भारत हा जैवविविधतेच्या बाबतीत समृद्ध देश आहे. जैवविविधता केवळ परिसंस्थेच्या कार्याचा आधार बनत नाही, तर देशातल्या उपजीविकेचाही आधार बनते. जगाच्या क्षेत्रफळाच्या २.४ टक्के असूनही नोंदलेल्या एकूणातील सात ते आठ टक्के प्रजाती आणि ३६ जैवविविधता हॉटस्पॉट्सपैकी चार भारतात आहेत. मोठी जैवविविधता असणाऱ्या जगातल्या १७ देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. म्हणूनच या जैवविविधतेचं संवर्धन गरजेचं आहे.
जैवविविधतेच्या बाबतीत भारताचं स्थान काय आहे, जैवविविधतेच्या क्षेत्रात भारताची भूमिका काय आहे आणि त्याच्या संवर्धनाचं मोठं आव्हान कोणतं आहे, तसंच भारतातली जैवविविधता वाचवण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे. या सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरं आज शोधणं आवश्यक आहे. जैवविविधता हॉटस्पॉट म्हणजे काय, या सर्व बाबतीत तज्ज्ञांचं मत काय आहे, हेही समजून घेतलं पाहिजे. जैवविविधतेचं संवर्धन करण्यासाठी देशात अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत १०३ राष्ट्रीय उद्यानांची स्थापना करण्यात आली आहे. देशात ५१० वन्यजीव अभयारण्यं, ५० व्याघ्र प्रकल्प तर १८ जैव मंडळं आहेत. जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
भारताने जागतिक जैवविविधता धोरणात्मक योजना स्वीकारली आहे. जगातल्या ३६ जैवविविधता हॉटस्पॉट्सपैकी चार भारतात आहेत. हिमाचल, पश्ि‍चम घाट, इंडो बर्मा प्रदेश आणि सुंदरलँड हे हॉटस्पॉट आहेत. यात हिमालयात भूतानच्या उत्तर-पूर्वेचा, नेपाळच्या मध्य आणि पूर्वेकडील भागांचा समावेश होतो. त्यात माउंट एव्हरेस्ट आणि के-२ यासह जगातली सर्वोच्च शिखरं तसंच सिंधू आणि गंगा यासारख्या जगातल्या काही प्रमुख नद्या समाविष्ट आहेत. हिमालयात नष्ट होण्याचा धोका असणाऱ्या सुमारे १६३ प्रजाती आहेत. त्यात एक शिंग असलेला गेंडा, जंगली आशियायी जलम्हशी आणि ४५ प्रकारचे सस्तन प्राणी, १२ प्रकारचे उभयचर प्राणी, १७ प्रकारचे सरपटणारे प्राणी, ३६ वनस्पती प्रजातींचा समावेश आहे.
भारताचा दुसरा हॉटस्पॉट पश्ि‍चम घाट आहे. हा प्रदेश पर्वतीय आणि सागरी आहे. या टेकड्या द्वीपकल्पीय भारताच्या पश्ि‍चमेला आढळतात. या भागात चांगला पाऊस पडतो. तिथे ७७ टक्के उभयचर प्राणी आणि ६२ टक्के सरपटणारे प्राणी स्थानिक आहेत. या भागात पक्ष्यांच्या सुमारे ४५० प्रजाती, १४० प्रकारचे सस्तन प्राणी, २६० प्रकारचे सरपटणारे प्राणी आणि १७५ प्रजातींमधले उभयचर प्राणी आहेत. तिसरा प्रमुख हॉटस्पॉट इंडो बर्मा प्रदेश आहे. त्याची व्याप्ती ईशान्य भारत, म्यानमार आणि चीनमधला युनान प्रांत, व्हिएतनाम, कंबोडिया आणि थायलंडसह विविध देशांमध्ये विस्तारली आहे. या भागात १३ हजार ५०० वनस्पतींच्या प्रजाती पाहायला मिळतात. त्यातल्या निम्म्याहून अधिक स्थानिक आहेत. या भागात जैवविविधता अत्यंत समृद्ध आहे; मात्र अलीकडच्या काळात या प्रदेशातल्या जैवविविधतेवर संकट आलं आहे. सुंदरलँड हे चौथं मोठं हॉटस्पॉट क्षेत्र आहे. हा प्रदेश दक्षिणपूर्व आशियामध्ये आहे. त्यात थायलंड, सिंगापूर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई आणि मलेशियाचा समावेश आहे. २०१३ मध्ये युनेस्कोने या क्षेत्राला जागतिक जैवमंडल राखीव म्हणून घोषित केलं. या बेटांवर समुद्रातलं गवत आणि प्रवाळ खडकांचा समावेश असलेली समृद्ध स्थलीय तसंच सागरी परिसंस्था आहे.
