इंडिया आघाडीला अच्छे दिन ही तर परिवर्तनाची नांदी!

रवींद्र राऊळ

नोंद

अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याचे आश्वासन पूर्ण केले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या विरोधी पक्षांमधील नेत्यांना ईडीची कारवाई करण्याचा धाक दाखवून आपल्या पक्षात सामावून घेतले. यानंतर ही लोकसभा निवडणूक आपणास सहजसोपी जाईल, असा भाजपचा होरा होता. पण इंडिया आघाडीने जी काही कडवी झुंज दिली त्यावरून ही निवडणूक भाजपसाठी सोपी राहिली नाही, असेच हाती आलेल्या निकालांवरून दिसत आहे. ‘अब की बार, चारसौ पार’चा दिलेला जोरदार नारा पाहता भाजप लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर बहुमत गाठू शकलेले नाही, हेच प्रकर्षाने जाणवते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा पुढे करून प्रभावीपणे प्रचार करणारा भाजप राम मंदिर निर्माण, जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय, ट्रिपल तलाक, नागरिकत्व कायदा असे अनेक मुद्दे घेऊन निवडणुकीला सामोरे गेला होता. शिवाय देशात विकासकामांची गंगा आणण्याचे आश्वासन होतेच. ‘इंडिया’ आघाडीकडे फक्त संविधान वाचवण्याचाच मुद्दा होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाजप खरोखरच ‘चारसौ पार’चा नारा प्रत्यक्षात उतरवू शकेल, असा विश्वास त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वाटत होता.

आता मात्र तिसरे मोदीपर्व आणण्यासाठी भाजपला बरीच धावपळ करावी लागणार आहे.

यापूर्वी भाजपला उत्तर प्रदेश आणि या परिसरात मोठे यश मिळत असे. त्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांचा प्रभाव राज्यावर होता. मात्र या भागात समाजवादी पार्टीला जे यश मिळाले आहे ते पाहता भाजपमध्ये निश्चितच अस्वस्थता पसरली असेल. अयोध्या धामचा विकास हा भाजपच्या प्रचारातील मुख्य मुद्दा होता. संपूर्ण देशातील प्रचारात हा मुद्दा प्रभावीपणे वापरला गेला. प्रत्यक्षात ज्या फैजाबाद मतदारसंघात अयोध्या येते तिथे समाजवादी पार्टीचे उमेदवार अवधेश प्रसाद यांनी भाजपच्या लल्लू सिंह यांचा पराभव केला. हुकूमी यश मिळण्याची शाश्वती असलेल्या उत्तर प्रदेश या राज्यात हे अपयश का मिळाले, याची कारणमीमांसा भाजपला करावी लागेल. केवळ धार्मिक मुद्दे घेऊन राजकारण चालत नाही तर बेरोजगारी, महागाई आणि शेतकरी समस्या या मुद्द्यांचा विचारही करावा लागतो, हे भाजपला यापुढे लक्षात घ्यावे लागेल.

गेली दहा वर्षे भाजप दिल्लीत सत्तेवर असतानाही ही लढत भाजपला कल्पनेपेक्षाही अधिक कठीण का गेली? याचा विचार भाजप खचितच करत असेल.

अन्य पक्षांमधील नेते आयात करून आपल्या जागांमध्ये वाढ होईल, हा भाजपचा भ्रमच होता, हेही या निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसारखे पक्ष फोडल्यानंतर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा बिनशर्त पाठिंबा मिळवल्यानंतर आणि शेवटच्या टप्प्यात काँग्रेसचे अशोक चव्हाण, मिलिंद देवरा यांना फोडल्यानंतर भाजपला जे यश अपेक्षित होते ते मिळालेले दिसत नाही. नेत्यांनी पक्षांतर केले तरी कार्यकर्ते आपल्या पक्षातून हलतीलच असे नव्हे, असा संदेश मतदारांनी सर्वच पक्षांना दिलेला दिसत आहे. राजकीय पक्षांनी चारित्र्यहीन उमेदवारांची पाठराखण करत त्यांना उमेदवारी देण्याचे प्रकारही मतदारांना रुचलेले दिसत नाहीत. कर्नाटकमधील हसन मतदारसंघातून भाजपने सेक्स स्कँडलमधील आरोपी प्रज्वल रेवण्णा यांना उमेदवारी दिली होती. काँग्रेसचे उमेदवार श्रेयस पटेल यांनी प्रज्वल रेवण्णा यांचा पराभव केला. गंभीर आरोप असलेल्या रेवण्णा यांना मतदारांनी नाकारले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना पराभूत करण्याचा पायंडा मतदारांनी आतापासूनच पाडला असेल, तर हेही नसे थोडके.

