दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर सीबीआयने शुक्रवारी छापा टाकला आणि राजधानी दिल्लीतला सत्तासंघर्ष टिपेला पोहोचला. मनीष सिसोदिया यांच्या एका निकटच्या व्यक्तीने दारूचा परवाना मिळवण्यासाठी एक कोटी रुपयांची लाच स्वीकारली होती, त्यासंदर्भात आपले छापे असल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. सीबीआयने फिर्यादीत मनीष सिसोदिया यांच्यासह १५ जणांची नावे समाविष्ट केली असून, या सर्वांनी २०२१मध्ये दिल्लीत लागू करण्यात आलेल्या नव्या अबकारी धोरणातील नियमांना बगल घेत लाच घेतल्याचे आणि भ्रष्टाचार केल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. अबकारी धोरण तयार करण्यामध्ये आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये मद्यनिर्मिती कंपन्या व दलालांना सामील करून घेतल्याचाही ठपका सीबीआयने ठेवला आहे. मनीष सिसोदिया यांच्या अनेक निकटवर्तीयांनी यामध्ये कमिशन घेतल्याचाही आरोप आहे. या छाप्यानंतर भारतीय जनता पक्षही आक्रमक बनला असून, अबकारी धोरणाच्या माध्यमातून मिळवलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी आम आदमी पक्षाने पंजाब निवडणुकीमध्ये खर्च केल्याचा भाजपचा आरोप आहे. देशाच्या राजकारणात स्वच्छतेचे आणि पारदर्शकतेचे ढोल वाजवणारा आम आदमी पक्ष भ्रष्टाचारी आहे, हेच भाजपला यानिमित्ताने देशासमोर आणावयाचे असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे; परंतु राजकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार हे प्रकरण वरवर दिसते आहे, तसे नाही. त्याच्या अंतरंगात २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीची बीजे दडली आहेत.
आम आदमी पक्ष हा भारतीय जनता पक्षाची बी टीम असल्याची चर्चा वारंवार होत असते. या चर्चेला छेद देण्यासाठी या दोन्ही पक्षांकडून वेळोवेळी जो देखावा केला जातो, त्यामुळे सामान्य माणूस संभ्रमित होऊन जातो. त्याला वाटून जाते की, आजच्या घडीला फक्त आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल हेच भाजप आणि नरेंद्र मोदींच्या विरोधात लढत आहेत. या दोघांच्या संघर्षाची चर्चा हिंदी, इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांवरून अखंडपणे सुरू राहते आणि देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस पक्ष एकूण राजकीय चर्चेतून दूर फेकला गेलेला असतो.
भारतीय जनता पक्ष ज्या प्रकारचे माध्यम व्यवस्थापन करतो, त्याच्या जवळपासही जाण्याचा प्रयत्न देशातला अन्य कुठला पक्ष करीत नाही. अगदी अलीकडचेच उदाहरण बघितले, तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राचा अवमान करणारे विधान केले. त्यांच्याविरोधात आणि भाजपविरोधात महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. राज्यभर आंदोलने, निदर्शने सुरू होऊन आठवडाभर तरी कोश्यारी यांचा कार्यक्रम होत राहील, असे वाटत असताना दुसऱ्या दिवशी रविवार असताना ईडीने शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या घरावर छापा टाकला. ज्या क्षणी ईडीचे अधिकारी संजय राऊत यांच्या घरी पोहोचले, त्या क्षणी कोश्यारी यांच्याविरोधातल्या बातम्या गायब झाल्या. आताही तेच घडताना दिसतेय.
बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी भाजपलाच सत्तेतून बाहेर काढले. बिहारमधल्या या घटनेचे परिणाम बिहारपुरते मर्यादित नव्हते. नितीशकुमार यांच्या रूपाने केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर एक तगडा प्रतिस्पर्धी उभा राहत होता. राष्ट्रीय राजकारणात त्याची चर्चा जोरात सुरू झाली होती. त्यातून नितीशकुमार यांची प्रतिमा निर्मिती होत होती. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर सीबीआयचा छापा पडला आणि नितीशकुमार यांची राष्ट्रीय राजकारणातली चर्चा थांबली. मूळ मुद्दा आहे आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या संगनमताचा. विरोधकांच्या आघाडीला खुजे दाखवण्यासाठी भाजपला आपल्या विरोधात एक मोठा विरोधक उभा करावयाचा आहे. भाजपच्या दृष्टीने हा विरोधक म्हणजे अरविंद केजरीवाल असू शकतो. तूर्तास काँग्रेसचे शक्य तेवढे नुकसान करण्याची जबाबदारी केजरीवाल यांच्यावर आहे आणि ते ती इमाने इतबारे पार पाडत आहेत. दिल्लीत काँग्रेस संपवली आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेसचे खच्चीकरण केले आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये भाजपच्या विरोधात काँग्रेसच प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे. या दोन्ही राज्यांवर आम आदमी पक्षाने लक्ष केंद्रित केले असून, आपणच भाजपचे प्रमुख विरोधक असल्याची वातावरणनिर्मिती करण्यात येत आहे. नरेंद्र मोदींचा जो काँग्रेसमुक्तीचा मंत्र होता, तो सिद्धीस नेण्याची जबाबदारीच जणू काही केजरीवाल यांनी खांद्यावर घेतली आहे.
