सध्या देशात राजकीय क्षितिजावर आणि त्यावरून समाजामध्ये जो अभूतपूर्व असा गोंधळ सुरू आहे तो नुसता अनाकलनीयच नाही तर सर्वसामान्य माणसाच्या बुद्धीला समजण्या पलीकडचा आहे. जे शक्य शक्यतांच्या पलीकडचे असते त्याला " राजकारण" असे म्हणतात. हे राजकारण सध्या इतक्या अनिश्चिततेच्या टोकावर जाऊन पोहोचले आहे की त्याचा कधी कडेलोट होईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. आज अस्तित्वात असलेले सरकार उद्या असेल की नाही, आज जे या पक्षात आहेत ते उद्या त्याच पक्षात असतील की नाही याविषयी कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. इतकी अनिश्चितता सध्या भारतीय राजकारणात आहे.
सत्तेतील सरकारांची पाडापाडी, लोकप्रतिनिधींची पळवापळवी याविषयीचा गदारोळ एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात सुरु असतानाच दुसरीकडे कोणीतरी केलेल्या व समाज माध्यमांवरून व्यक्त केलेल्या द्वेषमूलक, कोणाच्या तरी भावना दुखावणाऱ्या वक्तव्यामुळे समाजात उठलेल्या वादळांच्या गदारोळात देशातील सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याचे प्रश्न दिसेनासे होत असले तरी त्याबाबत ना राजकीय स्तरावर चर्चा होताना दिसत, नाही समाजामध्ये ! परिणामी सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याचे प्रश्न दिवसेंदिवस गहन होत चालले आहेत. पण याची फिकीर आहे कुणाला ? एका बाजूला भुकेचा प्रश्न आवासून उभा राहिलेला असतानाच, त्याच्याच इतका किंबहुना याहीपेक्षा बेरोजगारीचा प्रश्न अक्राळ विक्राळ होत चालला आहे. खरतर बेरोजगारीतूनच भुकेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. भूक आणि बेरोजगारी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जनतेचे लक्ष अनेक जटिल समस्या वरून दुसरीकडे वळविण्यातच राजकारण्यांचे खरे कसब असते. सध्या तरी ते फार चांगल्या प्रकारे जमत असल्याने बेरोजगारी सारखा प्रश्न मागे पडत आहे. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या कमी होण्याऐवजी दिवसागणिक त्यामध्ये वाढ नोंदविली जात असल्याचे जळजळीत वास्तव शासनाच्या आणि विविध संस्थांच्या आकडेवारीतून समोर येत आहे. प्रत्यक्ष सरकारच्या प्रयत्नातून निर्माण होणारी रोजगार निर्मिती आणि प्रत्यक्ष काम मागणारे हात यामध्ये असणारे व्यस्त प्रमाण कमी होण्याऐवजी त्यातील दरी रुंदावतच चालल्याने बेरोजगारीचा प्रश्न आणि पर्यायाने भुकेचा प्रश्न अत्यंत जटील बनला आहे. हे प्रश्न एकमेकात गुंतलेले असल्याने ही एक मोठी राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. पण हेही वास्तव आम्ही नाकारणार काय ? काय काय आणि कोण कोणत्या गोष्टींना नाकारणार आहोत?
कोरोना महामारीच्या संकटानंतर जगातील सर्व देशांमध्ये भुकेचा आणि बेरोजगारीचा प्रश्न गहन झाला हे खरेच. परंतु त्यात आपल्या देशातील हा प्रश्न सर्व स्तरावर अगदी ठसठशीत दिसू लागला आहे. त्यामुळे कोरोना महासाथीच्या तडाख्यातून सावरत असताना लढाई अजून संपलेली नाही. म्हणून त्यासाठी नुसत्या बढाया मारण्यात ही अर्थ नाही. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केंद्रातील आताच्या सत्ताधाऱ्‍यांनी दर वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्माण करणे आणि परदेशातील साठवलेला काळा पैसा देशात आणून प्रत्येक भारतीयांच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याच्या केलेल्या घोषणा, आठ वर्षांच्या सत्ताकाळानंतर देखील कागदावरच राहिल्या आहेत. सत्तेच्या गेल्या आठ वर्षात प्रत्येक वर्षाला दोन कोटी प्रमाणे रोजगार निर्मिती झाली असती तर एव्हाना एकूण 16 कोटी रोजगार निर्माण झाले असते. त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटलेला दिसला असता. दुर्दैवाने तसे न झाल्याने वर्षागणिक बेरोजगारी वाढतच चालली आहे. हे वास्तव सरकारच्या आणि खासगी संस्थांच्या आकडेवारीतून समोर येत आहे.
सध्या देशात कोरोना बाधितांचा आकडा खाली येत राहिल्याने समस्या मात्र संपल्या नाहीत. विषाणूंचा लाटा येत राहतील आणि त्यांना आवर घालता येईलही. पण बेरोजगारी आणि दारिद्र्याचे खड्डे बुजवण्यासाठी दिशादर्शन, धोरण सातत्य, आत्मविश्वास आणि सबुरी ची गरज असते. म्हणूनच की लढाई प्रदीर्घ काळाची आहे. आणि त्यात यशाची हमी मिळतेच असे नाही. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक दृष्ट्या अत्यंत पुढारलेल्या आणि प्रगत परंतु कोरोना तडाखा इतर बहुतेक राज्यांपेक्षा अधिक बसलेल्या राज्यातील बेरोजगारांची आणि दारिद्र्याच्या खाईत गटांगळ्या खाणाऱ्या -यांची संख्या लक्षणीय आहे. नेमका फोकस अशा प्रश्नांकडे व्हावयास हवा. परंतु राजकारणाच्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत असे प्रश्न, महापुरात जशा अनेक गोष्टी वाहून जातात तसे वाहून जात आहेत. त्यामुळे राज्य आणि राष्ट्राचे नुकसान होत आहे. पण याविषयी विचार करायला वेळ तो कोणाकडे आहे ?
रोजगार गमवलेल्या वा रोजगाराच्या शोधात असणाऱ्यांपुढे प्रश्न आहे तो पैशाशिवाय आपल्या कुटुंबाचा गाडा हाकायचा कसा याचाच! पोटात भुकेचा आगडोंब उसळलेला असताना आणि खिसे फाटलेले असताना अनेकांना चिंता आहे ती जगायचे तरी कसे याची ! त्यामुळे त्यांच्यासाठी राजकीय क्षितिजावर आणि समाज माध्यमावर जो गदारोळ चालू आहे तो पोटातील आग बुझविणारा नाही म्हणूनच त्याकडे त्यांचे लक्ष नाही. उपाशीपोटी असलेल्यांच्या समोर ज्ञानेश्वरी वाचली तरी त्यांना ती समजणार नाही, म्हणण्यापेक्षा ती समजून घेण्या इतका त्यांच्यात त्राण उरलेले नसतो तशी स्थिती भूक आणि बेरोजगारीचे बळी ठरलेल्यांची झाली आहे. त्यांना जगण्यासाठी आधार हवा आहे, त्यांच्या हातांना काम हवे आहे ते कोण देणार हा खरा प्रश्न आहे .
कोरोना महामारी नंतर अनेक सरकारी, खाजगी कारखाने, उद्योगधंदे कायमचे बंद पडले वा काही अर्धवट स्थितीत सुरू राहिले. त्यामुळे अनेकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. आधीच काम मागणाऱ्या हातांची संख्या काही लाखात असताना त्यामध्ये नोकरी गमावलेल्यांची भर पडल्याने बेरोजगारीचा प्रश्न अक्राळ विक्राळ बनला आहे. अनेक लघुउद्योग तर बंदच पडले आहेत. त्यामुळे तेथे काम करणारे असंख्य कामगार बेरोजगार झाले. त्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या चुली पेटेनाशा झाल्या आहेत. अनेक घरांवर अर्धपोटीच झोपण्याची वेळ आली आहे. प्रसंग मोठा बाका आहे अनेक लोक मिळेल त्या कामाच्या शोधात अनेकांचे उंबरठे झिजवत आहेत. शिक्षणाप्रमाणे नोकरी हा निकष कधीच मागे पडला आहे. आज उच्चशिक्षीत देखील मिळेल ती नोकरी, मिळेल त्या पगारात करण्यास तयार आहेत. एका जागेसाठी हजारो अर्ज येऊ लागलेत यावरून बेरोजगारीचा प्रश्न किती बिकट बनला आहे हे लक्षात येते." सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी "(सी एम आय ई ) च्या ताज्या अहवालानुसार देशाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे अधोरेखित करणारी बेरोजगारी बाबत भीतीदायक आकडेवारी समोर आली आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर जूनमध्ये 7.80 टक्क्यांवर पोहोचला असून मुख्यत: कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संलग्न 1.30 कोटी रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. या अहवालानुसार जून महिना हा रोजगार निर्मितीचा घातमास ठरलेला दिसतो. या एका महिन्यात त्या आधीच्या मे महिन्याच्या तुलनेत तब्बल एक कोटी 30 लाख इतकी रोजगार निर्मिती कमी झाली आहे. मे महिन्यात उपलब्ध रोजगार 40 कोटी इतके होते. जून महिन्यात ते 39 कोटी वर आले.
या संस्थेच्या मते कोरोना काळ आणि त्यानिमित्त सहन करावा लागलेला टाळे बंदीचा काळ वगळता ही सर्वात मोठी रोजगार घट आहे. त्या आधीच्या एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यात मिळून देशभरात साधारणतः 80 लाख इतकी नवी रोजगार निर्मिती झाली होती. परंतु जून महिन्यातील या घसरणीने या दोन महिन्यांच्या कमाईवर बोळा फिरवला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. जून महिन्यातील रोजगार निर्मितीची ही घसरण केवळ 12 महिन्यातील सर्वात कमी रोजगार निर्मिती ठरते. आज देशाची 140 कोटींची प्रचंड लोकसंख्या आहे.
या लोकसंख्येच्या असंख्य गरजा अपूर्ण आहेत. त्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न केल्यास लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतात. रोजगार निर्मिती हाच सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. मात्र या आर्थिक प्रश्नांकडे प्रचंड दुर्लक्ष होत आहे. याउलट अनावश्यक ,समाज विघातक अशा प्रश्नांवर अधिकाधिक भर दिसतो. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतातील बेरोजगारीचे संकट हे दिसते त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. यातही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात साधारण 25 लाख नोकरदारांनी रोजगार गमावलेला आहे. इतके जळजळीत वास्तव समोर असताना आपण कोणत्या शौर्यासाठी पाठ थोपटून घेत आहोत ? की भाकरी आणि बेरोजगारीचा प्रश्न आम्हाला गौण वाटतो ? की मान्यच नाही ?
