पुढील काही तासांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतील आणि नवे सरकार कार्यभार सांभाळेल. नवीन सरकारला सुरुवातीपासून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अपेक्षा आणि जबाबदाऱ्या पेलाव्या लागणार आहेत. उंचावलेल्या स्थानामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेणारा भारत रोजगारनिर्मिती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विकासदरातील सातत्य आणि उत्पादनक्षमता वाढवण्याबाबत काय करतो, हे पहावे लागेल.
लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होण्यास अगदी काही तासांचा कालावधी शिल्लक असताना नव्या सरकारपुढील आव्हानांची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. या निवडणुकांकडे केवळ देशातील जनतेचेच नव्हे, तर जगभराचे लक्ष होते आणि आता जग या निकालांच्या प्रतीक्षेत आहे. या वर्षी जगभरातील इतरही मोठमोठ्या देशांमध्ये निवडणुका होत आहेत. असे असताना भारतात कोणते सरकार येते, याची उत्सुकता पराकोटीला पोहोचली आहे. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर भारत कोणती भूमिका घेतो, याकडेही संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारला केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अपेक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. थोडक्यात देशाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हे निकाल महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहेत.
या पार्श्वभूमीवर लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे कोणतेही सरकार आले तरी त्यांना सुरुवातीच्या एक-दीड वर्षांच्या काळातच तीन गोष्टींवर जाणीवपूर्वक काम करावे लागणार आहे. पहिले म्हणजे कोविड काळ वगळता भारताचा विकासदर सात टक्क्यांपर्यंतच्या समाधानकारक आणि आश्वासक पातळीवर राहिलेला दिसतो. मात्र तो रोजगारनिर्मितीला कारक ठरला का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे विकासदरामध्ये सातत्य ठेवणे आणि त्यात रोजगारवाढीला कारक ठरणारे आर्थिक बदल घडवून आणणे हे नव्या सरकारपुढील पहिले आव्हान असणार आहे. अर्थातच त्यासाठी काही संस्थात्मक, मूलभूत स्वरूपाचे बदल करावे लागतील. याचे कारण सरकार सगळ्यांनाच रोजगार देऊ शकत नाही. त्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढवण्याखेरीज तरणोपाय नाही. म्हणूनच नव्या सरकारपुढील हे मोठे आव्हान असेल तसेच ती गरजही असेल. त्यांना सुरुवातीपासून अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल करावे लागतील. त्यासाठी कामगार कायद्यांमध्येही आवश्यक ते बदल करावे लागतील. या सरकारने तसे करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र त्या दृष्टीने पावले टाकल्याचे दिसले नाही.
करप्रणालीसंबंधीच्या बऱ्याच गोष्टी असतात. त्यातही सुधारणा करणे गरजेचे असते. हे कामही नव्या सरकारला सुरुवातीच्या काही काळातच करावे लागेल. मुख्य म्हणजे सध्या आंतरराष्ट्रीय वातावरण त्याला अनुकूल आहे. मागील बऱ्याच काळापासून चीन सर्वात मोठा उत्पादक देश होता. मात्र कोविडनंतर जग अन्य पर्याय शोधू लागले आहे. यात साऊथ कोरिया, व्हिएतनाम, सिंगापूर हे देश बऱ्यापैकी पुढे आहेत हे स्पष्ट आहे. भारताला या स्थितीचा लाभ करून घ्यायचा असेल तर काही संस्थात्मक बदल करणे आणि त्या दृष्टीने नव्या सरकारने पुढे जाणे महत्त्वाचे ठरेल. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने बघता देशाच्या धोरणांमध्ये सातत्य असणे गरजेचे असते. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्याने आणि मोठे बदल होत असल्यास गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होतो. या दृष्टिकोनातूनही पुढच्या सरकारचे पाऊल पडणे महत्त्वाचे आहे. पुढील सरकारने येत्या १५ वर्षांचा कार्यकाळ नजरेसमोर ठेवून दीर्घकाळासाठी लाभकारक ठरतील, असे आर्थिक धोरण राबवणे गरजेचे आहे. याला लागून येणारा दुसरा मुद्दा हा शेतीच्या आर्थिक नियोजनाचा आहे. शेतीविषयी काही मूलभूत बदल होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शेतीमालाचा बाजार कशा पद्धतीने अधिकाधिक स्वायत्त आणि शेतकऱ्यांचे लाभ वाढवणारा होईल, हे नव्या सरकारला बघावे लागेल. १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणा झाली होती. त्यानंतर देशातील मध्यमवर्ग वाढला. त्यांना मिळणाऱ्या संधी वाढल्या. मात्र तसेच शेतीविषयी अर्थ धोरण आखले गेले नाही आणि शेतीसुधारणांचा विषय मागेच राहिला. पुढे काही झाले नाही. सध्या बाजार समित्यांची एकहाती सत्ता दिसते. ती कमी होणे गरजेचे आहे. आपण उत्पादित केलेल्या शेतमालाचे काय करायचे, हे ठरवण्याचा अधिकार वा तशी संधी आता शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मिळायला हवा. तिथे काही प्रमाणात तरी बाजार यंत्रणा यायला हवी. ती येणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांकडे स्वायत्तता येणार नाही. आपल्याकडे बाजार समित्या मोठ्या प्रमाणावर राजकीय प्रभावाखाली आहेत. त्यामुळेच तो प्रभाव कमी होऊन, हा मधला वर्ग संपून शेतकऱ्यांकडे स्वायत्तता येणे अतिआवश्यक आहे. आज कपडे शिवून विकणाऱ्या एखाद्या उत्पादकाला कोणत्याही बाजार समितीमध्ये जाऊन ते विकण्याची गरज नसते. त्याला हवे तिथे आणि हव्या त्या दरात तो विकू शकतो. अशीच स्थिती शेतकऱ्यांना अनुभवायला मिळत नाही तोपर्यंत त्यांचा व्यवसाय नफ्यात येणार नाही.
आपल्याकडे शेतकऱ्यांना मदत करणे आणि संकटातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांना कर्जमुक्ती करणे एवढाच साधा विचार दिसतो. मात्र यामुळे काहीच साधत नाही. उलटपक्षी, संपूर्ण यंत्रणा आणि हा वर्ग एका दुष्टचक्रात अडकतो. म्हणूनच इथे काही प्रमाणात तरी बाजार यंत्रणा येणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ बाजार समित्यांचे काम थांबावे असा नाही. त्यांचे एक स्थान आहेच. पण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना मालविक्रीचा पर्यायही उपलब्ध व्हायला हवा. शेतीबाबत मूलभूत धोरणात सरकार फार हस्तक्षेप करताना दिसून येते. हा हस्तक्षेप शेतीमाल आणि शेतकऱ्याच्या हिताचा असेलच असे नाही. उदा. सरकारने अनेकदा निर्यातीसंबंधातील निर्णयात अचानक बदल केलेले दिसून येतात. त्यामागे अनेकदा राजकीय कारणेही असतात. त्यामुळे आपण केलेल्या उत्पादनाचे पुढे नेमके काय होणार, ही एक काळजीही शेतकऱ्याला असू शकते. एखाद्याने निर्यातीच्या हेतूने कांदा पीक घेतले, पण सरकारने अचानक निर्यातबंदी जाहीर केली तर त्याची काही महिन्यांची मेहनत मातीमोल होते. म्हणूनच आता सरकारचे नियंत्रण हळूहळू कमी व्हावे. तरच शेती करणे नफ्याचे ठरेल. शेवटी कोणताही व्यवसाय नफा मिळवून देणारा असेल तरच दीर्घकाळ टिकतो. शाश्वत राहतो. म्हणूनच नव्या सरकारने पुढच्या आठ ते दहा वर्षांत कशा पद्धतीने शेती सुधारणा घडवून आणणार, हे स्पष्ट करायला हवे. शेतीक्षेत्र नेहमीच काही प्रमाणात मान्सूनवर अवलंबून राहणार, याबाबत दुमत नाही. मात्र हे अवलंबित्वही हळूहळू कमी व्हावे. त्यासाठी नव्या सरकारने या क्षेत्रातील संस्थात्मक गुंतवणुकीवर भर देणे गरजेचे आहे. सर्व राजकीय पक्षांना बरोबर घेऊन असे एखादे धोरण आखले जाणे ही काळाची गरजही आहे. त्यावरून राजकारण होता कामा नये. शेतीचा पाणीपुरवठा कसा असणार, वीज कशी येणार, खते कशी पोहोचतील, शेतीवर कर्ज कसे मिळेल याची स्पष्टता दिली तरच पुढील काही काळात पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. शेवटी दरडोई उत्पन्न वाढल्याखेरीज कोणताही देश विकसित होऊ शकत नाही. त्यातच आपल्याकडे शेतकरी वर्ग मोठ्या संख्येने आहे. त्यामुळेच त्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. असे धोरणात्मक बदल अग्रक्रमाने व्हावेत, कारण निवडणुकांनंतर बराच काळ उलटला की कोणत्याही सुधारणा तितक्या वेगाने घडवून आणता येत नाहीत. लोकप्रियता टिकवण्यासाठी सरकारला काही निर्णयांपासून दूर राहावे लागते. म्हणून निवडणुकांनंतर लगतच्या काळात नव्या सरकारने ही संधी साधणे गरजेचे आहे. हा निर्णय कठोर वाटू शकेल, पण तो घेणे महत्त्वाचे आहे.
नव्या सरकारला देशातील करप्रणालीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करावे लागतील.आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे हे कामही निवडणुकीनंतर लगेचच एक-दीड वर्षांच्या काळात करता येतील. जेएनयू, आयआयटीज आदी शिक्षण संस्थांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कसे आणता येईल, हे ठरवणारे धोरण नव्या सरकारने राबवायला हवे. विकसित भारत या संकल्पनेतील हादेखील एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. सध्या लोक शिक्षित होत आहेत, पण रोजगारक्षम होतात का, हे यापुढे बघावे लागेल. आयआयटीमधील लोकांनाही रोजगारसंधी मिळत नसल्याची बातमी आपण अलीकडेच ऐकली. ही स्थिती दूर करण्यासाठी शिक्षणक्षेत्रातून मूलभूत बदल करण्यास नव्या सरकारने प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