भारतातल्या जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी २००२ मध्ये जैवविविधता कायदा करण्यात आला होता. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय संस्थात्मक आराखडा आखला गेला आहे. या कायद्यांतर्गत २००३ मध्ये सर्वोच्च स्तरावर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. याचं मुख्यालय चेन्नई इथे आहे. ही एक वैधानिक संस्था असून तिची मुख्य भूमिका नियामक आणि सल्लागार स्वरूपाची आहे. राज्यांमध्ये राज्य जैवविविधता प्राधिकरणंही स्थापन करण्यात आली आहेत. स्थानिक पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. देशातल्या २६ राज्यांनी राज्य जैवविविधता प्राधिकरण आणि जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या आहेत. जैवविविधता हॉटस्पॉटची संकल्पना पर्यावरणवादी नॉर्मन मायर्स यांनी १९८८मध्ये मांडली होती. जैवविविधता हॉटस्पॉट्स ही अशी क्षेत्रं आहेत, जिथे जैवविविधता मुबलक असून स्थानिक प्रजातींची विपुलता आहे. सुरुवातीला त्यांनी १० उष्णकटिबंधीय जंगलांना वनस्पतींच्या स्थानिकतेच्या पातळीनुसार आणि उच्च प्रमाणात अधिवासानुसार हॉटस्पॉट म्हणून ओळखलं. दोन वर्षांनंतर त्यांनी आणखी आठ हॉटस्पॉट शोधले. सध्या जगात ३६ हॉटस्पॉट क्षेत्रं आहेत. हॉटस्पॉट म्हणून पात्र होण्यास संबंधित क्षेत्रासाठी दोन कठोर परिमाणात्मक निकष लागू केले आहेत. पहिला म्हणजे स्थानिक वनस्पतींच्या किमान १,५०० प्रजाती असाव्यात आणि दुसरं म्हणजे मूळ निवासस्थानाच्या ७० टक्के क्षेत्र गमावलेलं असावं.
आज जगभरात जंगलांचा ऱ्हास झाल्यामुळे पर्यावरण आणि जैवविविधतेचं नुकसान यावर चर्चा होत आहे. अनेक देश पर्यावरणाचा ऱ्हास करून श्रीमंत झाले आहेत; पण पर्यावरण किंवा निसर्गाचा ऱ्हास करून किती विकास साधला याचा अभ्यास आजवर कोणत्याही देशाने केलेला नाही. अशा परिस्थितीत विकासाच्या नावाखाली आपण जैवविविधतेचं किती नुकसान केलं, याचं प्रमाण काय असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. २०१८ मध्ये झालेल्या एका अभ्यासात दावा करण्यात आला होता की, सुमारे सहा हजार वर्षांपूर्वी युरोपचा दोन तृतीयांश भाग घनदाट जंगलांनी व्यापला होता; परंतु आज शेतजमीन आणि इंधनासाठी जंगलतोड झाल्यामुळे संपूर्ण युरोपातली जंगलं नष्ट होत आहेत. काही क्षेत्रं अर्धवट आहेत. सध्या युरोपचा फक्त एक तृतीयांश भाग जंगलांनी व्यापला आहे. ब्रिटन आणि आयर्लंडसारख्या देशांमध्ये केवळ १० टक्के जंगलं उरली आहेत. जैवविविधता मोजण्याचं प्रमाण ठरवणं हे शास्त्रज्ञांसमोरचं आव्हान होतं. कोणत्या देशाने जैवविविधतेच्या दृष्टीने स्वतःचं संरक्षण केलं आणि कोणत्या देशात जैवविविधता कमी झाली हे कसं ठरवायचं, हा चर्चेचा मुद्दा आहे.
