आपले महानगर
तेजस वाघमारे
मुंबईतील लोकल प्रवासी रेल्वे प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे बळी ठरत आहेत. वाढत्या गर्दीमुळे जीवघेणा प्रवास, रखडलेले प्रकल्प आणि बिघडलेले वेळापत्रक यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. तसेच, ‘अमृत भारत रेल्वे स्थानके’सारख्या सुशोभीकरण प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी प्रवाशांच्या मूलभूत समस्या सोडवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
तहान लागली की विहीर खोदणे’ ही म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. याच म्हणीप्रमाणे प्रशासनाचा कारभार सुरू असल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. याचा प्रत्यय दिवा-मुंब्रा स्थानकादरम्यानच्या अपघाताने आला. अपघातानंतर नेहमीप्रमाणे प्रशासनाने चौकशीचे तुणतुणे वाजवले. दिवसभर माध्यमांमध्ये लोकल चर्चेत राहिल्याने अखेर यावर उतारा म्हणून सामान्य लोकलला स्वयंचलित दरवाजे बसविण्याच्या घोषणेने लोकल अपघाताच्या विषयावर पांघरूण टाकण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून झाला.
मध्य रेल्वे मार्गावरून सुमारे ३९ लाख लोक दररोज प्रवास करतात. दररोज १ हजार ८१० फेऱ्या सामान्य लोकलच्या आणि ६६ फेऱ्या वातानुकूलित लोकलच्या चालवण्यात येतात. परंतु वाढत्या प्रवाशांमुळे लोकल तुडुंब भरून धावत आहेत. लाखो लोक जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत. या प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून काही प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत; मात्र विविध कारणांनी ते रखडले आहेत. लोकल मार्गावरूनच मेल, एक्स्प्रेस चालवण्यात येत असल्याने लोकलचे वेळापत्रक बिघडून प्रवाशांचे हाल होत आहेत. लोकलचे वेळापत्रक तर रोजच कोलमडलेले असते. यावर सत्ताधारी प्रशासनाला प्रश्न विचारण्यास तयार नाहीत.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतून सर्वाधिक उत्पन्न रेल्वेला मिळते. यानंतरही उपनगरीय रेल्वे केंद्रीय अर्थसंकल्पात उपेक्षित राहते. काही वर्षांपूर्वी रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर होत असे; मात्र विद्यमान सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्पही मुख्य अर्थसंकल्पामध्ये विलीन केला. यामुळे मुंबईला अर्थसंकल्पातून नेमके काय मिळाले, याची स्पष्ट माहिती समोर येत नाही. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पांसाठी एक हजार ७७७ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात उपनगरीय मार्गावर किती फेऱ्या वाढणार हे गुलदस्त्यात आहे. उपनगरीय मार्गावर २३८ वातानुकूलित लोकल येणार आहेत. या लोकलमुळे श्रीमंत प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होईल; मात्र सामान्य लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होणार आहेत.
उपनगरीय लोकलमधून पडून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये रेल्वेला आदेश दिले आहेत. या आदेशाची आठवण रेल्वे मंत्रालयाला दिवा-मुंब्रादरम्यान लोकलमधून १३ प्रवासी पडल्यानंतर झाली. प्रशासन सुस्त असल्याने प्रवाशांचे दररोज हाल होत आहेत. असे असताना सत्ताधाऱ्यांनीही प्रवाशांच्या समस्या सोडवण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. रेल्वे प्रवाशांच्या समस्यांचा वापर काही राजकीय व्यक्तींनी केवळ राजकारण करण्यासाठी केला आहे, हे नाकारता येणार नाही. मुंबई महानगरातील प्रवासी दररोज रेल्वेमार्गाने प्रवास करताना अनेक समस्यांचा सामना करत आहेत; मात्र यावर चर्चा करून प्रश्न सोडवण्यात राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना रस नाही. प्रवासी प्रवासादरम्यान आपला संताप व्यक्त करतात; मात्र तो संताप सत्ताधारी आणि प्रशासनापर्यंत पोहोचत नसल्याने दोन्ही यंत्रणा सुस्त असून, प्रवासी धक्के खात प्रवास करत आहेत.
प्रवाशांचे मुख्य प्रश्न सोडवण्याऐवजी रेल्वे मंत्रालय ‘अमृत भारत रेल्वे स्थानके’ तयार करण्यासाठी झपाटून कामाला लागले आहे. यामध्ये रेल्वे स्थानकावरील फलाटाचे काम, सीमा भिंत उभी करून तिचे सौंदर्यीकरण करणे, पादचारी पुलाच्या जिन्यांची सुधारणा, सुरक्षा भिंतीवर थ्रीडी चित्रे काढणे अशी सुशोभीकरणाची कामे करत आहे; मात्र प्रवाशांच्या प्रमुख समस्या सोडवण्याकडे पुरेसे लक्ष देताना दिसत नाही. लोकल अपघात रोजच होत असल्याने ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ याप्रमाणे रेल्वे प्रशासन काम करत असताना दिसत आहे. एवढी मोठी घटना घडल्यानंतरही रेल्वेमंत्री ते अधिकारी याबाबत गंभीर दिसत नाहीत.
मुंबईतील घटनांकडे जगाचे लक्ष असते. लोकलमधून प्रवासी पडल्याने याचे सर्वांनी दुःख व्यक्त केले; परंतु रेल्वेमंत्र्यांनी दुर्घटनेवर बोलण्यासही नकार दिला. त्यांच्यासोबतच मध्य रेल्वेचे जनरल मॅनेजर, डिव्हिजनल मॅनेजर या प्रमुख अधिकाऱ्यांनीही साधी घटनास्थळी भेट दिली नाही ना सोशल मीडियावर साधे ट्विट केले. यामुळे ज्यांच्यावर रेल्वे प्रवाशांची जबाबदारी आहे, त्यांनाच रेल्वे प्रवाशांचे काही घेणेदेणे नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ते लोकल प्रवाशांच्या समस्या किती मनावर घेऊन काम करत असतील हे प्रश्नच आहे. काही लोकांचे प्राण गेल्यानंतरही खुर्च्या उबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घटनेचे सोयरसुतक नसल्याचे दिसत आहे. रेल्वे मंत्रालय आणि मध्य रेल्वे अधिकारी आपली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडू शकत नसतील, तर त्यांनी नैतिकता या शब्दाला जागून पायउतार झालेले चांगले ठरेल.
रेल्वे अपघातामुळे राजकारणही तापले; परंतु यातून काही प्रवाशांचे हाल कमी होतील असे होणार नाही. प्रवाशांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांनी एकत्र चर्चा करून तोडगा काढला पाहिजे. प्रशासनाला कामाला लावले पाहिजे; अन्यथा घटनेवर व्यक्त होऊन काहीही साध्य होणार नाही. दिवा-मुंब्रा घटनेतील जखमींना भेट देण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची रीघ लागली; मात्र घटनेला जबाबदार कोण? पुन्हा अशा घटना होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला जाब विचारण्यास एकही राजकीय पक्षाचा नेता गेला नाही. प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा वचक नसल्याने प्रशासन निरंकुश झाले आहे, तर राजकारणी हे समस्या सोडवण्याऐवजी केवळ सांत्वन करण्यासाठी आहेत का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
tejaswaghmare25@gmail.com
