सह्याद्रीचे वारे
अरविंद भानुशाली
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत त्यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपा व शिवसेना यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. सातारा प्रकारानंतर हा स्फोट तीव्र झाला आहे.
नगरपालिका निवडणुकीत अंबरनाथ, बदलापूर येथे शिवसेना भाजपाची काट्याची टक्कर झाली. या दोन्ही नगरपालिका आज भाजपाकडे आहेत, तर कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महानगरपालिकेत भाजपा विरुद्ध शिवसेना अशी लढत झाली. या दोन्ही महापालिका शिवसेनेकडे आल्या आहेत. येथे चुरस या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांत पाहण्यास मिळाली. ठाणे महानगरपालिकेत खटखटी झाल्या; परंतु भाजपाला कमी जागा मिळाल्या. त्यांना उपमहापौर पदावर समाधान मानावे लागले. आता सातारा येथील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा मध्ये अक्षरशः रणकंदन झाले. शिवसेनेचे सातारा पालकमंत्री शंभूराज देसाई विरुद्ध भाजपाचे जयकुमार गोरे व शिवेंद्रराजे भोसले या तीन मंत्र्यांमध्ये संघर्ष पाहण्यास मिळाला. अखेर याची परिणीती म्हणून सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांची सांगली येथे उचलबांगडी करण्यात आली.
ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार-वाडे येथील नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपा-शिवसेना संघर्ष झाला. या दोन्ही नगरपंचायती भाजपाने जिंकल्या. मात्र एक निश्चित की एकनाथ शिंदे हे भाजपाला पर्याय म्हणून उभे राहू शकतात. त्यादृष्ठीने त्यांची पावले पडत आहेत. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीस बराच कालावधी आहे. परंतु शिंदे यांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. त्यादृष्ठीने हालचाली सुरु आहेत. ऑपरेशन टायगर ही वास्तुस्थिती होती. परंतु त्याचा गाजावाजा झाल्याने ताबूत थंड झाले असले तरी अंतर्गत हालचाली सुरु आहेत एवढे निश्चित.
पश्चिम महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा विशेषतः राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला समाजाला जात होता. मधल्या काळात महायुती वरचढ ठरली. मात्र याचे परिणाम दोन्ही मित्र पक्षांवर उघडपणे दिसून आले. एवढेच कशाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा येथे जाऊन भाजपाविरुद्ध जाहीर सभाही घेतली. एकूण हे चित्र पाहता सत्ताधारी दोन्ही पक्षांत "तुमचे आमचे जमेना, सत्तेशिवाय करमेना" अशी गत निर्माण झाली आहे. एका बाजूला या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी संघर्ष करायच्या आधी सत्तेच्या खुर्च्या कायम ठेवल्या. हे काही सार्वजनिक हिताचे नाही. यापूर्वी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष सोबत होते. परंतु त्यांच्यामध्ये अशी परिस्थिती झाली नव्हती.
सन २०१४-२०१९ चा काळात काही वर्षांनी शिवसेना सत्तेत सामील झाली. प्रारंभीच्या काळात एकनाथ शिंदे हे तर विरोधी पक्ष नेते झाले होते. पुढे शिवसेनेने नाक मुठीत धरून सत्तेमध्ये कमी दर्जाची खाती घेऊन सामील झाले. परंतु त्या काळात सत्तेत राहून भाजपा विरुद्ध भूमिका घेतली होती. राज्याचा अर्थसंकल्प त्यावेळी कोंडीत सापडला होता. एवढेच कशाला कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपा विरुद्ध शिवसेना हा संघर्ष झाला होता. एकेकाळी शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे देण्याचा निर्णय घेतला होता. ती राजीनाम्याची पत्रे पावसात भिजून वायाही गेली; परंतु त्यावेळीही सत्ता सोडता आली नाही. आता या सातारा निवडणुकीनंतर असा क्षोभ झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर भाजपाला इशारा दिला आहे. आमच्या नादाला लागू नका.
