आपले महानगर
तेजस वाघमारे
गेल्या वर्षी अचानक मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली. शहरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकार, महापालिका प्रशासनाने तात्पुरती मलमपट्टी केली खरी, पण त्यानंतरही मुंबईवरील प्रदूषणाचा विळखा कमी झालेला नाही. मुंबईची हवा जीवघेणी झाली असून या शहराची वाटचाल आता दिल्लीच्या दिशेने सुरू झाली आहे.
जगभरात वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी सुमारे ८१ लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. भारतात मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगळुरू, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, शिमला, वाराणसी, कोलकाता या शहरांमधील हवा विषारी बनली आहे. वायू प्रदूषणाने दरवर्षी सुमारे ३३ हजार भारतीयांचा मृत्यू होतो. यामध्ये सर्वाधिक सुमारे १२ हजार जणांचे मृत्यू राजधानी दिल्लीत होत आहेत. त्यानंतर आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये ५ हजार ४००, त्याखालोखाल कोलकातामध्ये ४ हजार ६०० लोकांचा मृत्यू झाला असल्याचे ‘ग्रीन पीस’ संस्थेच्या अहवालातून समोर आले आहे.
वायू प्रदूषण म्हटले की दिल्लीची चर्चा होते. परंतु मुंबईत गेल्या वर्षी वायू प्रदूषणाने कहर केला होता. २०२४ च्या हिवाळ्यात मुंबईतील हवेची गुणवत्ता धोक्याच्या पातळीवर गेली. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकार, पालिका प्रशासनाला मलमपट्टी करावी लागली. यानंतरही मुंबईवरील प्रदूषणाचा विळखा कमी झालेला नाही. शहरांमधील लाखो वाहनांमधून बाहेर पडणारा धूर, बांधकाम आणि इन्फ्रा प्रकल्पांमुळे हवेत उडणारी धूळ, विविध भट्ट्या, सिमेंट मिक्सर प्लांट, रिफायनरी यामुळे होणारे प्रदूषण थांबविण्यात अपयश येत असल्याने मुंबईची हवा जीवघेणी ठरू लागली आहे.
मुंबईच्या भविष्यासाठी म्हणून राबविण्यात येणारे प्रकल्प पर्यावरणाचे विषय, भूसंपादन, झोपड्यांचे अतिक्रमण आणि त्यांचे पुनर्वसन अशा कारणांमुळे रखडतात. इंधनाची बचत आणि जलद वाहतूक या गोंडस नावाखाली सुरू होणाऱ्या या प्रकल्पांमुळेच वाहतूककोंडीची समस्या निर्माण होते. यामुळे शहरातील अशा निर्माणाधीन प्रकल्पांच्या ठिकाणी वायू प्रदूषण वाढल्याचे दिसून येते. वाढत्या वाहन संख्येवर नियंत्रण नसल्याने वाहनांमुळे होणारे ध्वनी, वायू प्रदूषण रोखण्यात प्रशासन हतबल झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईतील प्रदूषणात भर पडत आहे. वाहनांमधील उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बनडाय ऑक्साईडमुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणात आता वाढत्या बांधकामांनी भर घातली आहे. रस्त्यांसह गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकामामुळे हवेतल्या प्रदूषकांत भर पडत आहे. यातच दिवाळीत फोडण्यात येणाऱ्या फटाक्यांमुळे मुंबईकरांचा श्वास गुदमरतो. हिवाळा तर प्रदूषणाचा काळ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. धूळ, धूर आणि धूके यांच्या मिश्रणाने तयार होणारे ‘धूरके’ मुंबईकरांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करते. याच काळात श्वसनाच्या आजाराने ग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढते.
उद्योग, वाहने यातून हवेत पसरणारा धूर अधिक धोकादायक होऊ लागला आहे. हवेतील प्रदूषण म्हणजे केवळ धूळ नव्हे. सल्फर, नायट्रोजन, कार्बन डाय ऑक्सइडसारखे विषारी वायू मुंबईकरांच्या शरीरात जात आहे. पॉवर प्लांट, उद्योग, कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या सल्फरचे प्रमाण अधिक आहे. असे असताना प्रदूषण करणाऱ्यांवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. प्रदूषण नियामक मंडळ प्रदूषण रोखण्यासाठी नेमके काय काम करते, असा प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकरांना पडलेला आहे. वास्तविक देशाची आर्थिक राजधानी आणि जागतिक स्तरावरचे महत्त्वाचे शहर ही ओळख असलेली मुंबई प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरण पूरक संसाधनांनी युक्त असायला हवी. मात्र त्याकडे लक्ष न देता ही मुंबई अधिकाधिक बकाल कशी होईल आणि प्रदूषणाने मुंबईकरांची कशी कोंडी होईल अशा प्रकारचे नगर नियोजन मागील १० ते १५ वर्षांत झाल्याचे दुर्दैवाने दिसून येते.
