पुतण्यांचे राजकीय चाचपडणे सुरूच

पुतण्यांचे राजकीय चाचपडणे सुरूच

काकांच्या सावलीत वाढलेल्या पुतण्यांपैकी अजित पवार, राज ठाकरे आणि धनंजय मुंडे यांनी राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली असली तरी आजही हे तिघेही स्वतंत्रपणे आपले बस्तान बसवू शकलेले नाहीत.
Published on

मुलुख मैदान

-रविकिरण देशमुख

काकांच्या सावलीत वाढलेल्या पुतण्यांपैकी अजित पवार, राज ठाकरे आणि धनंजय मुंडे यांनी राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली असली तरी आजही हे तिघेही स्वतंत्रपणे आपले बस्तान बसवू शकलेले नाहीत. काकांनी त्यांना राजकारणात आणले पण कोंडी निर्माण झाल्यास ती कशी फोडायची, कोणाची मदत घ्यायची आणि कोणाची मदत घ्यायची नाही, हे शिकवलेले दिसत नाही. त्यामुळे त्यांचे नेतृत्व मर्यादितच राहिले. त्यांचे राजकीय चाचपडणे आजही सुरुच असून राजकीय भवितव्याची चिंता त्यांना ग्रासते आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात काका-पुतणे हा वाद साधारणपणे दुसऱ्या सहस्त्रकाच्या पहिल्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत तितकासा प्रभावी नव्हता. उदाहरणच पहायचे झाले तर कै. वसंतराव नाईक यांच्या निधनानंतर सुधाकरराव नाईक पुढे आले. पण त्यांचा त्यांच्या काकांशी कधी संघर्ष झाला नाही. आणखी एक उदाहरण द्यायचेच झाले तर १९९५ मध्ये इंदापूर येथून हर्षवर्धन पाटील यांनी पहिली निवडणूक जिंकली. त्या आधी त्यांचे काका शंकरराव पाटील राजकारणात सक्रीय होते. इथेही राजकीय वारसा सहज पुढे चालून आला.

साधारणपणे याच काळात दोन पुतणे आपापल्या काकांच्या सावलीत वाढत होते. १९९१ मध्ये शरद पवार यांना दिल्लीला जावे लागले तेव्हा त्यांनी बारामती विधानसभेचा राजीनामा दिला आणि त्यावेळी झालेल्या पोटनिवडणुकीत अजित पवार या पुतण्याचा राजकीय उदय झाला. पवारांनी आपल्या जागी सुधाकरराव नाईक यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसवले तेव्हा अजित पवार राज्यमंत्री झाले.

१९९५ साली राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिवसेना-भाजपाचे सरकार आले. त्यावेळी ठाकरे कुटुंबियांचा राजकारणातील सहभाग वाढू लागला. ठळकपणे नजरेत येणारा सहभाग राज ठाकरे यांचा होता. त्यांनी 'शिवउद्योग सेना' हा उपक्रम सुरू केला. राज्यभर त्याचे काम सुरू केले. उद्धव त्यावेळी फार पुढे न येता दुय्यम भूमिकेत होते. राज यांचा राजकीय घडामोडीतील महत्त्वाकांक्षी सहभाग आणि आक्रमकपणा समोर दिसत असे. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे पुतणे धनंजय मुंडे हळूहळू सक्रीय होऊ लागले होते. पुण्यात महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करत असतानाच ते परळीतील राजकारणात लक्ष घालू लागले. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ते राजकारणात आले. हे तीनही पुतणे आज त्यांना हव्या त्या राजकीय स्थितीत आहेत, हे म्हणणे फारच धाडसाचे होईल. राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली त्याला १८ वर्षे झाली आहेत. हा पक्ष आजही अस्तित्वाचा संघर्ष करत आहे. मागील दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांचा केवळ एकेक आमदार निवडून आला आहे. सलग दोन लोकसभा निवडणुका त्यांनी लढवलेल्या नाहीत. आताही त्यांचे राज्यभर दौरे सुरू असले तरी त्यातून त्यांचा पक्ष कसा उभा राहणार याचा कार्यक्रम लोकांना समजला आहे, असे मानण्यास जागा नाही. व्यक्तिगत करिष्यावर यश मिळेलच याची खात्री नाही. राज यांची भाषणे ऐकायला लोक जरूर गर्दी करतात, पण मतदानाच्या वेळी 'रेल्वे इंजिन' बाजूला ठेवतात. पक्षाचा कार्यक्रम आणि नेत्याचा निर्धार कायम आहे का याची चाचपणी लोक करतात असे दिसते, अजित

