- दखल
- श्रीनिवास बिक्कड
जात आता सामाजिक नव्हे, तर पूर्णतः राजकीय विषय बनला आहे. राहुल गांधींच्या सातत्यपूर्ण मागणीमुळे मोदी सरकारने अखेर जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला. ही जनगणना ओबीसींचे प्रतिनिधित्व, योजनांची अंमलबजावणी व गरजांनुसार धोरण आखण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे; मात्र, जातनिहाय जनगणनेसाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम आणि निधीची तरतूद अद्याप केलेली नाही. अद्याप निधी व कार्यक्रम जाहीर न झाल्यामुळे अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
महाराष्ट्रात आणि भारतात आता ‘जात’ हा काही फक्त सामाजिक विषय राहिलेला नाही, तर तो पूर्णत: राजकीय झालेला आहे. मंडल आयोगापासून जात राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. विशेषत: उत्तरेतल्या राजकारणात जातीच्या आधारे प्रादेशिक पक्ष स्थापन झाले आणि सत्तेवरही आले. जातींच्या अस्मितेचे हे मॉडेल राजकारणात यशस्वी ठरले. २०१४च्या निवडणुकीत भाजपनेही आमचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी ओबीसी आहेत हा प्रचार करून मते मागितली. राहुल गांधींनी सातत्याने जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. पण पंतप्रधानांनी ‘एक तो सेफ है’चा नारा देत जातनिहाय जनगणनेची मागणी करणाऱ्यांची अर्बन नक्षली म्हणून खिल्ली उडवली. पण राजकीय यूटर्न घेण्यात पटाईत असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ११ वर्षांचा विरोध सोडून देत ३० एप्रिल रोजी आगामी जनगणनेसोबत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला.
स्वातंत्र्यापूर्वी सन १८८१ ते १९३१ ब्रिटिश शासनकाळात जातनिहाय जनगणना झाल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर जातनिहाय जनगणना करायची नाही असा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यानंतरच्या सर्व जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींचे सर्वेक्षण केले गेले. २०११साली मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने जनगणनेसोबत जातनिहाय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण केले. पण त्या आकडेवारीत काही चुका आणि तफावत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्याबाबत राज्य सरकारांसोबत मिळून त्या दूर करेपर्यंत केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने ही आकडेवारी जाहीर करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. पण गेल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात विविध योजनांच्या आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी याच आकडेवारीचा उपयोग केला.
राहुल गांधींचा पाठपुरावा
काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी सातत्याने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करत होते. संसद आणि संसदेबाहेर त्यांनी सातत्याने हा मुद्दा लावून धरला. जातनिहाय जनगणना हा समाजाचा एक्स-रे आहे तो केल्याशिवाय खरी स्थिती समजणार नाही. आकडेवारी समोर आल्याशिवाय संख्येइतके प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, हे त्यांनी वारंवार सांगितले. काश्मीर ते कन्याकुमारी पदयात्रा व मणिपूर ते मुंबई या भारत जोडो न्याययात्रेच्या माध्यमातून देशभर त्यांनी ही मागणी पोहोचवली, त्यांना जनतेचा पाठिंबाही मिळाला. संसद, राजकीय सभा, संविधान संमेलने, विचारवंत, युवकांशी, विद्यार्थ्यांशी संवादादरम्यान त्यांनी हा मुद्दा लावूनच धरला. जातीनिहाय जनगणना करावीच लागेल, ती करायला आम्ही तुम्हाला भाग पाडू, असे आव्हान त्यांनी संसदेत मोदींना दिले होते. दरम्यानच्या काळात काँग्रेसशासित तेलंगणा, कर्नाटक आणि काँग्रेस आघाडीच्या बिहार सरकारने जातनिहाय आर्थिक सर्वेक्षण केले. यातून इतर मागासवर्गीयांची संख्या अनुमानापेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर बिहार सरकारने आरक्षण ६५टक्के इतके वाढवले. यामुळे इतर राज्यातील मागासवर्गीयांनाही आपली संख्या जास्त आहे अशी भावना झाली व या मागणीला बळ मिळाले. पण पंतप्रधान मोदींनी गरीब, तरुण, महिला व शेतकरी या चार जाती असल्याचे सांगत जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला.
