- दुसरी बाजू
- प्रकाश सावंत
भारतीय राज्यघटनेने देशातील नागरिकांना मूलभूत हक्क दिले. विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य दिले. दर्जा व संधीची समानता दिली. मतदानाचा व शिक्षणाचा हक्क दिला. व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय एकात्मता व अखंडतेचे आश्वासन देऊन सामाजिक बंधुभाव जपला. समाजवादी विचारांची व धर्मनिरपेक्षतेची ग्वाही दिली. कायद्याचे रक्षण व अंमल करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायपालिका, निवडणूक आयोगासह अन्य स्वायत्त संस्थांची स्थापना केली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या भारतीय राज्यघटनेला आजमितीस ७६ वर्षे उलटूनही देशापुढील आव्हाने पेलण्यास ती समर्थ आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना लिहून देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित केले. देशाला आर्थिक शिस्तीचे धडे दिले. नाशिकच्या काळाराम मंदिराचा प्रवेश असो, की महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह असो, त्यांनी माणसाला माणुसकी दाखवली आहे. स्वातंत्र्य, समता, सामाजिक बंधुभावाची शिकवण दिली आहे. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, असा संदेश आपल्या अनुयायांना दिला आहे. तथापि, ज्यांनी बाबासाहेबांचे विचार बाणेदारपणे पुढे न्यायचे, तीच मंडळी आता सत्तेसाठी लाचार झालेली पाहावयास मिळत आहेत. सत्तेत राहणाऱ्यांना बाबासाहेबांच्या आचार, विचारांचा विसर पडला आहे. काहींना सत्ता म्हणजे सर्वस्व वाटत आहे. तथापि, ही सत्ता व त्याअनुषंगाने येणाऱ्या विकासाची गंगा समाजाच्या तळागाळापर्यंत झिरपत नाही. त्यामुळे बहुसंख्य समाज घटक आजही विकासापासून दूर आहेत.
सध्या बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. आपल्या देशाचा गौरवशाली इतिहास पुसण्याचे प्रयत्न होत आहेत. लोकशाहीचे विडंबन करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पोलीस, ईडी व अन्य तपास यंत्रणा, न्याय पालिका, निवडणूक आयोग, सेबी, रिझर्व्ह बँक यासारख्या स्वायत्त संस्थांना पंगू करण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत आहे. देशात जातीय विद्वेष व धार्मिक उन्मादाला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनीच आरंभिल्याने देशाची राज्यघटना धोक्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील लोकशाहीचे उरलेसुरले अस्तित्वही पुसले जाण्याचा धोका वाढला आहे.
देशात कायद्याचे राज्य असले तरी कायदा सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे वाकविण्यात येत आहे. त्याची अनेक उदाहरणे आसपास घडत आहेत. दिल्लीतील एका न्यायाधीशांच्या स्टोअर रूममध्ये पैशांचे घबाड सापडून कुणावरही ठोस कारवाई झालेली नाही. विविध राज्यांचे राज्यपाल कायदा धाब्यावर बसवत असूनही त्यांचा राजाश्रय काढून घेण्यात आलेला नाही. एक निवडणूक अधिकारी हेराफेरी करताना रंगेहात सापडूनही त्याच्यावर कठोर कारवाई झालेली नाही. दुसरीकडे, आपल्या राजकीय आकांनी इशारा करताच ईडी व अन्य तपास यंत्रणा पक्षपातीपणे वागत आहेत. सर्वसामान्यांना न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागत असताना, अतिविशेषांना सुट्टीत वा मध्यरात्रीही विशेष न्याय दिला जात आहे. ज्यांनी सरकारी तिजोरीचे संरक्षण करण्याचे आपले आद्य कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या त्या रिझर्व्ह बँक व सेबीसारख्या स्वतंत्र यंत्रणाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या राज्यकर्त्यांच्या सोयीच्या भूमिका घेऊ लागल्या आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार बोकाळला असून वशिलेबाजी, मनमानी कारभाराला ऊत आला आहे. या घटना एकच बाब ठळकपणे अधोरेखित करतात, ती म्हणजे कायद्याच्या राज्यात एकाला एक न्याय, तर दुसऱ्याला वेगळा न्याय लावला जात आहे.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात रातोरात आमदार-खासदार पळवून मूळ राजकीय पक्षसुद्धा होत्याचे नव्हते केले गेल्याचे उदाहरण ताजेच आहे. एवढेच नव्हे, तर ज्यांची ईडीमार्फत चौकशी करण्याचे संकेत जाहीर सभांमधून देण्यात आले, त्याच भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्यात सत्ताधारीच धन्यता मानू लागले आहेत. विविध राज्यांमध्ये नियम-कायदे मोडून राज्यपालांनी घटनाबाह्य प्रकारांना राजमान्यता दिली आहे. तेव्हा न्यायपालिकेने कठोर भूमिका घेऊन ठोस निकाल देण्याची अपेक्षा असताना, ती काही पूर्ण होताना दिसत नाही. परिणामी, राज्यव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, तपास यंत्रणांवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास उडत चालला आहे. स्वायत्त संस्थांमधील वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे राज्यघटना, लोकशाही केवळ नावालाच उरण्याची दाट शक्यता आहे.
सध्या आपल्या देशात राज्यघटना धाब्यावर बसविणाऱ्या घटना घडत आहेत. ज्यांनी राज्यघटनेचे, लोकशाहीचे रक्षण करायचे, अशी पदसिद्ध मंडळीच कायद्याला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भाष्य करायला सुरुवात केली असून ही राज्यघटनेच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणता येईल. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी गेली काही वर्षे नियमबाह्य वर्तन करून राज्य सरकारला वेळोवेळी अडचणीत आणले. या राज्यपाल महाशयांनी जानेवारी २०२० पासून आजतागायत तब्बल दहा विधेयके रोखून धरली. त्यामुळे तमिळनाडू सरकारने राज्यपाल रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयात खेचले. लोकनियुक्त सरकारने विधानसभेत बहुमताने संमत केलेल्या विधेयकाला नाकारण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल रवी यांना सुनावले आहे. याशिवाय, विधेयकावरील पहिला निर्णय एका महिन्याच्या आत घ्या, अन्य निर्णयास तीन महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ मिळणार नाही, असेही बजावले आहे. अशाप्रकारे न्यायाची बुज राखल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला व न्या. आर. महादेवन यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे.
सध्या समाजात दुहीची बीजे पेरून समाजमन कलूषित करण्याचे प्रयत्न धर्माचे तथाकथित ठेकेदार करीत आहेत. त्यांची पाठराखण करण्याच्या प्रयत्नात सत्ताधारी आपले मूलभूत कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार विसरले आहेत. त्यामुळे देशातील वातावरण दूषित होऊन नकारात्मकता व सूडभावना वाढीस लागली आहे. ती लक्षात घेता, भरकटलेल्या सत्ताधाऱ्यांना राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. दलित, ओबीसी व आर्थिक दुर्बलांना अधिकार देऊन समानता आणणाऱ्या राज्यघटनेच्या प्रभावी अंमलातच समाजातील सर्व घटकांचे हित सामावलेले आहे. लोककल्याणकारी राज्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे सामर्थ्य घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कृतिशील विचारांमध्ये आहे. त्यांचे समतेचे, समन्यायी विचार अंमलात आणल्यास देशाची राज्यघटना वाचेल आणि लोकशाहीसुद्धा.
prakashrsawant@gmail.com
