मत आमचेही
केशव उपाध्ये
मुंबई-पुण्यात उभारली गेलेली भूमिगत मेट्रो स्थानके ही प्रगत देशांच्या तोडीचीच आहेत. सतत आंदोलने करून, खोटी माहिती पसरवून एकीकडे देशात अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे सरकार प्रगती आणि विकासाची नवनवी पावले टाकत आहेत.
दिल्लीतील उपोषणाच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला कोंडीत पकडण्याची काही मंडळींची धडपड सुरू असताना संपूर्ण देशाला अभिमान वाटेल अशा घटना घडल्या आहेत. या घटना आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा दर्शविणाऱ्या आहेत. पहिली घटना आहे ती भारतातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन १७ जुलैपासून सुरू झाली. दुसरी घटना १८ जुलै रोजीची आहे. या दिवशी केंद्रातील मोदी सरकारच्या पाठिंब्यामुळे भारतीय तरुणांनी अवकाशात स्वतःचे रॉकेट प्रक्षेपित केले. देशातील तरुणाई लोकप्रिय भाषेत जेन-झी मोदी सरकारच्या विरोधात दिल्लीत रस्त्यावर उतरली आहे, असे छात्या पिटून सांगितले जात असतानाच देशातील तरुणांनी आपण स्वतः बनवलेले रॉकेट अवकाशात पाठवले आहे. मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२० मध्ये केलेल्या नव्या अवकाश धोरणाचा परिणाम म्हणूनच सरकारी संस्थांकडून झालेल्या थेट मदतीच्या माध्यमातून हे रॉकेट प्रक्षेपित झाले आहे. हैदराबाद येथील स्कायरूट एरोस्पेस या भारतीय खासगी अंतराळ कंपनीने विकसित केलेले विक्रम-१ या देशातील पहिल्या खासगी ऑर्बिटल रॉकेटचे श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रावरून यशस्वीरीत्या अवकाशात प्रक्षेपण झाले आहे. भारतीय तरुणांनी स्वतः तयार केलेल्या नव्या रॉकेटच्या साह्याने देशी-विदेशी उपग्रह अवकाशात उड्डाण घेणार आहेत. संपूर्ण देशाला अभिमान वाटावा अशी ही घटना आहे. एकीकडे काही मंडळी मोदी सरकार विद्यार्थी, तरुण वर्गाच्या विरोधात आहे, तरुणाई कशी मोदी सरकारविरोधात संघटित होत आहे असा कांगावा करीत असतानाही देशातील युवकांचे रॉकेट अवकाशात झेपावले आहे. खासगी क्षेत्राकडे कक्षेत उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची क्षमता असलेला भारत हा जगातील तिसरा देश बनला आहे. लहान आकाराचे उपग्रह पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत यशस्वीपणे प्रस्थापित करण्यासाठी तयार केले गेले आहे. भारताच्या अंतराळ मोहिमेच्या क्षेत्रात सुवर्ण अक्षरांनी लिहून ठेवावा असा नवा अध्याय या निमित्ताने रचला गेला आहे. ही घटना संपूर्ण भारताच्या अंतराळ इतिहासासाठी अत्यंत मैलाचा दगड ठरली आहे. २०२० मध्ये मोदी सरकारने अंतराळ क्षेत्रात मोठे बदल केल्यामुळे खासगी कंपन्यांनाही रॉकेट तयार करणे, उपग्रह विकसित करण्याची परवानगी मिळालेली आहे. रॉकेट प्रक्षेपणातील यशामुळे मोदी सरकारच्या मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाला आणखी गती मिळणार आहे. भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील वाटचालीतील हा एक महत्त्वाचा आणि दिशादर्शक क्षण आहे. आपल्या खासगी क्षेत्राचा वाढता सहभाग नवी दारे खुली करत असून नवोन्मेषाला गती देत आहे. कमी खर्चात उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने छोट्या उपग्रह कंपन्या, संशोधन संस्था आणि स्टार्टअप्सना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. अंतराळ तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, मटेरियल सायन्स तसेच सॉफ्टवेअर क्षेत्रात यापुढील काळात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 'विक्रम-१ ही तर फक्त सुरुवात आहे आणि आपल्याला या क्षेत्रात अजून खूप पुढे जायचे आहे. आपल्या देशातील तरुणांमध्ये काहीतरी नवीन करण्याची जिद्द आहे,' अशा सार्थ शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कामगिरीचे वर्णन केले आहे. हे यश असंख्य युवांना मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी आणि धाडसाने नवोन्मेषाची कास धरण्यासाठी प्रेरित करेल, असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. चार टप्प्यांतर्गत मार्गक्रमण करणारे हे रॉकेट अत्यंत वेगवान आणि मागणीनुसार प्रक्षेपण सेवा देण्याच्या उद्देशाने तयार केले आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून देशातील युवा वर्गाचे कौशल्य, दृढनिश्चय आणि उद्योजकतेची भावना अधोरेखित झाली आहे. यासोबतच अंतराळ क्षेत्रातील आपण घडवून आणलेल्या सुधारणांमुळे नवोन्मेष आणि उद्योजकतेसंबंधीच्या नवीन संधी कशारीतीने निर्माण होऊ लागल्या आहेत हे सुद्धा या प्रक्षेपणातून दिसून येते.
