- भावेश ब्राह्मणकर
देश-विदेश
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना २१ जूनपासून भारत दौऱ्यावर येत आहेत. अवघ्या १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा त्या दिल्लीत येतील. त्यांची ही भेट अनेक अर्थाने महत्त्वाची आहे. कारण पुढील महिन्यात हसीना या चीन, तर मोदी हे बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार आहेत.
नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या शुभारंभाच्या वेळी शपथग्रहण सोहळ्यासाठी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या दिल्लीत आल्या होत्या. शेजारी देश असलेल्या बांगलादेशसोबत भारताचे खूप चांगले संबंध आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत हसीना यांनी पुन्हा विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली आहे. हसीना यांचा कल भारताच्या बाजूने आहे. २१ आणि २२ जून असे दोन दिवस होणारा त्यांचा हा भारत दौरा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण, भारताच्या शेजारी राष्ट्रांवर चीन कुटील डावपेचांचे जाळे फेकत आहे.
हसीनांच्या भारत दौऱ्यात अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो तिस्ता नदीच्या पाण्याचा. त्यावर हसीना आणि मोदी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. तिस्ताच्या पाण्यावरून भारत आणि बांगलादेशात गेल्या अनेक दशकांपासून तंटा आहे. तो नेमका काय आहे हे सुद्धा जाणून घ्यायला हवे.
हिमालयाची रांग ही असंख्य नद्यांची जन्मदात्री आहे. हिमालय या नद्यांना आपल्या अंगाखांद्यावर खेळवत असतो. उत्तर, ईशान्य, पश्चिम, वायव्य आणि पूर्व या भारतातील पाचही दिशांना अधिक समृद्ध करणाऱ्या या नद्या खरे तर आशिया खंडाचे वैभव आहेत. कोट्यवधींना जीवनदान देणाऱ्या या नद्यांच्या पाण्याने भौगोलिकदृष्ट्या विविध देशांचा भूभाग व्यापला आहे. यातूनच या नद्यांच्या पाण्यावर स्वामित्व कुणाचे हा वाद सुरू होतो. अशीच एक वादाची किनार तिस्ता नदीच्या पाण्यालाही आहे. सिक्कीममधील हिमालय पर्वतरांगेतील कोलामू तलावाच्या ठिकाणी तिस्ताचा उगम होतो. पुढे ही नदी सिक्कीम ओलांडून पश्चिम बंगालच्या उत्तर भूभागाला ओलांडते आणि बांगलादेशमध्ये प्रवेश करते. बांगलादेशातील तिस्तामुख येथील ब्रह्मपुत्रेच्या प्रवाहात ती मिसळते. एकूण ४०४ किलोमीटरचे अंतर कापणारी तिस्ता नदी सिक्कीम, पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेश या प्रदेशांना संपन्न करते. भारतात २७० किलोमीटर, तर बांगलादेशात १३४ किलोमीटर असा तिस्ताचा प्रवास आहे. म्हणजेच तिस्ताचा जवळपास ८३ टक्के प्रवास हा सिक्कीम आणि पश्चिम बंगाल या भारतीय प्रदेशातून होतो.
हिमालयात उगम पावणाऱ्या आणि भारत व बांगलादेश या दोन्ही देशांमध्ये वाहणाऱ्या सुमारे ५० नद्या आहेत. या नद्यांमुळेच दोन्ही देश अधिक संपन्न बनले आहेत. या नद्या दोन्ही देशांतल्या अर्थकारणावर परिणाम करतात. तिस्ताचे अधिकाधिक पाणी आपल्याला मिळावे, यासाठी गेली पाच दशके भारत आणि बांगलादेश झगडत आहेत. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या पुढाकाराने बांगलादेशाची निर्मिती झाली. पण त्याच्या पुढच्या वर्षीच म्हणजे १९७२ मध्ये बांगलादेशने तिस्ताच्या पाण्याचा प्रश्न पुढे केला. हा वाद वाढू नये म्हणून त्याचवर्षी भारत-बांगला संयुक्त नदी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. दोन्ही देशांच्या जलस्रोत मंत्र्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. वर्षातून दोनदा बैठक घेऊन चर्चा करण्याचे निश्चित झाले. त्यानंतर वर्षभर आयोगाचे काम जोमाने सुरू होते. या नदीवर पाटबंधारे प्रकल्प बांधण्याची तयारी पश्चिम बंगालने सुरू केली. मान्सूनची काहीशी अवकृपा राहिल्याने बांगलादेशमध्ये याचे राजकीय भांडवल करण्यात आले. यातूनच तिस्ताचा तिढा निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.
