काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारीपासून सुरू केलेल्या भारत जोडो यात्रेला पहिल्या टप्प्यात मिळत असलेला प्रतिसाद अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे गोंधळलेल्या भारतीय जनता पक्षाने सत्तेच्या दुरुपयोगाचे नवनवे फंडे सुरू केले आहेत. दुर्दैवाने त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा ही आता काँग्रेसची राहिलेली नाही, तर देशातील लोकशाहीवादी नागरिकांना राजकीय पक्षांनाही ती आपलीशी वाटू लागली आहे. त्याचमुळे राहुल गांधी यांच्या टी शर्टच्या संदर्भाने भारतीय जनता पक्ष पुरस्कृत ट्रोल आर्मीने मोहीम सुरू केल्यानंतर तिचा प्रतिवाद सोशल मीडियावरील सर्वसामान्य लोकांनी केला. त्यात काँग्रेसचे लोक असतीलही; परंतु त्याहीपेक्षा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसलेले किंवा भाजपच्या विचारधारेला विरोध करणारे सर्वसामान्य लोक अधिक होते. त्यातही तरुणवर्ग मोठ्या संख्येने होता. यावरून देशातील एकूण बदलत्या वातावरणाची कल्पना येऊ शकते. भारत जोडो यात्रा सुरू झाल्यानंतर भाजपने गोव्यातील काँग्रेसच्या आठ आमदारांना फोडण्याची केलेली खेळी म्हणजे अत्यंत सुमार दर्जाचा राजकीय प्रयोग होता. कारण केंद्रातील सत्तेच्या बळावर आणि आर्थिक अमिषे देऊन विरोधी पक्षाचे आमदार फोडण्यात फार मोठी मर्दमुकी नाही, हे आता देशातील जनतेला कळून चुकले आहे. त्याचमुळे गोव्यातील आमदार फोडीची खेळी राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आली असली तरी भारत जोडो यात्रेवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. गोव्यातून काँग्रेस छोडो आंदोलन सुरू झाले असल्याच्या गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या चटपटीत विधानाला माध्यमांतून प्रसिद्धी मिळाली असली तरी त्याचा दर्जाही भाजपच्या खेळीइतकाच सुमार होता.
काँग्रेस पक्ष अंतर्गत कलहांनी त्रस्त झालेला असताना आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक तोंडावर असताना राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या भारत जोडो यात्रेने काँग्रेसजनांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. लोकशाही आणि संविधानावर विश्वास असलेल्या लोकांच्याही मनात त्यामुळे आशेची पालवी फुटली आहे. सत्ता येत आणि जात असते, निवडणुकीत जय-पराजय होत असतात. एखाद्या पक्षाचा वेगाने उत्कर्ष आणि एखाद्या पक्षाची वेगाने घसरणही होत असते. अशा सगळ्यांमधून लोकशाहीचा प्रवास अखंडपणे सुरू असतो. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाइतकेच विरोधी पक्षाचे महत्त्व असते आणि विरोधी पक्ष जेवढा प्रबळ असेल, तेवढा तो सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवून लोकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून घेत असतो. दुर्दैवाने २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेमध्ये काँग्रेस पक्षाला जबर तडाखा बसला, त्यामुळे सलग दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याएवढ्या जागाही काँग्रेसला मिळाल्या नाहीत. देशाची सत्ता दीर्घकाळ उपभोगलेल्या पक्षाची ही अवस्था चिंताजनक म्हणावी अशीच होती. काँग्रेसच्या या अवस्थेला अर्थात काँग्रेसचे नेतृत्वच जबाबदार होते. समोर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यासारखे विरोधक असताना काँग्रेस नेतृत्वाने त्यांच्याशी लढण्याची इच्छाशक्तीच दाखवली नाही. मोदी-शाह केंद्रातील सत्तेची ताकद असतानाही १२ महिने २४ तास राजकारण करीत असताना काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी मात्र पार्टटाइम राजकारण करीत असल्यासारखे वाटत होते. एखादी पत्रकार परिषद, एखादी सभा, लोकसभेत एखादे भाषण केले की, काही आठवडे ते गायब व्हायचे. त्यांच्या अशा वृत्तीमुळे ते भाजपपुढे आव्हान उभे करू शकले नाहीत. सत्तेला झोंबणारे अनेक प्रश्न त्यांनी वेळोवेळी उपस्थित केले; परंतु त्यांच्या कामामध्ये सातत्य नसल्यामुळे त्यांना गांभीर्याने घेतले गेले नाही.
