एका बड्या मोटार कंपनीची नवी कोरी गाडी कंपनीच्या अधिकृत सेवा केंद्राकडे पाठवली होती, पण, तब्बल ५ वर्षे झाली तरी ती दुरुस्त करून ग्राहकाला परत दिली गेली नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या ग्राहकाने ग्राहक मंचाकडे धाव घेऊन कसा न्याय मिळवला? त्याची ही कहाणी...
लेखिका : वृषाली आठल्ये
चार चाकी गाडी हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. त्याचप्रमाणे बिकानेरच्या हंसराज सियाग यांचेही होते. त्यांनी सन २०१० मध्ये हुंडाई कंपनीची आय १० मॅग्ना गाडी विकत घेतली होती. या गाडीसाठी किमान ३ वर्षे किंवा ८० हजार किलोमीटर इतकी हमी कंपनीने दिली होती, मात्र २७ मार्च २०१२ पासून गाडीच्या इंजिनमधून आवाज येण्यास सुरुवात झाली. सियाग यांनी विक्रेत्याला गाडी दाखवली असता त्याने ती तपासून कंपनीच्या अधिकृत सेवा केंद्रात जाण्याचा सल्ला दिला.
गाडी सेवा केंद्रात नेली असता इंजिन उघडून तपासणी करावी लागेल व त्याला दोन दिवस लागतील असे सांगण्यात आले. दोन दिवसांनी गाडीचे काही पार्ट खराब असून, उपलब्ध नसल्यामुळे एक महिन्याचा कालावधी मागून घेण्यात आला. एक महिना उलटून गेला तरी सेवा केंद्राकडून सियाग यांना गाडीबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. अखेरीस ३० एप्रिल २०१२ रोजी रवी कुमार नावाच्या व्यक्तीने त्यांना फोन करून सांगितले की, गाडी दुरुस्त करण्यात आली असून ती उपलब्ध आहे. सियाग गाडी घेण्यासाठी गेले, पण गाडी काही केल्या चालू होईना. तेथील दुरुस्ती अभियंत्याचे सुद्धा सर्व प्रयत्न फोल ठरले. अखेरीस तेथील व्यवस्थापकाने गाडी नादुरुस्त असल्याने देता येत नाही, असे शिक्क्यासह लिहून दिले. त्यानंतर ती गाडी १९ मे २०१२ पर्यंत सेवा केंद्रातच होती.
सियाग गाडीची चौकशी करण्यासाठी गेले असता ती भर उन्हात उभी केलेली व तिचे इंजिन उघडून ठेवल्याचे आढळले. एक व्यक्ती त्या गाडीतून काही पार्ट काढत होती. सियाग यांनी आक्षेप घेतला असता सेवाप्रमुख म्हणाला की, ती गाडी उत्पादन त्रुटीमुळे भंगार झाली आहे व कधीच दुरुस्त होऊ शकणार नाही. आम्ही जयपूर आणि दिल्लीचे तज्ज्ञ बोलावले होते, पण त्यांनाही गाडी दुरुस्त करता आली नाही. त्यानंतर सियाग यांनी पारस हुंडाईचे मालक नरेश जैन यांना तक्रार केली. जैन यांनी कंपनीला पत्र लिहून जे उत्तर मिळेल ते कळवण्याचे आश्वासन दिले, मात्र कोणतीही माहिती मिळत नसल्याने सियाग यांनी दि. २८ मे २०१२ रोजी श्री गंगानगर जिल्हा मंचाकडे तक्रार दाखल केली.
