भाजपने धर्माच्या नावावर सगळेच लुटले!

मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

लोकशाहीत सत्ता ही जनतेची विश्वस्त असते; मालक नाही. मंदिरं ही श्रद्धेची केंद्रं आहेत. रिअल इस्टेट प्रकल्प नाहीत. धर्म हा नैतिकतेचा मार्ग आहे. संपत्ती मिळवण्याचं साधन नाही. जोपर्यंत सत्ताधारी या मूलभूत तत्त्वांचा विसर पडू देतील, तोपर्यंत जनतेच्या मनातून लुटल्याची हाक येत राहील.

दिखाव्याची श्रद्धा, साम-दाम-दंड-भेद सोबत कलयुगातील ईडी-सीबीआय-आयटी-निवडणूक आयोग-न्यायालये या सगळ्यांचा वापर करून मिळवलेली सत्ता आणि सत्तेचा दुरुपयोग करून जमिनींच्या गैरव्यवहाराने आणि मंदिरातील जनतेने दिलेलं दान लुटणाऱ्या टोळ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या राजकारणाचा काळा चेहरा म्हणजे भाजप, हीच भाजपची ओळख झाली आहे.

भारतीय समाजात धर्म हा श्रद्धेचा विषय आहे. गेल्या काही वर्षांत मात्र तो राजकारण, सत्ता आणि अब्जावधी रुपयांच्या जमीन व्यवहारांचा विषय बनला आहे. एकीकडे मंदिरांच्या नावावर भावना चेतवल्या जातात, तर दुसरीकडे त्याच मंदिरांच्या परिसरातील जमिनी, देणग्या आणि सरकारी मालमत्ता यांच्याभोवती गंभीर प्रश्न उभे राहतात. त्यामुळे एक प्रश्न अधिक तीव्र होतो- धर्म हा श्रद्धेचा मार्ग आहे की सत्ताधाऱ्यांसाठी संपत्ती निर्माण करण्याचं साधन?

गेल्या दशकात भारतीय जनता पक्षाने स्वतःला हिंदुत्वाचा सर्वात मोठा पुरस्कर्ता म्हणून उभं केलं. राम मंदिरापासून महाकाल, काशी विश्वनाथ ते केदारनाथपर्यंत धार्मिक स्थळांच्या विकासाची मोठी घोषणा झाली. परंतु याच काळात अनेक धार्मिक आणि सार्वजनिक जमिनींच्या व्यवहारांवर गंभीर आरोप झाले. हे आरोप न्यायालयात, तपास यंत्रणांकडे किंवा राजकीय वादाच्या स्वरूपात विविध टप्प्यांवर आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष अद्याप आलेले नाहीत. तरीही या आरोपांनी सार्वजनिक चर्चेत मोठं स्थान मिळवलं आहे.

राम के नाम पे दे दे बाबा,

भाजप के चपरासी लुटना चाहते है!

अयोध्येतील राम मंदिर परिसरातील जमीन व्यवहार हा त्यातील सर्वात गाजलेला विषय ठरला. काही जमिनी अत्यल्प किमतीत विकत घेऊन काही मिनिटांत किंवा काही दिवसांत अनेक पटीने वाढलेल्या किमतीत मंदिर ट्रस्टला विकल्याचे आरोप झाले. या व्यवहारांमुळे श्रद्धाळूंनी दिलेल्या देणग्यांच्या पैशाचा उपयोग नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी झाला, हा प्रश्न उपस्थित झाला. नजूल जमिनींच्या व्यवहारांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. या सर्व आरोपांमुळे मंदिर उभारणीसारख्या ऐतिहासिक प्रकल्पावरही संशयाचं सावट पडलं. राम मंदिरातील देणगी व्यवस्थापनावरही प्रश्न उपस्थित झाले. देणगी मोजणी प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, पारदर्शकतेचा अभाव आणि देखरेखीतील त्रुटींविषयी विविध दावे समोर आले. श्रद्धाळू देवासाठी दान देतात, कोणत्याही व्यक्ती, दलाल किंवा राजकीय व्यवस्थेसाठी नाहीत. त्यामुळे अशा प्रत्येक आरोपामुळे जनतेचा विश्वास हादरतो.

भाजपने महाकाल को भी नहीं छोडा!

बोलो हर हर महादेव!

मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील महाकाल मंदिर परिसरातील जमीन व्यवहारांवरही गंभीर आक्षेप नोंदवले गेले. मंदिर परिसरातील सरकारी जमिनींचं खासगीकरण करून त्या व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिल्याचे आरोप झाले. लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचं केंद्र असलेल्या परिसरात पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याच्या चर्चेमुळे हा वाद अधिक तीव्र झाला. मंदिर विकासाच्या नावाखाली व्यावसायिक विकासाला प्राधान्य दिलं जात असेल, तर तो विकास नसून श्रद्धेचं व्यापारीकरण आहे, अशी टीका झाली.