पवार यांच्या पाठीशी काका भक्कमपणे उभे असल्याने ते १९९९ पासून पुढे ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पहिल्या फळीतील नेते होते. पण त्यांच्या ताब्यात पक्ष कधी दिला गेला नाही. समर्थक आमदारांनी मोहीम राबविल्यामुळे पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्रीपद अजित पवारांना मिळाले तेव्हा पक्षातील इतर ज्येष्ठ नेत्यांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले होते. काही दिवस अशोक चव्हाण आणि नंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण या मुख्यमंत्र्यांशी त्यांचा संघर्ष झाला. त्याच काळात त्यांचा भाजपाशी उत्तम संपर्क होता असेच दिसून आले. कारण भाजपासोबत जाण्यासाठी कितीवेळा चर्चा झाली याचे तपशील त्यांच्याकडूनच बाहेर आले आहेत. जलसंपदा विभाग सांभाळताना आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेवर वर्चस्व असताना त्यांनी घेतलेले काही निर्णय राजकीय वाटचाल करताना त्रासदायक ठरत आहेत. कारण याबाबतची प्रकरणे आजही न्यायालय आणि तपास यंत्रणांकडे प्रलंबित आहेत. त्यातून ते कधी मोकळे होतील हे त्यांनाच ठाऊक. पण आज ते मांडत असलेली राजकीय भूमिका त्यांच्या मनाला किती रूचत असेल याविषयी शंका आहे. कारण ते एका वेगळ्या मुशीत घडलेले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना सरकारमधला

त्यांचा सहभाग कसा होता याचे किस्से लोक विसरलेले नाहीत. पुणे शहर व जिल्ह्याबाबत राजकीय, प्रशासकीय निर्णय घ्यायचा असेल तर काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याशी चर्चा करावी लागे. त्यावेळी मंत्रीमंडळ बैठक सुरू होण्याआधी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक होऊन त्यांच्या पक्षाची भूमिका ठरत असे. आता अशा बैठकांचा पत्ता लागत नाही किंवा बैठकीत राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा सहभाग लक्षातही येत नाही. 'आता काय जमिनी विकून पैसा उभारू का' किंवा 'फाईल वाचल्याशिवाय सही कशी करणार' अशी भूमिका त्यांना घ्यावी लागत असेल तर काँग्रेससोबतचा तो काळ आणि आजचा काळ कसा वेगळा आहे यावर त्यांच्या सहकाऱ्यांनीच बोललेले बरे. काकांनी त्यांना राजकारणात आणले असले तरी

झाल्यास कसे बाहेर पडावे, मदत लागलीच तर कोणाची घ्यावी, कधी घ्यावी, हे बहुदा न सांगितल्याने संघर्ष सुरूच आहे. राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह ताब्यात आल्याचे समाधान किती दिवस लाभेल हे येता काळ ठरवणार आहे. पण राजकीय अस्तित्व टिकविण्याचे मोठे आव्हान आज अजित पवार यांच्यासमोर आहे. पवार असोत वा राज ठाकरे या दोन वलंयाकीत नेत्यांसाठी आगामी निवडणूक म्हणजे सत्वपरीक्षा आहे. फटकळ स्वभाव, कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता मत व्यक्त करणारे, खुषमस्कऱ्यांपासून काहीसे दूर असणारे हे दोघेही नेते कुठेही बोलले तरी त्यांची बातमी होत असे. आता त्यांना जिल्ह्याजिल्ह्यात यात्रा काढाव्या लागत आहेत.

अजित पवारांना महाराष्ट्राचे राजकारण नीट माहिती आहे, नेते माहित आहेत, विभागवार गरजा माहिती आहेत. राज ठाकरे यांना महाराष्ट्रात सध्या समस्या का निर्माण होतात हे माहिती आहे, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे हे माहिती आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक आणि मानसिक मर्मही माहिती आहे. पण या दोघांनी स्वतःला काहीसे मर्यादित ठेवल्याने त्यांचे क्षितीज विस्तारत नाही. कारण राजकारणात सतरा ठिकाणचे लोक एकत्र येतात, त्यामुळे धक्काबुक्की चालते. धुसमुसळेपणा हा त्याचा स्थायीभाव आहे. अनावश्यक शिष्टाचार चालत नाही आणि मला असेच हवे अन तसेच हवे, असेही चालत नाही, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक. राज्याच्या सर्वपक्षीय राजकारणात गोपीनाथ मुंडे यांचे स्थान महत्त्वाचे होते. त्यामुळेच त्यांच्या वारसाचा विचार करावा लागतो. २००९ साली कन्या पंकजा की पुतणे धनंजय यात त्यांनी कन्येची निवड केली आणि परळी विधानसभेत वारसदार म्हणून डी उतरवले. तिथून पुढे धनंजय यांची वाटचाल वेगळी " झाली. त्यांना राष्ट्रवादीत घेण्यास थोरल्या पवारांचा विरोध होता पण पुतण्याने आग्रह धरला. भाजपाला पंकजांचे नेतृत्व वाढविण्यात किती रस आहे हे दिसून आलेच आहे. २०१९ साली त्यांचा पराभव कसा झाला हे त्यांना व त्यांच्या समर्थकांनाही माहिती आहे. आता येणाऱ्या विधानसभेत धनंजय पुन्हा विनासायास यावेत म्हणूनच की काय पंकजा यांना परिषदेवर संधी मिळाली. पण त्यामुळे धनंजय यांचे नेतृत्व बीड - जिल्ह्यात स्थिर होईलच याची हमी मिळत नाही. पुतण्या म्हणून धनंजय मुंडेही मर्यादितच राहिले आहेत. भवितव्याच्या चिंतेने त्यांनाही ग्रासून टाकले आहे असे त्यांचे समर्थकच म्हणत असतात.

ravikiran 1001@gmail.com

logo
marathi.freepressjournal.in