संपूर्ण देशासाठी गौरवाची आणखी एक घटना म्हणून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्दिष्टातून भारतीय रेल्वेने देशातील पहिली पूर्णतः स्वदेशी हायड्रोजन इंधन सेल ट्रेन सुरू केली आहे. १७ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखविला. स्वच्छ, हरित आणि आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीच्या दिशेने हे एक मोठे यश आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ही रेल्वे गाडी केवळ भारताच्या तांत्रिक क्षमतेचे प्रतीक नव्हे; तर संपूर्ण जगासाठीही एक आदर्श आहे. हरयाणातील जिंद ते सोनीपत दरम्यान सुरू झालेली देशातील पहिली हायड्रोजन रेल्वे ही २१ व्या शतकातील तंत्रज्ञानाच्या दिशेने भारताने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे. या रेल्वेच्या सामर्थ्याविषयी ऐकल्यावर प्रत्येक भारतीयाला नक्कीच अभिमान वाटेल. हायड्रोजन रेल्वे तंत्रज्ञान जगभरात केवळ ७-८ वर्षांपूर्वीच व्यावहारिकरीत्या वापरात आले. जगात सध्या केवळ तीन देशांकडे अशा रेल्वे चालवण्याची क्षमता आहे. या रेल्वेची क्षमता तब्बल ३,२०० अश्वशक्ती असून त्यात दहा डबे आहेत. इतर देशातील हायड्रोजन रेल्वेमध्ये साधारणपणे केवळ तीन ते चार डबे आहेत. या प्रगत प्रणालीची संपूर्ण रचना करणाऱ्या प्रतिभावान भारतीय अभियंत्यांना आणि या रेल्वेची निर्मिती निर्दोषपणे पूर्ण करणाऱ्या स्थानिक उत्पादन कंपन्यांना या यशाचे श्रेय आहे. हायड्रोजन रेल्वे हे 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाचे एक अत्यंत यशस्वी आणि अभिमानास्पद उदाहरण ठरले आहे. हरयाणातील जिंद ते सोनीपत हा ८९ किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग जगाच्या नकाशावर भारताची नवी ओळख करून देणार आहे. या हायड्रोजन रेल्वेमध्ये वापरल्या गेलेल्या तंत्रज्ञानामुळे डिझेलची गरज उरत नाही. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनच्या प्रक्रियेतून केवळ पाण्याची वाफ बाहेर पडते, ज्यामुळे शून्य प्रदूषण होते. आपण भारतीय पाश्चिमात्य देशांमध्ये गेल्यावर तेथील अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्थेचे, अन्य सुविधांचे गोडवे गात असतो. मात्र तशाच पद्धतीच्या सुविधा भारतात मोदी सरकारच्या प्रयत्नांतून सुरू होत आहेत. मुंबई-पुण्यात उभारली गेलेली भूमिगत मेट्रो स्थानके ही प्रगत देशांच्या तोडीचीच आहेत. सतत आंदोलने करून, खोटी माहिती पसरवून एकीकडे देशात अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे सरकार प्रगती आणि विकासाची नवनवी पावले टाकत आहे. ही बाब दुर्लक्षित करणे किंवा त्याबद्दल मौन बागळणे ही आत्मवंचना नव्हे काय?
प्रदेश भाजप उपाध्यक्ष
