मीठ हा अत्यंत कमी प्रमाणात लागणारा एक अत्यावश्यक पदार्थ. स्वयंपाक करताना त्याचा संबंध घरातल्या महिलेशी येतो आणि अन्न खाताना सर्वाशीच येतो. मीठ फारसं महाग नसतं. ते जास्त लागतही नाही. मीठ हे नैसर्गिकरीत्या मिठागरात तयार होतं. त्याची निर्मिती समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून होते. अशा प्रकारच्या या नैसर्गिक; पण गरजेच्या मिठावर १९३१ साली ब्रिटिश सरकारने कर बसवला.
या जुलमी कराविरुद्ध महात्मा गांधी यांनी दांडी यात्रा काढली आणि अहिंसक मार्गाने चळवळ उभी केली. दांडी यात्रेची सुरुवात झाली, त्यावेळी मोजके सत्याग्रही त्यात सामील झाले होते. जसजशी यात्रा पुढे पुढे जाऊ लागली, तसतशी सत्याग्रहीची संख्या वाढत गेली. आंदोलन साधे सोपे होते. दांडी येथे जाऊन एक चिमूटभर मीठ उचलून घ्यायचे होते, त्यासाठी कोणतेही पैसे अगर कर ते देणार नव्हते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मीठ हे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून नैसर्गिक रीतीने तयार होते. त्यासाठी सरकारला काहीही करावे लागत नाही. म्हणून त्यावर कर बसविणे अयोग्य आहे. त्या आंदोलनाने ब्रिटिश सरकारची झोप उडविली. आंदोलकांवर लाठीमार केला. त्यांनी लाठ्या खाल्या; पण त्यास प्रतिकार न करता आंदोलक चालत राहिले. यात्रा यशस्वी झाली. ब्रिटिश सरकार विरुद्ध जनमत तयार झाले, कालांतराने ब्रिटिशांना भारत सोडून जावे लागले. ही ताकद गांधीजींच्या सर्वसमावेशक व सगळ्या देशाचा विश्वास संपादन केलेल्या नेतृत्वाची होती. गांधीजींचे नेतृत्व इतके जबरदस्त होते की, संपूर्ण देशाने ते आपणहून स्वीकारले होते. अख्खा देश गांधीमय झालेला होता.
‘एक रुपाया चांदीचा
अन् सारा देश गांधींचा’
अशी उत्स्फूर्तपणे गाणी गायली जात होती. आम्ही आमच्या हायस्कूल जीवनात
‘उचललेस तू मीठ मूठभर
साम्राज्याचा खचला पाया’
अशी समूहगीते गात होतो. सुमारे ९१ वर्षांपूर्वी झालेल्या महात्मा गांधींच्या मिठाच्या सत्याग्रहाची व दांडीयात्रेची आज आठवण होण्याचे कारण म्हणजे स्वतंत्र भारतातील संविधानातील तरतुदीप्रमाणे सत्तेवर आलेल्या सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात सामान्य माणसाला दररोज पोट भरण्यासाठी लागणाऱ्या अन्यपदार्थावर कर आकारणी सुरू केली आहे. जगण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गरजांवर जीएसटीची आकारणी सुरू केली आहे. हा थेट गरिबांच्या भाकरीवर बसवलेला टॅक्स आहे. ब्रिटिश सरकारने मिठावर बसवलेल्या करापेक्षा हा काकणभर चढ आहे. या भाकरीवरच्या अन्यायी व जुलमी कराविरुद्ध अतिशय मोठा उठाव अपेक्षित होता; मात्र तसा उठाव जनतेतून झाला नाही. विरोधी राजकीय पक्षांनी काही फुटकळ आंदोलनं केली. त्यास हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ज्यांनी ज्यांनी आंदोलनं केली, त्यांचं जनतेच्या प्रश्नाशी देणं-घेणं फारसं नव्हतं. त्यांची राजकीय ताकद टिकविण्यासाठी अगर वाढविण्यासाठी ती आंदोलनं होती. काहींची तर राजकीय अस्तित्व टिकण्यासाठी होती.
एक नक्की आहे की, जनता समस्यामुक्त नाही. जीवन-मरणाचे अनेक प्रश्न जनतेला भेडसावत आहेत. आकाशाला भिडलेली व दररोज वाढत चाललेली महागाई, बेसुमार बेरोजगारी, अर्थिक अरिष्ट, घसरगुंडीला लागलेला रुपया या समस्यांनी ग्रासलेल्या सामान्य जनतेला भाकरीवरच्या नव्या कराने हैराण केले आहे. सरकारला व त्यांच्या समर्थकांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही. आभासी विकासाच्या गप्पा हाणण्यात आणि धर्मा-धर्मात विद्वेषाची विषपेरणी करण्यात ते दंग आहेत. जनतेवर होणाऱ्या जुलुम- अन्याय यांच्या विरुद्ध आवाज उठविणारे मोहनदास करमचंद गांधी आज नाहीत. त्यांच्यासारखे विश्वासपात्र नेतृत्व नाही. आजच्या नेत्यांच्या वर जनतेचा भरवसा नाही. गांधीजींचे नाव घेऊन राजकारण करणारे अनेक जण आहेत. सातत्याने गांधीजींना शिव्या शाप देणारेही बरेच जण आहेत; पण त्यांची बरोबरी करणारा एकही नेता सध्या आपल्या देशात नाही. जिकडे-तिकडे नेतृत्वावरील अविश्वास भरून राहिला आहे. बिनधास्तपणे जनतेने खांद्यावर मान टाकावी, असा खांदा कुठंच नाही.
गांधीजींचे नाव घेणारे संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. त्यांच्या वागण्यात गांधी नाही. फक्त बोलण्यात गांधी आहे. त्याचा काहीही उपयोग नाही. खरा गांधीवादी शोधूनही सापडत नाही. जे आहेत ते फक्त गांधीजींचं नाव घेतात; पण व्यवहार मात्र गोडसेच्या विचारांचे करतात. ‘मुंह में गांधी और बगल में गोडसे’ असे त्यांचे वर्तन असल्याने जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाही. जनता त्या मोहनदास करमचंद गांधी यांची आतुरतेने वाट पाहत आहे. मिठावरच्या कराने पेटून उठलेला गांधी भाकरीवरच्या कराने नक्कीच पेटून उठला असता. जनता टाहो फोडते आहे. बापू तुम्ही परत या. या सगळ्या जुलुमी कराविरुद्ध लढायला तुमीच पाहिजे. बाकीचे कुणी काही करतील, यावर आम जनता विश्वास ठेवणार नाही. त्यांची ती कुवत नाही. त्यांची तशी इच्छाही नाही. राजकीय मंडळींना गांधींचा विसर पडला आहे. गांधीजींची जागा भरून काढण्याची गरज आहे; पण ते शक्य नाही. म्हणून जनतेला आता परत एका गांधींची गरज आहे
