राज्यात एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधी आणि त्यानंतर जो राजकीय संघर्ष सुरू झाला तो संघर्ष मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे समर्थक शिवसैनिक यांच्यात राज्यात काही ठिकाणी हातघाईवर येण्याचे प्रसंग घडत असून त्यामध्ये खंड पडलेला दिसत नाही.
तसेच शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्यात जो न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे, त्याचा निकाल काय लागतो, यावर हा संघर्ष तीव्र होणार की संघर्षाची धार बोथट होणार, हेही अवलंबून आहे. विद्यमान सरकार आणि आता विरोधात असलेले महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्यासाठी आणखी एक निमित्त मिळाले आहे. ठाकरे सरकारने आपल्या कारकीर्दीत विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी १२ आमदारांची सूची राज्यपालांकडे पाठविली होती; पण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकार सत्तेवर असेपर्यंत या सूचीसंदर्भात काहीच निर्णय घेतला नाही. सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून यासंदर्भात अनेकदा विचारणा करूनही राज्यपालांनी या यादीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. राज्यपालपद हे घटनात्मक पद असल्याचे लक्षात घेऊन आणि राज्यपालांनी पक्षातील भूमिकेतून विचार करणे आवश्यक असताना महाविकास आघाडी सरकारने जी यादी सादर केली होती ती राज्यपाल महोदयांनी बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे दिसून आले. ठाकरे सरकार सत्तेवर असेपर्यंत याबाबत राज्यपालांनी होकारात्मक वा नकारात्मक असा काहीच निर्णय न घेता हे भिजत घोंगडे कायम ठेवले! राज्यपालांनी महाविकास आघाडीला या यादीसंदर्भात वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या. राज्यपालांनी आमदारांच्या यादीसंदर्भात जी भूमिका घेतली ती त्यांची स्वतःची होती की, ‘वरून आदेश’ आल्याने त्यांनी घेतली होती, त्याबद्दल राज्यपालच अधिक सांगू शकतील; पण महाविकास आघाडीच्या मार्गात या ना त्या निमित्ताने बाधा येईल, असा प्रयत्न राज्यपालांकडून होत असल्याची टीका त्यादरम्यान करण्यात येत होती. राज्यपालपद हे घटनात्मकपद असले तरी त्या पदावर केंद्रास अनुकूल असलेल्या व्यक्तींची नेमणूक होत असल्याचा इतिहास आहे. विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारला अनुकूल अशी नव्हती, हे कोणीही अमान्य करणार नाही. आता शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पुन्हा संघर्षासाठी आणखी एक निमित्त मिळाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जी यादी सादर केली होती ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका पत्राद्वारे राज्यपालांकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानंतर राज्यपालांनी सदर यादी मागे घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. राज्यात नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आधीच्या सरकारने दिलेल्या यादीचा आग्रह धरणे सुसंगत ठरणार नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना राज्यपालांनी त्या यादीस मान्यता द्यायला हवी होती; पण राज्यपालांनी त्याबाबत काही निर्णय घेतला नाही. ते पाहता आधीची यादी मागे घेऊन आम्ही जी यादी सादर करू ती मान्य करण्यात यावी, असा शिंदे सरकारचा आग्रह चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्याला अनुकूल असणाऱ्या व्यक्तींच्या नावाचाच या यादीत समावेश केला होता. त्यात गैरही काही नाही. विद्यमान शिंदे सरकारही आपल्याला अनुकूल अशा व्यक्तींचीच नावे या यादीत समाविष्ट करणार हे सांगायला राजकीय विश्लेषकाची आवश्यकता नाही. शिंदे सरकारकडून लवकरच राज्यपालांना नवी यादी सादर केली जाणार असल्याची चर्चा आहे; पण महाविकास आघाडीने जी यादी दिली होती ती राज्यपालांनी रद्द केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आणि काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. संबंधित यादीबद्दल राज्यपालांनी कोणताच निर्णय दिलेला नाही आणि ती यादी फेटाळूनही लावली नाही. सदर यादी अजूनही राज्यपालांच्या विचाराधीन असताना ती अचानक रद्द झाली तर त्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांच्यात राजकीय संघर्ष आणि न्यायालयीन लढा सुरू असतानाच त्यामध्ये आता आणखी एका संघर्षाची भर पडली आहे. संघर्ष जुना असला तरी तो पुन्हा नव्याने उफाळून आला आहे. राज्यपाल या प्रकरणी काय भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर बाजूंचा विचार करूनच राज्यपाल निर्णय घेणार, हे उघड आहे.
