मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
अजित पवार यांनी आयपीएस अंजना कृष्णा यांच्याशी केलेले संभाषण आणि छगन भुजबळ यांनी घेतलेली भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती-राज्यपाल विषयावरील सुनावणी हे सध्या चर्चेचे विषय आहेत. या तीनही विषयांचा एक समान धागा आहे, प्रत्येक पदाला असलेले संवैधानिक अधिकार.
सध्या तीन वेगवेगळ्या घडामोडी लक्ष वेधून घेणाऱ्या आहेत. त्याचा संबंध त्या त्या पदांना मिळालेल्या संवैधानिक आधाराशी असल्याने त्यावर चिंतन आवश्यक. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती, राज्यपालांनी किती कालावधीत निर्णय घेतला पाहिजे या विषयावर कायदेशीर किस पाडला जात आहे. तर महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अंजना कृष्णा यांच्याशी केलेले संभाषण आणि मराठा-ओबीसी या वादात छगन भुजबळ यांनी घेतलेली भूमिका हे चर्चेचे विषय आहेत.
या तीनही विषयांचा एक समान धागा आहे तो म्हणजे प्रत्येक पदाला असलेले संवैधानिक अधिकार. ते बजावताना कोण लक्ष्मणरेषा ओलांडते, हा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कायदे व नियम यावर सखोल चिंतन सुरू आहेच. पण तिथे भाजप-प्रणित एनडीए व विरोधी इंडिया आघाडी वा इतर पक्षांची राज्य सरकारे वेगवेगळी भूमिका घेत आहेत. जनमताच्या पाठिंब्यावर चालणारे विधिमंडळ श्रेष्ठ की, त्यापेक्षा राष्ट्रपती व राज्यपाल श्रेष्ठ हा मुद्दा आहे. राज्यघटना श्रेष्ठ असेल, तर सत्तापक्ष वेगळे असल्याने भूमिका का बदलाव्यात, ही चिंतेची बाब आहे. राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेले सर्वोच्च न्यायालय यावर अंतिम निवाडा देईल तेव्हा या मुद्द्यावर भाष्य होईल, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नसावी.
इकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंजना कृष्णा यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून केलेले संभाषण हा विषय समाज माध्यमांद्वारे देशपातळीवर पोहोचला. राज्यघटनेने संसद व कार्यपालिका यांचे स्वतंत्र स्थान व स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत. कार्यपालिकेने आपली जबाबदारी पार पाडताना सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. सरकार म्हणजे कोण तर मंत्रिमंडळ. मंत्र्यांनी व्यक्तिगत स्वरूपात दिलेले आदेश पाळावे की नाही, हे सर्वस्वी त्या अधिकाऱ्यावर अवलंबून आहे. तेच आदेश लेखी असतील, तर ते संवैधानिक चौकटीत बसणारे आहेत की नाही, हे तपासून काम करणे अपेक्षित आहे.
पण कालौघात सर्वांनीच आपापल्या मर्यांदांचे उल्लंघन सुरू केले आणि चुकीचे पायंडे हेच नियम असल्याचा समज तयार झाला. मंत्री जरी राज्यकारभाराला जबाबदार असले तरी आपल्या खास कार्यकर्त्यांसाठी वा सामान्य माणसांसाठीही तोंडी आदेश द्यावेत का आणि त्याचे पालन अधिकाऱ्यांनी करावेच का, हा मुद्दा आहे. पण दुर्दैवाने मंत्री सांगतील ती प्रत्येक गोष्ट करायचीच व निष्कारण खप्पामर्जी ओढावून घ्यायची नाही, अशी पद्धत पडत गेली. त्यालाच अंजना कृष्णा छेद देतात. कार्यकर्त्याच्या फोनवरून उपमुख्यमंत्री बोलतात म्हणून त्यांचा आदेश पाळावा असे काही बंधन त्यांच्यावर नव्हते. माझ्या मोबाईलवर फोन करा, असे त्यांनी सांगणे हे ही चूक नव्हते. पण असे ऐकून घेण्याची सवय नसल्याने उपमुख्यमंत्र्यांचा पारा चढला. याबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण आलेले नाही. आता मुख्यमंत्री अहवाल मागवणार आहेत आणि मग ते भाष्य करतील, अशी अपेक्षा.
ब्रिटिश काळातील भारतीय मुलकी सेवा (आयसीएस) हे मॉडेल आपण का स्वीकारायला हवे हा वाद झाला तेव्हा सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्याचे जोरदार समर्थन केले. तेव्हा ते म्हणाले होते की, अधिकाऱ्यांनी आपली स्पष्ट मते नोंदवण्यास अजिबात कचरू नये. त्यांनी दिलेल्या मतांना डावलून जर मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतलाच, तर मात्र त्याची उत्तम अंमलबजावणी करणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. पटेल यांनी फाईलवर, प्रस्तावावर प्रशासनाने स्पष्ट मत नोंदवावे, असे सांगितले होते. आता ती पद्धत आहे का याची तपासणी करायचे ठरवले, तर अनेक वादग्रस्त ठरलेल्या निर्णयांच्या फायली पाहून सामान्यांना धक्का बसेल.