भाजपचे यूटर्न
नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळातील भाजपचे राजकारण कोणत्याही विचारधारेवर किंवा तत्त्वांवर आधारित नाही, तर ते फक्त ‘सत्तामेव जयते’वर केंद्रित आहे. मोदींनी पंतप्रधान होण्यापूर्वी आधार कार्ड, मनरेगा, जीएसटीला प्रचंड विरोध केला. पण सत्तेवर येताच श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. तीन शेतकरी कायदे, जातनिहाय जनगणना या मुद्द्यावर सरकारने कोलांटी मारली. काँग्रेस पक्षाने जातनिहाय जनगणना होऊ दिली नाही, असे तद्दन खोटे विधान माहिती व दूरसंचार मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी केले आणि त्यानंतर देशभरातील भाजप नेत्यांनी त्यांचे विधान “खोटे बोल पण रेटून बोल” ही म्हण सार्थ करत आळवले. गेली १० वर्षे आपण जी भूमिका घेतली आज त्याच्या उलट भूमिका घेऊन ती किती सफाईदारपणे वटवली आणि लोकांना कसे फसवले याचा आनंद भाजप नेत्यांच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहताना जनतेने पाहिला आहे.
विरोधी पक्षांकडून स्वागत
सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. काँग्रेस पक्षाने आपला निवडणूक जाहीरनामा न्यायपत्रात जातनिहाय जनगणना करण्याचे व आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याचे आश्वासन दिले होते याची आठवण करून देत एका निश्चित कालवधीत हे काम पूर्ण करावे, अशी मागणीही केली.
जातनिहाय जनगणनेचे फायदे
जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर देशातील जातींची व त्या जातींच्या लोकांची प्रत्यक्ष संख्या देशासमोर येईल. त्यामुळे त्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती व त्यांना किती प्रतिनिधित्व मिळते आहे, हे समोर येईल. लाभार्थ्यांची नेमकी संख्या कळाल्याने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महिला विकास, कुटुंब कल्याण अशा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल. अनेक छोट्या जातींना अद्याप ओळखही मिळालेली नाही त्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल. ओबीसींना आरक्षण आहे, पण त्यांची लोकसंख्या किती आहे याची माहिती नाही. त्यांच्या लोकसंख्येचा निश्चित आकडा मिळाल्यामुळे आरक्षण, प्रतिनिधित्व व योजनांतील त्यांचा वाटा निश्चित करता येईल. तालुका, जिल्हा आणि राज्यातली जातींच्या लोकसंख्येचा आकडा कळेल ज्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार योजनांची आखणी करता येईल. शेवटच्या घटकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचे व प्रतिनिधित्व देण्याचे काम सोपे आणि वेगवान होऊ शकेल.
घोषणा झाली, अंमलबजावणीचे काय?
सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय तर घेतला आहे, पण त्यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम आणि निधीची तरतूद अद्याप केलेली नाही. दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना २०२१ साली व्हायला हवी होती, सरकारने कोविडचे कारण देऊन ती पुढे ढकलली. पण २०२३, २४, २५ या वर्षांत कोरोना नव्हता तरी जनगणना सुरू केली नाही. उलट सरकारने महिला आरक्षणचे बिल संसदेत पास करून हेडलाईन्समधून प्रसिद्धी मिळवली. पण त्याला जनगणनेची डेडलाईन लावली. त्यामुळे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना झाल्याशिवाय होणार नाही. २४ डिसेंबर २०१९ रोजी कॅबिनेटमध्ये २०२१ च्या जनगणनेसाठी ८ हजार २५४ कोटी रुपये मंजूर केले, पण अर्थसंकल्पात फक्त ५७५ कोटी रुपये दिले. जातनिहाय जनगणनेसाठी जवळपास १० महिन्यांचा काळ आणि जवळपास १२ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असेल असे जाणकार सांगतात. सरकारने यासाठीची निधीची तरतूद आणि कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केल्याशिवाय प्रत्यक्ष काम सुरू होणार नाही. त्यामुळे सरकारने हेडलाईन तर दिली, डेडलाईनचे काय? असा प्रश्न या देशातील जनतेला पडला आहे.
माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
