केशव उपाध्ये
- मत आमचेही
मुस्लिम महिलांचा पोटगीचा अधिकार मान्य करणारा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. असाच निकाल १९८५ मध्येही शहाबानो यांच्या केसमध्ये देण्यात आला होता. पण संसदेतील बहुमताच्या बळावर तो फिरवण्यात आला. आता पुन्हा एकदा कलम १२५ च्या अंतर्गत इतर धर्मीय महिलांप्रमाणेच मुस्लिम महिलांनाही घटस्फोटानंतर पतीकडे पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानात अंतर्भूत असलेले धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अधोरेखित केले आहे. संविधानाशी बांधिलकी मानणारे विरोधी पक्ष आता यावर कोणती भूमिका घेतात ते पाहायचे.
घटस्फोटित मुस्लिम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम १२५ अंतर्गत तिच्या माजी पतीविरुद्ध पोटगीचा दावा करू शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका प्रकरणात दिला आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष, डावी आघाडी, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस अशा अनेक भाजपविरोधी पक्षांच्या संविधानाविषयीच्या निष्ठेची आता कसोटी लागणार आहे. या निकालाला संदर्भ आहे तो १९८५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो खटल्यात दिलेल्या निकालाचा. इंदूरमधील प्रतिष्ठित वकील असलेले मोहमद अहमद खान यांनी ४३ वर्षांच्या विवाहानंतर आपल्या पत्नीला, शहाबानो यांना घटस्फोट दिला. त्यावेळी शहाबानो यांचे वय ६० होते. त्यांनी पोटगीसाठी न्यायालयात अर्ज केला. शहाबानो यांना खालच्या कोर्टाने महिना वीस रुपये मंजूर केले. उच्च न्यायालयाने त्यात आणखी तब्बल १५९.२० रुपयांची वाढ केली. शहाबानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड (विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील) यांनी शहाबानो यांच्या पोटगीत आणखी दहा हजार रुपयांची वाढ केली. हा निकाल देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी शहाबानोच्या पतीची बाजू घेणाऱ्या ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ या संस्थेवर कडक टीका केली. सर्व धर्मीयांना, समुदायांना एकत्र आणू शकणारा कायदा करणे आव्हानात्मक आहे, याची आम्हाला कल्पना आहे; मात्र कुठेतरी सुरुवात करायला हवी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना १९८५ मध्येच नमूद केले होते. भारतीय संविधानानुसार बनवलेले वैयक्तिक कायदे मुस्लिमांना लागू होतच नाहीत, अशी भूमिका घेत ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ तसेच त्यावेळच्या जनता पक्षाचे नेते सैद शहाबुद्दीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात गदारोळ सुरू केला.
१९८४ मध्ये राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला विक्रमी बहुमत मिळाले होते. लोकसभेत त्यांचे ४१५ खासदार निवडून आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानानुसार दिलेला हा निकाल बदलण्यासाठी राजीव गांधी यांच्या सरकारवर मुल्ला-मौलवींनी दबाव आणणे सुरू केले. तुमच्या मुलांना परदेशात नोकरी लावतो, पण पोटगीचा आग्रह सोडा, असे आमिष शहाबानो यांना दाखवण्यात आले, रोख रक्कम देऊ केली गेली. शहाबानो यांच्यावरचा हा दबाव इतका वाढला की, कोर्टात केस जिंकली नसती तर बरे झाले असते, असे आम्हाला वाटू लागले असे शहाबानोचा मुलगा जमील याने २०११ मध्ये हिंदुस्थान टाइम्स या ख्यातनाम वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. जमील यांची ही मुलाखत अजूनही या वृत्तपत्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
