काऊंटर पॉइंट
-रोहित चंदावरकर
महाविकास आघाडीमध्ये निवडणुकीच्या आधी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करावा की करू नये, यावरुन वाद सुरु आहे. चर्चा अशी आहे की, निवडणुकीच्या आधी मुख्यमंत्रीपद कोणाला देणार, याबद्दल जाहीररीत्या घोषणा करावी, असा आग्रह उद्धव ठाकरे यांनी धरला आहे. याविरुद्ध काँग्रेस आणि शरद पवार यांचा असा आग्रह आहे की, मुख्यमंत्रीपद कोणाकडे दिले जाणार, याबद्दलचा निर्णय निवडणुकीचे निकाल हाती आल्यानंतर घेतला जावा. यानिमित्ताने असा प्रश्न उपस्थित होतो की निवडणुकीआधी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करणे, हे फायद्याचे असू शकते की निवडणुकीनंतर घोषणा करणे हे अधिक फायद्याचे असू शकते ?
भारतात ब्रिटनप्रमाणे संसदीय लोकशाहीची परंपरा आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्ष निवडणूक लढवतात आणि त्यातील ज्या पक्षाची सदस्यसंख्या सभागृहात सर्वात जास्त असेल त्या पक्षाकडे सत्ता येते. यानंतर त्या पक्षाचे निवडून आलेले सर्व सदस्य एकत्र बसून आपला सभागृहातील नेता कोण ते ठरवतात आणि हाच नेता पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतो.
दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात या संसदीय परंपरेला थोडासा छेद दिला गेला. इंदिरा गांधी यांच्या नावावरच मते मिळणे आणि उमेदवार कोणीही असला तरी जनतेने इंदिरा गांधी यांच्याकडे बघूनच त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत देणे, असा प्रकार सुरू झाला. हीच पद्धत भारतीय जनता पक्षाला २०१४ च्या निवडणुकीत मोठे यश मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत झाली. भाजपचा उमेदवार कोणीही असला तरी त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बघून मते द्यावीत, अशी पद्धत भारतीय जनता पक्षाने रूढ केली. ही पद्धत काहीशी अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक पद्धतीप्रमाणे आहे. त्यामध्ये एक नेता अध्यक्ष म्हणून निवडला जातो आणि मग त्या नेत्याला हवे तसे बाकीचे सगळे सदस्य निवडले जातात आणि ते एकत्र येऊन सरकार चालवतात. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार एखाद्या पक्षाने आधीच जाहीर करावा, ही पद्धत संसदीय लोकशाहीमध्ये नाही. २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने आमच्याकडे नरेंद्र मोदी आहेत, तुमच्या आघाडीचा नेता कोण? असा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. हाही एक प्रकारे संसदीय लोकशाहीऐवजी जनतेच्या मनामध्ये अध्यक्षीय निवडणूक पद्धत आणण्याचा प्रकार होता. आता महाराष्ट्रात येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये दोन्ही बाजूला तीन-तीन पक्षांची आघाडी किंवा युती आहे आणि गमतीचा भाग असा की, दोन्हीही बाजूला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण, याबद्दल गोपनीयता बाळगली जात आहे. एरवी भारतीय जनता पक्ष पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण किंवा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण, हे निवडणुकीआधी जाहीर करण्यासाठी उत्सुक असतो. पण काही राज्यांत जेव्हा परिस्थिती प्रतिकूल असते त्यावेळी मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार कोण याबद्दल आधी घोषणा करायची नाही, अशी भाजपची रणनीती असते. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे की, महायुती येणारी विधानसभा निवडणूक एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवणार आहे. पण निवडणूक झाल्यानंतर त्यात जर महायुतीला यश मिळाले तर एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री असतील का, याबद्दल भारतीय जनता पक्ष ठामपणे काही बोलताना दिसत नाही. खरे तर भारतीय जनता पक्षाला जर यश मिळाले तर त्यांना आपलाच मुख्यमंत्री बसवायचा आहे. पण तो नेता कोण असणार, याबद्दलची घोषणा मात्र ते आता करू इच्छित नाहीत. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या न ते
नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस हेच आमचे मुख्यमंत्रीपदाचे
उमेदवार असणार हे आधी जाहीर केले होते. पण आता २०२४ च्या निवडणुकीत मात्र भारतीय जनता पक्ष मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण हे आधी जाहीर करू इच्छित नाही.
उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आधी जाहीर करावा असा आग्रह धरतो आहे. त्यामागे ठाकरे यांना स्वतः मुख्यमंत्री होण्यात स्वारस्य आहे का? असा प्रश्न आहे. गेल्या काही दिवसांत ज्या प्रकारे अनिल देशमुख यांनी काही गोष्टी जाहीर केल्या, त्यातून ठाकरे कुटुंबीयांना काहीसा धक्का बसला आहे असे दिसते. या ज्या गोष्टी पडद्यामागे झाल्या त्या लक्षात घेता, पुन्हा सत्ता मिळाली तर त्यावर योग्य तशी कारवाई करता यावी, असा ठाकरे यांचा मानस असणार हे उघड आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासात उद्धव ठाकरे हे स्वतःहून मुख्यमंत्रीपद घेण्यासाठी फार इच्छुक नसावेत अशी परिस्थिती होती. ठाकरे घराण्याची पद्धत आतापर्यंत स्वतः पदावर बसणे आणि आपल्या विश्वासातील कोणाकडे तरी पद देणे अशी राहिली आहे. मुख्यमंत्री कोणी झाले तरी रिमोट माझ्या हातात आहे, हे बाळासाहेबांचे वाक्य अतिशय गाजले होते. तीच पद्धत उद्धव ठाकरे यांनीही पुढे २०१९ पर्यंत सुरू ठेवली होती. पण गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या घटनांनंतर उद्धव ठाकरे यांना आता मुख्यमंत्रीपदावर आपण बसले पाहिजे असे वाटू लागले आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
एखाद्या पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार आधी जाहीर करणे किंवा न करणे यामुळे जनतेला काही फरक पडतो का, हा वादाचा विषय असू शकतो. चेहरा कोणाचा आहे, यावरुनही बऱ्याच वेळा जनमत बनत असावे असे वाटते. यासंदर्भात काही संस्थांनी पब्लिक ओपिनियन पोल घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बऱ्याच वेळा सॅम्पल साइज हा केवळ काही हजार व्यक्तींचा असतो आणि प्रत्यक्ष मतदानाला तर कित्येक कोटी लोक उतरतात. त्यामुळे जनतेत प्रत्यक्षात काय भावना आहेत, याबद्दल काही समजणे अवघड आहे.
काँग्रेस पक्षाची भूमिका अनेक वर्षांपासून विविध राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार आधी जाहीर न करणे अशी आहे, तर आधी म्हटल्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाची भूमिका त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार बदलत राहिलेली आहे. काँग्रेस पक्षाला असे वाटते की, एकच कुणीतरी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केला गेला, तर इतर नेते त्यामध्ये नाराज होतात आणि त्यांच्याकडून म्हणावे तसे काम निवडणूक काळामध्ये होत नाही. त्यामुळे एकाच कोणाला तरी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून पुढे आणले तर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. आता भारतीय जनता पक्षही तशीच भूमिका महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या बाबतीत घेत आहे, असे दिसते.
एकंदरीतच मुख्यमंत्री म्हणून एकाच कुठल्या नेत्याला सुरुवातीपासून प्रोजेक्ट करणे हे फारसे लाभदायक नाही, असेच यावेळच्या निवडणुकीत दोन्ही बाजूंना वाटते आहे, असे दिसते.
rohitc787@gmail.com
