मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोड तत्काळ थांबवून तिच्या परवानग्या, एनबीडब्ल्यूएलची मंजुरी आणि ग्रामसभांचे ठराव जनतेसमोर ठेवा. प्रत्येक पंप स्टोरेज प्रकल्पाची नेमकी झाडतोड संख्या, वनजमीन, ग्रामसभांचे ठराव, वीज खरेदी करार आणि कंपन्यांना दिलेल्या सवलती जाहीर करा व तोपर्यंत काम थांबवा.
कारभार ऐसा करावा की, ‘रयतेचे भाजीचे देठासही हात न लावणे.’
आपल्या गावाकडे एक जुनी गोष्ट सांगतात. एकदा लाकूडतोड्या कुऱ्हाड घेऊन जंगलात शिरला. त्याला पाहून झाडे थरथरली. एका झाडाने दुसऱ्याला धीर दिला, ‘आपले अंग कापले जाणार याचं दुःख आहेच, पण कापणाऱ्या कुऱ्हाडीला असणारा दांडा देखील आपल्यातल्याच एका अंगाचा आहे, याचं दुःख अधिक आहे. कारण कुऱ्हाडीचे लोखंड कितीही धारदार असले, तरी हात धरायला दांडा लागतो.’ कुऱ्हाड हसली आणि म्हणाली, ‘दांडा लाकूडतोड्याच्या हाती द्यायला तुमच्यातलाच एखादा लंपट पुढे आला असेल.’ झाडांनी मान खाली घातली. मग जंगलातली झाडे कापली गेली आणि त्यातल्या काही फांद्या कुऱ्हाडीचा दांडा बनल्या. तेव्हापासून म्हण पडली, ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ.’ कुऱ्हाड परकी होती, पण जंगल कापले ते जंगलाच्या घरातल्या माणसाने.
आज ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या सह्याद्रीची झाली आहे. कुऱ्हाड कंपन्यांची आहे आणि दांडा कोण बनतोय, हा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दारात उभा आहे. ‘देवाभाऊ’ म्हणून हाक मारणारा महाराष्ट्र आपल्या रक्षणकर्त्याकडे आशेने पाहत आहे. पण आज त्याच्या हातात असलेला दांडा आमच्याच मातीतल्या झाडाचा आहे. हे पाहून काळीज तुटते.
टोरंटचा प्रकल्प गुजरातला द्या!
भीमाशंकरकडे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले हे श्रीक्षेत्र आणि शेकरूचे हक्काचे घर असलेले अभयारण्य. तिथे आज बेछूट वृक्षतोड सुरू आहे आणि सरकार तिचे समर्थन करायला ‘रोजगार’ ही सबब पुढे करते आहे. रोजगार हा शब्द कुऱ्हाडीला दांडा पुरवणारा मंत्र झाला आहे. जंगल तोडायचे असेल तर रोजगार, डोंगर पोखरायचा असेल तर रोजगार, आदिवासीला उठवायचे असेल तरी रोजगार. मग मुख्यमंत्री महोदय, आम्हाला एक साधा प्रश्न विचारायचा आहे. रोजगाराची इतकी कळकळ आज दाटून आली आहे, तर वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टरचा दीड लाख कोटींहून अधिक (१,५४,००० कोटी) गुंतवणुकीचा प्रकल्प गुजरातला पळवला गेला तेव्हा ही कळकळ कुठे होती? टाटा-एअरबस सी-२९५ विमाननिर्मितीचा बावीस हजार कोटींचा प्रकल्प वडोदऱ्याला गेला तेव्हा तुमच्या तोंडात काय होते? आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी), सुरत डायमंड बोर्स आणि बल्क ड्रग पार्क हे सगळे एकामागून एक गुजरातच्या वाटेला गेले. तेव्हा रोजगाराचा हा कळवळा कोणत्या कपाटात बंद होता? या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांच्या हातचा रोजगार गेला. तेव्हा तुम्ही उपमुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत बसलेले आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तोंडात नेमके काय ठेवले होते? आज जंगल तोडायला मात्र रोजगाराचा बाणा उंचावला जातो. तुम्हाला इतक्या जोरात रोजगाराची कळ आलीच असेल, तर हा टोरंटचा प्रकल्प गुजरातला द्या आणि बदल्यात गेलेले प्रकल्प परत आणा.
