- प्राचार्य डॉ. गोरख सांगळे
अर्थसंकल्प विश्लेषण २०२४
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारचा अकरावा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करून नवा विक्रम केला. सरकारचे वाढलेले उत्पन्न, रिझर्व्ह बँक, एलआयसी आदींनी सरकारला दिलेला लाभांश तसेच सरकारला लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका पाहता सरकार वित्तीय शिस्तीवर भर देणार नाही, हे अपेक्षितच होते. शिवाय चार महिन्यांनी चार राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त शिस्त दिसणे अवघड होतेच. अर्थात अर्थसंकल्प सादर करताना निवडणुका असणाऱ्या चार राज्यांसाठी सरकारने भरीव काही केले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून महागाई वाढत असताना प्राप्तिकराच्या रचनेत बदल होत नव्हता. भाजपचा पाठीराखा असलेल्या मध्यमवर्गाची पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करावे, अशी मागणी होती. चार लाख प्राप्तिकर दात्यांना अनेक वर्षे नाराज केल्यानंतर सरकारने आता कुठे त्यांना थोडासा दिलासा दिला. कराच्या रचनेत बदल आणि प्रमाणित वजावटीत वाढ करण्यात आली. या वेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पगारदार व्यक्तींसाठी करआकारणी तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची संधी सरकारला होती. सीतारामन यांनी त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात करप्रणालीशी संबंधित कोणतेही मोठे बदल केले नाहीत; मात्र सुमारे एक कोटी लोकांना करसवलती मिळणार असल्याचे सांगितले होते. नवीन करप्रणालीमध्ये सरकारने तीन ते सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कराची तरतूद केली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन कर प्रणालीमध्ये चार कोटी लोकांना १७ हजार पाचशे रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार आहे.
धर्मादाय प्रकरणांमध्ये, दोन स्वतंत्र प्रणालींऐवजी एक कर सूट प्रणाली असेल. नवीन करप्रणालीमध्ये मानक वजावट ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. विविध पेमेंटसाठी पाच टक्के टीडीएसऐवजी दोन टक्के टीडीएसची तरतूद असेल. म्युच्युअल फंड किंवा यूटीआयच्या पुनर्खरेदीवरील २० टक्के टीडीएस काढून घेण्यात आला आहे. ई-कॉमर्स ऑपरेटरसाठी टीडीएस एक टक्क्यावरून ०.१ टक्के करण्यात आला आहे. म्युच्युअल फंडाच्या पुनर्खरेदीवर टीडीएस रद्द केला आहे. अल्पकालीन भांडवली नफा कर दर २० टक्के असून सहा महिन्यांमध्ये प्राप्तिकर कायद्याचा आढावा घेतला जाईल. गेल्या वेळी अर्थमंत्र्यांनी जुनी कर मागणी नोटीस मागे घेण्याचे म्हटले होते. अंतरिम अर्थसंकल्पादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले होते की, २००९-१० पर्यंत प्रलंबित असलेल्या प्रत्यक्ष कर मागण्यांशी संबंधित २५ हजार रुपयांपर्यंतचे वाद (डिमांड नोटीस), जुन्या करसंबंधित विवादित प्रकरणांपैकी वर्षभरापासून सुरू असलेले वाद यामध्ये दिलासा देणार आहे.
त्याचप्रमाणे, २०१०-११ ते २०१४-१५ दरम्यान प्रलंबित असलेल्या प्रत्यक्ष कर मागण्यांशी संबंधित दहा हजार रुपयांपर्यंतची प्रकरणे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्टार्टअप्स आणि पेन्शन फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना कर सवलतीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. अशा परिस्थितीत स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना या अर्थसंकल्पातून एक वर्षाचा अतिरिक्त कर लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. सीतारामन यांनी आपल्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की गेल्या दहा वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष कर संकलनात तीन पटींनी वाढ झाली आहे. या काळात प्राप्तिकर भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत २.४ पट वाढ झाली आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यानंतर करदात्यांना करपरतावा मिळण्यासाठी लागणारा वेळ कमी झाला आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. पूर्वी सरासरी ९३ दिवस लागायचे, आता हा कालावधी दहा दिवसांवर आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात करदात्यांना आश्वासन दिले होते की, देशाच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी त्यांचे योगदान विवेकपूर्णपणे वापरले जाईल. त्यानुसार सरकारने कर दर तर्कसंगत केले आहेत. नवीन कर योजनेंतर्गत, आता सात लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांवर कोणतेही कर दायित्व नाही.
