स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाची जडणघडण कशी करावी, या संदर्भात समाजशास्त्र विषयाचे अभ्यासक डॉ. निवासन (बंगळुरू) यांनी २ वर्षे अभ्यास करून ग्रंथरूपाने सन १९५० साली प्रबंध प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये धोक्याची जाणीव दिली होती. समाजशास्त्रावर आधारित सिद्धांत मांडला. त्यांच्या मते भारताने वेस्टर्नायझेशन, कल्चरलायझेशन, सिव्हिलायझेशन या तीन प्रवाहातून एक सर्वसाधारण (कॉमन) पर्याय भारतीय जनतेला दिला पाहिजे. हा पर्याय दिला नाही तर जाती-जाती अंत करण्याऐवजी जाती उन्नियन करून सत्ता पादाक्रांत करण्याचा आक्रमक प्रयत्न करतील आणि हिंदुत्वाचे पुनर्जीवन ब्राह्मणांऐवजी बहुजन समाजातील सक्षम जातीच करतील. ५० वर्षांत याचा प्रत्यय येईल, असे भाकीत केले होते. त्याकडे राज्यकर्त्यांनी आणि विरोधकांनीही लक्ष दिले नाही. त्याचे दुष्परिणाम आपण भोगतो आहोत.
स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली म्हणून देशभर अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यात आले. त्यास उत्सवाचे स्वरूप सर्वत्र दिसले. प्रशासकीय उपक्रम म्हणून शासकीय कार्यवाही झाली. स्वातंत्र्यासाठी भारतीय जनतेने संघर्ष केला. स्वातंत्र्य चळवळीतील ध्येयवादी, देशभक्ती, त्याग, बलिदान दिले. सुखी संपन्न भारताचे स्वप्न पाहात सुळावर चढले. त्यांची स्वप्ने पुरी व्हावीत, अशी उर्मी उगवत्या काळात निर्माण व्हावी, अशा उपक्रमाचा अभाव असणे दुर्दैवी आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनामुळे आपला देश स्वतंत्र झाला. असंख्यांच्या त्यागातून, बलिदानातून लोकशाही व्यवस्था लाभली. सध्याचे लोकशाही व्यवस्थेचे स्वरूप विद्रूप होत आहे. विधानसभेमध्ये आरोप-प्रत्यारोप, वापरली जाणारी भाषा, आव्हाने, प्रती आव्हाने, भ्रष्टाचार, सत्ताप्राप्तीच्या उचापती यामुळे लोकशाही व्यवस्था गुदमरली आहे. आपणास राजेशाही किंवा हुकूमशाही परवडणार नाही. आता लोकशाही रक्षणासाठी सक्रिय होण्याची वेळ आली आहे.
हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन असे अनेक धर्म आपल्याकडे आहेत. धर्म संकल्पना माणसाच्या भल्यासाठीच अस्तित्वात आली. वेगवेगळ्या जीवन पद्धती कुणी संपवू म्हटले तरी कोणाला शक्य नाही. सत्ता मिळवणे, टिकवून ठेवण्यासाठी धर्मा-धर्मात मतभेद निर्माण केले जात आहेत. अलीकडे युनिक फिचर्सने देवाच्या नावांनी देवस्थानांचा अभ्यास पुस्तक प्रकाशीत केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी देवस्थानांचे विश्लेषण केले आहे. सन १९८० पासून प्रमुख देवस्थान विकसित होत आहेत. आर्थिक मदतीचा ओघ वाढतो आहे. शासनाच्या सहभागाने कार्पोरेट व्यवस्था निर्माण होत आहे. पर्यटन आणि देव, देव असा समन्वय साधना आहे. देवाला शरण जाऊन आर्थिक आणि भावनिक श्रद्धेला बळकट करण्याची कुशल नीती वापरली आहे. 'ठेविले अनंते तैसेची राहावे', अशी मानसिकता बनवली जाते. ती टिकवून राहण्यासाठी दहीहंडी, गणपती, दुर्गा, गरबा, सर्वत्र होणारे यात्रा-उत्सव रस्त्यावर जल्लोषात होतात. तसेच सर्व टीव्ही चॅनलवर प्रसारित होतात. पूजा-आरती, अभिषेक करून संकटमुक्तीसाठी देवाला साकडे घातले जाते. सर्वच राजकीय पक्षांचे छोटे, मोठे नेते भेटी देऊन प्रोत्साहित करतात. त्यास शासनही प्रोत्साहित करते. संकटे वाढतात तेव्हा देवाची आठवण येते. दैववाद बळावतो. या वास्तवाचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी देव, धर्म, जात यावर आधारित संघर्ष जन्माला घातला जातो. परिणामी सहिष्णुता संपुष्टात येते, विघटन वाढते. त्याची पर्वा राज्यकर्त्यांना नाही, या सापळ्यात समाज अडकला आहे.
