भाजप आणि काँग्रेसला आंध्र प्रदेश प्रतिकूलच

-शैलेश रेड्डी

राज्यरंग

एनडीए सरकारने माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांना भारतरत्न जाहीर केला. दुसरीकडे चंद्राबाबू नायडू भाजपशी युती करू पहात आहेत. त्याच वेळी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची बहीण वाय. एस. शर्मिला यांच्यावर काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली. मुख्यमंत्री रेड्डीही भाजपशी जुळवून घेऊ पहात आहेत. मात्र आंध्र प्रदेशमध्ये येत्या निवडणुकांमध्ये वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगु देसममध्येच खरी लढत होणार आहे.

यंदा लोकसभा निवडणुकांप्रमाणेच आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या बरोबरच त्या होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीअगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार जाहीर केला. त्यामुळे आंध्र प्रदेश आणि शेजारच्या तेलंगणा राज्यातील काही मतांची बेरीज करण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर भाजपने जुन्या मित्रपक्षांना जवळ करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. तेलुगु देसमचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची अलीकडे भेट घेतली. चंद्राबाबू हे कथित घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात होते. त्यांची जामिनावर सुटका झाली असली, तरी त्यांच्या जामिनाला आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. काँग्रेसकडे आंध्र प्रदेशमध्ये गमावण्यासारखे काहीच नाही. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री रेड्डी यांची बहीण वाय. एस. शर्मिला यांना काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष केले आहे. त्यांना सर्वाधिकार दिले आहेत. शर्मिला यांनी वायएसआरसीपीचे प्रमुख आणि त्यांचे बंधू जगनमोहन रेड्डी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. जगमोहन सरकार आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्याच्या विशेष दर्जासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत, अशी टीका करून आंध्रची प्रगती आणि विशेष दर्जा केवळ काँग्रेस सरकारच्या काळातच शक्य आहे, असे त्या सांगत आहेत. त्यामुळे या राज्यात तिरंगी किंवा चौरंगी निवडणूक झडणार आहे.

विशेष राज्याचा दर्जा हा आता आंध्र प्रदेशमधील प्रचाराचा मुद्दा बनला आहे. हे लक्षात घेऊन रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली. राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी त्यांनी केली. काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेणारे भाजप सरकार आणि बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी नाकारणारे मोदी आता आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा कसा देणार, हा प्रश्न आहे. वाय. एस. शर्मिला यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर वडिलांची प्रतिमा घेऊन राज्यात पुढे जात आहेत. जगनमोहन रेड्डी हे पूर्वी सतत ‘टीडीपी’वर हल्ला करत होते. परिणामी ‘टीडीपी’ ‘एनडीए’मधून बाहेर पडला आणि राज्यात सत्तेसाठी ‘वायएसआर’ काँग्रेसचा मार्ग मोकळा झाला. आता पुन्हा एकदा ‘टीडीपी’ आणि भाजप जवळ येत असल्याचे दिसत असताना जगनमोहन रेड्डीही तीच रणनीती अवलंबण्याचा प्रयत्न करत आहेत; मात्र इथे एक अडचण येत आहे, ती म्हणजे आता जगनमोहन रेड्डी सरकारमध्ये आहेत आणि या कार्यकाळात ते आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देऊ शकले नाहीत, असाही आरोप होऊ शकतो.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या युतीच्या राजकारणावर नजर टाकली, तर या राज्यातील परिस्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही, असे दिसते. ‘टीडीपी’ने आपल्याशी हातमिळवणी करावी आणि पवन कल्याणच्या जनसेना पक्षाने जगनमोहन रेड्डी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवावी, अशी भाजपची इच्छा आहे. त्याचवेळी भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची रेड्डी यांच्याशी असलेली जवळीकही राज्याला वेगळा विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे. रेड्डी यांनी ‘एनडीए’सोबत जाऊ शकतो की नाही, हे स्पष्ट केलेले नाही. अशा परिस्थितीत राज्याच्या राजकारणासाठी येणारे दिवस महत्त्वाचे ठरू शकतात. पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) जगन आणि मोदी यांच्या भेटीची माहितीही ‘एक्स’वर पोस्ट केली. रेड्डी यांनी अलीकडेच दिल्लीमध्ये मोदी यांची भेट घेतली. जगन यांनी यापूर्वीही पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसोबत या मुद्द्यावर अनेक बैठका घेतल्या आहेत. २०१९ मध्ये जगन यांच्या जाहीरनाम्यातही याचा समावेश करण्यात आला होता. याच जोरावर त्यांना विजयही मिळाला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच या वर्षी राज्यात विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. विशेष श्रेणी दर्जा हा आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यातील तरतुदींपैकी एक मुद्दा आहे. आंध्र प्रदेशमधील लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीसाठी चंद्राबाबू भाजपसोबत संभाव्य युतीसाठी प्रयत्न करताना दिसतात. आता सर्वच राजकीय पक्षांनी विशेष राज्याचा दर्जा हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आणला असला, तरी भारतीय राज्यघटनेत विशेष दर्जा देण्याची तरतूद नाही. १९६९ मध्ये पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकारने आसाम, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा दिला.

