महाराष्ट्रनामा
गिरीश चित्रे
शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध अशा विविध मुद्द्यांवर आवाज उठवत अधिवेशनाला सुरुवात झाली. या गदारोळात सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांचे काय? अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याचे फलित जनतेला काय मिळाले? याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
दर्जेदार आरोग्य सुविधा, खड्डेमुक्त रस्ते, मुबलक पाणी, कचरामुक्त राज्य याच सर्वसामान्य जनतेच्या माफक अपेक्षा. आपल्या मतदारसंघातील समस्यांचे निवारण, पायाभूत सुविधा मिळणे यासाठी मोठ्या विश्वासाने मतदारराजा लोकप्रतिनिधींना निवडून विधानसभेत पाठवतो. जनतेच्या प्रश्नांवर वेळोवेळी बैठका, चर्चा होते. जनतेच्या प्रश्नांवरून लोकप्रतिनिधी सरकारी यंत्रणेवर बरसतात; मात्र जनतेचे 'प्रश्न जैसे थे' राहतात. जनतेचे प्रश्न, राज्यातील दुर्घटना, भ्रष्टाचार यावर अधिवेशन काळात विरोधक जोरदार आवाज उठवतात. सध्या राज्याचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. ३० जूनपासून अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून, आठवड्याच्या पहिल्या पाच दिवसांत फक्त अन् फक्त आरोप-प्रत्यारोप. बाकी जनतेच्या समस्या कायम आहेत. अधिवेशनामुळे राज्यातील जनतेला काय मिळते आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
निवडणुका जवळ आल्या की, जनतेचे आम्हीच कैवारी असा टेंभा सर्वच राजकीय पक्षांकडून मिरवला जातो. त्यात यंदाचे वर्षही निवडणुकीचे. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत या निवडणुका पुढील तीन ते चार महिन्यांत पार पडणार आहेत. सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू असून मुंबई महापालिका निवडणुकीआधीचे हे आताचे अधिवेशन. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य असणार आहे. सोमवार, ३० जूनपासून अधिवेशनाला सुरुवात झाली. जनतेच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधी आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे दिसून येते. जनतेच्या प्रश्नांवरून सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांवर तुटून पडतात, आजच समस्यांचे निवारण होईल, असे चित्र निर्माण होते; मात्र आरोप-प्रत्यारोप करण्यात दिवसभराचे कामकाज संपते आणि जनतेचे प्रश्न वेटिंगवरच राहतात. राज्यात महायुतीचे हे तिसरे अधिवेशन. डिसेंबर २०२४मध्ये नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि आता तिसरे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत. विधिमंडळाच्या सभागृहात व परिषदेत राज्यातील १३ कोटी जनतेचे प्रश्न मांडत त्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर मिळवणे हा अधिवेशनाचा मुख्य उद्देश; मात्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला जनतेचा मिळालेला कौल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना पटलेला नाही. त्यामुळे महायुतीचे एखादे प्रकरण बाहेर पडताच मविआ नेते महायुतीवर तुटून पडतात. विधानसभा, विधान परिषद, विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर मविआचे नेते महायुतीवर आरोपांच्या फैरी झाडतात. आरोप- प्रत्यारोप केले जातात, विरोधक आरोप करतात, सत्ताधारी आरोप फेटाळून लावतात. यातून निष्पन्न काहीच होत नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय नेतेमंडळींकडून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर हवा तसा आवाज उठवला जात नाही.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. प्रत्येक महिलेला दर महिना दीड हजार देण्याचा निर्णय घेतला आणि अंमलबजावणीला सुरुवात केली. ऐन विधानसभा निवडणुकीत दीड हजार रुपयांवरून दोन हजार १०० रुपये हे करण्याचे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी दिले; मात्र, निवडणुका होताच राज्य सरकारने या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची छाननी सुरू करून अपात्र बहिणींना योजनेतून वगळण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत नऊ लाखांहून अधिक बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. विरोधकांनी यावरून सरकारवर टीका केली. हा मुद्दा आक्रमकपणे विरोधक अधिवेशनात लावून धरत महायुतीची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र आरोप-प्रत्यारोप यात आठवड्याचे अधिवेशन गुंडाळले अन् सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न जैसे थे राहणार हे कटू सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. राजकारणाचा पॅटर्न हळूहळू बदलतोय. आधीच्या राजकारणात सामाजिक उपक्रम राबवणे, सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी भांडणे आणि न्याय मिळवून देणे ही जबाबदारी लोकप्रतिनिधी पार पाडत होते. परंतु आता राज्यकर्त्यांनी राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची परंपरा आणली आहे. २० टक्के राजकारण अन् ८० टक्के समाजकारण हे वाक्य आता बदलत आहे. सध्याचे राजकारण हे जनतेसाठी कमी आणि स्वतःसाठी अधिक, असे एकूण चित्र दिसते. पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपला असून, यात सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध विरोधक एकमेकांवर समोर उभे ठाकले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, भ्रष्टाचार या मुद्द्यावर आवाज उठवणे काळाची गरज असून, आवाज उठवला जातो, सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री आश्वासनही देतात; मात्र पुढे काय, भ्रष्टाचाराची चौकशी, अहवाल यात सगळे शांत होते. अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढावा यासाठी सत्ताधारी व विरोधक यांनी निदान प्रयत्न तरी करावा, हीच सर्वसामान्य जनतेची माफक अपेक्षा आहे.
gchitre4@gmail.com