प्रदूषण झपाट्याने वाढत असतानाच मुंबई महानगरातील वनांचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. विविध प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यात येत आहेत. यामुळे महानगरातील हरित पट्टे कमी होत आहेत. याचा परिणाम वातावरणावर होऊ लागला आहे. मेट्रो कारशेडसाठी मुंबईचे फुफ्फुस मानल्या जाणाऱ्या आरे येथील संरक्षित जंगलातील वनसंपदेवर कुऱ्हाड चालवली गेली. एकीकडे पर्यावरण पूरक मेट्रोसारखी अत्याधुनिक दळणवळण यंत्रणा सुरू करताना दुसरीकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यात आला. त्याचा परिणाम अलीकडच्या काळात मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या माध्यमातून दिसून आला.
महानगरात रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो, इमारत बांधकाम प्रकल्पांची कामे वेगात सुरू आहेत. यामुळे प्रदूषणात वाढ होऊ लागली आहे. इमारत बांधकामांच्या ठिकाणी कोणतेही नियम पाळण्यात येत नसल्याने येथील धूळ हवेत पसरत आहे. महापालिका आणि संबंधित प्राधिकारणांनी नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या बिल्डरांना कामे थांबविण्याची नोटीस बजावली. पण प्रत्यक्षात बांधकामे सुरू असलेल्या परिसरात आजही धूळ हवेत पसरत असल्याचे दिसते. यामुळे प्रशासनाची कारवाई दिखाऊपणाची असल्याचे सिद्ध होते. उपनगरांमध्ये बिल्डर लॉबीने बेमालूमपणे कांदळवनांमध्ये भराव टाकून बेकायदा बाधकामांचा सपाटा लावला आहे. त्याकडे शासनाचे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्राचा विकास आणि वेगाने होणारे शहरीकरण यामुळे मुंबई प्रदूषणाच्या दृष्टीने आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. रोजगाराची क्षमता असल्याने या शहराकडे येणारे बेरोजगारांचे लोंढे कोरोनानंतर पुन्हा वाढले आहेत. यातूनच भविष्यात मुंबईचे प्रदूषण आणखी वाढेल. परिणामी मुंबईची दिल्ली बनणे आता दूर राहिलेले नाही. मुंबईची गती प्रदूषणामुळे संथ झाली तर देशाच्या विकासात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
मुंबई प्रदूषणमुक्त होईल का? उत्तरदायित्व कोणाचे?
मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात मोठी आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न महापालिका आहे. नुकताच मुंबई महापालिकेचा तब्बल ७४ हजार ४२७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आजवरचा हा सर्वात मोठा आकारमान असणारा अर्थसंकल्प असला तरी मुंबईचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका अर्थसंकल्पात फारच तुटपुंजी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. याउलट जे काही निर्माणाधीन पायाभूत प्रकल्प आहेत ते पूर्ण करण्यासाठी बजेटच्या ५८ टक्के निधी म्हणजे ४३ हजार १६६ कोटींची तरतूद केली आहे. अर्थात प्रकल्प पूर्ण होताना त्यातून होणारे वायू प्रदूषण रोखण्याबाबत महापालिका किंवा प्रकल्पाचे कंत्राट दिलेल्या कंपन्यांना काही देणंघेणं नाही. मुंबई महापालिकेने वायू प्रदूषणासाठी मोठे एअर फिल्टर बसवले होते. महत्त्वाच्या ठिकाणी वायू प्रदूषणाची पातळी दाखवणारे डिजिटल बोर्ड बसवले होते. मात्र त्यातून किती प्रदूषण रोखले गेले? प्रदूषणातून मुक्ती आणि स्वच्छ वातावरणाची अपेक्षा सामान्य मुंबईकर करत आहेत. मात्र वायू प्रदूषण रोखण्याचे उत्तरदायित्व कोणाचे? मुंबई महापालिकेचे की राज्य सरकारचे? या कचाट्यातच मुंबईची कोंडी झाली आहे.
tejaswaghmare25@gmail.com