तिस्ताच्या पाण्याचा तंटा सोडवण्यासाठी आतापर्यंत अनेक बैठका, चर्चा झाल्या. यापूर्वीचा अंतिम करार १९८३ मध्ये झाला. त्यानुसार, तिस्ताचे ३९ टक्के पाणी भारताला, ३६ टक्के पाणी बांगलादेशला, तर उर्वरित २५ टक्के पाणी राखीव ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, दोन्ही देशांच्या जलस्रोत विभागाकडे असलेल्या वेगवेगळ्या माहिती आणि आकडेवारीनुसार या कराराची अंमलबजावणी होऊच शकली नाही. उन्हाळ्यात बांगलादेशला पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष जाणवते. त्याचा मोठा फटका नदीकाठच्या रहिवाशांना बसतो असे बांगलादेशचे म्हणणे आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये सर्वसामान्यांना पाणी मिळणे आवश्यक आहे. नैसर्गिकरीत्याच बंगालला कमी पाणी मिळते, असा युक्तिवाद भारताच्या बाजूने करण्यात आला. परिणामी वाद कायम आहे.
दोन दशकांपूर्वी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या काळात ऐतिहासिक गंगा जल तहावर (वॉटर ट्रिटीवर) स्वाक्षरी करण्यात आली. त्याचवेळी तिस्ताचा तिढा सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. उन्हाळ्याच्या काळात किमान अधिक पाणी मिळावे, अशी भूमिका घेऊन बोलणी करण्याची इच्छा हसीना यांनी दाखवली. त्यामुळेच तब्बल पाच वर्षांच्या खंडानंतर भारत-बांगला संयुक्त नदी आयोगाची बैठक बोलाविण्यात आली. या बैठकीत पुन्हा पाण्याच्या वाटपाबाबत चर्चा करून नव्या कराराचा मसुदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. हसीना यांनी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. एप्रिल २०१० मध्ये झालेल्या सार्क बैठकीतही त्यास चालना मिळाली. अखेर मसुदा तयार झाला. २०११ मध्ये डॉ. सिंग यांच्या बांगलादेश दौऱ्यात या कराराला अंतिम स्वरूप दिले जाणार होते. मात्र पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कराराला कडाडून विरोध केला. यास राजकारण आणि प्रादेशिक अस्मितेची झालर होती.
तिस्ता कराराच्या मसुद्यानुसार पश्चिम बंगालला ५२ टक्के, तर बांगलादेशला ४८ टक्के पाणी मिळणार होते. ममता बॅनर्जी यांनी प्रथम या कराराला अनुकूलता दर्शविली. मात्र नंतर पंतप्रधान डॉ. सिंग यांच्या बांगलादेश दौऱ्यात सहभागी न होता बॅनर्जींनी या कराराला विरोध केला. या सर्व प्रकारामुळे बांगलादेशच्या राजकीय आणि वरिष्ठ पातळीवर नाराजीचा सूर उमटला. राजकीय शिष्टाचाराच्या पातळीवर भारताच्या बाजूला गालबोट लागले. बंगालमध्ये तिस्ता ज्या भागात वाहते तेथे उल्फा या संघटनेचा विशेष प्रभाव आहे. या संघटनेचे प्राबल्य कमी करण्यासाठी तिस्ताचा तिढा सुटणे अत्यंत कळीचे आहे. उल्फाच्या कारवायांवरही यामुळे पडदा पडण्यास मदत झाली असती. पण हे सारेच प्रयत्न असफल झाले.