विशेष म्हणजे या निवडणुकीत मतदानोत्तर चाचण्यांनुसार म्हणजेच जे प्रमुख एक्झिट पोल जाहीर झाले होते त्यानुसार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला देशात किमान ३४० ते ४०१ जागा मिळणे अपेक्षित होते. तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीला १४० ते १८० च्या आसपास जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. प्रत्यक्षात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला इतक्या प्रमाणात जागा मिळू शकल्या नाहीत तर महाविकास आघाडीने अंदाजापेक्षा जास्त जागा मिळवल्या. यावरून एक्झिट पोलवर कितपत आणि का विश्वास ठेवावा, हा प्रश्न मतदारांसमोर उभा ठाकला आहे. मुख्यत: पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रातील निकाल भाजपला सत्तारूढ होण्यात चांगलाच हात देतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. उत्तर प्रदेशात भाजप आघाडी ८० पैकी ६५ ते ७५ जागांवर झेप घेऊन लोकसभेच्या चाव्या आपल्याच हाती ठेवेल, असे या एक्झिट पोलनी म्हटले होते. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही. या पोलस्टार्सनी आपल्या चाचण्यांच्या पद्धतीबाबत अंतर्मूख होण्याची गरज आहे. दबक्या पावलांच्या या परिवर्तनाची चाहूल या चाचण्यांना लागलीच नाही, असेच म्हणावे लागेल.

राज्यातील भाजपच्या आक्रमक प्रचाराच्या तुलनेत इंडिया आघाडीचा प्रचार काहीसा प्रभावहीन वाटत होता. त्यामुळे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला होता. पण निकालाने आता महाआघाडीच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांचा हा वाढलेला आत्मविश्वास येत्या विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळू शकतो. राज्यात अनेक जागांवर भाजपचे दिग्गज नेते गारद झाले आहेत. ते पाहता येत्या आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीला चांगलीच तयारी करावी लागेल हे नक्की. कारण त्या निवडणुकीत महायुतीला नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा वापरता येणार नाही, तर राज्याच्या विकासाचा मुद्दाच पुढे न्यावा लागणार आहे. राज्याचे प्रश्न पूर्णत: वेगळे आहेत. नागरिकांसमोर अनेक ज्वलंत प्रश्न आ वासून उभे आहेत. त्यांची उत्तरे आपण कशी शोधणार आहोत हे महायुती आणि महाआघाडी या दोघांनाही नागरिकांना पटवून द्यावे लागणार आहे.

मुंबईतील लोकसभेच्या चार मतदारसंघांकडे तमाम मुंबईकरांचे लक्ष लागलेले होते. कारण मुंबई नेमकी कुणाची? या प्रश्नाचे उत्तर त्यातून मिळणार होते. मुंबई ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचीच असल्याचे उत्तर मतदारांनी दिले आहे. मुंबईतील उद्योगधंदे गुजरातला नेऊन मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याबाबतच्या आरोपामुळे मराठी माणसाच्या मनात आधीपासून कमालीचा रोष होताच. शिवाय मराठी उमेदवारांना नोकरी नाकारण्याचा मुद्दा असो वा मराठी माणसाला सोसायटीत घर देण्यास नकार देण्याचा प्रकार असो, मराठी माणसाच्या मनात असलेली खदखद या मतदानातून बाहेर पडली आहे.

गेली अनेक दशके शिवसेनेच्या ताब्यात असलेली मुंबई महापालिका आगामी निवडणुकीत आपल्या ताब्यात कशी घ्यायची, यासाठी भाजप कमालीचा प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेला शह देण्यासाठी अनेक यंत्रणा मुंबईत उभ्या केल्या गेल्या. पण सहापैकी चार जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्याने येती मुंबई महापालिका निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपला बरेच सायास करावे लागणार असल्याचे दिसते. या चार मतदारसंघांमध्ये जल्लोषासाठी आणलेले ढोल न वाजवताच परत नेण्याची पाळी महायुतीच्या उमेदवारांवर आली.

या निवडणुकीत बऱ्याच उमेदवारांना आपल्याच पक्षातील घरभेद्यांचा सामना करावा लागला हेही नाकारता येत नाही. म्हणूनच काही जागांचे निकाल हे कमालीचे अनपेक्षित लागले आहेत. परिवर्तनाच्या लढाईत असे फॅक्टरही पुढील काळात मोठी भूमिका साकारतील. सर्वच पक्षांना त्याबाबत काळजी घ्यावी लागणार आहे.

महायुती आणि महाआघाडीसाठी ही निवडणूक म्हणजे लिटमस टेस्ट होती. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालांवरून पुढील व्यूहरचना कशी करायची याचे आडाखे सर्वच राजकीय पक्षांना बांधावे लागणार आहेत. अन्यथा मतदार प्रत्येक ठिकाणी भाकरी फिरवल्याशिवाय राहणार नाहीत.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून राजकीय भाष्यकार आहेत.)

ravirawool@gmail.com