- हेमंत देसाई
परामर्ष
तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास आणि संवर्धन कायदा आणला. या कायद्याद्वारे सरकारने लघु उद्योग तसेच शेती आणि ग्रामीण उद्योग या दोन्ही खात्यांचे एकत्रीकरण करून ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग' हे नवीन मंत्रालय अस्तित्वात आणले. या उद्योगांना वेगवेगळ्या कायद्यांचे संरक्षण देण्यात आले आहे. पण मागील तीन वर्षांमध्ये या क्षेत्रातील उद्योगातून होणारी निर्यात घसरत आहे. हा चिंतेचा विषय आहे.
भारताच्या एकूण उत्पादनात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योग क्षेत्राचा हिस्सा सुमारे ३६ टक्के इतका आहे. हे क्षेत्र एका विशिष्ट गतीने विस्तारत आहे. २०२०-२१ मध्ये एकूण निर्यातीत या क्षेत्राचा वाटा ४९ टक्के होता. तो आता ४३ टक्के इतका घसरला आहे. तीन वर्षांमध्ये या क्षेत्रातील उद्योगातून होणारी निर्यात घसरणे हा चिंतेचा विषय आहे.
जर्मनी आणि चीनच्या जीडीपीमध्ये लघु उद्योग क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे ५५ आणि ६० टक्के आहे. यातून हे दिसून येते की, भारताला या क्षेत्रात अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. एमएसएमईच्या प्रगतीच्या मार्गात काही प्रमुख अडथळे आहेत. भारतातील एमएसएमई क्षेत्रात पतपुरवठ्याची कमतरता हे एक मोठे आव्हान आहे. या क्षेत्रात उपलब्ध औपचारिक कर्ज फक्त १६ ट्रिलियन रुपये आहे. या क्षेत्राची व्यावहारिक कर्जाची एकूण गरज ३६ ट्रिलियन रुपये एवढी आहे. म्हणजे उपलब्ध कर्ज आणि हवे असलेले कर्ज यात अजूनही वीस ट्रिलियन रुपयांचे अंतर आहे. याव्यतिरिक्त बँकिंग प्रवेशाच्या कमतरतेमुळे भारतातील एमएसएमईंना मुख्यतः नॉन बँकिंग वित्तीय कंपन्या किंवा मायक्रो फायनान्स संस्थांवर अवलंबून रहावे लागते. सप्टेंबर २०१८ पासून ‘नॉन बँकिंग वित्तीय कंपन्या’च्या क्षेत्रातील तरलतेच्या तुटवड्याने एमएसएमईचे आर्थिक आव्हान आणखी वाढवले आहे. पत तफावतीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे एमएसएमईमध्ये औपचारिकतेचा असलेला अभाव. ते अद्याप नियमांच्या चौकटीत आलेले नाहीत. देशात कार्यरत असलेल्या एकूण एमएसएमईंपैकी सुमारे ८६ टक्के उद्योग नोंदणीकृत नाहीत. आजही देशातील एकूण ६.३ कोटी लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांपैकी केवळ १.१ कोटी ‘वस्तू आणि सेवा कर’ प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत आहेत. यासोबतच या १.१ कोटी एमएसएमईंपैकी प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्याही कमी आहे. अशा परिस्थितीत मर्यादित उपलब्धता आणि डेटा पारदर्शकतेच्या अभावामुळे भारतीय एमएसएमई क्षेत्राच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत. भारताचे एमएसएमई क्षेत्र मुख्यत्वे जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. त्याच्या उत्पादन क्षमतेत अडथळा येण्याचे हे एक मुख्य कारण आहे.
देशात लवकरच सार्वत्रिक निवडणुकांचे वारे वाहू लागणार आहे. अशा वेळी आचारसंहिता लागल्यानंतर नवे महत्त्वाचे निर्णय घेता येत नाहीत. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर देशात सर्वाधिक महत्त्वाचे असलेले क्षेत्र म्हणजे सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र. याचे कारण, या क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार निर्माण होत असतो. बड्या उद्योगांना भांडवल उभारणी करणे तुलनेने सोपे असते. त्या तुलनेत सूक्ष्म उद्योग किंवा लघु उद्योगांना सहजासहजी भागभांडवल अथवा कर्जे मिळत नाहीत. देशात ‘उद्यम’ या संकेतस्थळावर नोंदणीकृत सूक्ष्म व्यवसायांच्या संख्येमध्ये २०२० ते २०२२ या दोन वर्षांच्या काळात दुपटीहून अधिक म्हणजेच २.२ पट वाढ झाली आहे, असे एमएसएमई उद्योगांना पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थेने तयार केलेल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानुसार देशात प्रत्येक शंभर व्यवसायांपैकी पाच व्यवसाय सूक्ष्म या गटात मोडणारे आहेत. सूक्ष्म उद्योग नोंदणीमध्ये हिमाचल प्रदेशमध्ये २०२० ते २०२२ या दोन वर्षांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली. हिमाचलसारख्या डोंगराळ प्रदेशात या प्रकारची प्रगती होणे लक्षणीय आहे. याखेरीज लघु उद्योगांची बिहारमध्ये व मध्यम उद्योगांची झारखंडमध्ये वाढ झाली आहे.
