कर्ज काढा अन् शिका!

लेखक : शरद जावडेकर

निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच सादर केलेला, भाजपच्या तिसऱ्या सत्ता स्थापनेनंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प. हा अर्थसंकल्प पाहिला तर त्यात त्यांना जो लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला आहे, त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसत आहे. युवकांच्या प्रश्नांकडे, तरुणांच्या वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. पण, युवकांच्या, तरुणांच्या आयुष्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे महाग होत चाललेले शिक्षण. या संदर्भात अर्थसंकल्प म्हणतो, कर्ज काढा अन् शिका!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प, मंगळवार, २३ जुलै २०२४ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प पाहिला तर त्यात, त्यांना जो लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला आहे, त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसत आहे. युवकांच्या प्रश्नांकडे, तरुणांच्या वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. पण, युवकांच्या, तरुणांच्या आयुष्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे महाग होत चाललेले शिक्षण. या संदर्भात अर्थसंकल्प म्हणतो, कर्ज काढा अन् शिका!

मानवी विकास क्रमवारीत जगात १९१ देशांत भारताचा क्रमांक १३२ वा आहे (२०२३च्या आकडेवारीनुसार). मानवी भांडवल क्रमवारीत भारत जगात ११६ व्या स्थानावर आहे (२०२०) आनंदी जीवन क्रमवारीत भारताचे स्थान १४६ देशांत १२६ वे आहे. (२०२२) शिक्षणाच्या संदर्भात जगात भारताचे स्थान काय आहे हे वरील आकडेवारी दाखवते! तर अक्षर २०२४ चा अहवाल शालेय शिक्षणाची विदारकता दाखवते. शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणारे देश कधी विश्वगुरू होऊ शकत नाही. पण याचे भान अर्थसंकल्पात दिसत नाही. भारताला शिक्षणात 'जागतिक नेता' बनायचे असेल, तर ग्रामीण भागातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मजबूत कराव्या लागतील, असे शिक्षण क्षेत्राचे मत आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल २०२३-२४ नुसार, २०१७-१८ ते २०२३-२४ या काळात केंद्र व राज्य सरकारचा शिक्षणावरचा खर्च रु. ४८३ लाख कोटींपासून रु. ८२८ लाख कोटींपर्यंत म्हणजे दुपटीने वाढला आहे, पण याच काळात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या शिक्षणावरचा खर्च २.८ टक्क्यांपासून २.७ टक्क्यांवर आलेला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला एकूण सार्वजनिक खर्चाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी या काळात १०.७ वरून ९.२ वर आली आहे.

तक्ता १ मध्ये केंद्र सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांच्या शिक्षण खर्चाची आकडेवारी दर्शवली आहे. २०२४-२५या आर्थिक वर्षासाठी शिक्षणसाठीची तरतूद रु. १,२०,६२७ कोटी आहे व मागील वर्षापेक्षा ही तरतूद ११.३८ टक्क्यांनी जास्त आहे. सरकारी क्षेत्रात बजेट करताना मागील वर्षीपेक्षा १० टक्के वाढ करणे याला कारकुनी वाढ म्हटले जाते. शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षणाची तरतूद अनुक्रमे रु. ७३००८ व रु. ४७,६१९,७७ कोटींची आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ अनुक्रमे ६.१० व ७.९९ टक्के आहे. महागाईचा दर जर ५-६ टक्के धरला, तर प्रत्यक्षात तरतुदीत वाढ नाही, तर घट झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल!

भारतात सामान्य विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने समग्र शिक्षा अभियान व पोषण आहार हे दोन विषय महत्त्वाचे आहेत. समग्र शिक्षा अभियानाचा २०२३-२४ व २०२४-२५चा सर्व खर्च रु. ३७०० कोटी राहिला आहे. २०२०-२१ मध्ये एकूण शालेय शिक्षण खर्चाच्या समग्र शिक्षा अभियानाचा खर्च ५३.७० टक्के होता. तो २०२४-२५ मध्ये ५१.३६ टक्के झाला आहे, पण दुसऱ्या बाजूला स्टार प्रकल्प शाळा, पीएमश्री शाळा या विशेष शाळांवरचे खर्च मात्र प्रचंड वाढले आहेत. स्टार प्रकल्प शाळांचा खर्च रु. ९२ कोटी होता (२०२०-२१) तो २०२४-२५ मध्ये रु. १२५० कोटी होणार आहे. पीएमश्री शाळांसाठी मागील वर्षी तरतूद मागच्या वर्षी तरतूद होती रु. ४००० कोटी. या वर्षी तरतूद रु. २०५० कोटींची वाढवून ती रु. ६०५० कोटी करण्यात आली आहे. पोषण आहारसाठीची तरतूद, मागच्या वर्षीपेक्षा रु. ८६७ कोटींची जास्त आहे. २०२०-२१ मध्ये एकूण शिक्षण खर्चाच्या पोषण आहाराचा खर्च २४.८४ टक्के होता. तो २०२४-२५ मध्ये १७ टक्क्यांवर आला आहे.

उच्च शिक्षणात असे चित्र असे दिसते की, आयआयटी, आयआयएमसारख्या अभिजनांच्या शिक्षणावर खर्च वाढला आहे. उदा. २०२१-२२ मध्ये वरील संस्थांसारख्या अभिजनांच्या शिक्षणावर रु. २३, ५४६ कोटी खर्च होता, तर २०२४-२५ मध्ये रु. ३८,६७७ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण उच्च शिक्षणाच्या अभिजनांच्या शिक्षणाच्या तरतुदींची टक्केवारी अनुक्रमे ९७.७२ व ८१.२२ आहे. या उलट विद्यापीठ अनुदान आयोग, भारतातील सामान्य महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देते, पण एकूण उच्च शिक्षण खर्चाच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगावरच्या तरतुदीची टक्केवारी २०२०-२१ मध्ये ११.७६ टक्के होती, ती २०२४-२५ मध्ये ५.४४ टक्के झाली आहे. म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगावरचा खर्च निम्म्यांनी कमी केला आहे. खासगी शिक्षण संस्थांच्या, नफेखोरीवर व अवास्तव शुल्कावर नियंत्रण आणण्याऐवजी अर्थमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी रु. १० लाखांची कर्ज योजना आणली आहे! यात हित कोणाचे आहे, विद्यार्थ्यांचे की शिक्षण सम्राटांचे?

तक्ता १नुसार, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केंद्र सरकारचा शिक्षणावरचा खर्च ०.४४ टक्के (२०२०-२१) वरून ०.३८ टक्के (२०२४-२५) असा कमी झाला आहे, तर एकूण अंदाजपत्रिकेच्या खर्चाच्या शिक्षण खर्च ३.२६ टक्के (२०२०-२१) वरून २.६० टक्के (२०२४-२५) आला आहे. यावरून शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणारा हा अर्थसंकल्प आहे असेच म्हणावे लागेल.

(लेखक अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)

sharadjavadekar@gmail.com