ग्राहक मंच
उदय पिंगळे
महागाई वाढत असताना अनेकांचे उत्पन्नात त्यामानाने वाढ न झाल्याने, करांचा बोजा कमी करण्याची अपेक्षा मध्यमवर्गाकडे आहे. अपेक्षा व या सर्व गोष्टी एकदम होणे अपेक्षित नसले, तरी त्यादृष्टीने वाटचाल होणे आवश्यक आहे. या अपेक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, प्रभावी धोरणे आणि काटेकोर वित्तीय व्यवस्थापनाची गरज आहे.
पुढील आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होत असून, भारताच्या अर्थकारणाला आकार देणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मध्यमवर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित नसतो. तो त्यांच्या समस्या, आकांक्षा आणि सरकारच्या बांधिलकीचे प्रतीक असतो.
मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा
कर सुधारणा आणि सवलती : महागाई वाढत असताना अनेकांचे उत्पन्नात त्यामानाने वाढ न झाल्याने, करांचा बोजा कमी करण्याची अपेक्षा मध्यमवर्गाकडे आहे. कर कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या हेतूने नवी प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासंबंधीत जे प्रस्ताव जाहीर झाले आहेत, त्यावरून ही करप्रणाली नव्या करप्रणालीची सुधारित आवृत्ती वाटते.
करमाफीची मर्यादा वाढवणे : अस्तीत्वातील तरतुदींप्रमाणे नवीन करप्रणालीत, सात लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही, ही मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा आहे.
कर टप्यांमध्ये सुधारणा : नवीन प्रणालीत पाच कर टप्पे असून, रुपयांचे घटते मूल्य लक्षात घेता ते अधिक न्याय्य आणि प्रगतिशील करण्याची गरज आहे.
मानक वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन): सध्या नवीन करप्रणालीत मानक मर्यादा ७५०००/- आहे. त्यामध्ये वाढ करावी.
स्वस्त गृहानिर्मितीला प्रोत्साहन : शहरात स्वतःचे हक्काचे घर हे मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न आहे. स्वस्त गृहनिर्माण योजनांना त्यादृष्टीने सवलती मिळाव्यात. नव्या प्रत्यक्ष करसंहितेत, पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी कर सवलत देणे. गृहकर्जासाठी व्याजदर कमी करणे. स्वस्त घरांच्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी विकासकांना प्रोत्साहन देणे, या मुद्द्यांना प्राधान्य मिळावे.
नोकऱ्यांच्या निर्मितीवर भर : बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. त्यावरील सध्याचे उपाय हे वरवरचे असून, त्यांना बेकारांना सक्षम करणारे असावेत. यासाठी, पीएमकेव्हीवाय (प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना) यासारख्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठी निधी वाढवणे. स्टार्टअप्स, एमएसएमई ना कर सवलत आणि नियामक सुलभता आणणे. उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांसारख्या मजूर-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक अधिक प्रमाणात वाढवणे.
आरोग्य सेवा अधिक चांगल्या करणे: सध्या आरोग्य सेवांचे व्यापारीकरण झाले असून अजूनही त्यासाठी सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या तरतुदी पुरेशा नाहीत. आयुष्मान भारत योजनेचे विस्तारीकरण करून अधिक कुटुंबांना त्यात समाविष्ट करता येईल. निरोगी राहण्यासाठी वैयक्तिक आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चावर करसवलती देता येतील. कमी किमतीच्या सर्वाना परवडणाऱ्या आरोग्य विमा योजनांसाठी प्रोत्साहन देता येईल.
शिक्षण आणि कौशल्य विकास : शिक्षण हा मध्यमवर्गाच्या आकांक्षांचा मुख्य आधार आहे. यातील खर्चात सातत्याने होणारी वाढ चिंताजनक आहे. त्यासाठी शिष्यवृत्ती आणि कमी व्याजदरावरील शैक्षणिक कर्जांसाठी निधी वाढवता येईल. डिजिटल माध्यमातून कमी खर्चात शिक्षणाला चालना शिक्षणाचे सामान्यीकरण करता येईल. उच्च शिक्षण संस्था आणि संशोधनासाठी जास्त निधी उपलब्ध करून देता येईल.
