नेतान्याहू यांचा जय की पराजय?

देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

इस्रायलच्या राजकारणात सध्या एक विचित्र विरोधाभास दिसतो आहे. नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधान होणार का? तेथील लोकशाही, पॅलेस्टिनी जनतेचे अस्तित्व, आंतरराष्ट्रीय कायद्याची विश्वासार्हता आणि पश्चिम आशियातील सत्तासंतुलन या सगळ्यांचीच परीक्षा सुरू आहे.

सार्वत्रिक निवडणुकीत बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळवता आलेले नाही. तसेच, गाझामधील लष्करी कारवाया आणि युद्धविरामानंतरही सुरू असल्याचे सांगितले जाणारे अत्याचार याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगाने अत्यंत गंभीर निष्कर्ष नोंदवले आहेत. राजकीय पातळीवर नेतान्याहू यांची पकड सैल होत असली, तरी लष्करी आणि सामरिक पातळीवर इस्रायलची आक्रमक भूमिका कायम आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

इस्रायलमध्ये गेल्या महिन्यात झालेली निवडणूक या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतरची ही पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होती. त्यामुळे ती केवळ सत्तांतराची प्रक्रिया नव्हती, तर नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वावर जनतेने दिलेला कौल होता. हमासचा हल्ला रोखण्यात आलेले अपयश, त्यानंतर गाझामध्ये सुरू झालेले दीर्घ युद्ध, इराणविरोधातील लष्करी संघर्ष आणि इस्रायलची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेली कोंडी या सगळ्यांचा मतदारांच्या निर्णयावर प्रभाव पडणे स्वाभाविक होते.

निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला २६ जागा मिळाल्या. त्यांच्या उजव्या आणि धार्मिक पक्षांच्या आघाडीला एकूण ५३ जागा मिळाल्या. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ६१ जागांचा आकडा त्यांना गाठता आला नाही. माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या, तर अरब पक्षांनी १९ जागांसह स्वतंत्र राजकीय शक्ती म्हणून आपले अस्तित्व अधोरेखित केले. या निकालाने इस्रायलचे राजकारण तीन गटांत विभागले गेले आहे. नेतान्याहू यांची पिछेहाट झाली असली, तरी विरोधकांना निर्णायक विजय मिळवता आलेला नाही.

यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अरब पक्षांची वाढलेली ताकद. इस्रायलच्या लोकसंख्येत अरब नागरिकांचा वाटा सुमारे २० टक्के आहे. मात्र, देशाच्या सत्ताकारणात त्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या दुय्यम स्थान मिळाले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत जॉइंट लिस्ट आणि रा'म या पक्षांनी मिळवलेल्या १९ जागांमुळे सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका निर्णायक बनली आहे. नेतान्याहू यांना रोखण्यासाठी विरोधकांना अरब पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे; परंतु विरोधी गटातील काही पक्षांचा अरब राजकीय शक्तींशी सहकार्य करण्यास विरोध आहे. नेतान्याहू यांच्याविरोधातील राजकीय एकजूट आणि अरब पक्षांबरोबर सत्तेत सहभागी होण्याची तयारी या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे या निकालाने स्पष्ट केले आहे. हीच नेतान्याहू यांची राजकीय ताकद आहे. त्यांची आघाडी बहुमतापासून दूर असली, तरी विरोधकांमधील वैचारिक मतभेद त्यांना सत्तेच्या स्पर्धेत टिकवून ठेवू शकतात. राष्ट्रीय एकात्मतेचे सरकार, विरोधी पक्षांतील काही खासदारांना आपल्या बाजूने वळवणे किंवा पुन्हा निवडणुकीची परिस्थिती निर्माण होणे असे पर्याय त्यांच्यासमोर आहेत. म्हणजेच मतदारांनी त्यांना निर्विवाद जनादेश दिलेला नाही; पण राजकीय मैदानातून बाहेरही काढलेले नाही.

मात्र, इस्रायलच्या राजकारणातील हा सत्तासंघर्ष समजून घेताना गाझामधील मानवी शोकांतिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाने सादर केलेला अहवाल इस्रायलच्या लष्करी धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये युद्धविराम लागू झाल्यानंतरही गाझामध्ये इस्रायली अधिकारी आणि सैन्याकडून नरसंहाराशी संबंधित कृत्ये सुरू राहिल्याचा आयोगाचा निष्कर्ष आहे. अहवालातील आणखी एक धक्कादायक पैलू म्हणजे युद्धविरामानंतरही गाझामधील नागरिकांना मिळालेली नसलेली सुरक्षितता. दाट लोकवस्तीच्या भागांत लष्करी कारवाया, ड्रोन आणि क्वाडकॉप्टरचा वापर, तोफगोळे आणि स्नायपरच्या हल्ल्यांचा धोका कायम असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. कागदावर युद्ध थांबले, तरी सामान्य नागरिकांच्या मनातील युद्ध संपलेले नाही.

