जातिभेद नष्ट करण्यास शोषकांचाच विरोध

दृष्टिक्षेप

उत्तम जोगदंड

देशात हिंदुत्वाचा डंका वाजत असताना या जातिभेदाचे बळी हे हिंदूच ठरत आहेत. तरीही जातिभेद नष्ट व्हावा अशी पुसटशी इच्छाशक्ती या शोषकांमध्ये दिसत नाही.

­­­­विद्यापीठातील जातिभेदाचे बळी, रोहित वेमूला आणि पायल तडवी यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या अर्जानंतर, मागास जातीच्या विद्यार्थ्यांवर विद्यापीठांमध्ये जातिभेदातून होणारे अत्याचार रोखले जावेत, समता सुनिश्चित होण्यासाठी नियम बनवावेत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘यूजीसी इक्विटी रेग्युलेशन २०२६’ अस्तित्वात आले. त्यास खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध केल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेच त्या नियमांवर स्थगिती आणली आणि इथल्या शोषक वर्गाचाच जातिभेद नष्ट करण्यास पराकोटीचा विरोध आहे, हे कटू वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. हे विधान आणि लेखाचे शीर्षक कोणास अतिशयोक्त वाटू शकेल. परंतु, हे वास्तव नाकारता येत नाही की अनुसूचित जाती, जमातींना (आणि ओबीसींना देखील) न्याय, प्रतिनिधित्व देण्यासाठी, समता स्थापित करण्यासाठी जेव्हा सरकारद्वारा उपाय योजले जातात त्या प्रत्येक उपायास शोषक वर्ग प्रखर विरोध करतो किंवा सदोष अंमलबजावणी करून ते उपाय कुचकामी कसे ठरतील हे पाहतो. याची सुरुवात संविधान आल्यापासून आणि आरक्षण लागू झाल्यापासून झाली आहे. त्यावर एक दृष्टिक्षेप.

देशातल्या ब्राह्मणवादी व्यवस्थेत अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांवर हजारो वर्षांपासून अमानवी अन्याय, अत्याचार केले जात आहेत याची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंदोलनांनी देशाला आणि संविधान सभेला करून दिली होती. या अत्याचारपीडित लोकांना, न्याय, प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा देण्यासाठी, समता स्थापित करण्याकडे एक पाऊल टाकण्यासाठी आरक्षण आले. परंतु जातिभेदाचा समाजावर लागलेला कलंक दूर करण्यासाठी या छोट्या संधीचा उपयोग करून घेण्याऐवजी शोषक वर्गाकडून यास प्रखर विरोध सुरू झाला.

संविधानाने आरक्षण दिले तरी ते राबवण्याची सूत्रे व्यवस्थेत ठाण मांडून बसलेल्या शोषक जातींच्या लोकांकडे होती आणि आहेत. मागास जातीच्या लोकांमध्ये गुणवत्ता असूच शकत नाही, असा ठाम गैरसमज करून घेऊन आणि या लोकांनी पायरीतच समरस होऊन राहिले पाहिजे यासाठी शक्य तिथे शोषक वर्गाने अडवणुकीचे धोरण राबवले. राखीव जागा न भरणे, मुलाखतीत किंवा मौखिक परीक्षेत कमीत कमी गुण देणे. लेखी परीक्षा, मुलाखत, नियुक्तीची पत्रे वेळेत पोहोचू शकणार नाहीत हे पाहणे, इत्यादी मार्गाने नोकरीत प्रवेश कठीण केला जातो. त्यातूनही जे कोणी नोकरी मिळवतील त्यांना अजिबात सहकार्य न करणे, योग्य मार्गदर्शन-प्रशिक्षण न देणे, एखाद्या प्रकरणात अडकवणे, वाईट गोपनीय अहवाल देणे आणि पदोन्नती मिळणार नाही हे पाहणे, यासाठी शोषक वर्ग बुद्धी आणि वेळ खर्च करीत आहे. गेल्या काही वर्षांत तर सरकारी क्षेत्राचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण करून आणि आऊटसोर्सिंगच्या मार्गाने या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीच नाममात्र करून ठेवल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, हा भेदभाव या शोषकांनी चक्क परदेशात देखील स्थलांतरित करून देशाचे आणि धर्माचे नाव बदनाम केले. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीत काम करणाऱ्या मागास जातींच्या सहकाऱ्यांचा शोषक जातीच्या सहकाऱ्यांनी छळ केल्याची अनेक प्रकरणे उजेडात येऊ लागली. त्यावेळी मागास जातीच्या लोकांना न्याय देण्यासाठी कॅलिफोर्निया राज्यावर, एक विधेयक मंजूर करून जातीवर आधारित भेदभाव हा बेकायदेशीर गुन्हा ठरवण्याची वेळ आली. विशेष म्हणजे अमेरिकेत नोकरीस जाणारे तरुण हे उच्च शिक्षित असतात, त्यांनी तिकडच्या अवघड प्रवेश परीक्षा पास केलेल्या असतात आणि गुणवत्तेत सरस ठरल्यावरच त्यांची निवड होते. तरीही शोषक जातीचे लोक जातीयता सोडत नाहीत.

सामाजिक जीवनात या मागास जातींच्या लोकांना जातिभेदामुळे वेळोवेळी अत्याचार सहन करावे लागतात. व्यवस्थेतल्या शोषकांकडून यावर न्याय मिळणे देखील दुरापास्त होते. म्हणून, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ पारित केला गेला. तर या कायद्याला देखील तो पारित झाल्यापासून आजतागायत विरोध केला जात आहे. कायद्याविषयी गैरसमज पसरवले जात आहेत. कायद्याचा दुरुपयोग होतो, तक्रार दाखल झाल्यास लगेच अटक होते, आयुष्य बरबाद होते असा गैरसमज पसरवला गेला. परंतु भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या वेळी या कायद्याखाली तक्रार दाखल झालेल्या लोकांना अटक झाली नाही. अगदी गेल्या वर्षी कोथरूड येथे तर या कायद्याखाली एक प्रकरण नोंदवण्यास पोलिसांनी ठाम नकार दिला आणि केवळ कोर्टाच्या आदेशावरून प्रकरण दाखल झाले. पण अजून कोणालाही अटक झाली नाही. हा कायदा सौम्य किंवा निरुपयोगी ठरेल असे निर्णय न्यायालयांकडून वेळोवेळी येत आहेत. पुन्हा, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार शोषक जातीच्या अधिकाऱ्यांकडेच असल्याने त्यांचा कल अशी प्रकरणे दडपण्याकडे किंवा न्यायालयात यशस्वी होऊ द्यायची नाहीत याकडे असतो. यामुळे अशा प्रकरणांत शिक्षा होण्याचा दर अत्यल्प असतो. म्हणून, ही प्रकरणे यशस्वी होत नाहीत म्हणजे ती खोटीच असतात असे नरेटीव्ह पसरवले जाते.

आता हे यूजीसी इक्विटी रेग्युलेशन २०२६ प्रकरण. या नियमांनुसार, मागास जातीच्या विद्यार्थ्याने भेदभाव झाल्याची तक्रार केल्यास ३० दिवसांत चौकशी करून कारवाई करणे तसेच इक्विटी अधिकारी (Equity Officer) नियुक्त करणे, तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणे, विद्यापीठांना अनिवार्य होते. परंतु या नियमांच्या विरोधात विद्यापीठांनी नव्हे तर खुल्या प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. या नियमांमुळे प्रत्यावर्ती भेदभाव (reverse discrimination) होऊन आपल्याला लक्ष्य केले जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त करून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. सर्वोच्च न्यायालयास या विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या संभाव्य प्रत्यावर्ती भेदभावाचे काल्पनिक चित्र योग्य वाटले आणि या नियमांना तात्पुरती स्थगिती दिली. भेदभाव केल्यास या नियमांतील तरतुदी लागू होणार, चौकशीत दोषी आढळल्यास कारवाई होणार. मग असा भेदभाव करत नसताना आणि या नियमांखाली एकही प्रकरण दाखल झालेले नसताना या खुल्या प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना भीती कशाची वाटते? त्यांना भेदभाव करण्याचा मुक्त परवाना हवा, असा अर्थ कोणी काढल्यास ते चुकीचे कसे ठरेल?

वास्तविक पाहता जातिभेद, अस्पृश्यता हे सारे इथल्या ब्राह्मणवादी व्यवस्थेने एका मोठ्या वर्गावर हजारो वर्षांपासून लादले आणि त्याला धार्मिक अधिष्ठान देऊन या वर्गास कायम गुलामगिरीत ठेवले. हा कलंक धुवून काढण्याची संपूर्ण जबाबदारी समाजाची, धर्माची असून सुद्धा समाजाने, धर्माने ती झटकून सरकारवर टाकली. त्यासाठी सरकार जे जे उपाय योजते त्यात खोडा घालण्याचे काम समाजाने, धर्माने, विशेषतः शोषक वर्गाने केले. ही अमानवी प्रथा आपल्याकडे आहे याचा पश्चात्ताप तर नाहीच. उलट, जातिभेद आपल्याकडे अस्तित्वातच नव्हता, तो ब्रिटिशांनी आणला, असा शोध काही कुडमुडे इतिहासकार लावीत आहेत.

जातिभेदाच्या विरोधातील कायद्यांना किंवा उपायांना विरोध करीत आहेत. विशेष म्हणजे देशात हिंदुत्वाचा डंका वाजत असताना या जातिभेदाचे बळी हे हिंदूच ठरत आहेत. तरीही जातिभेद नष्ट व्हावा अशी पुसटशी इच्छाशक्ती या शोषकांमध्ये दिसत नाही.

uttamjogdand@gmail.com