ॲड. वर्षा देशपांडे
भवताल
सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणग्रस्त सातत्याने वेगवेगळ्या आपत्तींच्या छायेखाली असतात. पण तरीही या जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र नाही. सत्ताधारी तसेच विरोधक कोणीही यावर बोलत नाही. महाराष्ट्र शासनाची आपत्ती व्यवस्थापन साइट २०२३ नंतर अपडेट केलेली नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
मी ज्या जिल्ह्यातून येते त्या सातारा जिल्ह्यात कोयनानगर आहे. कोयनेला महाराष्ट्राची विकास गंगा म्हटले आहे आणि कोयना प्रकल्प, धरण आणि वीज निर्मिती केंद्र यांना महाराष्ट्राची विकास वाहिनी म्हटले जाते. कोयना आणि पाटण क्षेत्रातील लोक ज्यांनी धरणासाठी मोठा त्याग केला ते आजही वेगवेगळ्या आपत्तीने ग्रासले आहेत. या भागातील चाळीस टक्क्यांहून अधिक तरुणांना गाव सोडून मुंबईला रोजीरोटीसाठी जावे लागले आहे. इथे फार पूर्वी मोठा भूकंप झाला आहे आणि वरचेवर तिथे छोटे-मोठे भूकंप होत असतात. इथले लोक सतत भूकंपाच्या भीतीच्या छायेखाली वावरत असतात. पाऊस वाढला, धरणातील पाणी वाढले, धरणाचे दरवाजे उघडले की पहिला पुराचा फटका याच लोकांना सोसावा लागतो. इथेच अलीकडे व्याघ्र प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. सतत जंगली जनावरांच्या हल्ल्यामुळे आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या आचारसंहितेमुळे इथल्या नागरिकांना त्रास सोसावा लागत आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी जेसीबीसारखी मोठी मशिनरी वापरू नये अशी सूचना देऊनही मोठ्या प्रमाणावर जेसीबीसारख्या मशिनरीच्या झालेल्या वापरामुळे २०२०-२१ मध्ये इथल्या लोकांना भूस्खलनालाही तोंड द्यावे लागले. या विभागातून सातत्याने एक तरी कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात आहेच. असे असूनही २०२१ मध्ये आलेल्या पूरामध्ये आणि भूस्खलनादरम्यान तातडीच्या मदतीसाठी सुद्धा इथल्या लोकांना स्वयंसेवी संस्था, संघटना, कार्पोरेट यांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागले. कायमस्वरूपी पुनर्वसन तर दूरच राहिले.
१२ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ‘कोयना धरणक्षेत्र नागरिक कृती समिती’ गठित करून कोयनानगर येथे धरणग्रस्त, पूरग्रस्त, व्याघ्र प्रकल्पग्रस्त, भूस्खलनग्रस्त, भूकंपग्रस्त यांची ‘पुनर्वसन मागणी हक्क परिषद’ आयोजित करण्यात आली होती आणि नागरी हक्कांसाठी १४ ठराव पारित करण्यात आले.
गावांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा स्पष्ट करणे, भूगर्भशास्त्रज्ञांचा अहवाल गावनिहाय प्रसिद्ध करणे, जमीन वाटपाचा कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करणे, भूस्खलनामुळे बाधित लोकांना स्थलांतर निर्वाहभत्ता व सानुग्रह अनुदान जाहीर करणे, बाधितांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम द्यावे, तसेच मुद्रा योजनेंतर्गत व्यवसायासाठी कर्ज द्यावे, व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत ठरविण्यात आलेल्या झोनची पूर्वमांडणी करावी, माणसे व पाळीव प्राणी यांच्यावर वन्यपशूंचा हल्ला झाल्यास विमा संरक्षण द्यावे, भूकंपग्रस्त म्हणून देण्यात येणाऱ्या दाखल्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, येथील विशेष भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून शाळांना एप्रिल-मे ऐवजी जून ते ऑगस्ट या कालावधीत सुट्टी द्यावी, असे ठराव या परिषदेत संमत करण्यात आले.
गेली तीन वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करून देखील यातील एकाही ठरावावर महाराष्ट्र शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. आता तर याच विभागात एका मोठ्या उद्योगपतीचा नवीन प्रकल्प येऊ घातला आहे. एका मोठ्या आय.ए.एस. अधिकाऱ्याची पत्नी कंपनीच्या वतीने येथे मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदीसाठी येत आहे. लोकांसाठी लढणाऱ्या या विभागातील नेत्यांना राजकीय दबाव टाकून आपलेसे करण्यात कंपनीच्या लोकांना यश आले आहे. जमिनी विकण्यासाठी लोकांवर, महसूल विभागावर राजकीय दबाव टाकला जात आहे. सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष कोणीही लोकांसाठी आवाज उठवताना दिसत नाही. तथाकथित आंदोलनकर्ते मोठ्या प्रमाणावर सुपारीवाले आहेत, असे लोक बोलतात. अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही प्रकारच्या आपत्तींना कोयना प्रकल्पासाठी त्याग करणाऱ्या नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांना विकासाची फळे तर मिळाली नाहीतच, उलट वेगवेगळ्या आपत्तींना मात्र सातत्याने तोंड द्यावे लागत आहे. कोयना विभागातच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे आणि त्यावर सातत्याने काम करावे, इतक्या प्रकारच्या आपत्तींना इथे सामोरे जावे लागत आहे. सातारा जिल्ह्यातील कोयना परिसरातील लोकांना जीव मुठीत घेऊन जगावे लागत आहे, सोसावे लागत आहे.
नुकतेच वायनाड येथे भूस्खलन होऊन १५० लोक मृत्युमुखी पडले. त्याविषयी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे संसदेत बोलले. स्वतः प्रत्यक्ष वायनाडला पोहचले. पुण्यामध्ये आलेल्या पुराच्या दरम्यान त्या विभागातील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत निवेदन केले आणि मदतीची मागणी केली. सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपत्तींना तोंड देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या साइटवर मात्र अपडेट केलेली शेवटची माहिती २०२३ मध्ये दिसत आहे. २४ ऑगस्ट २०१७ या तारखेला शेवटची माहिती भरलेली दिसते. उलटपक्षी कर्नाटक सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापनाचे संकेत स्थळ सातत्याने अद्यावत होताना दिसते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपत्ती आणि त्या संदर्भातील सरकारची धोरणे आणि मार्गदर्शिका सातत्याने अद्यावत होताना दिसते. महाराष्ट्र सरकार मात्र याबाबत पूर्ण उदासीन दिसत आहे.
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ हे केरळ राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापनाचे सल्लागार आहेत. त्यांनी सादर केलेला अहवाल आमच्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेला नाही. ग्लोबल वॉर्मिंगचे संकट हे मानवनिर्मित अधिक आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास खूप मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी आणि जीवितहानी सोसावी लागेल. केवळ अशा घटना घडल्यानंतर त्या ठिकाणी भेटी देण्याव्यतिरिक्त ठोस कृती आराखडे आपत्ती घडण्यापूर्वीच तयार ठेवले पाहिजेत.
नजीकच्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका आपत्ती व्यवस्थापनावर मांडावी, यासाठी नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल.
कोयना विभागातील नागरिकांनी केलेल्या ठरावांकडे शासन लक्ष देईल, अशी आशा करूया.
(लेखिका सामाजिक चळवळीत कार्यरत असून लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक आहेत.)