नायडू यांच्या दिल्ली भेटीनंतर जगनमोहन रेड्डीदेखील राष्ट्रीय राजधानीत पोहोचले. नायडू यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतल्यापासून भाजप ‘टीडीपी’ला आपला भागीदार बनवू शकेल, अशी अटकळ सुरू झाली. या अटकळीनंतर रेड्डी यांची दिल्ली भेट आणि मोदी यांच्यासह भाजपच्या दिग्गजांशी प्रस्तावित भेट, यामुळे राजकीय खळबळ उडाली आहे. जगन त्याच मागणीची पुनरावृत्ती करत आहेत, ज्यासाठी ‘टीडीपी’ एनडीएपासून वेगळा झाला. दरम्यान, विशेष कोट्याच्या मुद्द्यावरून शर्मिला यांनी दोन्ही पक्षांवर निशाणा साधला आहे. राज्यात सत्तेत असलेल्या वायएसआर काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्यता असताना शर्मिला यांनी हा हल्ला केला आहे. अलीकडेच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाला लोकसभेच्या २५ पैकी १७ जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला. वायएसआर काँग्रेसला आठ जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मतांच्या बाबतीतही ‘टीडीपी’ आघाडीवर असल्याचे सांगितले जाते.

सर्वेक्षणानुसार राज्यातील लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया’ आघाडीला एकही जागा जिंकता येणार नाही. ‘एनडीए’ आणि ‘इंडिया’ आघाडीला अनुक्रमे दोन आणि तीन टक्के मते मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या निवडणुकीत तेलुगु देसम पक्षाला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्याचवेळी भाजप आणि काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांना राज्यात एकही जागा जिंकता आली नाही. लोकसभा निवडणुकीची तारीख जवळ येत आहे, तसतसा राजकीय बेरीज-वजाबाकीचा टप्पाही जोर धरू लागला आहे. एकीकडे ‘इंडिया’ आघाडी तुटताना दिसत आहे, तर दुसरीकडे सत्ताधारी ‘एनडीए’मध्ये रोज नवे भागीदार सामील होत आहेत. नायडू यांच्या ‘टीडीपी’ आणि भाजपमध्ये युतीबाबत करार झाला आणि जागावाटप झाले तरी भाजपला किती जागा मिळतील, याबाबत साशंकता आहे. भाजपने आंध्र प्रदेशमधील लोकसभेच्या २५ पैकी येथे दहा जागा मागितल्या आहेत. ‘टीडीपी’ने यापूर्वीच अभिनेता-राजकारणी पवन कल्याण यांच्या ‘जनसेना’ पक्षासोबत युती केली आहे. पक्षाने जनसेनेसाठी लोकसभेच्या तीन जागा सोडण्याची घोषणा केली आहे. अशा स्थितीत ‘टीडीपी’ भाजपला दहा जागा देणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीची गणिते मांडली जात आहेत.