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि आदेश १८ भारतीय भाषांमध्ये अनुवादित करत आहेत. यामुळे कायदेशीर माहिती नागरिकांसाठी अधिक सुलभतेने उपलब्ध होत आहे. या प्रयत्नांना पूरक म्हणून, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी-नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिड) हे सांख्यिकीय आणि विश्लेषणात्मक व्यासपीठ ३४० दशलक्षांहून अधिक न्यायालयीन आदेशांशी संबंधित माहितीच्या विश्लेषणाची सुविधा एका क्लिकवर उपलब्ध करून देते. त्याचबरोबर कायदे अधिक सुबोध आणि नागरिकस्नेही करण्यासाठी, सरकार शैक्षणिक संस्थांच्या सहयोगाने कायद्याच्या मसुद्यात साध्या सोप्या भाषेला प्रोत्साहन देत आहे.
उच्च न्यायव्यवस्थेच्याही गरजा लक्षात घेऊन उद्देशपूर्ण उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालय न्यायाधीशांची मंजूर संख्या २०१४ मधील ९०६ वरून वाढून एक हजार १२२ इतकी झाली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या २०१९ मध्ये ३१ वरून ३४ करण्यात आली होती आणि आता सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा अध्यादेश, २०२६ च्या प्रख्यापनाद्वारे ती वाढवून ३८ करण्यात आली आहे. गेल्या १२ वर्षांत सामाजिकदृष्ट्या विविध पार्श्वभूमी असलेल्या एक हजार १७५ उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांची आणि ७७ सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांची जलदगतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. अनावश्यक कायद्यांची गुंतागुंत अनावश्यक भार निर्माण करते. हे लक्षात घेऊन ४० हजारांहून अधिक अनुपालन आवश्यकता कमी करणे आणि वसाहतकालीन एक हजार ७२५ अनावश्यक व कालबाह्य कायदे रद्द करणे यामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय सुलभता मोठ्या प्रमाणात वाढण्यास मदत झाली आहे. त्याचबरोबर लवाद कायदा बळकट करणे, भारत आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (इंडिया इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर) यासारख्या संस्थांची स्थापना आणि मध्यस्थी अधिनियम, २०२३ द्वारे मध्यस्थी प्रक्रियेला प्रोत्साहन, यातून पर्यायी वाद निराकरण क्षेत्रात भारताचे जागतिक अग्रगण्यत्व प्रतिबिंबित होते.
हे सर्व उपक्रम एक सामायिक विचार दर्शवतात, तो म्हणजे- न्यायाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिसाद देणारी, सुलभ आणि आधार देणारी व्यवस्था सुनिश्चित करणे. विकसित भारत २०४७ या ध्येयाच्या दिशेने आपण मार्गक्रमण करत असताना, भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज न्यायव्यवस्था उभारण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर आपण ठाम आहोत- ही न्यायव्यवस्था सक्षम, नवोन्मेषी, सर्वसमावेशक आणि १४० कोटी भारतीयांच्या सामूहिक आकांक्षांनी प्रेरित असेल.
(लेखक केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) तसेच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री आहेत.)