महाराष्ट्रातही जमीन लुटारूंची टोळी

महाराष्ट्रातही चित्र फार वेगळं नाही. मुंबईतील मोठ्या भूखंडांच्या पुनर्वर्गीकरणापासून पुण्यातील जमीन व्यवहारांपर्यंत अनेक प्रकरणांमध्ये सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित झाले. विकास आराखड्यातील बदल, टीडीआरचे व्यवहार, पर्यावरणीय मर्यादा शिथिल करणे आणि बिल्डरांना लाभदायक निर्णय अशा अनेक मुद्द्यांवर महायुती सरकारवर विरोधकांनी गंभीर आरोप केले. ग्रामीण भागात भूमाफियांनी महसूल यंत्रणेशी संगनमत करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्याच्या घटनाही सातत्याने समोर येत आहेत.

भाजपने ना खाऊंगा, ना खाने

दूंगा, मगर लुटुंगा!

भाजप नेहमी काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आला. “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” ही घोषणा जनतेसमोर ठेवली गेली. पण प्रत्यक्षात सत्तेच्या काळात धार्मिक ट्रस्ट, सरकारी जमीन, वनजमीन, सार्वजनिक मालमत्ता आणि बिल्डर लॉबीभोवती निर्माण झालेले प्रश्न पाहता, या घोषणेची विश्वासार्हता कमी झाल्याची भावना अनेकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचा दावा करणाऱ्या पक्षावरच अशा स्वरूपाचे आरोप वारंवार होणं ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, बोलुंगा और लुटुंगा! हा भाजपचा नवा नारा झाला आहे.

सर्वात गंभीर प्रश्न मात्र नैतिकतेचा आहे. मंदिर हा केवळ दगडांचा समूह नसतो; तो लाखो लोकांच्या श्रद्धेचं प्रतीक असतो. त्या श्रद्धेभोवतीच जर आर्थिक हितसंबंधांचं जाळं विणलं जात असेल, तर तो केवळ आर्थिक गैरव्यवहार राहत नाही, तो समाजाच्या भावविश्वावर झालेला आघात ठरतो. धार्मिक भावना जागृत करून सत्ता मिळवायची आणि त्याच भावनांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांवर प्रश्न निर्माण व्हावेत, हा विरोधाभास सहज दुर्लक्षित करता येणार नाही.

भाजपने हमाम में सभी..!

अर्थात, निष्पक्षपणे पाहिल्यास जमीन घोटाळे किंवा गैरव्यवहारांचे आरोप हे केवळ एका पक्षापुरते मर्यादित नाहीत. विविध राज्यांत काँग्रेससह इतर पक्षांच्या सरकारांवरही सार्वजनिक जमीन वाटप, ट्रस्टना लाभ आणि महसूल प्रक्रियेतील अनियमिततेचे आरोप झाले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला पक्ष नसतो, हे वास्तव स्वीकारावंच लागतं. परंतु दुसरीकडे हेही तितकंच खरं आहे की गेल्या दहा-बारा वर्षांत केंद्रात आणि अनेक राज्यांत सत्ता भाजपकडे असल्यामुळे प्रशासन, धार्मिक प्रकल्प, जमीन धोरण आणि मोठ्या सार्वजनिक निर्णयांची जबाबदारीही सर्वाधिक त्यांच्यावरच येते. त्यामुळे त्यांच्या कारभारावर अधिक कठोर प्रश्न विचारले जाणे हे लोकशाहीचे कर्तव्य आहे. राजकीय सूड नव्हे.

आज गरज आहे ती कोणत्याही पक्षाची बाजू घेण्याची नाही, तर व्यवस्थेची संपूर्ण शुद्धी करण्याची. धार्मिक ट्रस्टचे व्यवहार सार्वजनिक लेखापरीक्षणाखाली आणणे, जमीन नोंदी पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक करणे, प्रत्येक मोठ्या जमीन व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करणे आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून महसूल यंत्रणेला मुक्त करणे ही काळाची गरज आहे. लोकशाहीत सत्ता ही जनतेची विश्वस्त असते; मालक नाही. मंदिरं ही श्रद्धेची केंद्रं आहेत. रिअल इस्टेट प्रकल्प नाहीत. धर्म हा नैतिकतेचा मार्ग आहे. संपत्ती मिळवण्याचं साधन नाही. जोपर्यंत सत्ताधारी या मूलभूत तत्त्वांचा विसर पडू देतील, तोपर्यंत जनतेच्या मनातून एकच हाक ऐकू येत राहील लुटले… लुटले… भाजपने धर्माच्या नावावर सगळेच लुटले!

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष