देश-विदेश
- भावेश ब्राह्मणकर
भारताचे शेजारी राष्ट्र असलेल्या श्रीलंकेमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अनुराकुमार दिसनायके हे राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत. डाव्या विचारसरणीचे असलेल्या दिसनायके यांच्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत. चीनकडे ते अधिक झुकतील की भारताकडे? कर्जाच्या खाईतून लंकेला बाहेर काढण्याचे शिवधनुष्य त्यांना पेलवेल का? असे अनेक प्रश्न आहेत.
भारतापासून हाकेच्या अंतरावर असलेले हिंद महासागरातील छोटे बेट, दक्षिण आशियातील छोटे राष्ट्र अशी श्रीलंकेची ओळख आहे. रामायण या प्राचीन महाकाव्यामुळे लंकेची महती भारतीयांना चांगलीच परिचित आहे. मौल्यवान जैविक विविधता, दाट जंगल, चहुबाजूने महासागर, समुद्रकिनारे, नैसर्गिक संसाधने यामुळे संपन्न असलेला श्रीलंका हा देश गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक गर्तेत आहे. या अशा परिस्थितीत श्रीलंकेमधली सार्वत्रिक निवडणूक शांततेत संपन्न झाली. निकाल लागला आणि अनेकांना धक्का बसला. कारण ज्यांचे नाव चर्चेत नव्हते, घराणेशाहीचा जे घटक नाहीत, राजकारणाचा ज्यांना वारसा नाही असे अनुराकुमार दिसनायके विजयी झाले. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२२ मध्ये श्रीलंकेत नागरिकांच्या असंतोषाचा कडेलोट झाला होता. सर्वत्र आंदोलने आणि हिंसक घटना सुरू होत्या. पाहता पाहता संतप्त नागरिकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानाचा ताबा घेतला. तत्कालीन गोटाबाया राजपक्षे यांना श्रीलंकेतून पलायन करावे लागले. तरुणांनी अध्यक्षीय राजप्रासादात धुमाकूळ घातला. हा सारा नजारा जे पाहत होते आणि सरकारचा जोरदार विरोध करत होते तेच हे अनुराकुमार दिसनायके. दोन वर्षांपूर्वी सत्ताधारी सरकारच्या विरोधात आक्रमक आंदोलन करणारे दिसनायकेच आता देशाचे प्रमुख झाले आहेत. पण हे काही सहजासहजी घडलेले नाही. गेल्या दोन वर्षांत ज्या अनेक गोष्टी घडल्या त्याचा हा परिणाम आहे. म्हणूनच तसेच दिसनायके यांची आजवरची वाटचाल नेमकी कशी आहे? ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
शिपायाचे काम करणाऱ्या सर्वसामान्य व्यक्तीच्या घरात अनुराकुमार यांचा जन्म झाला. प्राथमिक शिक्षण घेत असतानाच राजकारणाविषयी त्यांना रस वाटू लागला. विद्यापीठात उच्चशिक्षण घेत असतानाच त्यांनी मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारसरणीच्या जनता विमुक्ती पेरामुना या पक्षात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतला. समाजवादी विचारसरणीमध्ये त्यांची जडणघडण होऊ लागली. त्यांच्यातील कलागुणांना हेरत पक्षानेही त्यांना संधी दिली. म्हणूनच १९९५ मध्ये ते समाजवादी विद्यार्थी संघटनेचे राष्ट्रीय आयोजक बनले. विद्यार्थ्यांचे असंख्य प्रश्न घेऊन भांडताना त्यांनी समाजवादाचा कसून अभ्यास केला. त्यामुळेच पक्षाच्या केंद्रीय कार्यसमितीमध्येही त्यांना स्थान मिळाले. २००० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी यश मिळविले आणि ते थेट संसदेत पोहचले. ही बाब त्यांच्या राजकीय आयुष्याला मोठी कलाटणी देणारी ठरली. त्यांनी जनतेच्या अडीअडचणी लक्षात घेऊन सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याचे काम सुरू केले. त्यांना प्रतिसाद मिळू लागला. पक्षातही त्यांचे स्थान भक्कम होऊ लागले. २००४ मध्ये संसदीय निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने ‘श्रीलंका फ्रिडम पार्टी’सोबत युती केली. या निवडणुकीत युतीचे ३९ खासदार निवडून आले. सत्ताधारी घटक पक्ष आणि त्याचे नेते म्हणून दिसनायके यांचे महत्त्व वाढले. म्हणूनच त्यांच्याकडे कृषी, पाटबंधारे, पशुधन या बहुतांश जनतेशी निगडित खात्याची जबाबदारी आली. मंत्री म्हणून त्यांनी त्यांच्या कार्याचा ठसा उमटविला. मात्र, तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष चंद्रिका कुमारतुंगा यांनी त्सुनामीच्या आपत्तीनंतर ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम’ या संघटनेला सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला. यास दिसनायके यांच्यासह पक्षाने कडाडून विरोध केला. अखेर त्यांच्यासह पक्षाच्या अन्य मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. २०१४ मध्ये दिसनायके हे पक्षाच्या नेतेपदी नियुक्त झाले. यावेळी त्यांनी आपली कार्यकुशलता चौफेर पणाला लावली. यातूनच त्यांचे राष्ट्रीय नेतृत्व बहराला आले. २०१९ मध्ये डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांना एकत्र करीत त्यांनी ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ची निर्मिती केली. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मात्र त्यांना फारसे यश आले नाही. तरीही ते खचले नाहीत. सत्तेत असलेल्या गोटाबाया यांचा गैरकारभार, भ्रष्टाचार, जनतेच्या समस्या, सरकारची चुकीची धोरणे आदींविषयी त्यांनी सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली. २०२२ मध्ये श्रीलंकेतील स्थिती प्रचंड हलाखीची बनली. बेरोजगारी, दारिद्र्य, महागाई, वीज टंचाई अशा कितीतरी संकटांनी लंकेला ग्रासल्याने जनतेचा संयम सुटला. जनता रस्त्यावर उतरली. गोटाबाया यांना देश सोडून पळून जावे लागले. त्यानंतर हंगामी सरकारने काम पाहिले.
सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंतच्या या मधल्या काळात दिसनायके शांत बसले नाहीत. जनतेच्या भावना, त्यांच्या अडीअडचणी, समस्या, देशासमोरचे प्रश्न आदींचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. वेळप्रसंगी त्यांनी विविध देशांचेही दौरे केले. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी भारतात येऊन परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. भारताची भूमिका, दृष्टिकोन आदी जाणून घेतले. अशाच प्रकारे त्यांनी अन्य शेजारी राष्ट्रांचाही दौरा केला. निवडणुकीपूर्वीच त्यांनी अख्खी लंका पिंजून काढली. ते सतत जनतेसोबत राहिले. निवडणूक जाहीर होताच त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात गरळ ओकताना सर्वसामान्यांचा आवाज बनण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, राजापक्षे, विक्रमसिंघे, कुमारतुंगा अशा प्रस्थापित आणि राजकीय वारसा असलेल्यांना घरी बसविण्याचा निश्चय जनतेने केला. सहाजिकच जनतेचा कौल दिसनायके यांच्या पारड्यात पडला.
सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलगा थेट देशाचा प्रमुख बनला आहे. आता त्यांच्याकडून लंकावासीयांना खूप अपेक्षा आहेत. त्या पूर्ण करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे. पण, ते वाटते तितके सोपे नक्कीच नाही. तरुणांच्या हाताला काम देणे, आर्थिक मंदी दूर करणे, अब्जावधींच्या कर्जाचा डोंगर देशावर असताना अर्थव्यवस्था सुधारणे, महागाई आटोक्यात आणून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे अशा विविध आघाड्यांवर त्यांना काम करावे लागणार आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच दिसनायके यांनी महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, ‘भारत आणि चीन यांच्यामध्ये आम्हाला सँडविच व्हायचे नाही. म्हणजेच, एका देशाला दूर करून दुसऱ्याला जवळ करायचे नाही. दोघांचीही साथ आम्हाला हवी आहे.’ लंकेला सुगीचे दिवस आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे त्यांनी बोलून दाखविले आहे. म्हणजेच डाव्या विचारसरणीचा पाया असला तरी आम्ही चीनच्या अगदी जवळ जाणार नाहीत किंवा भारताशी घनिष्टता राखून चीनलाही अंगावर घेणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. खरेतर आजच्या घडीला लंकेची तीच गरज आहे.
२०२२ मध्ये लोकक्षोभ झाल्यानंतर भारताने लंकेला जी अब्जावधीची मदत केली त्याचीही जाणीव दिसनायके यांना आहे. त्यामुळे कुणालाही दुखावण्यापेक्षा राष्ट्रहित सर्वप्रथम ठेवून त्यानुसार धोरण आखण्याची त्यांची व्यूहरचना दिसते. हवामान बदलासह अनेक संकटांशी लंकेला मुकाबला करायचा आहे. शेजारी देश असो की दुसऱ्या खंडातील असोत, ज्यांची जशी मदत होईल ती घेऊन लंकेला समस्येच्या गर्तेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. निवडणूक काळातील प्रचारातही त्यांनी हीच भूमिका मांडली आहे.
भारतातील अदानी समूह हा श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाला कमी लेखत असल्याचे म्हणत दिसनायके यांनी अदानींच्या पवनऊर्जा प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला होता. आता सत्तेत अल्यानंतर त्यांची भूमिका काय राहील, हे अद्याप स्पष्ट नाही. तसेच, आपली विचारधारा एकच आहेेे, असे सांगत चीन त्यांच्यावर कोणकोणते जाळे फेकतो हे सुद्धा कोडेच आहे. दिसनायके हे काय निर्णय घेतात यावरच लंकेचा समस्यापाश तुटणार की नाही हे अवलंबून आहे. तसेच ‘शेजारी प्रथम’ असे धोरण असलेला भारतही दिसनायके यांना कसा प्रतिसाद देतो? अदानींच्या प्रकल्पाला लंकेत लाल सिग्नल मिळाला तर भारत सरकारची भूमिका काय राहिल? विविध कंत्राटांसाठी लंकेकडे येणाऱ्यांना दिसनायके गालिचा अंथरतात की नाही? सागरी सुरक्षेसह लंकेच्या भवितव्यासाठी कुठले दूरगामी निर्णय घेतात? हे नजीकच्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
bhavbrahma@gmail.com ( लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक असून मुक्त पत्रकार आहेत.)