भारतात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात असतानाच शेजारच्या अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या पुनरागमनाला एक वर्ष पूर्ण झाले. तालिबानने यापूर्वीच्या शासनकाळात (१९९६ ते २००१) मानवी हक्कांचे सरसकट उल्लंघन करून बरीच अपकिर्ती मिळवली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही कट्टर इस्लामी संघटना पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर अनेक शंका आणि भीती जगभरच्या निरीक्षकांच्या मनांत होत्या. त्या दूर करून आपल्या शासनाला मान्यता मिळवण्यासाठी तालिबानने गेल्या वर्षभरात वरकरणी अनेक प्रयत्न केले. मात्र वरवर कितीही बदल केल्याचे दाखवले तरी आतून तालिबानचे खरे स्वरूप अद्याप बदललेले नाही, हेच गेल्या वर्षभरातील घटनांनी दाखवून दिले आहे.
अमेरिकेवर झालेल्या ‘९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यांचा सूत्रधार आणि ‘अल-कायदा’ या संघटनेचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन हा अफगाणिस्तानमध्ये दडून बसला होता. त्याला अमेरिकेच्या हवाली करण्यास त्यावेळच्या तालिबानी राजवटीचा नेता मुल्ला ओमर याने नकार दिला. त्यामुळे अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला करून तालिबानची राजवट उलथवून टाकली. कालांतराने लादेनला पाकिस्तानमधील अबोटाबाद येथे कारवाई करून ठार मारले. मुल्ला ओमरचाही खात्मा झाला. मात्र तब्बल वीस वर्षे प्रयत्न करूनही अफगाणिस्तान काही प्रगतीच्या मार्गावर येण्यास तयार नव्हता. अमेरिकेच्या जोरावर निवडून आलेल्या अध्यक्ष हमीद करझाई आणि अश्रफ घनी यांची सरकारे कमालीची भ्रष्ट आणि नाकर्ती होती. त्यातून दहशतवाद्यांनी पुन्हा डोके वर काढण्यास सुरुवात केली होती. अखेर कतारची राजधानी दोहा येथे अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या करारानुसार अमेरिकी सैन्याने गतवर्षी अफगाणिस्तानमधून माघार घेतली आणि तेथे पुन्हा तालिबानची सत्ता आली. ज्या तालिबानला सत्तेतून हटवण्यासाठी २००१ साली अफगाणिस्तानवर हल्ला केला होता त्याच तालिबानच्या हाती आयती सत्ता सोपवून काढता पाय घेण्याची नामुष्की अमेरिकेवर ओढवली.
अमेरिकेची सैन्यमाघार सुरू असतानाच अफगाण सरकारची सेना आणि तालिबान यांच्यात संघर्ष सुरू झाला होता. मात्र अफगाण सेना म्हणजे केवळ कागदी वाघ असल्याचे दिसून आले. तालिबानच्या आक्रमणापुढे अफगाण सेनेचा डोलारा पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ढासळला. त्यामुळे अमेरिकी सैन्यमाघारीने निर्माण झालेली राजकीय आणि लष्करी पोकळी भरून काढण्यात तालिबानला कसलीही अडचण आली नाही. नाही म्हणायला दिवंगत लढाऊ नेते अहमदशहा मसूद यांच्या वारसांनी पंजशीर खोऱ्यात काही काळ चिवट प्रतिकार केला. पण यावेळी चीन आणि पाकिस्तानने केलेल्या मदतीमुळे त्यांना माघार घेऊन देशातून परागंदा व्हावे लागले. अगदी सोव्हिएत संघाने केलेल्या आक्रमणाच्या काळातही हे शक्य झाले नव्हते. त्यानंतर सर्व अफगाणिस्तान तालिबानच्या नियंत्रणाखाली आला.
सरकार स्थापनेनंतर त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठी तालिबानला बरीच कसरत करावी लागली. विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाई केली जाणार नाही, ‘शरिया’ कायद्याच्या चौकटीत राहून महिलांना शिक्षणाची आणि कामाची मर्यादित सवलत देण्यात येईल, परदेशांत निघून गेलेल्या अफगाण नागरिकांना मायदेशी परतताना अभय दिले जाईल, अशी अनेक आश्वासने तालिबानकडून देण्यात आली. तरीही मंजुरीच्या बाबतीत तालिबानला कोणत्याही देशाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. तालिबानने पूर्वीच्या अवतारात केलेली पापे विसरण्यास जग अद्याप तयार नव्हते, हेच यावरून सिद्ध झाले. जगाला वाटत असलेली धास्ती अनाठायी नव्हती, हे तालिबानने वारंवार सिद्ध केले.