ही एकट्या साईडोंगरची गोष्ट नाही. टोरंट पॉवरच्या दोन उपकंपन्यांनी साईडोंगर-१ (३००० मेगावॉट) आणि साईडोंगर-२ (१२०० मेगावॉट) हे प्रकल्प घेतले आहेत. सामंजस्य करार ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर झाला. साईडोंगर-१ साठी सुमारे ३७७ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे आणि त्यापैकी २३३ हेक्टर वनजमीन वळती करण्याचा प्रस्ताव डिसेंबर २०२४ च्या शेवटच्या दिवशी सादर झाला. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तज्ज्ञ समितीने मंजुरीची शिफारस केली. त्यानंतर एल अँड टीला कंत्राट मिळाले. पोटल, ढाक आणि पाली गावांतील आदिवासी उपजीविका आणि जंगल वाचवण्यासाठी प्रकल्प रद्द करा म्हणून हाक देत आहेत. पण कागदावर मात्र पुनर्वसन ‘लागू नाही.’
महाराष्ट्रात २३ पंप स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत आणि त्यांची एकूण क्षमता ३६,६०० मेगावॉट आहे. यातील केवळ तीन प्रकल्प केंद्र सरकारी कंपन्यांचे आहेत (४,७०० मेगावॉट). उरलेले वीस प्रकल्प, म्हणजे ३१,९०० मेगावॉट, खासगी हातात आहेत. एकट्या अदानी समूहाच्या सहा प्रकल्पांची क्षमता १०,८०० मेगावॉट आहे. टोरंटकडे ४,२००, मेघा इंजिनिअरिंगकडे ४,०००, जेएसडब्ल्यूकडे ३,०००, टाटा आणि ग्रीन्को प्रत्येकी २,८०० आणि रिन्यूकडे १,६०० मेगावॉट आहेत. दोन प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू झाले आहे. चार प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे. बारा प्रकल्पांना संदर्भ अटी (टीओआर) मिळाल्या आहेत. म्हणजे मंजुरी देणारी रांग मोठी आणि वेगाने सरकणारी आहे. फक्त ऐकणारा कान कुठेही दिसत नाही.
कंपन्यांचा आणि सरकारचा तांत्रिक युक्तिवाद असा की प्रकल्प मुख्य अभयारण्याच्या सीमेबाहेर आहे, पंधरा-सोळा किलोमीटर दूर आहे. हे क्षेत्र अधिकृत अभयारण्यात येत नसल्याचे दाखवून तिथल्या झाडांची कत्तल किंवा प्रकल्पाचे काम ग्रामसभेला न विचारता सुरू केले जाते. पण जंगल सरकारी नकाशाच्या रेघांवर चालत नाही. पाणी, प्राणी आणि पाखरे कोणत्याही रेघेला मानत नाहीत. भीमाशंकर हे केवळ राखीव वन नाही, तर वन्यजीव अभयारण्य आहे. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अन्वये अभयारण्यातून किंवा त्याच्या सीमेवरून कोणताही प्रकल्प नेण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (एनबीडब्ल्यूएल) स्थायी समितीची विशेष मंजुरी आवश्यक असते.
