मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
अजित पवार यांचे राजकीय भविष्य काय असेल हा प्रश्न अलिकडे विचारला जाऊ लागला होता. याचे उत्तर देण्याआधीच या वादळी व्यक्तिमत्त्वाने जगाचा निरोप घेऊन टाकला.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेकविध व्यक्तिमत्त्वे होऊन गेली. अनेकांना मोठी कारकीर्द मिळाली. जो-तो आपापल्या स्वभाववैशिष्ट्यांमुळे ओळखला गेला. अनेकजण त्यांच्या लोकसंग्रहामुळे, निर्णयक्षमतेमुळे, वादामुळे चर्चेत राहिले. त्यातील काहींचे मृत्यू अकाली व धक्कादायक ठरले. त्यात बुधवारी अजित पवार यांचाही समावेश झाला. १९९१ साली संसदीय राजकारणाला सुरुवात करणाऱ्या अजित पवार यांची राजकीय कारकीर्द ३५ व्या वर्षातच संपली. राज्याच्या राजकारणात स्वतःला चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या या वादळी व्यक्तिमत्त्वाची अखेर झाली.
वाद कितीही आणि कसेही असोत, पण अजित पवार कायम लोकांच्या चर्चेत राहिले. ते कधी त्यांच्या वक्तशीरपणाबद्दल, कधी फटकळपणाबद्दल, कधी निर्णयक्षमतेबद्दल, कधी प्रशासनावरील हुकुमतीबद्दल, कधी राज्याच्या सर्व समस्यांची जाण असल्याबद्दल, कधी सिंचनाच्या कथित गैरव्यवहाराबद्दल, तर कधी भाजपशी केलेल्या युतीबद्दल आणि काका शरद पवार यांची साथ सोडल्याबद्दल अजित पवार बऱ्या-वाईट प्रतिक्रियांचे धनी झाले.
१९९१ मध्ये शरद पवार यांनी त्यांना बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली. परंतु काही दिवसांतच स्वतः पवार यांना दिल्लीच्या राजकारणात जावे लागले. तेव्हा थोरल्या पवारांसाठी त्यांनी बारामती लोकसभेची जागा रिक्त केली. तेव्हा बारामती विधानसभेतून अजित पवार राज्याच्या राजकारणात आले. शरद पवारांचे राज्यातले उत्तराधिकारी म्हणून सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री झाले होते. पवारांनी दिलेल्या या संधीबद्दल एक कृतज्ञता म्हणून त्यांनी अजित पवारांना राज्यमंत्री केले. आजकाल प्रत्येक नव्या मंत्र्याला महत्त्वाची खाती मिळावीत असे वाटते. पण शरद पवारांचे पुतणे असूनही त्यांना कृषी, उद्योग व ऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख व डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या हाताखाली काम करावे लागले.
विलासराव देशमुख आणि अजित पवार यांनी एकामेकांची स्वभाववैशिष्ट्ये तेव्हाच ओळखली असावीत. कारण पुढे १९९९ ते २००३ आणि २००४ ते २००८ या कालावधीत विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार असताना त्यांचे सूर उत्तम जुळले. दोन वा अधिक पक्षाचे सरकार चालविणारे कोणते मुख्यमंत्री अधिक उत्तम वाटले असे विचारले असता अजित पवार नेहमी विलासराव देशमुख यांचा उल्लेख करीत.
साधारणतः मोठ्या वृक्षाखाली छोटी झाडे वाढत नाहीत असे म्हटले जाते. शरद पवार आपल्या पुतण्याबद्दल अधिक सावध होते. पण ते २००८ पर्यंतच. या काळात कोणतेही ज्येष्ठ नेते डावलून शरद पवारांनी त्यांच्या पुतण्याला अधिक महत्त्व दिले नाही. १९९९ मध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार आल्यानंतर अजित पवार कृष्णा खोरे विकास महामंडळ मंत्री होते. त्यावेळी राष्ट्रवादीकडे असलेली महत्त्वाची खाती छगन भुजबळ, डॉ. पद्मसिंह पाटील, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील अशा मंत्र्यांकडे असली पाहिजेत हे कटाक्षाने पाहिले गेले. काका दिल्लीच्या राजकारणात असल्याने ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात फार लक्ष घालत नाहीत म्हटल्यावर अजित पवार काहीसे सुसाट सुटले. राष्ट्रवादीत आपल्याला मानणारे लोक तयार करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. त्यातील काहींना त्यांनी २००४ व इतरांना २००९ मध्ये विधानसभा व दरम्यानच्या काळात विधान परिषदेत आणले.
