दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाच्या सरकारने जनतेला काही सुविधा मोफत दिल्यानंतर ‘आप’ विरोधकांचे पित्त खवळले! त्यातच ‘आप’ने दिल्लीमधील आपले सरकार भक्कम करीत अन्य राज्यांतही आपले हातपाय पसरण्यास प्रारंभ केला. पंजाबसारख्या राज्यातील सत्ता हस्तगत करून, राष्ट्रीय राजकारणात आम आदमी पक्ष भाजपपुढे आव्हान म्हणून उभा राहू शकतो, हे या पक्षाने दाखवून दिले. काही सरकारांच्या जनतेला बरेच काही मोफत देण्याच्या धोरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी जोरदार टीका केली. अशा ‘मोफत’ धोरणास पंतप्रधान मोदी यांनी ‘रेवडी संस्कृती’ असे संबोधिले होते. त्यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये खडाखडी सुरू असतानाच ‘आप’ सरकारच्या नव्या अबकारी धोरणामध्ये भ्रष्टाचार झाल्यावरून केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुन्हा दाखल केला आणि यासंदर्भात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे निवासस्थान आणि अन्य अनेक ठिकाणी छापे टाकले. सीबीआयने टाकलेल्या या छाप्यांवरून भाजप आणि ‘आप’ यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे! दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची लोकप्रियता वाढत चालली आहे, पंजाबमधील विजयानंतर त्यात भर पडली आहे. केजरीवाल यांचा धसका घेतल्याने भाजपकडून हे सर्व केले जात आहे. या छाप्यांचा अबकारी धोरणाशी काही संबंध नसल्याचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे म्हणणे आहे. २०२४ या साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका या नरेंद्र मोदी आणि केजरीवाल यांच्यात म्हणजे भाजप विरुद्ध ‘आप’ अशाच होणार आहेत, याकडेही सिसोदिया यांनी लक्ष वेधले. अलीकडे आम आदमी पक्षाच्या सरकारने जी धोरणे राबविली, त्यांचे जागतिक पातळीवर कौतुक झाल्याने ते सहन न होऊन भाजप सरकारने ही कारवाई केली, असा आरोप ‘आप’च्या नेत्यांकडून करण्यात आला आहे; मात्र भाजपने ‘आप’ सरकारने ‘मद्य घोटाळा’ केला असून, त्यातील क्रमांक एकचे आरोपी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘आप’च्या कथित घोटाळ्यावर प्रकाशझोत टाकला. अबकारी धोरणात बदल करून मद्य व्यवसायातील माफियांना १४४ कोटी रुपये परत करण्यात आल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री ठाकूर यांनी केला आहे. ‘आप’ सरकार हे ‘रेवडी सरकार’प्रमाणे ‘बेवडी सरकार’ही असल्याची टीका अनुराग ठाकूर यांनी केली. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी भरपूर गैरव्यवहार केला असून ते मौन बाळगून आहेत, असे अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले आहे. दिल्ली सरकारने मद्य धोरणामध्ये बदल का केला, याचा खुलासा करावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे; मात्र २०२१-२३ सालासाठीचे आमचे अबकारी धोरण ‘बेस्ट’ होते. अखेरच्या क्षणी नायब राज्यपालांना त्यांचा निर्णय ‘बदलण्यास सांगितले’ नसते, तर या धोरणामुळे दरवर्षी १० हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले असते, असे मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे; पण ‘आप’ने दिलेले स्पष्टीकरण भाजपला मान्य नाही. राजधानी दिल्लीमध्ये जो ‘मद्य घोटाळा’ झाला आहे, त्यामधील ‘प्रमुख सूत्रधार’ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. ‘आप’ सरकारचा नवीन अबकारी धोरण आणण्याचा जो प्रयत्न चालला होता, त्यासंदर्भात चौकशी करण्याची शिफारस नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी महिनाभरापूर्वी केली होती. त्यानंतर आता सीबीआयकडून ही कारवाई करण्यात आली. मनीष सिसोदिया यांनी, आपणासही अटक होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या रूपाने जो राष्ट्रीय पर्याय उभा राहत आहे, त्यास रोखण्यासाठी तयार केलेल्या संहितेचा ही कारवाई हा एक भाग असल्याचे सिसोदिया यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा ज्या प्रकारे काही विरोधी नेते आणि विरोधी सरकारे यांच्या मागे हात धुऊन लागल्याचे दिसत आहेत, त्यावरून विरोधकांकडून नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे. आम आदमी पक्षाची वाढत चाललेली लोकप्रियता पाहता आगामी काळात काही राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका यामध्ये आम आदमी पक्ष भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे करू शकतो! केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारभारात सरकार हस्तक्षेप करीत नसल्याचे भाजपकडून कितीही सांगितले जात असले तरी सध्या ज्या ‘निवडक’ कारवाया केल्या जात आहेत, त्यामागे राजकीय हेतू असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
