वर्तमान- जनार्दन पाटील
लोकसभेच्या निवडणुकीचे आतापर्यंतचे टप्पे पार केल्यानंतर काही निष्कर्ष समोर येत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसविरोधी लाट होती. २०१९ च्या निवडणुकीत पुलवामाचा हल्ला आणि त्याला बालाकोटमध्ये दिलेल्या उत्तरामुळे देशप्रेमाची लाट होती. आताच्या निवडणुकीत कोणताही वारा नाही, लाट नाही. मतदार निराश झाले आहेत. त्यामुळे मतदान कमी झाले आहे.
मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या कारभारामुळे ‘अँटी इन्कंबन्सी’चा थोडा फटका बसणार आहेच; परंतु तो बसू नये, म्हणून तर मोदी आणि भाजपने आधीच अन्य पक्षांमध्ये फूट पाडून अनेकजणांना बरोबर घेतले. तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, महाराष्ट्रामध्ये नव्या मित्रांची भर घातली. सत्ताधारी पक्ष कोणत्या मानसिकतेतून निवडणुकीला सामोरे जातो, यावर कार्यकर्त्यांचेही मनोबल ठरत असते. दहा वर्षांची सत्ता आहे. विरोधात जनमत आहे, म्हणून भाजपने हार खाल्ली नाही; उलट विरोधकांच्या थाटात आरोपांचा आणि टीकेचा भडीमार करत आक्रमक पद्धतीने निवडणुकीला सामोरे जाण्याची व्यूहनीती भाजपने आखली. ‘चार साै पार’चे ध्येय ठरवताना विरोधकांना काही उमजू नये, ते कायम दबावाखाली राहतील आणि चुका करत राहतील; त्याचा फायदा उठवता येईल, ही नीती भाजपने अवलंबली. ती किती बरोबर होती, हे हतबल विरोधकांच्या क्रिया-प्रतिक्रियांवरून दिसून आले. मोदी यांच्या कारभारात चुका झाल्या असतील, त्यांची धोरणेही चुकली असतील; परंतु ती धूर्तपणे मांडण्यात विरोधक कमी पडले असे दिसते.
लोकसभेची आत्तापर्यंतची निवडणूक आक्रमक सत्ताधारी आणि बचावाच्या पवित्र्यातील विरोधक अशीच झाली. त्यात कोण किती बरोबर हा संशोधनाचा भाग आहे. मुद्दे नसताना मोदी यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची चिरफाड केली आणि त्याच्यावर मुस्लिम लीगची छाप असल्याचा आरोप करून ते मोकळे झाले. हिंदू महासभेने मुस्लिम लीगशी कशी युती केली होती, हे सांगण्याचा प्रयत्न विरोधक करत असताना मोदी लगेच पुढच्या आरोपाकडे वळले. मुस्लिमांचे आरक्षण, लव जिहाद आदी मुद्दे मांडून त्यांनी ध्रुवीकरणाचा मुद्दा पुढे रेटला. राहुल गांधी यांनी ओबीसींच्या जातगणनेचा आणि संविधान रद्द करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. राज्यघटना बदलण्यासाठी भाजपला बहुमत हवे, असे ते सांगत राहिले; परंतु काँग्रेस सत्तेवर आली तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसींचे आरक्षण काढून मुस्लिमांना आरक्षण देईल, असे सांगत मोदी ध्रुवीकरणाच्याच मुद्यावर चिकटून राहिले.
देशात अनेक मूलभूत प्रश्न आहेत. कांदा निर्यात, द्राक्षांचा भाव, शेतीमालाच्या भावात हस्तक्षेप, किमान हमीभाव, महागाई, बेरोजगारी असे अनेक मुद्दे असताना भाजपला या मुद्द्यांवरून चर्चाच होऊ द्यायची नव्हती. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी भाजपला वारंवार याच मुद्यावर आणण्याचा प्रयत्न करत होते; परंतु काही नेते मोदी आणि अमित शहा यांच्या हाती आयते कोलीत देत होते. त्यामुळे निवडणूक मूलभूत प्रश्नांऐवजी भावनिक मुद्द्यांकडे नेता आली. त्यातच भाजपचा फायदा आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि कर्नाटक या चार राज्यांमध्ये लोकसभेच्या १४६ जागा आहेत. या राज्यांमध्ये भाजपने अन्य पक्ष फोडून नवे मित्र जोडले असले तरी पूर्वीइतक्या जागा टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे. या १४६ जागांपैकी ३३ जागा विरोधकांकडे होत्या. आता भाजपचे महाराष्ट्र, बिहार आणि कर्नाटकमध्ये काही जागांचे नुकसान होऊ शकते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, पंजाब आणि दिल्लीतही काही जागांचे नुकसान होऊ शकते. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि झारखंड, ओदिशा आदी राज्यांमध्ये भाजपचा काही प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे; परंतु अन्य मोठ्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या नुकसानीच्या तुलनेत हा फायदा कमी असेल.