हा सर्व प्रकार पाहिल्यानंतर महायुतीचे घोडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काही दिवस सांभाळणार हे दिसून येणार आहे. अनेक बारीक सारीक घटनेतून या दोन्ही मित्र पक्षात संघर्ष वाढत आहे. मात्र एक निश्चित की ही सत्ता कोणालाही सोडवत नाही. यापूर्वी असे घडत नव्हते. अपवाद होता मुंबईतील बॉम्बस्फोट व जातीय दंगलींचा. त्यावेळी शरद पवार यांनी कृषी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन मुंबई गाठली होती. सुधारराव नाईक याना पदच्युत करून शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. नंतर या घटनेवर वेगळा विषय घेऊन लिहिता येईल.
२६/११ चा मुंबईत दहशतवादी हल्ला या एका कारणावरून विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले होते. दरम्यान अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. परंतु त्यांनाही काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षामुळे जावे लागले. आदर्श सदनिका घोटाळा हा अशोक चव्हाण यांना महागात पडला.
पृथ्वीराज चव्हाण यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यावेळी दिल्लीतून पाठविले. सुरुवातीच्या काळात पृथ्वीबाबांना सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची ओळख करून घेण्यास सहा महिन्याचा कालावधी गेला. त्यावेळी महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार होते. या दोन्ही सत्ताधारी पक्षातही असाच संघर्ष सुरु होता. पृथ्वीराज चव्हाणांनी तर राज्य बँकेची चौकशी लावली या चौकशीत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा संबंध होता. पुढे पृथ्वीबाबांनी अजित पवार विरुद्ध सिंचन घोटाळ्याची श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर केले. त्यावेळी हे सत्तेतील दोन्ही पक्ष एकमेकासमोर उभे राहिले होते. दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरु केले. मात्र सत्तेची खुर्ची कोणालाच सोडता आली नाही. अखेर अजितदादांवर कारवाई होण्याची शक्यता दिसताच राष्ट्रवादीने आपला पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे अखेर पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. पुढच्या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. २०१४ मध्ये भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. त्यावेळी भाजपाने कुठलाही पाठिंबा मागितला नसताना राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठिंबा भाजपाला दिल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे शिवसेनेची गोची झाली. पुढे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार २०१९ पर्यंत चालले.
आता तीच परिस्थिती शिवसेना - भाजपा मध्ये झाली आहे. मात्र एक निश्चित की सत्ता कुणाला सोडायची नाही. भाजपासमोर यावेळी दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे. उद्या शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतला तरी फडणवीस यांचे सरकार पडत नाही हे शिवसेनेवाल्यांना समजले आहे. राष्ट्रवादीच्या ४२ आमदारांचा पाठिंबा भाजपाला असल्याने त्यांचे बहुमत राहणार आहे. आणि याची कल्पना शिवसेना नेतृत्वाला पूर्णपणे आहे. आणि म्हणूनच सत्ता ही महत्वाची आहे. हे गणित एकनाथ शिंदे याना माहित असल्याने त्यांचे दौरे दिल्ली दरबारी सुरु आहेत. दिल्लीवालेही हुशार आहेत याची प्रचिती बिहारमध्ये आली. तेथे ठरल्याप्रमाणे भाजपाचा मुख्यमंत्री झाला. गेल्या २० वर्षानंतर बिहारमध्ये भाजपाचा मुख्यमंत्री झाला आहे. ही चपराक इतर मित्र पक्षांना समोर दिसत आहे.
महाराष्ट्रात या दोन्ही मित्र पक्षात ताणतणाव वाढत असला तरी सत्तेचा लोलक समोर असल्याने हे वाद व तणाव पेल्यातील वादळ ठरणार आहेत यात शंका नाही. देशात भाजपा हा आज एक नंबरचा पक्ष झाला आहे. बिहारमधील सत्ता आल्याने १६ राज्ये आज भाजपाकडे आहेत. अशावेळी महाराष्ट्रात काही होईल याची शक्यता नाही.
