विशेष
प्रल्हाद जोशी / शिवराज सिंह चौहान
छोट्या शेतकऱ्याकडे समृद्धीच्या नव्या स्रोतांमध्ये सहभागी होण्याचा विश्वास आणि साधने असतील, तरच विकसित भारताच्या वाटचालीला पुढची दिशा मिळेल. त्यामध्ये शेतीलाच पाया बनवणाऱ्या ॲग्रिव्होल्टेईक्सचे योगदान महत्वाचे असणार आहे.
भारताच्या विकसित भारत बनण्याच्या प्रवासाचा पाया देशातील गावांच्या समृद्धीवर उभारला गेला पाहिजे. देशाला अन्न पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना देशाच्या आर्थिक प्रगतीतून निर्माण होणाऱ्या संधींमध्ये पूर्ण वाटा मिळण्याचा हक्क आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने आपल्या कामांमध्ये अन्नदात्याचे सक्षमीकरण करणे हेच मध्यवर्ती उद्दिष्ट राखले आहे. ॲग्रिव्होल्टेईक्स (Agrivoltaics), ज्याला आपण ॲग्री-पीव्ही (AgriPV - Agri-photovoltaics) असेही म्हणते, त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे त्यांच्या जमिनीवर शेती सुरू ठेवून, त्यासोबतच स्वच्छ वीजेची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने सक्षमीकरण केले जात आहे. एका अर्थाने ॲग्रिव्होल्टेईक्समुळे या उद्दिष्टपूर्तीला पुढची दिशा देण्याची संधीच उपलब्ध झाली आहे. या अंतर्गतच्या प्रकाशविद्युत संरचनांमुळे पिकांच्या आच्छादनावरील तापमान, बाष्पोत्सर्जनाची गरज आणि वातावरणीय परिस्थिमुळे मागणी जास्त असलेल्या काळात होणारा जमिनीतील ओलाव्याच्या ऱ्हासाचे प्रमाण कमी होते. यामुळे पिकांसाठी अनुकूल असे सूक्ष्म हवामान निर्माण होते. वास्तविक पाहता, २०३० या वर्षापर्यंत ५०० गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या आपल्या आजवरच्या वाटचालीत, भारतातील कृषी क्षेत्र हे शेताच्या माध्यमातून सौरऊर्जेचा उपयोग करून घेण्यासाठीचे एक मोठे क्षेत्र म्हणून उदयाला आले आहे.
दि. २१ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधी दरम्यान, नवी दिल्लीतील भारत मंडपम इथे, भारताच्या यजमानपदाअंतर्गत सातव्या जागतिक ॲग्रिव्होल्टेईक्स परिषदेचे (AgriVoltaics World Conference) आयोजन केेले जाणार आहे. ग्लोबल साऊथ अंतर्गत येणाऱ्या देशांना ऊर्जा पुरवठा करणे (Powering the Global South) ही या परिषदेची संकल्पना आहे. महत्वाचे म्हणजे या संकल्पेतून भारत किती मोठी जबाबदारी पेलण्यासाठी सज्ज आहे, ही बाब ठळकपणे अधोरेखित होते. भारतातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी जवळपास ८६ टक्के प्रमाण हे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी क्षेत्रातील नवोन्मेष आणि ऊर्जा संक्रमणाचे लाभ पोहोचावेत, हाच केंद्र सरकारचा मानस आहे. ही परिषद भारतातील गावांसाठी उपयुक्त ठरणारा आणि जगभरातील विकसनशील देशांना व्यावहारिक शिकवण देणारा दृष्टिकोन तयार करण्यात मदतीची ठरू शकणार आहे.
खरे तर केंद्र सरकारच्यादृष्टीने शेतकऱ्यांची उपजीविका हाच प्रारंभाचा बिंदू म्हणजे काम सुरु करण्याचा विषय आहे. प्रत्येक पिकाच्या काढणीमागे कित्येक महिन्यांचे कष्ट, गुंतवलेला पैसा आणि कुटुंबाच्या आशा दडलेल्या असतात. मात्र चांगले पीक आले म्हणजे दरवेळी चांगले उत्पन्न मिळतेच असे नाही. शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवणे आणि त्यांच्यासाठी उत्पन्नाच्या अतिरिक्त संधी निर्माण करणे, हे सार्वजनिक धोरणाचे काम आहे हीच या सरकारची धारणा आहे.
याच अनुषंगाने कृषी धोरण आणि नवीकरणीय ऊर्जा धोरणाचा मिलाफ साधला गेला आहे. शेतीला पूरक ठरू शकेल अशा प्रकारची रचना आणि जागेच्या नियोजनाने, एकाच जमिनीवर शेती आणि सौरऊर्जा निर्मिती यांचा मेळ ॲग्रिव्होल्टेईक्समध्ये घातला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्याला विजेच्या विक्रीतून उत्पन्नाचा एक अतिरिक्त स्रोत मिळू शकतो. डिझेल किंवा विकत घेतलेल्या विजेच्या जागी सौरऊर्जा वापरली, तर खर्चातही बचत होऊ शकते. यासोबतच ॲग्री-पीव्हीमुळे तयार होणाऱ्या अनुकूल सूक्ष्म हवामानामुळे उष्णतेचा ताण, दुष्काळ, अतिरिक्त सूर्यप्रकाश आणि गारपीट यांपासून पिकांना अधिकचे संरक्षण मिळते. एका अर्थाने अन्नदाता हा ऊर्जादाताही व्हावा, या संकल्पनेतून एक सुस्पष्ट राजकीय संदेशच या माध्यमातून दिला गेला आहे, तो म्हणजे भारताच्या ऊर्जा संपत्तीच्या निर्मितीत शेतकऱ्याचा सहभाग असला पाहिजे आणि त्याचा लाभही त्याला मिळाला पाहिजे.