लोकसभेच्या २०१९च्या निवडणुकीनंतर पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तो त्यांनी मागे घ्यावा यासाठी अनेकांनी त्यांची मनधरणी केली; परंतु त्यांनी हेकेखोरपणा सोडला नाही. परिणामी, गेली तीन वर्षे काँग्रेस पक्ष पूर्णवेळ अध्यक्षांशिवाय आहे. सोनिया गांधी हंगामी अध्यक्ष आहेत; परंतु सारे निर्णय राहुल गांधी घेत असल्याचे चित्र आहे. याचाच अर्थ राहुल गांधी यांना पदाची जबाबदारी नको; परंतु अधिकार हवे आहेत. त्यांच्या या कार्यपद्धतीला पक्षातील २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता आणि त्यासंदर्भात पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिले होते. ते पत्र माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर गदारोळ उठला. त्या जी-२३ गटातील कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद वगैरे ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. इतरही अनेक नेत्यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. त्यांची गंभीर दखल घेऊन कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याऐवजी संबंधित नेत्यांना वेगळे पाडण्याची मोहीम सुरू झाली. भारतीय जनता पक्षाविरोधात एकजुटीने लढण्याऐवजी पक्षनेतृत्वाकडून पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना वेगळे पाडण्याचे राजकारण खेळले गेले.
नजिकच्या काळात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर अनेक वादांना नव्याने फोडणीही दिली जात आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्षाकडून राजकारणातील घराणेशाहीचा मुद्दा तापवला जात असताना राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांनी अध्यक्षपदापासून स्वतःला वेगळे केले आहे. अध्यक्षपद न स्वीकारण्याबाबत राहुल गांधी आतापर्यंत तरी ठाम आहेत; मात्र राहुल गांधी यांनीच पक्षाध्यक्ष व्हावे, यासाठी पक्षातून मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि शशी थरूर यांच्यात अध्यक्षपदाची निवडणूक होते की, प्रथेप्रमाणे बिनविरोध पार पडते हेही पाहावे लागेल. ११ राज्यांच्या प्रदेश समित्यांनी राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदासाठी ठराव केले आहेत. राहुल गांधी यांना अध्यक्षपदासाठी तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे गेहलोत यांनीही म्हटले आहे.
अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेकडे पाहावे लागते. कन्याकुमारी येथून सुरू झालेली ही यात्रा पाच महिने चालणार असून १२ राज्यांत साडेतीन हजारांवर किलोमीटर अंतर पार करणार आहे. राहुल गांधी यांच्याबरोबर काँग्रेसचे १०० नेते यात्रेमध्ये असतील. यात्रेदरम्यान राहुल गांधी लोकांशी संवाद साधणार असून काही ठिकाणी त्यांच्या जाहीर सभाही होणार आहेत. समविचारी पक्ष आणि संघटनांनाही यात्रेत सहभागी होण्याचे आवाहन करून, तसेच यात्रेमध्ये काँग्रेसच्या झेंड्याऐवजी तिरंगा झेंडा वापरून यात्रा पक्षनिरपेक्ष करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे. भारताच्या आणि भारतीय घटनेच्या अस्तित्वाची लढाई अनेक मार्गांनी लढली जात आहे. पक्ष म्हणून देशात एकीचे वातावरण निर्माण करणे, तसेच धर्म, भाषा, जातीच्या आधारावर फूट पाडण्याचे प्रयत्न रोखणे, असा या यात्रेचा उद्देश असल्याचे काँग्रेस पक्षाकडून सांगण्यात येते. त्यांच्या या टीकेचा रोख साहजिकच भारतीय जनता पक्षाच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणावर आहे. काँग्रेसचा थेट सामना भारतीय जनता पक्षाविरोधात आहे, त्यामुळे भाजपवर टीका केली जाणे स्वाभाविक आहे. कोणताही राजकीय पक्ष किंवा नेता संभ्रमात असतो, तेव्हा त्याला त्याच्या प्रश्नांची उत्तरे लोकांमध्ये गेल्याशिवाय मिळत नाहीत. भूतकाळात महात्मा गांधी यांच्यापासून चंद्रशेखर, वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्यासारख्या नेत्यांनी लोकांमध्ये जाऊन वादळ निर्माण केल्याची उदाहरणे पाहावयास मिळतात. राहुल गांधी यांनी तोच मार्ग निवडला आहे. गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी निश्चित भारत जोडो यात्रेचा उपयोग होऊ शकेल; परंतु केवळ यात्रा काढून जबाबदारी संपणार नाही. त्यानंतरही सातत्याने लोकांमध्ये राहून राजकारण करावे लागेल. लोकांच्या प्रश्नांची लढाई सोशल मीडियाच्या माध्यमांतून नव्हे, तर लोकांमध्ये मिसळून करावी लागेल. राहुल गांधी यांना राजकारणात सातत्यपूर्ण कामगिरी करावी लागेल. शिवाय सातत्याने नकारात्मक राजकारण करण्याऐवजी विधायक आणि रचनात्मक राजकारणालाही प्राधान्य द्यावे लागेल. भारत जोडो यात्रा ही त्याची सुरुवात असेल तर देशाच्या भवितव्यासाठी ती निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरू शकेल.