तरुण पिढीतील या सर्वांनी अजित पवार हेच उपमुख्यमंत्री झाले पाहिजेत असा आग्रह धरला. पुतण्याला पक्षात व सरकारमध्ये सर्वात महत्त्वाचे स्थान देण्यास काहीसे आढेवेढे घेणारे पवार आमदारांच्या आग्रहास्तव नरमले. अजित पवारांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द सुरू झाली ती नेमकी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात नोव्हेंबर २०१० मध्ये. पक्षविस्तारासाठी राष्ट्रवादीचे मंत्री, विशेषतः अजित पवार बेबंद निर्णय घेतात हे पाहून चव्हाण यांनी त्याला वचक लावला. त्यामुळे या दोघांमधील शीतयुद्ध इतके वाढले की, मध्येच पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व सरकार गोत्यात येतेय असे दिसताच थोरल्या पवारांनी ते वाचवले. काही महिन्यांनंतर अजित पवार पुन्हा मंत्रिमंडळात परतले खरे. पण तोवर चित्र बदलले होते.
भाजप व इतर विरोधी पक्षांनी पाटबंधारे विभागातील घोटाळ्यावर लक्ष केंद्रित करत सरकारला जेरीला आणले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमला आणि आघाडी सरकार अधिक अडचणीत आले.
२०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीसोबतच काँग्रेस-राष्ट्रवादी समझोत्याची अखेर झाली. निवडणुकीला काही दिवस असतानाच राष्ट्रवादीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर गंडांतर आणले. पृथ्वीराज चव्हाण राष्ट्रवादी काँग्रेसला वरचेवर जाणीवपूर्वक अडचणीत आणताहेत हा अजित पवार यांचा आक्षेप होता. एक घाव दोन तुकडे झाले पाहिजेत असे त्यांना वाटत होते, पण मुरब्बी शरद पवार सर्व गोष्टी मुत्सद्दीपणे हाताळल्या पाहिजेत या मताचे होते.
विलासराव देशमुख व सुशीलकुमार शिंदे सोडले तर अजित पवार यांचे अशोक चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी फारसे कधी पटले नाही. ‘अशोकाचे झाड सावली देत नाही’ असे विधान करत त्यांनी काँग्रेसवरील आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मंत्रिमंडळातले सदस्य असोत की आमदार-खासदार वा पक्षाचे पदाधिकारी यांच्याबाबत सडेतोड मते व्यक्त करण्यास अजित पवार कधी कचरले नाहीत. त्यांच्या काही निर्णयांना शरद पवार यांचा पाठिंबा नसे. याबाबत चर्चा वाढली तेव्हा वयाच्या पन्नाशीनंतर ज्येष्ठांचा फक्त आशीर्वाद घ्यायचा असतो व निर्णय स्वतः घ्यायचे असतात, असे विधान केले होते.
त्यांच्यापासून बरेचजण वचकून राहत असत. अजित पवार अनेकदा सकाळी मंत्रालयात ७-८ वाजता बैठक आयोजित करत. तेव्हा कोणी अधिकारी गैरहजर राहण्याचे वा उशिरा पाेहोचण्याचे धाडस करत नसत.
अजित पवार सिंचन घोटाळ्यामुळे खूप वादग्रस्त ठरले. त्याच काळात महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेतील काही निर्णयांमुळे ते वादग्रस्त ठरले होते. याच बँकेचे नाबार्डने केलेले लेखापरीक्षण व त्यातील धक्कादायक निष्कर्ष पाहून रिझर्व्ह बँकेने सरकारला निर्वाणीचा इशारा देत संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची सूचना केली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे धाडस केल्यानंतर दोन्ही पक्षांतील संबंध फारच ताणले गेले.
काँग्रेससोबत आपले फारसे पटत नाही आणि हा पक्ष कमजोर झाला तरच आपला पक्ष वाढेल असे ठरवून राष्ट्रवादीची वाटचाल सुरू होती. काँग्रेसला हे समजले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीने भाजपसोबत आपले संबंध पडद्याआडून वाढवले होते. २००८-०९ दरम्यान पुणे महानगरपालिकेत काँग्रेसला बाजूला ठेवण्यासाठी भाजपच्या सोबतीने ‘पुणे पॅटर्न’ त्यांनीच राबविला. पुण्यातला कोणताही निर्णय आपल्याला विचारल्याशिवाय होता कामा नये, असा त्यांचा आग्रह असे.
कृष्णा खोरे विकास मंत्री असताना अजित पवार सिंचन व कृष्णा खोरे विकास राज्यमंत्रीपद सांभाळणारे आपले काँग्रेसचे सहकारी अजित घोरपडे, सुनील देशमुख, विजय वडेट्टीवार यांना दोन हात दूर ठेवत असा आरोप होई. असाच प्रकार महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेबाबत होता. तिथे काँग्रेसच्या संचालकांना जुमानत नसत, असेही बोलले जात होते. बँकेत त्यांनी शिस्त आणली असे म्हटले जात असले तरी वादग्रस्त कर्ज वाटपामुळे बँक प्रचंड तोट्यात गेली हेही स्पष्ट दिसत होते.
काँग्रेसपेक्षा आपला पक्ष मोठा झाला पाहिजे आणि राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे यासाठी पवार यांनी त्यांची कार्यशैली बदलली आणि ते वरचेवर अडचणीत येत गेले. २००४ साली काँग्रेसपेक्षा अधिक आमदार निवडून येऊनही शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे न घेता जादा मंत्रिपदे घेतली. याबाबत अजित पवार यांची नाराजी लपून राहिली नाही. पुतण्याला नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे, असे शरद पवारांना वाटत असले तरी त्यात ते संपूर्ण यशस्वी झाले नाहीत हेही तितकेच खरे.
२०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आले तेव्हा न मागता राष्ट्रवादीने या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. तो सिंचन घोटाळ्यातील आरोपांचा ससेमिरा चुकावा म्हणूनच हे तितकेच खरे आहे. भाजपचा राष्ट्रवादीकडे पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन होता. भाजप विरोधी पक्षात असतानाही त्यांचे राष्ट्रवादीसोबतचे संबंध अतिशय चांगले होते. म्हणूनच भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याबाबत, राजकीय समझोता करण्याबाबत बऱ्याच चर्चा झाल्या तरी निर्णय होत नव्हता, असे अजित पवार जुलै २०२३ नंतर सातत्याने बोलत राहिले.
त्या आधीच पक्षाची सूत्रे ताब्यात घेऊन त्यांना भाजपसोबत जायचे होते. पण असे करण्यास शरद पवार व त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांचा विरोध होता. याची परिणती राष्ट्रवादीत २०२३ मध्ये फूट पडण्यात झाली. त्या आधी २०१९ मध्ये पहाटेचा वादग्रस्त शपथविधी व नंतरची माघार यामुळे अजित पवार दुखावले गेले होतेच. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करताना अजित पवार यांना खूप अधिकार दिले गेले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सरकार चालविण्याचा अनुभव नव्हता. कोणी आमदार, मंत्री काही मागणी घेऊन गेला तरी त्यांना अजित पवारांकडे जाण्याचा सल्ला ठाकरे देत. यामुळेच शिवसेनेचे आमदार खूप नाराज झाले होते व याची परिणती अखेर सेना फुटण्यात झाली.
शरद पवार यांची साथ सोडण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी अजित पवार यांच्या मनात घालमेल सुरू होती. तेव्हा प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे आदी सहकाऱ्यांनी त्यांना हा निर्णय घेण्याची गळ घातली. भाजपसोबत सरकारमध्ये गेलो नाही तर समस्या वाढतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. अलीकडे काही घटना मनाजोगत्या घडत नसल्याने ते आतून बरेच नाराज होते व त्यामुळेच दोन्ही राष्ट्रवादी सोबत येण्याची चर्चा सुरू झाली. असे झाले तर एक गट फुटून भाजपमध्ये सामील होईल, अशी कुजबुज होती.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी स्वतंत्र लढत असताना अजित पवार यांच्याकडून आलेली काही विधाने भाजपला दुखावणारी ठरली. सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करणाऱ्यांसोबतच मी सत्तेत आहे या विधानाने त्यांच्या विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले. त्या आधी चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कंपनीने मुंढवा येथील शासकीय जमीन खरेदी करण्याचे प्रकरण त्यांना अडचणीत आणणारे ठरले. याचा चौकशी अहवाल काही दिवसांत अपेक्षित आहे. अजित पवार यांचे राजकीय भविष्य काय असेल हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता. याचे उत्तर देण्याआधीच या वादळी व्यक्तिमत्त्वाने जगाचा निरोप घेऊन टाकला.
ravikiran1001@gmail.com