खरे तर ही महत्त्वाकांक्षा आत्मनिर्भर भारताच्या व्यापक संकल्पनेचाच एक भाग आहे. जेव्हा धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण होते मिळतो आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन मिळते, त्यावेळी सातत्यपूर्ण राजकीय नेतृत्वाच्या माध्यमातून काय काय साध्य करता येऊ शकते, हेच भारताच्या सौरऊर्जा क्षेत्रातील आजवरच्या व्यापक विस्ताराने दाखवून दिले आहे. देशांतर्गत उत्पादन, पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक यांमुळे पुढच्या प्रगतीचा पाया रचला गेला आहे. आता ॲग्रिव्होल्टेईक्सच्या माध्यमातून ही संधी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपर्यंत अधिक व्यापक प्रमाणात पोहोचू शकणार आहे. याअंतर्गत सौर संच उभारणी, देखभाल आणि कृषी सेवा क्षेत्रातील रोजगाराचाही समावेश आहे.
भारतात ॲग्रिव्होल्टेईक्सचा यशस्वी अवलंब करण्याकरता योग्य पिकांची निवड ही एक महत्वाची पूर्वअट आहे. त्यामुळे पिकांची निवड करताना सावली सहन करण्याची क्षमता, रूपात्मक लवचिकता (Morphological plasticity) म्हणजेच वनस्पतीच्या आकारात आणि रचनेत बदल करण्याची क्षमता आणि अधूनमधून मिळणाऱ्या सूर्यप्रकाशातही स्थिर उत्पादन देण्याची क्षमता, यावर आपण भर दिला पाहिजे. उत्पादकता टिकवण्यासाठी योग्य कृषी व्यवस्थापनही अत्यंत आवश्यक आहे. याअंतर्गत ओळींमधील पट्ट्यांवर आधारित लागवड (Alley-based planting), पुरेसे सिंचन, अन्नद्रव्यांचा योग्य पुरवठा आणि योग्य पीक फेरपालट अशा बाबी आणि पद्धतींचा अंतर्भाव आहे. दुसरे म्हणजे पिकांच्या आच्छादनावर नैसर्गिक सूर्यप्रकाशाचा सुमारे ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक भाग पोहोचेल अशा रितीनेच आपल्या ॲग्रिव्होल्टेईक्सच्या डिझाईन साधारणपणे अशा असायला हव्यात. यासोबतच, बदलता येऊ शकणारे सौर पॅनेल्समुळे, पिकांच्या वाढीच्यादृष्टीने प्रकाशाच्या बाबतीत संवेदनशील असलेल्या टप्प्यांच्या काळात अधिक लवचिकता लाभू शकते. गावाला उत्पादक शेती, विश्वासार्ह ऊर्जा आणि बाजारपेठेची उपलब्धता या तिन्हींची गरज असते. म्हणूनच कृषी आणि ऊर्जा विभागांनी राज्य सरकारे, संशोधन संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यासोबत मिळून एकत्रित नियोजन करणेही तितकेच गरजेचे आहे. या सर्व निर्णयांचे परिणाम शेतकरी एकाच शेतात अनुभवत असतो. त्यामुळेच आपल्या संस्थांनीही त्याच एकजुटीच्या भावनेने काम केले पाहिजे हे आपण समजून घ्यायलाच हवे.
प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांचा विश्वास हाच मार्गदर्शक दिशा ठरवणारा असला पाहिजे. जमीन ही शेतकऱ्यांसाठी केवळ उपजीविकेचे साधन नाही, तर सुरक्षिततेचा आणि आपलेपणाचा स्रोतही आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना करारातील तरतुदी समजल्या पाहिजेत, त्यांना अपेक्षित परतावा माहीत असला पाहिजे आणि कोणाची काय जबाबदारी आहे, हेही स्पष्टपणे मांडलेले असले पाहिजे. जमिनीच्या मालकीचे संरक्षण झालेच पाहिजे. प्रकल्पांची आखणी कशी केली जाते आणि लाभांचे वाटप कसे होते, याबाबत भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरी आणि महिला शेतकरी यांचेही मत विचारात घेतले गेले पाहिजे. गुंतवणुकीत आपल्याला न्याय्य स्थान आहे, हे जेव्हा शेतकऱ्याला दिसेल, तेव्हाच तर ती गुंतवणुक जनतेच्या विश्वासासाठी पात्र ठरेल.
हाच विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी शेती सातत्याने सुरू राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जो प्रकल्प ॲग्रिव्होल्टेईक्स प्रकल्प आहे असा दावा केला जाईल, त्या प्रकल्पातील शेती व्यवहार्य राहील याचीही काळजी घेतलीच पाहिजे. या परिषदेच्या निमित्ताने अवघ्या जगाचे नवी दिल्लीत स्वागत करताना केंद्र सरकारची अपेक्षा मात्र अगदी व्यवहार्य आहे. या चर्चेतून अधिक चांगली चाचणी झालेले प्रकल्प, ज्ञानाचे आदान प्रदान करणाऱ्या भागीदाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना विश्वास वाटेल अशा व्यावसायिक व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी मदत झाली पाहीजे. छोट्या शेतकऱ्याकडे समृद्धीच्या नव्या स्रोतांमध्ये सहभागी होण्याचा विश्वास आणि साधने असतील, तरच विकसित भारताच्या वाटचालीला पुढची दिशा मिळेल.
(लेखक अनुक्रमे केंद्रीय नव आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तसेच केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री आहेत)