केवळ पंजाबमधल्या विजयावर केजरीवाल यांना राष्ट्रीय मान्यता मिळू शकत नाही, याची कल्पना भाजपला आहे. म्हणूनच छापे टाकून त्यांना मोठे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘२०२४ची लढाई भाजप आणि आम आदमी पक्ष यांच्यात होईल,’ असे छापे पडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मनीष सिसोदिया यांनी जाहीर करून टाकले. याचा अर्थ २०२४च्या निवडणुकीत एकला चलोची भूमिका घेऊन भाजपच्या यशाला हातभार लावण्याचे काम आम आदमी पक्ष करणार आहे, असाच होतो. जर आम आदमी पक्षाला खरोखर भाजपला हरवायची इच्छा असती, तर भाजपला केंद्रातील सत्तेतून घालवण्यासाठी विरोधकांसोबत एकत्रित लढत देण्याचा निर्धार केला असता; परंतु आम आदमी पक्ष कदापि विरोधकांसोबत जाणार नाही. एकट्याने लढून जिथे जिथे म्हणून भाजपचा फायदा करून देता येईल, तो करून देण्याचेच आम आदमी पक्ष आणि केजरीवाल यांचे प्रयत्न राहतील.
२०२४च्या निवडणुकीत आपल्यासमोर आपला प्रमुख विरोधक कोण असावा, यादृष्टीने भाजपने तयारी सुरू केली आहे. आपल्या विरोधातील पक्ष आम आदमी पक्ष असावा आणि नेता अरविंद केजरीवाल असे भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. केजरीवालना चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले तर आपोआपच राहुल गांधी, नितीशकुमार, शरद पवार, ममता बॅनर्जी ही मंडळी बाहेर राहतील. विशेषतः नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात खंबीरपणे उभे राहणारे राहुल गांधी आणि नितीशकुमार यांना माध्यमांमध्ये जागा मिळणार नाही. केजरीवाल बोलतील, अन्य कुणाही नेत्यापेक्षा भाजपविरोधात, नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात ते कठोर शब्दांत टीका करतील. त्यामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळेल; परंतु प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात त्यांची भूमिका भाजपला मदत करण्याचीच राहील.
हे राजकारण लक्षात येण्यास वेळ लागेल. कारण आजघडीला टीव्हीच्या पडद्यावर भाजप आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांची झुंज सुरू आहे. शेलक्या शब्दांमध्ये परस्परांवर टीका केली जात आहे. मनीष सिसोदिया यांच्यावरील छाप्यानंतर बहुतेक विरोधी पक्षांनी निषेध केला. केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराविरोधात टीका केली. राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रा. मनोज झा यांनी आम आदमी पक्षाला आरसा दाखवताना, ‘इतर पक्षाच्या नेत्यांविरोधात छापे पडतात तेव्हा तुम्ही अलिप्त असता.’ याची आठवण करून दिली. काँग्रेसने तर मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात निदर्शने केली. राजकारणाच्या व्यापक पटावर आम आदमी पक्षाचा व्यवहार अत्यंत क्षुद्र स्वरूपाचा असतो. अन्य विरोधी पक्षांशी, त्यातही विशेषतः काँग्रेसशी फटकून व्यवहार असतो. काँग्रेसचे शक्य तिथे नुकसान करण्याचे आम आदमी पक्षाचे प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. असे असले तरीसुद्धा केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईच्या विरोधात काँग्रेसने मन मोठे करून आम आदमी पक्षाची पाठराखण केली असती, तर काँग्रेसचे ज्येष्ठत्व उठून दिसले असते. दुर्दैवाने काँग्रेसचा व्यवहार आम आदमी पक्षासारखाच संकुचित राहिला. तुमच्या कृतीपेक्षा त्या कृतीमुळे जनमानसात काय संदेश जात असतो आणि त्यातून तुमच्याविषयी काय मत तयार होत असते, हे महत्त्वाचे असते. काँग्रेसने घेतलेली भूमिका राजकीयदृष्ट्या योग्य असली तरी इथे अधिक विचारपूर्वक भूमिका घ्यायला हवी होती. छाप्यानंतरच्या प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या असल्या, तरी एकूणच राष्ट्रीय राजकारणात आम आदमी पक्षाचे प्रमोशन करण्यासाठीच भाजपने सीबीआय छाप्याचे नियोजन केल्याचे ठामपणे म्हणता येते.
