कोर्टाच्या आवारातून
ॲड. विवेक ठाकरे
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून टाकणारा अजित पवारांचा आकस्मिक मृत्यू हा केवळ एक अपघात नसून, सत्तासंघर्ष, निवडणूक राजकारण आणि वाढत्या राजकीय ताणतणावांचा भयावह परिणाम म्हणून पाहिला जात आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात २८ जानेवारी २०२६ हा दिवस काळ्या अक्षरात नोंदवला जाईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) प्रमुख नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती येथे चार्टर्ड विमान अपघातात मृत्यू झाला. हा अपघात केवळ एक वैयक्तिक दुर्घटना नव्हती; तो महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर घडलेला गंभीर अपघात आहे. सत्ता, पैसा, प्रतिष्ठा, पार्टी आणि पॉलिटिक्स यांच्या अभद्र युतीचे व सत्तासंघर्षाचे हे जीवघेणे उदाहरण आहे. सत्ता हेच सर्वोच्च साधन मानणाऱ्या सर्वांसाठीच हे डोळे उघडवणारे आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत, महानगरपालिका इत्यादी) वारंवार लांबवल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२५ रोजी ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहून तातडीने निवडणुका सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. पण निवडणूक आयोगाने व सरकारने वेळकाढूपणा केला. याचं वेळी निवडणूक कार्यक्रम सुरु झाला असता तर इतकी निवडणूक घाई झाली नसती. सगळ्या पक्षांना, उमेदवारांना, कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला असता. पण कुणाला वेळच मिळाला नाही पाहिजे या मानसिकतेतून काही बलाढ्य पक्षांनी या निवडणुका नियंत्रित केल्या का याचाही अभ्यास झाला पाहिजे. पुढे कोर्टाने १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे नोव्हेंबर-डिसेंबर-जानेवारी या काळात सलग निवडणुका जाहीर झाल्या. आधी राज्यातील २५७ नगरपालिका निवडणुकांची धामधूमी, त्या संपतात न संपतात तोच पुन्हा राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांचा धडाका सुरू झाला. अतिशय प्रतिष्ठेच्या बनवलेल्या या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली. पैशाचा पाऊस पाडला. साम -दाम - दंड भेद वापरून विरोधी उमेदवारांना माघार घ्यायला लावली. त्यानंतर नगरपंचायत व महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी अभद्र युत्या-आघाड्या आणि साठमाऱ्या सुरु झाल्या. सत्तेसाठी नैतिकतेच्या साऱ्या मर्यादा ओलांडताना महाशक्तीवादी व धर्मवादी पक्षांनाही राज्याने पाहिले. हा संग्राम सुरू असताना ३१ जानेवारीची मुदत संपत आली म्हणून सरकारच्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणुकांना मुदतवाढ दिली आणि आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली नसलेल्या १२ जिल्हातील जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली. राज्यात कधी नव्हे ते या निवडणुका प्रचंड ताकदीने एकमेकांना संपवण्यासाठी लढल्या जात आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नेहमीच ‘कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका’ म्हणून ओळखल्या जातात. राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्ष तिथे फारसे ताकदीने उतरत नाहीत; स्थानिक नेते, कार्यकर्ते आणि ग्रामीण मतदार यांच्यावरच मुख्य भर असतो. पण यंदा परिस्थिती वेगळी होती. महायुतीतील पक्ष (भाजप, अजित पवार गटाचा राष्ट्रवादी, शिंदे गटाची शिवसेना) एकत्र लढले तरी स्थानिक पातळीवर वेगळे लढत आहेत. पक्षांना आपले अस्तित्व सिद्ध करण्याची गरज भासते आहे. भाजपाने या निवडणुकांना विशेष महत्व दिले आहे, कारण ग्रामीण भागातील पाया मजबूत करण्यासाठी नगरपंचायत, जिल्हा परिषदांसारख्या संस्था महत्त्वाच्या आहेत.
अजित पवार यांच्यासाठी बारामती हा कायमचा बालेकिल्ला राहिला आहे. पवार कुटुंबाचा राजकीय वारसा, साखर कारखाने, सहकार क्षेत्र आणि ग्रामीण मतदार यांच्यावर त्यांचा दबदबा आहे. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ते मुंबईहून चार्टर्ड प्लेनने पहाटे बारामतीला रवाना झाले. चार सभा घेण्याचे नियोजन होते. इतक्या घाईघाईने आणि जोखमीचे विमान प्रवास करणे दाखवते की, या निवडणुकांना पक्षासाठी किती महत्व आहे. जर या निवडणुका ‘सामान्य’ असत्या, तर अजितदादा इतक्या धोकादायक प्रवासाला निघाले नसते आणि हा अपघातच झाला नसता.
