एक राज्य की फक्त राजकारण?

मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

मुंबई महानगरपालिका राज्यातील एकूण २९ महानगरपालिकांपैकी एक पालिका आहे असे मानण्याचे दिवस हळूहळू दूर जात आहेत. एक तर या महापालिकेवर वर्चस्व गाजवणे हा राजकीय पक्षांसाठी फार मोठा चुरशीचा विषय बनला आहे. पालिकेचे बजेट देशातील काही राज्यांपेक्षा अधिक आहे. शिवाय मुंबई महापालिका ताब्यात असणे हे महाराष्ट्र ताब्यात असण्याइतके प्रतिष्ठेचे मानले जाऊ लागले आहे. गरज आहे ती या शहराला सक्षम करण्याची.

शिवसेनेकडे मुंबई महानगरपालिका असावी अशी १९७० पासून असलेली राजकीय मनोभूमिका आता राज्यात राहिलेली नाही. भारतीय जनता पार्टीने देश पादाक्रांत करता करता आता मुंबई पालिकाही ताब्यात हवी यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. एकदा का उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे पालिकेतील अस्तित्त्व नगण्य केले की भाजपाला मुंबईसह राज्यावर सर्वंकष ताबा मिळवता येणार आहे.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे म्हणून आणि ७० हजार कोटीहून अधिक बजेट असणाऱ्या महापालिकेवर आपला ताबा हवा या भूमिकेतून भाजपा आता लढणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ही लढाई ‘करा किंवा मरा’ अशी असणार आहे. २०२२ पासून पालिकेवर ‘प्रशासक राज’ असले तरी सत्ता महायुतीची आहे. राज्य सरकारचे आदेश पालिका डावलू शकत नाही. त्यामुळे आजही भाजपाचाच वरचष्मा मुंबई पालिकेवर आहेच.

आता पालिकेने आपला २०२५-२६ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हे बजेट ७४ हजार ४२७ कोटींचे का असावे, कमी का नको हा राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने चर्चेचा विषय असायला हवा. वरचेवर अधिक रकमेचे बजेट सादर करणे पालिकेवर बंधनकारक नाही. पालिकेचे बजेट वाढतच गेले पाहिजे ही काही राजकीय भूमिका असू शकत नाही. पण पालिकेच्या माध्यमातून या अवाढव्य शहराचे व्यवस्थापन नीट झाले पाहिजे, ही भूमिका मात्र अवश्य असली पाहिजे. मात्र त्याची जाहीर चर्चा कोणालाच करावीशी वाटत नाही.

पालिकेचे प्रशासन नवनवी आव्हाने स्वीकारण्यास सज्ज आहे का, शहरापुढचे गंभीर प्रश्न सोडवण्याबाबत प्रशासनाची भूमिका काय, पालिकेबाबत नागरिकांकडून केल्या जाणाऱ्या तक्रारींबाबत प्रशासनाचे म्हणणे काय आहे, हे खरे प्रश्न आहेत. पण त्याकडे लक्ष न देता पालिकेने कोणत्या बाबींवर अधिक खर्च करण्याचे ठरविले आहे, पालिका कोस्टल रोड सारखे मोठे प्रकल्प हाती घेते की नाही, याकडे राजकीय नजरा अधिक असणे, ही चिंताजनक बाब आहे.

पालिकेचे दवाखाने, रस्ते, अग्निशमन यंत्रणा, पर्जन्यवाहिन्यांचे जाळे, अतिक्रमणमुक्त पदपथ, नागरिकांच्या पालिकेकडील किमान अपेक्षा याबाबत राजकीय वर्तूळ खुली चर्चा करत नाही. राजकीय वर्तुळाचे चर्चेचे अधिक आवडीचे विषय स्थायी समिती, सुधार समिती, भूखंडांचे व्यवस्थापन, एफएसआय आणि टीडीआर हेच असतात. असो.

पालिकेकडून अधिक अपेक्षा ठेवायच्या असतील तर पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. पालिकेचे उत्पन्नाचे सध्याचे स्रोत पुरे पडतील का आणि अपुरे असतील तर पालिका भविष्यात स्वतःची आर्थिक गरज कशी पूर्ण करणार, हा खरा चर्चेचा विषय असायला हवा. मागे अजय मेहता आयुक्त असताना त्यांनी पालिकेचा अर्थसंकल्प चक्क दहा हजार कोटींनी कमी करून टाकला होता. विनाकारण अधिक रकमेचे बजेट का सादर करावे, अशी त्यांची भूमिका होती.