२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. २०१५ मध्ये मोदी आणि बॅनर्जी हे बांगलादेश दौऱ्यावर गेले. त्यावेळी बॅनर्जींनी तिस्ता कराराला सहमती दर्शवली. मात्र या घटनेलाही आता जवळपास १० वर्षें होऊन गेली तरी अद्याप हा करार झालेला नाही. मात्र आता बांगलादेशने हा करार आणि तिस्ताच्या पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा केला आहे. कारण, देशाची खालवत जाणारी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन आणि असंख्य अडचणी या सर्वांवर तिस्ताचे पाणी हाच उतारा असल्याचे बांगला सरकारचे मत आहे. हसीना यांनी सत्ता स्थापन होताच तिस्ताच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिले आहे. तसे निवेदन बांगलादेशच्या संसदेतही केले आहे.
विशेष म्हणजे, तिस्ताच्या पाण्यावर जो मोठा बांध निर्माण करायचा आहे त्यासाठी पैसे हवेत. ही बाब ओळखून चीनने आपला फासा टाकला आहे आणि भरघोस कर्ज देण्यासाठीचा प्रस्ताव बांगलादेश सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, भारताशी पंगा घेऊन चीनचे कर्ज बांगलादेशला नकोय. म्हणूनच या संदर्भातील भारताची भूमिका बांगलादेशला जाणून घ्यायची आहे. त्यासाठीच हसीना भारतात येत आहेत. गेल्या महिन्यातच भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी बांगलादेश दौरा केला. तिस्ताच्या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य देण्यास भारत इच्छुक असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. त्यामुळे आता हसीनांच्या दौऱ्यात काय होते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
बांगलादेशचा तिस्ता प्रकल्प भारतासाठी काटेरी असला तरी तो अतिशय गांभीर्याने घ्यावा लागणार आहे. कारण, भारताने अर्थसहाय्य नाकारले तर चीन गुडघ्याला बाशिंग बांधूनच उभा आहे. खरे तर हा प्रकल्प ज्या भागात आहे तेथे चीनला मोठा सामरिक फायदा मिळू शकतो आणि भारताला हे कोणत्याही परिस्थितीत नको आहे. हा प्रकल्प सिलीगुडी कॉरिडॉरजवळ बांधला जाईल, ज्याला ‘चिकन नेक’ असे म्हटले जाते. हा भूभाग ईशान्य भारताला भारताच्या इतर भागाशी जोडतो. चीनने हा प्रकल्प ताब्यात घेतल्यास चिनी कर्मचारी या संवेदनशील भागात काम करतील, अशी भारताची भीती आहे. एवढेच नाही तर या परिसरात तपास आणि देखरेख करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेशात हेर आणि सैनिक म्हणूनही ते प्रवेश करू शकतात.
बांगलादेशच्या एका बाजूला चीन आणि दुसऱ्या बाजूला भारत आहे. बांगलादेशसाठी दोन्ही शेजारी देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत खूप भक्कम झाले आहेत. व्यापारही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत शेख हसीना भारताला नाराज करण्याचा धोका सहजी पत्करणार नाहीत. म्हणूनच त्यांना मधला मार्ग काढावा लागेल, ज्यामुळे भारताचेही नुकसान होणार नाही आणि त्यांचा प्रकल्पही पूर्ण होईल.
या दौऱ्यात खरी परीक्षा मोदींचीच आहे. कारण, केंद्रातील मोदी सरकार आणि पश्चिम बंगालचे बॅनर्जी सरकार यांच्यात विळ्या-भोपळ्याचे नाते आहे. अशा स्थितीत बांगलादेशला दुखावणे आणि ममता यांचे आक्रमक होणे अपरिहार्य आहे. शिवाय भारताच्या शेजारी देशांबाबत आक्रमक झालेल्या आणि साम्राज्य विस्तारासाठी आसुसलेल्या चीनचे डावपेच यशस्वी होऊ नये याची खबरदारी मोदींना घ्यावी लागेल. पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ या भारताच्या शेजारी देशांच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून चीनने भारतावर यापूर्वीच निशाणा साधला आहे. आता बांगलादेशचा नंबर आहे. भारतात ठोस निर्णय झाला तर हसीना त्यांचा नियोजित चीन दौरा रद्द करतील किंवा केला तरी तो औपचारिक असेल. तसेच मोदीही त्यांचा नियोजित बांगलादेश दौरा पुढील महिन्यात करतील.
थोडक्यात हसीनांचा दौरा ही मोदी सरकारची सर्वार्थाने कसोटी असेल, एवढे मात्र नक्की.
(संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार)
bhavbrahma@gmail.com