या अपघाताने राष्ट्रवादी पक्षाच्या (अजित गट) भविष्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. २०२३ मध्ये पक्ष फुटल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ‘घड्याळ’ चिन्ह आणि ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष’ हे नाव अजित पवार गटाला दिले होते. शरद पवार गटाला ‘एनसीपी-शरदचंद्र पवार’ आणि ‘तुतारी वाजवणारा माणूस’ हे चिन्ह मिळाले. यातून मूळ पक्ष कोणाचा याची लढाई सुरू झाली. १८ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी असताना अजित पवारांच्या अचानक जाण्याने या वादावर पडदा पडणार आहे. तसेच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही गट एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरू होत्या. महापालिका निवडणुकीत अनेक पक्ष एकत्र येऊन लढले, तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्येही ‘घड्याळ’ या पक्षावर एकमत राखत निवडणुका लढल्या जात होत्या. त्यामुळे पक्ष विलिनीकरणाचा मुद्दा टप्प्यात आला असताना अजित पवारांच्या निधनाने हा मुद्दा आता आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे. यामुळे भविष्यात राष्ट्रवादीचे विलिनीकरण होणार का? आणि झाल्यास राष्ट्रवादी पक्षाचे नेतृत्व कोणी करायचे हा गंभीर प्रश्न उभा राहू शकतो. अजित पवार हे पक्षाचे सर्वात प्रभावी नेते होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्ष एकसंध राहील का? हाही मुद्दा आहे. शरद पवार वयोमानाने थकले असल्याने पक्षातील ज्येष्ठ नेते सुनेत्राताई, सुप्रियाताई, सुनिल तटकरे, रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कामं करायला तयार होतील असे वाटतं नाही. विलिनीकरण न झाल्यास पक्षाचे अजित पवारांसारख्या कुशल कप्तानाअभावी हे राष्ट्रवादीचे जहाज या राजकीय वादळात फार काळ टिकाव धरणे कठीण आहे. भविष्यात या सत्तासमीकरणाचा सर्वात मोठा लाभार्थी ‘महाशक्ती’ नावाचा भारतीय जनता पक्षच असणार आहे.
या घटनेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. अजित पवार हे ग्रामीण महाराष्ट्राचे ‘दादा’ होते. त्यांची सहकार, साखर आणि पाणी विषयावरील पकड मजबूत होती. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठा केंद्रित राजकारण त्यांच्या भोवती फिरत होते. सत्तेला नियंत्रित ठेवण्याचे व महाराष्ट्राच्या राजकारणाला दिशा देण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात होते. त्यांच्या निधनाने राज्याबरोबर महायुतीतीलही संतुलन बिघडू शकते. एकनाथ शिंदेंच्या राजकारणाला ‘बॅलन्स’ करण्यासाठी भाजपाला विशेषतः देवेंद्र फडणवीसांना अजितदादांची गरज होती. आता भाजपाला नवीन सहकारी शोधावा लागू शकतो. महाराष्ट्रात ठाकरे बंधुंचे मुंबई मर्यादित राजकारण व काँग्रेसमधील बेबंदशाही पाहता अजितदादांच्या जाण्याने भाजपाची एकाधिकारशाही आणि एकपक्षीय राजकारणाकडे वाटचाल वेगाने होऊ शकते. विरोधकांना आतातरी स्वतःला सावरत नवीन रणनीती आखावी लागेल.
अजितदादांचा हा ‘निवडणूक बळी’ आहे का? याचे उत्तर होय असेच आहे. कारण त्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जीव धोक्यात घातला. स्थानिक निवडणुकांना ‘फारसे महत्व नसते’ असे म्हणतात, पण अजित पवारांसाठी त्या महत्वाच्या होत्या. पक्षाचे भविष्य, वारसा आणि अस्तित्व यासाठी ते घाईघाईने निघाले. कारण भाजपाने निवडणूकांना प्रचंड महत्व आणून ठेवले आहे. कुठल्याही मार्गाने जिंकणे हे भाजपाच्या विजयाचे गणित बनले आहे. त्यामुळे या जिंकण्याच्या लढाईतच अजित दादांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, असेच म्हणावे लागेल. हा अपघात दाखवतो की, राजकारणात कधीही ‘सामान्य’ लढाई नसते; प्रत्येक लढाई जीवघेणी असते. ही सत्तेची स्पर्धा थांबेल असे वाटत नाही. प्रत्येक टप्प्यावर ती अधिक तीव्र होतं जाईल. घातपाताच्या शक्यतांवर चर्चा व चौकशी होत राहतील. चौकशी अहवालात फार काही हाती लागण्याची शक्यता नसते. मात्र धुक्याचे आणि संशयाचे ढग कायम राहतील. महाराष्ट्राने एक मोठा नेता गमावला आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना, कुटुंबाला आणि पक्षाला या दुःखातून सावरणे कठीण आहे. पण राजकारण थांबत नाही. नवीन अध्याय सुरू होईल. प्रश्न फक्त एकच आहे की, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘घड्याळाची टिकटिक’ चालू राहील की थांबेल?...
वकील, मुंबई उच्च न्यायालय