शिक्षण समाजाला बलवत्तर करण्याचे एकमेव साधन होते. सन १९८३ विनाअनुदानित तत्त्व, शिक्षण व्यवस्थेत स्वीकारण्यात आले. शिक्षण बुद्धिमत्तेऐवजी ऐपतीने प्राप्त करण्याची व्यवस्था उभी राहिली. कमकुवत घटकांच्या आवाक्याबाहेर शिक्षण गेले. घटनेने वयाच्या १४ व्या वर्षापर्यंत शिक्षणाचा हक्क मार्गदर्शक तत्त्वात समावेश होता. तो १९९३ साली ८६ वी घटनादुरुस्ती करून मूलभूत हक्क ६ ते १४ वर्षांपर्यंत समावेश करण्यात आला. वयाच्या ६ वर्षापर्यंतचा हक्क वगळला. हा कायदा एप्रिल २०१० पासून देशभर लागू झाला. पायाभूत सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था कोलमडली. खासगी ऐपतदार संस्था व्यक्तींना मराठी व इंग्लिश मीडियमच्या शाळा उघडण्याची अनुमती मिळाली. फी घेऊन शाळा सुरू करण्याची व्यवस्था जोमाने फोफावली. सोयीच्या आधारावर फी किती घ्यायची, ते ठरवण्याचा सर्व अधिकार संस्थाचालकांचा. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचा पाया उखडला. कमकुवत घटकातील मुले दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहिली. या धोरणामुळे समाजात मर्यादित बुद्धिमान वर्गाचा उदय होत आहे. त्याबरोबर बुद्धिहीन समाजाचा उदय होत आहे. भविष्यात ही दरी वाढत जाणार हे उघड आहे. वर्णव्यवस्थेने शिक्षणापासून वंचित ठेवलेला वर्ग आता ऐपतीवर आधारित व्यवस्थेतून ठेवला जात आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक व्यवस्था उभी केली असल्याने हे धोरण बदलायला हवे. हा विचार त्यांच्या मनाला शिवणार नाही. आता हा धोका समाजाने पुढाकार घेऊन टाळला पाहिजे.
सद्यस्थिती पाहता देव, धर्म, जाती याचा आधार घेत, लोकशाही व्यवस्थेचे काय होईल याचा विचार न करता केवळ सत्तेचा हव्यास सर्वत्र दिसतो आहे. विश्वासार्हता उरली नाही. कुणाचा कुणावर विश्वास नाही. कुणावर विश्वास ठेवावा हे कोणी सांगू शकत नाही. अशा वेळी आता करायचे काय म्हणून निषि्क्रय न होता समाजाने कृतिशील व्हायला हवं. आजचे प्रश्न, उद्याचे प्रश्न, वाढते शहरीकरण, ग्रामीण कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, जमीन, जंगल, पाणी, शेती, दुष्काळ, बिघडलेले निसर्गचक्र, पर्यावरण समतोल, ज्ञान व्यवस्थेवर आधारित विकासाच्या पर्यायाचा शोध घेणारे व्यासपीठ उभारून परिस्थितीला सामोरे गेले पाहिजे. मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. वाट थांबते तेव्हा नव्या वाटा शोधाल्या जातात. रवींद्रनाथ टागोर यांनी सूर्य अस्ताला जात असताना सूर्याने मागे बघून पाहिले आणि विचारले, माझ्यानंतर प्रकाश देण्याचे काम कोण करणार, अशा वेळी मिणमिणती पणती पुढे आली आणि म्हणाली, माझ्या परीने प्रकाश देण्याचे काम मी करेन! ती भूमिका समाजाने निभावून भारतीय जनतेला कॉमन (सर्वसाधारण) पर्याय देऊन लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
