लोकप्रतिनिधींची ‘दादागिरी’ लोकशाहीसाठी घातक

महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

जनतेला अशी अपेक्षा असते की, त्यांचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी एकत्र येऊन त्यांच्या समस्या सोडवतील. पण जेव्हा लोकप्रतिनिधीच सार्वजनिक ठिकाणी अधिकाऱ्यांचा अपमान करतात, तेव्हा लोकांचा विश्वास कमी होतो.

लोकांच्या समस्या सोडवणे, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे, आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे, अशी शपथ लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली असते. प्रशासकीय कामकाजावर लक्ष ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. पण गेल्या काही वर्षांत लोकप्रतिनिधींना आपल्या जबाबदारीचा विसर पडला आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. काही लोकप्रतिनिधी बळीराजासाठी अपमानास्पद भाषेचा वापर करतात किंवा आयपीएस अधिकाऱ्याला दम देतात आणि यातच त्यांना धन्यता वाटते. जनतेचे रक्षकच भक्षकासारखे वागू लागले तर ते लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डू गावातून अवैध उत्खनन होत असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा घटनास्थळी पोहोचल्या. त्यांनी गैरप्रकार थांबवण्यासाठी कारवाईचे आदेश दिले. पण त्याचवेळी तिथे उपस्थित असलेल्या राष्ट्रवादीच्या एका कार्यकर्त्याने थेट अजित पवारांना फोन लावला. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना उघडपणे दम दिल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी ते कितीही ज्येष्ठ असले, तरी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी अशा पद्धतीने वागणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. अजित पवार हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांना राजकीय तसेच प्रशासकीय कामकाजाचा दांडगा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तींनी सनदी अधिकाऱ्याला अशा प्रकारे धमकावणे त्यांच्या पदाला शोभणारे नाही. यामुळे त्यांची स्वतःची प्रतिमा तर खराब होतेच, पण सनदी अधिकाऱ्यांमध्येही लोकप्रतिनिधींविरुद्ध असंतोष निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी या गोष्टीचे भान ठेवणे त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक आहेत, मालक नाहीत. त्यांची सत्ता केवळ जनतेच्या मतांवर अवलंबून आहे. पण जेव्हा एखादा मंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री अधिकाऱ्याला दम देतो, तेव्हा तो स्वतःला सेवक न मानता हुकूमशहा समजू लागतो. ही मानसिकता लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे.

संविधानाने लोकप्रतिनिधींना निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे, पण त्यासोबत शिष्टाचार आणि जबाबदारीची अटही जोडली आहे. अधिकारी जनतेसाठी काम करतात. त्यामुळे त्यांचा सार्वजनिक अपमान करणे म्हणजे एक प्रकारे जनतेचाच अपमान करण्यासारखे आहे. अधिकारी दडपणाखाली आले तर त्यांचे स्वातंत्र्य संपते, त्यांची निष्पक्षता हरवते आणि निर्णय कायद्याऐवजी राजकीय दबावाखाली घेतले जाऊ शकतात. यात सर्वात जास्त नुकसान जनतेचे होण्याची भीती असते. लोकप्रतिनिधी आणि सनदी अधिकारी ही राज्याचा कारभार चालवणारी दोन चाके आहेत. जर यापैकी एका चाकाला धोका निर्माण झाला, तर राज्याचा कारभार बिघडण्यास वेळ लागणार नाही. लोकप्रतिनिधींची वाढती दादागिरी यामुळे जनतेमध्येही संताप आहे. निवडून आलेले नेतेच जर आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करू लागले, तर सर्वसामान्यांचा आवाज कुठे ऐकला जाणार? अशा घटनांमुळे लोकांमध्ये “सत्ता म्हणजे दबाव, धमकी आणि अपमान” असा चुकीचा संदेश जातो. याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी करणे गरजेचे आहे.

लोकप्रतिनिधी हे जनतेचा आवाज असतात. त्यांचे काम लोकांच्या समस्या मांडणे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे हे आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणाचे समीकरण बदलत चालले आहे आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये ‘आम्हीच सर्वेसर्वा’ असा समज निर्माण झाला आहे. यामुळे प्रशासनाची निष्पक्षता धोक्यात आली आहे. जर अधिकारी सतत राजकीय दबावाखाली काम करत असतील, तर त्यांची निर्णयक्षमता आणि धैर्य कमी होते. लोकप्रतिनिधींच्या धमकीमुळे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना असुरक्षित वाटणे स्वाभाविक आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी अधिकाराचा गैरवापर केला तर कायद्याची चौकट मोडून हुकूमशाहीसारखे वर्तन उदयास येते.

जनतेला अशी अपेक्षा असते की, त्यांचा नेता आणि अधिकारी एकत्र येऊन समस्या सोडवतील. पण जर लोकप्रतिनिधीच सार्वजनिक ठिकाणी अधिकाऱ्यांचा अपमान करत असतील, तर लोकांचा विश्वास कमी होतो, हेही तितकेच खरे आहे.

जर लोकप्रतिनिधींना एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कामकाजात काही त्रुटी आढळल्या, तर त्यांनी त्या अधिकाऱ्याला तोंडावर धमकावण्याऐवजी लेखी तक्रार नोंदवावी किंवा प्रशासकीय बैठकीत अधिकृतपणे तो विषय मांडावा. यामुळे योग्य तो बदल होईल. सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करण्याऐवजी योग्य प्रशासकीय पद्धती वापरल्या तर अधिकारी अधिक जबाबदार आणि जनतेसमोर पारदर्शक होतील. लोकप्रतिनिधी आणि सनदी अधिकारी या दोन्ही घटकांमध्ये परस्पर संवाद, सहकार्य आणि आदर यांचा समतोल राखला तरच लोकशाहीचा खरा मार्ग मोकळा होईल. एखादी गोष्ट चुकीची असेल तर ती चूक दाखवून देऊन ती दुरुस्त करून घेणे हे उत्तम लोकप्रतिनिधी असल्याचं लक्षण आहे. पण आपणच लोकप्रतिनिधी आणि आपणच जनतेचे कैवारी आहोत असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर जनता आणि सनदी अधिकारी दोघांच्याही मनातून लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा खराब होण्यास वेळ लागणार नाही.

लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्याला दम देणे पूर्णपणे चुकीचे आणि लोकशाहीला घातक आहे. उपमुख्यमंत्री पातळीवरील व्यक्तीनेही जर असा अतिरेक केला, तर त्याचा नकारात्मक संदेश संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला जातो. लोकशाही संवाद, सहकार्य आणि परस्पर सन्मान यावर उभी आहे. धमकावणे किंवा सार्वजनिक अपमान करणे हे नेत्यांच्या प्रतिष्ठेलाही शोभणारे नाही आणि भारतासारख्या लोकशाहीत तर अजिबात योग्य नाही.

gchitre4@gmail.com