जकात बंद झाली म्हणून पालिकेला सध्या जीएसटीमधून १४ हजार ३९८ कोटी रुपये मिळणार आहेत. ही भरपाई केंद्राकडून मिळण्याची मुदत कधी ना कधी संपणार आहे. हे पैसे मिळायचे बंद झाले तर त्याची भरपाई कशी करणार याचा विचार झाला पाहिजे. पालिकेला भविष्यात पैशांची चणचण भासू नये म्हणून सुबोधकुमार यांनी फंजीबल एफएसआय वितरीत करताना प्रिमियम आकारण्याची योजना आणून कमालच केली होती. फंजीबल एफएसआयच्या माध्यमातून बिल्डर लोक मजबूत नफा कमवत. त्याचा लाभ जनसामान्यांना मिळत नसे. लोकांना तो लाभ मिळत नाही, तसा तो पालिकेलाही मिळत नाही, याचा विचार करूनच ही योजना आणली गेली. त्यातून पालिकेला आठ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार होते. पण राजकीय नेतृत्वाने कमाल केली आणि कोविडचे निमित्त सांगून त्यातील ५० टक्के रक्कम माफ करून टाकली.

आजही राज्य सरकार ५० टक्के सवलतीचा जीआर काढते आणि पालिकेचा हक्क डावलते. हे किती दिवस चालणार? या माफीमुळे पालिकेने सुमारे ३० हजार कोटी रुपये गमावले आहेत. राजकीय क्षेत्र या विषयावर खुली चर्चा करण्यास टाळाटाळ का करत असेल, हे सुजाण नागरिकांना समजत असणारच.

मालमत्ता कराबाबतही असेच आहे. काही बडे लोक, बड्या कंपन्या मालमत्ता कर भरत नाहीत. त्यांच्याविरोधात राजकीय भूमिका घेतली जात नाही. भरीस भर म्हणून ५०० चौरस फुटापेक्षा कमी घरे असणाऱ्यांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाला मर्यादा येत गेल्या. पाणीपट्टीतही वाढ करू दिली जात नाही. एकीकडे पालिकेकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढत असताना, त्यासाठी पैशांची गरज असताना पालिकेला ठेवी मोडाव्या लागत आहेत.

पालिकेच्या अनेक मालमत्ता काही लोकांकडे आणि संस्थांकडे आहेत. त्यांचा भाडेपट्टा संपला असला तरी तो वाढवावा का आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न कसे वाढवावे यावर निर्णय होत नाही. उलट हे भाडेपट्टाधारक पालिकेची मालमत्ता ही आपली खासगी मालमत्ता आहे, असे समजूनच ती वापरत आहेत.

दुसऱ्या बाजूला एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए या सरकारी प्राधिकरणांनी निर्माण केलेल्या पूल, रस्ते या मालमत्ता पालिकेकडे सोपवून देखभालीचा खर्च पालिकेच्या गळ्यात मारला जात आहे. हा वाढीव खर्च भागवायचा कसा, हा नवा मुद्दा आहे. कोस्टल रोड हा एक मोठा प्रकल्प पालिकेने पूर्ण केला. त्यासाठी मुंबईच्या सर्व थरातील नागरिकांचा कर रुपाने जमा झालेला पैसा वापरला गेला आहे. मात्र याचा वापर वाहने असणारा एक विशिष्ट वर्ग करतो आहे. या रस्त्याच्या देखभालीसाठी पालिकेला दरवर्षी काही पैसा लागणार आहे. मग हा खर्च भरुन काढण्यासाठी पालिकेच्या उत्पन्नाचा मार्ग काय, यावर विचार होत नाही. कोस्टल रोडने सी लिंकला गेलेला वाहनधारक तिथे टोल भरतो, त्याचा फायदा एमएसआरडीसीला होतो. त्यात पालिकेला वाटा मिळावा असे कोणीही बोलत नाही. जे मुंबईकर करदाते कोस्टल रोडचा वापरच करत नाहीत त्यांनी यापुढेही याचा खर्च उचलावा का? आता तर वर्सोवा ते दहिसर हा कोस्टल रोडचा टप्पा पालिका हाती घेणार आहे. त्याला प्रचंड पैसा लागणार आहे. एकीकडे सामान्य मुंबईकरांना सुसह्य जीवन जगता यावे याची हमी पालिकेने देणे आवश्यक असताना हा नवा खर्च करण्याची क्षमता पालिकेत आहे का, याचाही विचार झाला पाहिजे.

पालिकेचे सध्याचे आयुक्त भूषण गगराणी हे एक सजग प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. केवळ कार्यालयात बसून काम न करता ते फिल्डवरही जातात. पालिकेचा खर्च वाढविणाऱ्या नव्या योजनांना त्यांनी काहीसा चाप लावल्याचे म्हटले जाते. प्रसिद्धीपासून काहीसे दूर राहून काम करण्याकडे त्यांचा कटाक्ष दिसतो. हे करतानाच मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराला एक चांगली ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

ravikiran1001@gmail.com