महाराष्ट्रात एखादा मोठा प्रकल्प येऊ घातला की, त्यावरून राजकारण करायचे हे आता नित्याचेच झाले आहे. अशा प्रकल्पांविरुद्ध सर्वसामान्य जनतेला भडकवून प्रकल्पाच्या मार्गात मोडता घालायचा याचा अनुभव महाराष्ट्राने घेतला आहे. महाराष्ट्रात येऊ घातलेले काही मोठे प्रकल्प राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे राज्याबाहेर गेल्याची उदाहरणे आहेत. आता रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात बारसू येथे जो प्रस्तावित हरित तेलशुद्धीकरण उभारण्यात यावयाचा आहे त्या भागातील माती परीक्षण आणि सर्वेक्षणासाठी प्रकल्पाशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी आले असता प्रकल्पविरोधक स्थानिक जनतेने त्यांच्या गाड्या रस्त्यावर लोळण घेऊन अडविल्या. आंदोलन करणाऱ्या महिलांना आणि ग्रामस्थांना दूर करण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. या प्रकरणी ११० आंदोलकांना अटक करण्यात आली.
अलीकडे कोकणात येऊ घातलेल्या महाप्रकल्पांना विरोध झाल्याची उदाहरणे आहेत. आता बारसू येथील हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासंदर्भात जे विरोध करीत आहेत त्यामध्ये महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचा अंतर्भाव आहे, पण राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी बारसूची निवड तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती आणि उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः त्यासंबंधीचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले होते, असा जो गौप्यस्फोट केला आहे त्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. महाविकास आघाडी सत्तेवर नसताना या प्रकल्पास आघाडीतील घटक पक्षांनी विरोध केला होता, पण सत्ता प्राप्त झाली की प्रकल्पासंबंधीचे मत बदलले! विरोधकांकडून अनेक बाबतींत असे घडत आले आहे. या
प्रकल्पासंदर्भात ज्यांच्या शंका, गैरसमज आहेत ते संबंधितांशी चर्चा करून सोडविता येऊ शकतात, पण राजकारण करण्यासाठी जे या प्रकल्पास विरोध करीत आहेत तो आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. आता राज्यातील प्रमुख विरोधक या प्रकल्पाविरुद्ध एकसुरात आवाज उठवू लागले आहेत. बारसू भागात आंदोलन करणाऱ्यांवर दडपशाही करता कामा नये, त्यांच्यावर बळाचा वापर करता कामा नये, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही, पण ज्या महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प बारसूला करण्याचे ठरविले आणि तसे पत्र पंतप्रधानांना पाठविले, त्यांच्या भूमिकेत एकदम बदल कसा काय झाला? बारसू येथे उभारण्यात येत असलेल्या हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासंदर्भात महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांनी आवाज उठविला आहे. आंदोलकांवर पोलिसांची जी दडपशाही सुरू आहे ती त्वरित थांबवावी आणि सर्वेक्षणही थांबवावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.
स्थानिकांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे, तर स्थानिकांचा विरोध असताना एखादा प्रकल्प लादणे ही हुकूमशाही आहे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. स्थानिक जनतेचा विरोध असताना सरकार हा प्रकल्प का रेटत आहे, असा प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे. हे सर्वेक्षण तात्काळ थांबवा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे, तर ज्या प्रकल्पामुळे कोकणाचा कायापालट होणार आहे त्यावरून राजकारण केले जात आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले आहे. प्रकल्पाची जागा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच सुचविली होती, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पासाठी होत असलेला विरोध लक्षात घेता, सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांचा गैरसमज दूर केला पाहिजे, असेही उदय सामंत यांनी म्हटले आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणाचा कायापालट होणार आहे, असे उदय सामंत यांनी म्हटले आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, तेलशुद्धीकरण प्रकल्पामुळे आंबा, काजू किंवा कोणत्याही पिकांचे नुकसान होत नाही हे सिद्ध झाले आहे, असे लक्षात आणून दिले. गुजरातमधील जामनगरपाशी उभारण्यात आलेल्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा जवळच्या आंबा लागवडीवर काही परिणाम झाला नसल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्यात येऊ घातलेले कोणतेही महाप्रकल्प राज्यातून बाहेर जाता कामा नयेत, पण हे करताना राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचे अहित होणार नाही, याचीही काळजी घेतली गेली पाहिजे. विरोधाची सुपारी कोणाकडून, असे आरोप केले जात असतील तर या प्रकल्पास होणाऱ्या विरोधामागे राजकारण असल्याचा संशय यातून व्यक्त होतो. हे सर्व पाहता, जनतेच्या हितास सर्वोच्च प्राधान्य हे पक्के लक्षात ठेवूनच सर्व राजकीय पक्ष आणि नेते विचार करतील ही अपेक्षा!