अमेरिकेची सैन्यमाघार सुरू होती. अफगाण सरकारी फौजा आणि तालिबान यांच्यात सत्तासंघर्ष चालू होता. त्यावेळी स्पिन बोल्दाक या सीमावर्ती गावात लढाईचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या दानिश सिद्दीकी या ‘पुलित्झर’ पारितोषिक विजेत्या भारतीय छायाचित्रकाराची तालिबानने हत्या केल्याचे उघड झाले. सुरुवातीला सिद्दीकी हे चकमकीत जखमी झाले आणि त्यांचे निधन झाले, अशा बातम्या आल्या होत्या. पण जखमी सिद्दीकी यांनी एका मशिदीत आश्रय घेतला होता. तेथे जाऊन तालिबानींनी त्यांची गोळ्या घालून हत्या केली आणि मृतदेहाची विटंबना केली, हे नंतर उघड झाले. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर एक वर्षानंतरही असे प्रकार थांबलेले नाहीत. ‘विऑन’ या भारतीय टेलिव्हिजन चॅनेलचे पाकिस्तानमधील पत्रकार अनस मलिक हे तालिबानच्या पुनरागमनाच्या वर्षपूर्तीचे वार्तांकन करण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये गेले होते. तेव्हा तालिबानने त्यांचे आणि सहकाऱ्यांचे अपहरण करून त्यांना बेदम मारहाण केली.
भारत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव वाढल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात तालिबानच्या वृत्तीत काहीच फरक पडलेला नाही हेच दिसून येते.
अफगाणिस्तानच्या भूमीचा दहशतवादी कारवायांसाठी वापर करू दिला जाणार नाही आणि तेथे दहशतवाद्यांना आश्रय मिळणार नाही, अशी अट दोहा करारात तालिबानने मान्य केली होती. पण त्याचेही उल्लंघन झालेले दिसून येते. तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यानंतर देशात अनेक दहशतवादी हल्ले झालेले आहेत. देशात ‘अल-कायदा’च्या दहशतवाद्यांनी पुन्हा शिरकाव केला आहे. अफगाणिस्तानच्या खुरासन प्रांतात ‘इस्लामिक स्टेट’ (‘आयसिस’) या दहशतवादी संघटनेने वेगळी शाखाच स्थापन केली आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘अल-कायदा’चा म्होरक्या आयमान अल-जवाहिरी याला तालिबानने काबूलमध्ये आश्रय दिला होता. अमेरिकेने काबूलमध्ये केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात जवाहिरी नुकताच मारला गेला. जवाहिरी राहत असलेली इमारत अफगाण अध्यक्षीय प्रासादापासून केवळ दोन ते तीन किलोमीटरच्या परिसरात होती. यानंतर काही दिवसांतच ‘तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (‘टीटीपी’) या दहशतवादी संघटनेचा नेता अब्दुल वली उर्फ ओमर खालिद खुरासनी हा त्याच्या दोन सहकाऱ्यांसह अफगाणिस्तानच्या पक्तिया प्रांतात झालेल्या बॉम्बस्फोटात ठार झाला. ‘टीटीपी’ किंवा ‘पाकिस्तान तालिबान’ ही संघटना पाकिस्तानी सरकारच्या विरोधात असून तिला भारताचा पाठिंबा असल्याचा दावा पाकिस्तान करत असते. तालिबान आणि त्यांचे पाकिस्तानी पाठीराखे यांच्यात सर्व काही आलबेल आहे, असे मुळीच नाही. ड्यूरँड सीमेवर कुंपण घालण्याच्या मुद्द्यावरून दोन्ही बाजू संघर्षाच्या पवित्र्यात उभ्या होत्या.
दरम्यान, अफगाणिस्तानची सामान्य जनता मात्र अतोनात हालअपेष्टा भोगत आहे. सुमारे पाच दशकांच्या सलग हिंसाचाराने देशातील पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योगधंदे उद्ध्वस्त झाले आहेत. लाखो नागरिकांनी देश सोडला आहे. जून २०२२ मध्ये झालेल्या भूकंपाने अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे. अन्न, औषधे, थंडीत बचाव करण्यासाठी गरम कपडे, इंधन आदी बाबींचा तुटवडा आहे.
अफगाणिस्तानचा अब्जावधी डॉलरचा निधी अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी गोठवला आहे. नवीन मदत देण्यास कोणताही देश तयार नाही. तरीही तालिबान बदलण्यास तयार नाही. तालिबानबाबत असलेले हे अविश्वासाचे वातावरण त्यांच्या सकारात्मक कृतीतून बदलत नाही तोपर्यंत अफगाणिस्तानमधील गंभीर मानवी संकटही दूर होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