संचय आणि गुंतवणुकीला पाठिंबा : भविष्यकालीन गरजा आणि समस्या लक्षात घेऊन बचत आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे. नव्या रचनेत याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे यामुळे चंगळवादाला प्रोत्साहन मिळते. यासाठी तरतुदी करून जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. पीपीएफ आणि एनएससी यासारख्या बचत योजनांवरील चांगल्या परताव्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक बाजारातील गुंतवणूक प्रक्रियेचे अधिक सुलभीकरण होणे गरजेचे आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या अपेक्षा
निवृत्ती वेतनामध्ये वाढ : महागाई निर्देशांकाशी निगडित निवृत्ती वेतन मिळवणारे निवडक भाग्यवंत सोडले, तर अजूनही कित्येकांना निश्चित आणि पुरेसे उत्पन्न साधन नाही. असे काही साधन निर्माण करता येईल का ते पाहावे. ईपीएफओकडून मिळणारे निवृत्ती वेतनात वाढ करता येईल. वाढीव निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचा अनुकूल निर्णय येऊनही रेंगाळत पडला असून, तो निश्चित मार्गी लावता येईल.
निवृत्ती वेतनावर करमुक्ती किंवा त्याच्या उत्पन्नावर जास्त सूट: निवृत्तीनंतर वयानुसार येणारे आजार यामुळे खर्चात वाढ होते. त्याची उत्पन्नाशी सांगड कशी घालावी, त्यादृष्टीने या प्रणालीत वयानुरूप तरतुदी करता येतील.
चांगल्या वैद्यकीय सेवा : आरोग्य खर्च झपाट्याने वाढत असताना, ज्येष्ठ नागरिकांच्या वैद्यकीय सेवेबद्धल अनेक अपेक्षा आहेत. दीर्घकालीन उपचार आणि प्रतिबंधात्मक तपासणींचा विम्यात समावेश व्हावा. स्वस्त औषधे आणि दीर्घकालीन आजारांवरील उपचार आवाक्यात यावेत. सर्वसाधारण करपात्र उत्पन्नातून दहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्ण करमाफी. मुदत ठेव व ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनांवरील व्याज उत्पन्नासाठी अधिक सवलती. ज्येष्ठांना आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द अथवा कमी करणे. सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणे. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमासाठी (NSAP) अधिक निधी. पेन्शन नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मासिक भत्ता योजना.
वयोवृद्धांसाठी परवडणारी घरे : विभक्त कुटुंब व्यवस्थेमुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना एकाकी जीवन जगावे लागत आहे. त्यातील अनेकांनी त्यांचा जोडीदार गमावला आहे. अशा ज्येष्ठांना अनुकूल गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करणाऱ्या विकासकांना प्रोत्साहन मिळायला हवे.
आर्थिक स्वावलंबनासाठी प्रोत्साहन : ज्येष्ठांना उपलब्ध खात्रीशीर परताव्याच्या गुंतवणूक योजनांवर जास्त व्याजदर. म्युच्युअल फंड किंवा कर्जरोख्यामध्ये गुंतवणुकीसाठी कर सवलत देता येईल. आर्थिक सेवा या ऑनलाइन असून, त्यात अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिक सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
मध्यमवर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाईक अपेक्षा
महागाई नियंत्रण : अन्न, इंधन आणि उपयुक्त वस्तूंवरील महागाईने दोन्ही गटांना फटका बसला आहे. महागाई नियंत्रणासाठी प्रभावी धोरणे हवी. पायाभूत सुविधा विकास : रस्ते, वाहतूक आणि नागरी सुविधांवर जास्त गुंतवणुकीची अपेक्षा.
डिजिटल व्यवहारांना संरक्षण :
सोप्या ऑनलाइन बँकिंग आणि ई-गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्मची निर्मिती. बँक ठेवींना कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्ण संरक्षण. डिजिटल व्यवहार संरक्षण आणि ठेवींना पूर्ण संरक्षण या दोन्ही मुद्द्यांवर मुंबई ग्राहक पंचायत आग्रही असून सर्व प्रयत्न करीत आहे. या सर्व गोष्टी एकदम होणे अपेक्षित नसले तरी त्यादृष्टीने वाटचाल होणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेपुढे वाढीव खर्च आणि वित्तीय शिस्त यांचे संतुलन राखणे. आर्थिक साधनसंपत्तीचे न्याय्य वितरण करणे, जागतिक अनिश्चिततांचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम यासारखी अनेक आव्हाने आहेत. यादृष्टीने सरकारने सन २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प, ही उपेक्षित मध्यमवर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यास मिळालेली संधी आहे, असे समजून करता येईल ते करावे.
मुंबई ग्राहक पंचायत
mgpshikshan@gmail.com