पहिला अधिकार ग्रामसभेचा
भीमाशंकर अभयारण्य कायद्यानुसार राखीव जंगल आणि वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केलेले आहे. त्यानुसार सरकार ग्रामसभेची परवानगी नाकारून किंवा तिला डावलून मोठी व्यावसायिक कारवाई थेट करू शकत नाही. पेसा (पीईएसए) कायदा आणि वन हक्क कायदा, २००६ लागू असल्यामुळे जंगलाचे रक्षण व साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार स्थानिक आदिवासी व गावकऱ्यांचा, म्हणजे ग्रामसभेचा असतो. वनाधिकार कायद्याचे कलम ३(१) आणि ग्रामसभेची संमती हा आदिवासींचा हक्क आहे, कृपा नाही. नियमगिरी (२०१३) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार मान्य केला. वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० चे कलम २ केंद्राच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वनजमिनीला हात लावू देत नाही. गोदावर्मन (१९९६) निकालाने कागदावरच्या नोंदींपेक्षा प्रत्यक्षातील जंगल पवित्र मानले. पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना, २००६ मधील जनसुनावणी ही औपचारिकता नाही. एम. सी. मेहता विरुद्ध कमल नाथ (१९९७) मधील सार्वजनिक विश्वस्ताचे तत्त्व सांगते की राज्य निसर्गाचे मालक नाही, विश्वस्त आहे. विश्वस्ताने हातात कुऱ्हाड घेतली, तर ती घटनेच्या कलम ४८-अ आणि ५१-अ(ग) वर चालते.
रोजगाराच्या दाव्याचाही बुरखा फाडायला हवा
महाराष्ट्रात खासगी आणि सरकारी उद्योगांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना ८०% रोजगार देण्याचा नियम आहे. परंतु अनेक कंपन्या या नियमाचे पालन करत नसल्याचे दिसून येते. ज्या सरकारला आपल्याच कायद्यातला ८० टक्क्यांचा आग्रह धरता येत नाही, ते सह्याद्रीच्या कुशीतल्या प्रकल्पांतून ‘स्थानिकांना रोजगार’ देण्याचा दावा कोणत्या तोंडाने करते? जंगल कापायला बाहेरचे ठेकेदार येतील, यंत्रे बाहेरची येतील, नफा बाहेर जाईल आणि मागे उरेल उघडा बोडका डोंगर. देवाभाऊ, छत्रपतींच्या महाराष्ट्राने सह्याद्रीला कधीच कंपन्यांचा सातबारा मानला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आज्ञा केली होती की कारभार ऐसा करावा की, “रयतेचे भाजीचे देठासही हात न लावणे.” ज्या राजाने रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये असे बजावले, त्याच्या नावाने मते मागणाऱ्यांनी आज शेकडो वर्षांचे वृक्ष कंपन्यांच्या सोयीसाठी भुईसपाट होऊ द्यावेत, हा कोणता राज्यकारभार? हे आमचे गड, आमचे पाणलोट, आमची माता आहे. गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समित्यांनी इशारा दिला होता, पण तो इशारा फायलींच्या खोल कप्प्यात गुदमरला. आज तुमच्याच कार्यकाळात हा सौदा गती घेतोय आणि इतिहास तुमचे नाव कुऱ्हाडीच्या दांड्याशेजारी लिहील का, हा प्रश्न भीतीदायक आहे. तुम्ही हा दांडा बनू नका. कारण दांडा नसेल तर कुऱ्हाड हातात धरता येत नाही आणि जंगल वाचू शकते.
आमची मागणी स्पष्ट आहे. भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोड तत्काळ थांबवून तिच्या परवानग्या, एनबीडब्ल्यूएलची मंजुरी आणि ग्रामसभांचे ठराव जनतेसमोर ठेवा. प्रत्येक पंप स्टोरेज प्रकल्पाची नेमकी झाडतोड संख्या, वनजमीन, ग्रामसभांचे ठराव, वीज खरेदी करार आणि कंपन्यांना दिलेल्या सवलती जाहीर करा. साईडोंगरचे काम तोपर्यंत थांबवा. स्थानिकांना ८० टक्के रोजगाराचा नियम कंपन्यांवर कठोरपणे लागू करा आणि गुजरातला गेलेल्या प्रकल्पांचा हिशेब महाराष्ट्राला द्या.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष