गुजरात्यांना ही सल आजही आहे की, कुबेरनगरी मुंबई आपल्या हातातून सुटल्याची! ही सल आहे आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योग असलेल्या शहरावरचा कब्जा गेल्याची! ही सल आहे, आर्थिक राजधानीतल्या महापालिकेचा ताबा नसल्याची! स्वातंत्र्यापूर्वी भारत कधीही अखंड देश नव्हता. छोटी छोटी संस्थानं आणि थेट ब्रिटिशांच्या अमलाखाली असलेले प्रांत मिळून स्वातंत्र्यानंतर आजचा हा ‘भारत देश’ अस्तित्वात आला. भारताची मूळची प्रांतीय स्वायत्तता कायम ठेवण्याचं वचन घटनेनं लोकांना दिलं होतं. प्रांतांची निर्मिती कशी करावी, यावर खूप चर्चा झाली. भाषावार प्रांतरचना करावी यासाठी दक्षिणेत आंदोलनं झाली. आंध्रातल्या पट्टाभी सीतारामय्या यांनी तेलुगू भाषकांसाठी स्वतंत्र राज्य व्हावं, यासाठी आमरण उपोषण आरंभलं, उपोषण सुरू असतानाच त्यांचं निधन झालं. त्यानंतर तिथं लोकप्रक्षोभ उसळला. अखेरीस प्रधानमंत्री पंडित नेहरूंनी भाषावार प्रांत रचना करण्यास मान्यता दिली. पंडित हृदयनाथ कुंझरू यांची समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या शिफारशीनुसार देशातले सारे प्रदेश निर्माण झाले; मात्र गुजरात आणि महाराष्ट्र निर्माण करण्यावरून मोठा वाद झाला.
मराठी भाषक असूनही विदर्भ हा मध्य प्रदेशचा भाग बनला होता, प्रारंभी तो महाराष्ट्रात येण्यास अनुकूल नव्हता, हे एक कारण होतं आणि मुंबई महाराष्ट्राला की, गुजरातला द्यायची हे दुसरं कारण. शेवटी मराठी भाषक विदर्भ प्रांत वगळून आणि गुजराती भाषक राजकोटच्या उत्तरेकडचा प्रांत वगळून ‘द्विभाषक राज्य’ निर्माण करण्यात आलं. त्याची राजधानी मुंबई होती आणि मुख्यमंत्री होते मोरारजी देसाई! मराठी भाषक जनतेला केंद्राचा हा निर्णय मान्य झाला नाही. दरम्यान, यशवंतराव चव्हाणांना विदर्भातल्या जनतेची समजूत घालण्यात यश आलं. त्यांनी वैदर्भीय मराठी भाषकांची मने जिंकली आणि विदर्भ महाराष्ट्रात सामील होण्यास तयार झाला. आता एकच वाद शिल्लक राहिला होता, तो म्हणजे मुंबई कोणाला द्यायची? महाराष्ट्राला की गुजरातला? दोघंही हक्क सांगत होते. त्यावेळी ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!’ म्हणून मोठी चळवळ सुरू झाली. सेनापती बापट, भाई श्रीपाद अमृत डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख, एस. एम. जोशी आदी दिग्गज नेत्यांनी आंदोलन सुरू केलं. तरीही गुजराती लोक मुंबईवरचा आपला हक्क सोडायला तयार नव्हते. अखेर मराठी माणसांच्या आंदोलनानं उग्र रूप धारण केलं. मुंबईत मराठी भाषकांचे प्रचंड मोर्चे निघू लागले. एक मोर्चा फ्लोरा फाउंटन चौकात अडविण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला; पण मोर्चानं जोरदार मुसंडी मारली. मुख्यमंत्री मोरारजी देसाईंनी गोळीबाराचा आदेश दिला. या गोळीबारात १०५ मराठी मोर्चेकऱ्यांचे प्राण गेले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ते हुतात्मा झाले. हाच फ्लोरा फाउंटन चौक आज हुतात्मा चौक म्हणून ओळखला जातो. तिथं हुतात्म्यांचं स्मारक उभं केलं आहे!
मोर्चावर झालेल्या अमानुष गोळीबारानं संपूर्ण देशात खळबळ माजली. आपल्याच लोकांना गोळ्या घालून ठार मारण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळवलं आहे का? असा सवाल केंद्राला विचारला जाऊ लागला. मुंबईच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातलं वातावरण प्रक्षुब्ध बनलं. नेहरूंनी मोरारजी देसाईंचा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला आणि यशवंतराव चव्हाण यांना द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री केलं. मराठी जनतेचा रोष कमी करण्याचा हा प्रयत्न होता; परंतु संयुक्त महाराष्ट्र समितीचं आंदोलन काही शमलं नाही ते अधिक उग्र होत गेलं. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी ‘केंद्र सरकारला मराठी माणसांबद्धल आकस आहे!’ अशी टीका केली. सरकारचा निषेध करीत त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. केंद्रावर दबाव वाढत होता. नेहरू अस्वस्थ होते. कारण मुंबईतले गुजराती लोक संख्येनं कमी असले तरी सगळा उद्योग, व्यापार त्यांच्या हातात होता. केवळ मुंबईच नव्हे तर देशातला जवळपास सगळा व्यापार गुजरातींच्या हातात होता. नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या भारताला आपलं अर्थकारण डळमळीत होणं परवडणारं नव्हतं. द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण चतुराईनं परिस्थिती हाताळत होते, केंद्रावर दबावही वाढवत होता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आंदोलन अधिकच व्यापक झालं होतं. अत्रे, डांगे यांच्या भाषणांनी सगळा देश हादरत होता आणि गोळीबाराचा विषय केंद्राला फारच त्रासदायक झाला होता. या सर्वांचा परिणाम होऊन १ मे १९६०ला मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला! मुंबई महाराष्ट्राला दिली याचा मोठा रोष गुजराती जनतेच्या मनात होता आणि त्यांनी या निर्णयाला विरोधही केला; पण त्यांचं काही ऐकलं गेलं नाही. मुंबई हातातून निसटली याची ‘सल’ तेव्हापासून गुजराती जनतेच्या मनात रुतून बसली आहे ती आजतागायत! त्याचाच वचपा काढण्याचा प्रयत्न केंद्रातले गुजराती सत्ताधारी करताहेत हे दिसून येतं. आजही त्यांच्याही मनात महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस यांच्याबद्धल आकस आढळतो!
मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी ‘शिवसेना’ नावाची संघटना स्थापन केली. तेव्हापासून आजपर्यंत मुंबईतल्या मराठी माणसांचा आवाज बनून शिवसेना काम करते आहे. राजकीय पटलावर शिवसेनेनं अनेकदा वेगवेगळी भूमिका घेतली असली आणि प्रसंगी हिंदुत्ववादी विचाराला पाठबळ दिलं असलं, तरी मुंबईत आजही मराठी माणसांसाठी शिवसेना आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरते. हे अनेकदा दिसून आलंय. केंद्रातून ज्या ज्या वेळी मुंबई ‘केंद्रशासित’ करण्याचा प्रयत्न झाला, त्या प्रत्येक वेळी मुंबईत शिवसेनेनं उग्र आंदोलन करून केंद्राचा डाव हाणून पाडला ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, त्या प्रत्येक सरकारचं धोरण मुंबई ताब्यात घेण्याचं असतं. काँग्रेस आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं घेतलेल्या निर्णयाविरोधात जाण्याची त्यांच्या पक्षाच्या राज्यातल्या नेत्यांची हिंमत नसते. अशावेळी ‘शिवसेना’ हिमतीनं आणि आक्रमकपणे केंद्राच्या विरोधात उभी राहते, हे पूर्वी अनेक वेळा सिद्ध झालं आहे. त्यामुळं मुंबईवर ताबा घेण्यातला मोठा अडथळा ‘शिवसेना’ आहे, हे ओळखून शिवसेनेलाच मोडून काढण्याचा धूर्त राजकीय ‘डाव’ खेळला जातो आहे. केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री गुजरातचेच आहेत. या सरकारची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मुंबईशी काही देणं-घेणं नाही आणि वेगळा विदर्भ झाल्यास तो त्यांना हवाच आहे. संघाची ही मूळचीच भूमिका आहे. भाषिक प्रांत रचनेऐवजी छोटी-छोटी राज्ये करण्याचं भाजपचं धोरण आधीपासूनच आहे. यापूर्वी केंद्रात सत्तेत आल्यावर त्यांनी ते करून दाखवलं आहे. २०२४ नंतर देशात आणखी काही नवीन राज्ये निर्माण करणार असल्याचं उमेश कट्टी या त्यांच्याच कर्नाटकच्या मंत्र्यानं जाहीर केलं आहे. २०२४च्या निवडणुकीनंतर भाजपचंच सरकार येणार हे त्यांनी गृहीत धरलं आहे. महाराष्ट्राची शकलं करत त्याची तीन राज्ये करणार, असंही हा मंत्री बोलून गेला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे १९६० साली मुंबई आपल्याला मिळाली नाही, याची खंत आणि सल प्रत्येक गुजराती माणसाच्या मनात आजही आहे. तेच गुजराती आज देशात सर्वोच्च सत्तास्थानी आहेत. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार केल्यास लक्षात येईल त्यांना ‘शिवसेना’ संपवणं गरजेचं का वाटतं!
महाराष्ट्रात २०२४ साली भाजपचा मुख्यमंत्री झाला. त्यानंतर काय काय घडलं याचाही थोडक्यात आढावा घेऊ. मुंबईतली जवळपास अनेक महत्त्वाची केंद्रीय कार्यालये अहमदाबादला अथवा दिल्लीला हलवण्यात आली. मुंबई गोदीतलं कामकाज कमी केलं आणि सगळं काम गुजरात गोदीतून सुरू केलं, जेएनपीटी बंदराचं महत्त्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा प्रचंड निधी खर्च करून सुरतजवळ नवं बंदर बांधण्यात आलं आहे, मुंबई बंदराकडं येणारी जहाजं गुजरात बंदराकडं वळवली जाताहेत, मुंबईतला आंतरराष्ट्रीय ‘हिरे व्यापार’ सुरतला नेण्यात आलाय, मुंबईतले मुख्य पासपोर्ट ऑफिस दिल्लीला हलवलं गेलंय, बोरीबंदरला असलेलं देशाचं मुख्य पोस्ट ऑफिस दिल्लीला नेलंय, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आता मुंबईऐवजी दिल्लीत बसू लागलेत, मुंबईतले अनेक मोठे उद्योग गुजरातला गेलेत, धुळे-नंदुरबार भागातले महाराष्ट्राचं हक्काचं पाणी गुजरातकडं वळवण्यात आलंय. असे आणखी कितीतरी विषय सांगता येतील; पण त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा भाजप सरकारनं त्याला कसलाही आक्षेप घेतला नाही किंवा साधा विरोधही केला नाही. किंबहुना, फडणवीसांच्या पाठिंब्यानंच मुंबई आणि महाराष्ट्राला कमकुवत करण्याचं कारस्थान यशस्वीपणे पार पाडलं जातंय.
महाराष्ट्रात भाजपला त्यांचीच एकहाती सत्ता का हवी आहे, याची ही कारणं आहेत. यासाठीच त्यांचा जीव तडफडत होता. मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेकडून खेचून घेणं हाही एक छुपा मनसुबा आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून सरकारच्या गुजरातधार्जिण्या निर्णयांना शिवसेना विरोध करत राहील ही भीती त्यांना आहे; पण शिवसेनेला मुंबई महापालिकेत पराभूत करणं तेवढं सोपं नाही, याचीही जाणीव मोदी-शहांना आहे.