कोणतीही राष्ट्रीय लाट, कोणताही राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय कथन नसल्यामुळे, स्थानिक जातीय समीकरणे, स्थानिक सामाजिक अभियांत्रिकी, प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व आणि स्थानिक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा यामध्ये निवडणुका अडकून राहतात. भाजप राम मंदिर, भारत निर्माण आणि मोदींची हमी या त्रिकोणाचा आधार घेत आहे. पंतप्रधान प्रयोगामागून प्रयोग करत आहेत. कधी ते पाकिस्तानला मध्ये आणतात, कधी मंगळसूत्र हिसकावतात तर कधी त्यांच्या नजरेत राहुल गांधी सुलतान, राजे, निजाम यांचे मदतनीस बनतात. संपूर्ण निवडणूक हिंदू-मुस्लिम अशा विभागणीमध्ये व्हावी; जेणेकरून मूळ मतदार उत्साहाने मतदान करतील आणि तरंगत्या मतदारांना सोबत घेऊन जाता येईल, हा या प्रचारामागचा उद्देश होता. परंतु हे फार मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना परत आणणे आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडूनही परिस्थिती फलदायी ठरत नाही. किंबहुना त्याबद्दलचा रोषच लोकांमध्ये दिसून येतो. अशा परिस्थितीत हिंदुत्वाबद्दल बोलत राहणे ही राजकीय मजबुरी आणि आवश्यकताही ठरली.
कर्नाटक आणि तेलंगणाच्या मुस्लिम आरक्षणावर मोदी बोलतात आणि त्यांच्याच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष असलेला तेलुगु देसम पक्ष जाहीरनाम्यात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा मांडतो. पण त्यावर विरोधकांना मोदी यांची कोंडी करता आली नाही. ‘इंडिया’ आघाडी महागाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, आरक्षण रद्द करणे, जात जनगणना आदी मुद्दे मांडत राहिली. ‘चार सौ पार’ या घोषणेला घटनेतील बदलांशी जोडण्याचे आख्यान उत्तर भारतात कार्यरत असल्याचे दिसते; परंतु आरक्षण संपुष्टात येण्याच्या भीतीने दलित-आदिवासी मतदार त्रस्त झाले तर त्याचा फटका सवर्णांसह ओबीसी मतदारांनाही बसतो. काँग्रेससह अनेक पक्षांचे जाहीरनामे सामाजिक सुरक्षेवर भर देतात. भाजपच्या ठरावपत्रातही असेच काहीसे म्हटले आहे; पण नंतर भाजपने त्याचा उल्लेखही थांबवला. राष्ट्रीय मुद्द्यांवर निवडणुका होत नाहीत, तेव्हा स्थानिक मुद्द्यांवर प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व असते. अशा स्थितीत विरोधक शर्यतीत येतात आणि स्पर्धा करताना दिसतात.
आज देशात महागाई आहे; पण राग एवढा नाही की सत्ताबदल घडवेल. बेरोजगारी तर आहेच; पण राज्य सरकारांनाही दोष दिला जात आहे. भ्रष्टाचाराबाबतही तेच बोलले जात आहे. त्यामुळे संताप, चीड आणि संतापाचे प्रमाण धोक्याचे चिन्ह ओलांडू शकलेले नाही. परिणामी, मोदींची बोट पैलतिरी जाऊ शकते, परंतु ‘चार साै पार’ होणार नाही, हेही खरे.
(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.)