युद्धाची व्याप्ती गाझापुरती मर्यादित नसल्याचे पश्चिम किनारपट्टीवरील परिस्थिती दाखवून देते. इस्रायली लष्करी कारवाया आणि ज्यू वसाहतवाद्यांकडून होणारा हिंसाचार यामुळे पॅलेस्टिनी नागरिकांचे विस्थापन, हत्या आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा आयोगाचा आरोप आहे. या अहवालानुसार, पॅलेस्टिन मध्ये तब्बल ७५ हजार जणांचा बळी गेला आहे. त्यात २१ हजार ५०० लहान मुले आणि ११ हजार महिलांचा समावेश आहे. अतिशय निघृण असा हा नरसंहार आहे.

या चौकशी आयोगाचे नेतृत्व भारतीय वंशाचे माजी न्यायमूर्ती श्रीनिवासन मुरलीधर यांनी केले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने इस्रायलच्या कारवायांकडे स्वतंत्र घटनांच्या स्वरूपात न पाहता व्यापक धोरणाच्या संदर्भात पाहिले आहे. घरे उद्ध्वस्त करणे, नागरिकांची हत्या करणे, त्यांना त्यांच्या जमिनीवरून हुसकावून लावणे आणि त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत व्यवस्था नष्ट करणे, या घटनांमधील परस्परसंबंध आयोगाने अधोरेखित केले आहेत.

इस्रायलने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल हा इस्रायलची प्रतिमा मलिन करण्याचा आणि देशाच्या अस्तित्वालाच गुन्हेगारी ठरवण्याचा प्रयत्न असल्याची भूमिका इस्रायली प्रतिनिधींनी मांडली आहे. इस्रायलला स्वतःच्या नागरिकांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. इस्रायलच्या सुरक्षेचा प्रश्न निश्चितच महत्त्वाचा आहे. हमासने केलेला ७ ऑक्टोबरचा हल्ला, नागरिकांची हत्या आणि ओलीस ठेवलेल्यांचा प्रश्न यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हमासच्या दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन कोणत्याही परिस्थितीत होऊ शकत नाही. परंतु दहशतवादाचा मुकाबला करताना संपूर्ण नागरी लोकसंख्येला त्याची किंमत मोजायला लावणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कसोटीवर समर्थनीय ठरू शकत नाही.

या संपूर्ण संघर्षात अमेरिकेची भूमिका विशेष महत्त्वाची आहे. इस्रायलचा सर्वांत महत्त्वाचा सामरिक भागीदार म्हणून अमेरिका त्याला लष्करी मदत, राजनैतिक पाठबळ आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर संरक्षण देत आली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानंतर अमेरिकेची भूमिका काय असेल, हा कळीचा प्रश्न आहे. एकीकडे युद्धविरामासाठी मध्यस्थी करायची आणि दुसरीकडे इस्रायलला पाठबळ द्यायचे, या दुहेरी भूमिकेमुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील विसंगती अधोरेखित होते. पश्चिम आशियातील शांतता केवळ लष्करी सामर्थ्याच्या आधारे प्रस्थापित होऊ शकत नाही, याची जाणीव अमेरिकेसह सर्व शक्तिशाली राष्ट्रांना होणे आवश्यक आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आयोगाने इस्रायलला बेकायदा कब्जा संपवण्याचे, वसाहती हटवण्याचे आणि पॅलेस्टिनींच्या जमिनीवरील हक्कांचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे. सदस्य राष्ट्रांनी नरसंहार रोखण्यासाठी आणि दोषींना जबाबदार धरण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व मार्गांचा वापर करावा, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, प्रश्न असा आहे की संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालांचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर कोण करणार? नेतान्याहू यांच्या निवडणुकीतील पिछेहाटीकडेही याच व्यापक संदर्भात पाहायला हवे. इस्रायलच्या जनतेने त्यांच्या नेतृत्वाला पूर्णपणे नाकारलेले नाही; पण त्यांना बिनशर्त स्वीकारलेलेही नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली दीर्घकाळ चालणारे युद्ध, न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेपाचे प्रयत्न, अतिउजव्या विचारसरणीचा प्रभाव आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एकाकीपणा यांचा राजकीय परिणाम आता दिसू लागला आहे. तरीही विरोधकांची विस्कळीत अवस्था नेतान्याहू यांना पुन्हा सत्तेच्या जवळ नेऊ शकते. लोकशाहीत निवडणूक जिंकणे महत्त्वाचे असतेच; परंतु निवडणुकीनंतरचे सरकार कोणत्या मूल्यांवर उभे राहते, हे त्याहून अधिक महत्त्वाचे असते.

इस्रायलला सुरक्षिततेचा अधिकार आहे, तसाच पॅलेस्टिनींनाही स्वतंत्रपणे, सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जगण्याचा अधिकार आहे. एका समाजाच्या सुरक्षेसाठी दुसऱ्या समाजाचे अस्तित्वच धोक्यात घालणे हा शांततेचा मार्ग असू शकत नाही. मात्र, गाझामधील युद्ध थांबते का, पॅलेस्टिनींना त्यांची भूमी आणि जगण्याचा अधिकार मिळतो का आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यापुढे बलवान राष्ट्रांनाही उत्तरदायी धरले जाते का, हेच या संघर्षाचे खरे ऐतिहासिक मूल्यमापन ठरणार आहे.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार