मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
आज प्रश्न केवळ एका राज्याचा नाही. ‘बंगाल पॅटर्न’ ही जर भविष्यातील निवडणुकांची नवी कार्यपद्धती बनू लागली, तर देशाला अराजकतेकडे जाण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. हे सर्व लोकशाहीला आतून पोखरणारे घटक आहेत.
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आणि देशभरात नेहमीप्रमाणे विजयोत्सव, पराभवाची चर्चा आणि राजकीय विश्लेषणांचे वादळ सुरू झाले. पण या वेळची निवडणूक केवळ सत्तांतराची किंवा पक्षांच्या विजय-पराभवाची कथा राहिलेली नाही. या निवडणुकांनी भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत प्रक्रियेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मतदानाचा हक्क, निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता, प्रशासनाची भूमिका आणि लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास हे सर्वच आज कसोटीवर उभे आहेत.
SIR ने फिक्स केलेली निवडणूक
लोकशाही मतदारांच्या विश्वासावर टिकून असते. पण जेव्हा मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या (SIR) नावाखाली एका राज्यातील ९० लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळून त्यांना मतदान करू दिले जात नाही तेव्हा लोकशाहीच्या पायाभूत रचनेलाच तडा जाऊ लागतो. बंगालमधील १५० जागांवर विजय-पराजयातील फरक हा मतदार याद्यांतून वगळलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा कमी होता. या १५० पैकी भाजपने ९९ जागा जिंकल्या आहेत, तर २०२१ मध्ये यातील फक्त १९ जागांवर भाजप विजय मिळवू शकला होता. म्हणजेच मतदार वगळल्याने भाजपला तब्बल ८० जागांचा फायदा झाला. म्हणजेच जर हे मतदार कापले गेले नसते, तर भाजपचा विजय शक्य झाला नसता. या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने १२९ जागा गमावल्या. यापैकी ‘स्विंग सीट्स’ पाहिल्यास ८६ अशा जागा आहेत जिथे भाजपच्या विजयाचा फरक हा कापलेल्या मतांपेक्षाही कमी आहे.
भयग्रस्त वातावरण
निवडणूक प्रक्रियेतील दुसरी धक्कादायक बाब म्हणजे निवडणुकीदरम्यान निर्माण केलेले भयाचे वातावरण. पश्चिम बंगालमध्ये अडीच लाखांहून अधिक केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले. काही भागांत रस्त्यांवर रणगाडे आणि बख्तरबंद वाहने उतरवली गेली. मतदानाचा उत्सव असलेल्या प्रक्रियेला युद्धजन्य वातावरणाचे स्वरूप देण्यात आले. मतदारांच्या मनात विश्वासाऐवजी भीती निर्माण झाली. लोकशाहीत नागरिक मतदान केंद्रावर आत्मविश्वासाने जातो; परंतु जेव्हा प्रत्येक चौकात बंदुका, सशस्त्र जवान आणि धाकाचे वातावरण दिसते, तेव्हा मतदान ही लोकशाही प्रक्रिया न राहता नियंत्रणाखालील कृती वाटू लागते. अशा परिस्थितीत मतदार खरोखर स्वतंत्रपणे मतदान करतो का, हा प्रश्न अनिवार्यपणे उभा राहतो.
हिंसाचाराचा पॅटर्न
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विजयानंतर प्रचंड हिंसाचार सुरू आहे. या हिंसाचारात काही जणांचा मृत्यू झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसची कार्यालये, अल्पसंख्यांक समाजाच्या लोकांची घरे, दुकाने बुलडोझर लावून पाडली जात आहेत, जाळपोळ सुरू आहे. हे सर्व पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा बलाच्या उपस्थितीत सुरू आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या महिला नेत्या आणि कार्यकर्त्यांना घेराव घालून भाजपचे कार्यकर्ते शिवीगाळ, धक्काबुक्की आणि त्यांच्या मनात लज्जा निर्माण होईल अशी कृत्ये करत असल्याचे हजारो व्हिडीओ निदर्शनास आले आहेत. सुरक्षादर्शक मूकदर्शक झाले आहेत. आता ही परिस्थिती आहे पुढची पाच वर्षे बंगालची परिस्थिती कशी असेल याची कल्पनाच न केलेले बरी.
धर्मांध विखारी प्रचार
या निवडणुकांमध्ये प्रचाराची पातळीही अभूतपूर्वरीत्या खालावलेली दिसली. पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये उघडपणे धर्माच्या नावावर मते मागितली गेली. भाजप नेत्यांकडून ध्रुवीकरणासाठी धमक्या, द्वेष आणि अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करणारी वक्तव्ये सातत्याने करण्यात आली. संविधानाने दिलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वालाच उघडपणे आव्हान दिले गेले. परंतु निवडणूक आयोगाने एकाही भाजप नेत्यावर कारवाई केली नाही. आदर्श आचारसंहिता ही केवळ कागदावरील संकल्पना बनल्याचे चित्र दिसले.
विखारी धर्मांध विचारांना दक्षिणेत स्थान नाही
तमिळनाडू आणि केरळ या दोन्ही राज्यांतील एकूण ३७४ जागांपैकी भाजप फक्त चार जागांवर विजय मिळवू शकला. म्हणजेच हे प्रमाण फक्त १ टक्का आहे. २०१४ पासून सातत्याने साम-दाम-दंड-भेद, सत्ता आणि पैशाचा प्रचंड गैरवापर. राज्यपालांच्या माध्यमांतून प्रादेशिक पक्षांची अडवणूक. द्वेषाची पेरणी करण्याचा प्रयत्न करूनही दक्षिण भारताने भाजपच्या धर्मांध राजकारणाला स्पष्टपणे नाकारले आहे. त्यामुळेच तमिळनाडू आणि केरळ या दोन राज्यांत सत्तांतर होऊनही हिंसाचाराची एकही घटना समोर आली नाही.
सर्वधर्म समभावाचे प्रतीक केरळ
राजकीय फायद्यासाठी भाजपने फेक नरेटिव्ह पसरवण्यासाठी केरळा स्टोरीसारख्या विखारी धर्मांध सिनेमाचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, पण केरळच्या जनतेने भाजपचा हा कुटील डाव हाणून पाडला. या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमबहुल थवनूर मतदारसंघातून ख्रिश्चन उमेदवार व्ही. एस. जॉय विजयी झाले; हिंदूबहुल कलमासेरी मतदारसंघातून मुस्लिम उमेदवार व्ही. ई. अब्दुल गफूर निवडून आले; तर ख्रिश्चनबहुल कोची मतदारसंघातून मुस्लिम उमेदवार मोहम्मद शियास विजयी झाले. उत्तरेत धर्मांध राजकारणाची पकड घट्ट होत असताना केरळाने सामाजिक सलोख्याचे आणि बंधुभावाचे आदर्श उदाहरण घालून दिले आहे, हीच खरी केरळा स्टोरी आहे.
हिंदू एकजुटीच्या नावाखाली मुस्लिम द्वेषाचे नरेटिव्ह
पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये निर्भय, निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणुका झाल्या नाहीत, पण त्यावर पडदा टाकण्यासाठी हिंदूंची एकजूट झाली. सर्व हिंदूंनी भाजपला मतदान केले. फक्त मुस्लिमांनी तृणमूल आणि काँग्रेसला मतदान केले, असे फेक नरेटिव्ह भाजपकडून पसरवले जात आहे. दुर्दैवाने स्वत:ला बुद्धिजीवी आणि पत्रकार म्हणवून घेणारेही काहीजण याला बळी पडून भाजपच्या अपप्रचाराला पुढे घेऊन जात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये २७% आणि आसाममध्ये ३४% टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे, तरीही भाजपने एकाही मुस्लिम उमेदवाराला उमेदवारी दिली नाही. उलट काँग्रेसने ९९ पैकी ६९ हिंदूंना आणि २० मुस्लिम उमेदवारांना संधी दिली. म्हणून खरा प्रश्न भाजपला विचारला गेला पाहिजे, की तुम्ही एका विशिष्ट धर्मातील नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेतून दूर का ठेवत आहात? पण तो विचारण्याची हिंमत आणि नैतिकता राहिली नसल्याने भाजपच्या स्लीपर सेलचे हस्तक मुस्लिमांना तिकीट का दिले? म्हणून बोंबाबोंब करत आहेत. धर्माच्या आधारावर लोकांना विभागणे म्हणजेच देशाला विभागणे होय याचे भान या लोकांना राहिले नाही हे दुर्दैवी आहे.
बंगाल पॅटर्नला रोखले पाहिजे
आज प्रश्न केवळ एका राज्याचा नाही. ‘बंगाल पॅटर्न’ ही जर भविष्यातील निवडणुकांची नवी कार्यपद्धती बनू लागली, तर देशाला अराजकतेकडे जाण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. मतदार यादीतून नावे वगळणे, प्रशासनाचा गैरवापर करणे, केंद्रीय यंत्रणांचा दबाव निर्माण करणे, धर्माधारित प्रचार आणि भीतीचे वातावरण हे सर्व लोकशाहीला आतून पोखरणारे घटक आहेत. आज गरज आहे ती निवडणूक प्रक्रियेच्या व्यापक पुनर्मूल्यांकनाची. निवडणूक आयोगाने आपली स्वायत्तता केवळ शब्दांत नव्हे तर कृतीत सिद्ध केली पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक नागरिकाचा मतदानाचा हक्क अबाधित राखला पाहिजे.
ही लढाई कोणत्या पक्षाच्या विजयाची किंवा पराभवाची नाही. ही लढाई भारतीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाची आहे. कारण लोकशाही केवळ संविधानाच्या पानांवर नसते; ती जनतेच्या मनातील विश्वासावर उभी असते आणि तो विश्वास जर ढासळला, तर कोणतीही व्यवस्था टिकू शकत नाही.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