लंडनमधल्या नॅचरल हिस्ट्री म्युझियमचे प्रोफेसर अँडी पूर्वीस आणि त्यांच्या टीमने पहिल्यांदा जैवविविधता निर्देशांक तयार केला. अँडी सांगतात की, जैवविविधता निर्देशांकाच्या माध्यमातून विविध देशांची थेट तुलना करता येते. कोणत्या देशाने आपल्या जैवविविधतेचं संरक्षण केलं आहे आणि विकासाच्या शर्यतीत किती जैवविविधता गमावली आहे हे समोर आणता येतं. जैवविविधता निर्देशांकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर डेटा संग्रहित केला जातो. हा सर्व डेटा अतिशय सुरक्षित ठेवला आहे. प्रत्येक देशाला शून्य ते १०० टक्के या स्केलवर क्रमवारी लावली जाते. शून्य म्हणजे देशात मूलत: कोणतीही जैवविविधता उरलेली नाही आणि १०० टक्के म्हणजे नैसर्गिक परिसंस्था पूर्णपणे अबाधित आहेत. जैवविविधता निर्देशांक वनस्पती, प्राणी आणि पर्यावरणाशी संबंधित माहितीवर आधारित आहे. २०१२ पासून हा निर्देशांक तयार केला जात आहे.
जगभरातल्या एक हजाराहून अधिक संशोधकांनी या निर्देशांकासाठी डेटा तयार केला आहे. २०१९च्या एका अहवालात संयुक्त राष्ट्रांनी असा इशाराही दिला आहे की, पृथ्वीच्या पर्यावरणात अभूतपूर्व ऱ्हास नोंदवला गेला आहे आणि दहा लाख प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका आहे. पृथ्वीच्या तापमानातली वाढ आणि हवामानातल्या बदलांमुळे प्राणी आणि वनस्पतींच्या प्रजातींच्या अधिवासांना धोका निर्माण झाला आहे. वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती नष्ट झाल्यामुळे नवीन औषधांच्या विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे. सहाजिकच यामुळे निसर्गाची अनुकूलता कमी होऊ शकते आणि अनुवांशिक स्रोत गमावले जाऊ शकतात. जैवविविधता पृथ्वीवरील प्राणी, वनस्पती आणि परिसंस्था यांच्या विपुलतेमुळे निर्माण होते. स्थलीय विविधता ही सागरी जैवविविधतेपेक्षा २५ पट जास्त आहे. एका अंदाजानुसार, पर्यावरणाच्या नाशामुळे पृथ्वीवर आढळणाऱ्या सुमारे एक टक्के प्रजाती नामशेष झाल्या आहेत. पृथ्वीवरील ५,४८७ ज्ञात सस्तन प्रजातींपैकी १,१४१ प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका आहे. एका अंदाजानुसार, २०५०पर्यंत वनस्पतींच्या ३० टक्के प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका आहे. यासंबंधी जनजागृती करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी २०११-२०२० हा कालावधी संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता दशक म्हणून घोषित केला होता; मात्र हा काळ उलटून गेल्यानंतरही अपेक्षित परिणाम दिसून आला, असं म्हणता येणार नाही