वरिष्ठ अधिकारी गपगुमान मंत्र्यांचे आदेश पाळू लागले, कनिष्ठांनी त्याचे अनुकरण सुरू केले व हा रिवाजच पडला. मला तोंडी आदेश देण्यापेक्षा लेखी द्या अथवा एखादा निर्णय चुकीचा वाटतो तो मंत्रीमंडळासमोर जाऊ द्या, असे कोणी म्हटले, तर तो कोणत्या ग्रहावरून आला आहे, अशा नजरेने त्याच्याकडे पाहिले जाईल. चुकीच्या पायंड्यांना नियम बनविल्याने आपण सामान्य जनतेप्रतीची बांधिलकी केव्हाच धुळीला मिळवली, हे वास्तव आहे.
विधिमंडळ, सरकार, प्रशासन यातील लोक लोकशाही व्यवस्था असलेल्या सार्वभौम प्रजासत्ताक देशाचे अधिकार वापरत असतात. ही व्यवस्था असलेला देश पारतंत्र्यातून सोडवाना अनेक ज्ञात-अज्ञातांनी स्वतःची, घरादाराची पर्वा केलेली नाही. अनेकांनी बलिदान दिलेले आहे. अनेकांच्या त्याग आणि समर्पणातून हा देश तयार झाला आहे. हे अधिकार देश व राज्यहितासाठी वापरले जावेत, असे अभिप्रेत आहे. आम्ही निवडून आलो म्हणून किंवा आम्ही प्रशासनात आलो म्हणून स्व-मर्जीने किंवा स्वतःच्या आवडी-निवडीने हे अधिकार कसे काय वापरता येतील?
आता दुसरा विषय आहे मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भुमिकेचा. राज्य सरकारचा प्रत्येक आदेश, निर्णय ही मंत्रीमंडळाची सामुहिक भूमिका असते. त्यावर कोणाला वेगळी मते असतील तर त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त केली पाहिजेत. मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेण्यासाठी गेलेली मंत्री समिती ही मंत्रीमंडळाचे लघूरूप होती. त्यांनी जाहीरपणे दोन निर्णय जारी केल्याचे सांगितले. त्या विपरीत भूमिका दुसरे एक मंत्री छगन भुजबळ घेत आहेत. या विरोधात "आपण न्यायालयात जाऊ" असे म्हणताहेत आणि सरकारलाच आव्हान देत आहेत. उर्वरित मंत्रिमंडळ मात्र आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू, समजूत काढू म्हणत आहे. यातून सरकार या व्यवस्थेबाबत लोकांमध्ये काय संदेश जात आहे? सरकारची भूमिका मान्य नसेल, तर मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा त्याग करावा. ते करत नसतील, तर त्यांना तसे सांगितले गेले पाहिजे. पण इथे कोणताही नेता तसे बोलत नाही, कारण प्रत्येकाला मतपेढीची चिंता आहे. सरकारची लोकांमधील प्रतिमा हा विषय त्यांच्या गावीही दिसत नाही.
पूर्वी एखादा मंत्री आपल्या कर्तव्यात चुकत असेल व वेगळी भूमिका घेत असेल, तर त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले आहेत. १९९२च्या सुमारास मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील मंडळींनी एक आंदोलन सुरू करत हुतात्मा चौकात धरणे धरले. न्यायालयाचे कामकाज ठप्प झाले. त्यावरून बरीच खळबळ उडाली होती. हा गंभीर विषय हाताळण्याऐवजी तेव्हाचे विधी व न्याय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे दौऱ्यावर निघून गेले. याची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी त्यांचे खातेच काढून घेतले. शिंदे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का होता.
२००१-०२मध्ये तत्कालीन कृषीमंत्री रणजीत देशमुख सातत्याने स्वतंत्र विदर्भाची भूमिका मांडत आणि जाहीरपणे सरकारच्या भूमिकेविरोधात मते व्यक्त करत. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची पंचाईत होत होती. एके दिवशी मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेचा निर्णय घेत तेव्हा सांगली दौऱ्यावर असलेल्या रणजीत देशमुख यांना राजीनामा पाठवा, अशी सूचना केली गेली होती.
ही उदाहरणे यासाठी की कोण काय बोलावे, वागावे हा मुद्दा नाही. प्रश्न आहे मंत्री म्हणून जबाबदारीचा आणि संवैधानिक चौकटीचा. ती मान्यच नसेल, तर 'कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा...' याला अर्थच राहणार नाही.
ravikiran1001@gmail.com