मागील तीन वर्षांमध्ये एमएसएमई क्षेत्रामधील प्रगतीच्या वेगात चढ-उतार आल्याचे दिसते. २०१९-२० मध्ये या क्षेत्राचा वाटा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ३० टक्के इतका होता. तो २०२०-२१ मध्ये २७ टक्क्यांवर आला. परंतु २०२१-२२ मध्ये तो परत २९ टक्क्यांवर गेला. भारताच्या एकूण उत्पादनात या क्षेत्राचा हिस्सा साधारणपणे ३६ टक्के इतका आहे. एमएसएमई क्षेत्र एका विशिष्ट गतीने विस्तारत आहे, अशी माहिती सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग खात्याचे (एमएसएमई) केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंग वर्मा यांनी संसदेत दिली. नारायण राणे हे या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री असून आपल्या खात्याचे महत्त्व त्यांनी समजून घ्यायला हवे, त्यांनी खात्यासाठी भरपूर वेळ द्यायला हवा आणि लघु उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. मागील तीन वर्षांमध्ये एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगातून होणारी निर्यात घसरत चालली आहे. २०२०-२१ मध्ये एकूण निर्यातीत या क्षेत्राचा वाटा ४९ टक्के होता. तो आता ४३ टक्क्यांवर आला आहे.
उद्यम नोंदणी पोर्टलवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, एक जुलै २०२० ते १ ऑगस्ट २०२३ या काळात लघु उद्योगाच्या या क्षेत्रात बारा कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. छोट्या छोट्या उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती योजना, पत हमी योजना, उद्योजकता कौशल्य विकास, खरेदी व मार्केटिंग सहाय्य अशा अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. या योजना सक्षमपणे राबवल्या जाव्यात यासाठी केंद्राने राज्यांबरोबर समन्वयाने काम केले पाहिजे. या क्षेत्रासाठी पाच लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन पत हमी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर निधीअंतर्गत ५० हजार कोटी रुपयांचा भागभांडवल निधीही देण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे किरकोळ आणि घाऊक व्यापारही या क्षेत्राच्या अंतर्गत आणण्यात आला आहे. देशात लाखो लोक किरकोळ आणि घाऊक व्यापारी म्हणून कार्यरत आहेत. ११ जानेवारी २०२३ रोजी ‘उद्यम असिस्ट प्लॅटफॉर्म’चा शुभारंभ करण्यात आला. या मंचाच्या माध्यमातून अनौपचारिक क्षेत्रात असलेल्या अगदी छोट्या उद्योगांना औपचारिक अर्थव्यवहाराच्या क्षेत्रात आणले जात आहे.
मनमोहन सिंग सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास आणि संवर्धन कायदा आणला. या कायद्याद्वारे सरकारने लघु उद्योग तसेच शेती आणि ग्रामीण उद्योग या दोन्ही खात्यांचे एकत्रीकरण करून ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग’ हे नवीन मंत्रालय अस्तित्वात आणले. या कायद्यानुसार उत्पादन क्षेत्रातील प्लांट आणि मशिनरी किंवा सेवा क्षेत्रातील सामग्रीमध्ये केलेली गुंतवणूक २५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास सूक्ष्म, २५ लाख ते ५ कोटी रुपयांपर्यंत लघु आणि ५ ते १० कोटी रुपयांपर्यंत मध्यम उद्योग अशी विभागणी करण्यात आली. अर्थात त्यात वेळोवेळी बदल केले जात आहेत. या उद्योगांना आपले देयक किंवा बिल नियमितपणे मिळावे किंवा बिलाचे हक्क मिळावेत म्हणून कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे. एखादी कंपनी एमएसएमई उद्योगांकडून माल किंवा सेवा घेत असल्यास त्यासाठीचे पेमेंट त्या कंपनीला ४५ दिवसांच्या आत करावेच लागेल. अन्यथा ती रक्कम चक्रवाढ व्याजासहित परत करावी लागेल, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. या व्याजाचा दर बँक दराच्या तिप्पट असून दरमहा हे व्याज दिले जावे, असे कायदा स्पष्टपणे सांगतो. तसेच कंपनी आणि एमएसएमई उद्योग यांच्यात पेमेंटचा कालावधी ४५ दिवसांपेक्षा कमी ठेवला असल्यास कंपनीला त्या कालावधीच्या आत पेमेंट करणे गरजेचे आहे. मात्र एवढ्या सर्व गोष्टी असूनही या क्षेत्राची ज्या गतीने वाढ व्हायला हवी तशी ती अजूनही होताना दिसत नाही, याची नोंद घेतली पाहिजे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