मुल्ला-मौलवींनी आणलेल्या दबावामुळे खुद्द पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी शहाबानोच्या कुटुंबाला दिल्लीत भेटायला बोलावले. मुस्लिम महिलांना पोटगी देण्याची तरतूद कायद्यात नाही, असे राजीव गांधींनी आम्हाला सांगितले. पोटगी देण्यासाठी कायदा दुरुस्त करून पोटगी देता येईल अशी सोय करा, असे जमील यांनी राजीव गांधी यांना सांगितले. मात्र तुम्ही पोटगीवरचा दावा सोडा, असा आग्रह राजीव गांधी यांनी धरला, असेही जमील यांनी या मुलाखतीत नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध देशाच्या विविध भागांमध्ये मोर्चे निघू लागले. मुंबईत ‘रास्ता रोको’ आंदोलन झाले. इंदूरमधील शहाबानोच्या घरासमोरून प्रचंड मोर्चा काढला गेला. चहूबाजूंनी होणाऱ्या गदारोळामुळे, दबावामुळे आमची आई म्हणजे शहाबानो हबकून गेली. आपली आई फार तर आणखी दोन-पाच-दहा वर्षे जगेल; तेवढ्यासाठी आपण कोर्टाला आणि सरकारला शरियाविरुद्ध जायला लावणारे कुटुंब हा डाग का लावून घ्यायचा, असा विचार आम्ही केला. आईच्या कुटुंबाने लग्नाच्या वेळी वडिलांना तीन हजार चांदीची नाणी मेहर म्हणून दिली होती. मात्र वडिलांनी त्याबदल्यात केवळ तीन हजार रुपये परत दिले. परिणामी राजीव गांधी यांना भेटून इंदूरला परत आल्यानंतर आपल्याला पोटगी नको, असे आमच्या आईने जाहीर केले, असा इतिहास जमील यांनी या मुलाखतीत कथन केला आहे. आज या इतिहासाची राजीव गांधींचे चिरंजीव राहुल गांधी यांना आणि त्यांची पाठराखण करणाऱ्या तमाम पत्रकार, विचारवंतांना आठवण करून देण्याची आवश्यकता आहे.
संविधानाच्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम १२५ चे महत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात नमूद केले आहे. ही बाब अशासाठी महत्त्वाची आहे की, शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटले होते की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १२५ ही धर्मनिरपेक्ष तरतूद आहे, जी मुस्लिम महिलांनाही लागू होते. मात्र राजीव गांधी यांच्या काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ‘मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ आणून रद्द केला.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या निर्णयाने १९८६ च्या या कायद्याला आव्हान दिले आहे. शहाबानो प्रकरणानंतर १९८६ मध्ये तयार करण्यात आलेला ‘मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा’ हा सर्वसमावेशक व धर्मनिरपेक्ष असलेल्या फौजदारी संहिता कलम १२५ पेक्षा वरचढ असू शकत नाही, कलम १२५ सर्वसमावेशक असून मुस्लिम महिलांनाही लागू होणारे आहे आणि पोटगी हे दानकर्म नसून घटस्फोटित महिलांचा अधिकार आहे, असा निवाडा १० जुलै २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. अजून या निकालावर ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’, ओवैसी बंधू वगैरेंनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. राहुल गांधी, अखिलेश यादव व त्यांच्या इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी लोकसभेत प्रवेश करताना संविधानाची प्रत हातात घेत आपण संविधानाशी किती एकनिष्ठ आहोत, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला होता.
आता या निकालाला विरोध झाला तर राहुल गांधींनी संविधानाशी इमान राखत सर्वोच्च न्यायालयाची पाठराखण करायला हवी. अर्थात यावेळी कितीही दबाव आला तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला जाणार नाही. घटस्फोट झाल्यामुळे उदरनिर्वाहाची चिंता असलेल्या शेकडो मुस्लिम महिलांना या निकालामुळे दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाकडे संविधानातील समतेच्या आणि व्यवहारातील माणुसकीच्या तत्त्वाच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहिले पाहिजे. मुस्लिम धर्मातील जहाल पंथीय नाराज होतील म्हणून या निकालाच्या विरोधात राहुल गांधी, अखिलेश यादव आवाज उठवतात का? याचीच प्रतीक्षा आहे. एका अर्थाने राहुल, अखिलेश आणि संपूर्ण इंडिया आघाडीच्या संविधान निष्ठेची परीक्षा या निमित्ताने लागणार आहे हे नक्की.(लेखक भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते आहेत.)