या तक्रारीच्या सुनावणीत पारस हुंडाईतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, ते जरी हुंडाईचे अधिकृत विक्रेते असले तरी सियाग यांनी ती गाडी त्यांच्याकडून विकत घेतलेली नाही. तसेच गाडीची हमी २४ महिन्यांची असून, गाडीचा इंजेक्टर खराब झाला आहे. निकृष्ट दर्जाचे डिझेल वापरल्यास अशी समस्या निर्माण होते. तो दिलेल्या हमीमध्ये येत नाही. दुसरीकडे सेवा केंद्राने दावा केला की, त्या गाडीची २० जुलै २०११ रोजी गाडीची अपघात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्या गाडीचा इंजेक्टर खराब झाला आहे. त्यावर हमी नसल्याने सियाग यांनी नव्या इंजेक्टरसाठी ४३ हजार ९०९ रुपये जमा करावे. सियाग यांनी नकार दिला आणि ते गाडी तेथेच सोडून निघून गेले. हुंडाई कंपनीने असा आरोप केला की, ग्राहकाने त्या गाडीचा अपघात झाल्याची बाब आमच्यापासून लपवली. त्यांना त्या गाडीच्या बदल्यात दुसरी नवी गाडी हवी आहे. आम्ही त्यांना दुरुस्ती खर्च देण्यास सांगितले, पण त्यांनी सेवा केंद्र व्यवस्थापकावर दबाव टाकला.
या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर जिल्हा मंचाने कंपनीला त्या गाडीची दुरुस्ती विनामूल्य करून देण्याचे तसेच ग्राहकाला झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासापोटी कंपनीने ५० हजार रुपये द्यावे, असा निकाल दिला. कंपनीने हा निकाल अमान्य करत राज्य आयोगाच्या बिकानेर बेंचकडे आव्हान याचिका सादर केली. बिकानेर बेंचने जिल्हा मंचाच्या निकालाची दखल घेत दि. १८ एप्रिल २०१७ च्या निकालात दुरुस्ती करताना कंपनी आणि तिच्या सेवा केंद्राला ग्राहकाला नुकसानभरपाई म्हणून ४ लाख ७४ हजार रुपये व त्यावरील ९ टक्के व्याज देण्याचा आदेश दिला.
आता तक्रार हुंडाई कंपनीने राष्ट्रीय आयोगापुढे नेली. आयोगाने आपले निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, सियाग यांनी २७ मार्च २०१२ रोजी ती गाडी दुरुस्तीसाठी दिली होती. या गोष्टीला तब्बल पाच वर्षे झाली, तरीही कंपनी ती गाडी दुरुस्त करून देऊ शकलेली नाही व ती कंपनीच्या ताब्यात आहे. सियाग यांनी ती गाडी ६ लाख ३२ हजार रुपयांना खरेदी केली होती, पण त्यांनी ती गाडी ४२ हजार किलोमीटर चालवली असल्यामुळे २५ टक्के रक्कम वजा करण्यात येत आहे. राज्य आयोगाने दिलेला निकाल योग्यच असल्याचे मतही राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने नोंदविले आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या न्यायमूर्ती आर. के. अग्रवाल (अध्यक्ष) आणि एस. एस. कानिटकर (सदस्य) यांच्या न्यायपीठाने हा आदेश देताना असे म्हटले आहे की, ग्राहकाने हमी काळात तक्रार केली होती आणि ती कंपनीच्या अधिकृत सेवा केंद्राकडे पाठवली होती, मात्र तब्बल पाच वर्षे झाली तरी ती दुरुस्त करून ग्राहकाला परत दिली नाही. या प्रकरणी राज्य ग्राहक आयोगाने दि. १८ एप्रिल २०१७ रोजी दिलेल्या निकालात कंपनीला गाडीच्या एकूण रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम म्हणजेच ४ लाख ७४ हजार रुपये ग्राहकाला देण्याचा आदेश दिला होता. आयोगाने म्हटले होते की, उपलब्ध पुराव्यांवरून ग्राहकाने कोणतेही अवैध काम केले नाही. तसेच त्याच्याकडून कोणतीही चूक झालेली नाही, मात्र कंपनीने चूक कबूल करण्याऐवजी निकालाला आव्हान दिले. शेवटी प्रयत्नांती ... तक्रार निवारण हेच खरे.
