देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
पश्चिम आफ्रिकेतील गिनी हा इवलासा देश सध्या राष्ट्रपती निवडणुकीमुळे जागतिक चर्चेत आहे. लष्करी तख्तपालटानंतर झालेल्या या निवडणुकीने देशात लोकशाही खरोखर परतली की केवळ सत्तेला वैधतेचे आवरण मिळाले, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आफ्रिकन देश असलेला इवलासा गिनी सध्या जगभरात चर्चेत आहे. निमित्त आहे ते राष्ट्रपती निवडणुकीचे. २०२१ मध्ये सैन्य दलाचे प्रमुख मामाडी डौम्बौया यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती अल्फा कॉन्दे यांना सत्तेवरून हटवत तख्तापालट केला. सत्ता हस्तगत करताना डौम्बौया म्हणाले होते की, ‘भ्रष्टाचार, संविधानाचे उल्लंघन आणि लोकशाहीचा ऱ्हास’ यामुळे आम्ही ही कारवाई केली. त्यानंतर सैन्य शासनाने देशाला नागरी शासनाकडे नेण्याचे आश्वासन दिले. तरीही त्यास तब्बल ४ वर्षे लागली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक घेण्यात आली. तख्तापालटनंतरची पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक असल्याने तिच्याकडे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात होते. जनरल मामाडी डौम्बौया यांनी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत सुमारे ८६ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली. त्यामुळे त्यांचा दणदणीत विजय झाला.
राष्ट्रपतीपदाचे प्रतिस्पर्धी अब्दुलाये येरो बाल्डे यांना अत्यल्प मते मिळाली. या निकालामुळे डौम्बौया हे केवळ सैन्य शासनाचे प्रमुख न राहता घटनात्मक पद्धतीने निवडून आलेले राष्ट्रपती बनले. त्यांच्या समर्थकांच्या मते, हा निकाल ‘स्थैर्य आणि विकासासाठी जनतेचा कौल’ देणारा ठरला, तर विरोधकांनी राळ उडवित निवडणुकीवर शंका घेतली. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी आव्हान दिले. अनियमितता, दबाव आणि अपारदर्शकतेचा आरोप त्यात झाला. मात्र, सर्व आक्षेप फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक निकाल वैध ठरवला आहे. या निर्णयाने डौम्बौया यांच्या सत्तेला कायदेशीर मान्यता मिळाली असली, तरी न्यायालयाच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अनेक निरीक्षकांच्या मते, न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी सत्ता यांच्यातील सीमारेषा गिनीमध्ये अजूनही स्पष्ट दिसत नाही. गिनीची सध्याची राजकीय स्थिती ही वरवर पाहता लोकशाहीकडे जाणारी, पण आतून नियंत्रणाखाली असलेली आहे. निवडणुकीपूर्वी काही प्रमुख विरोधी पक्षांवर निर्बंध घालण्यात आले, काही नेत्यांना राजकीय प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले, तर काही आंदोलने दडपण्यात आली.
सैन्य शासनाने स्थैर्य आणि सुरक्षेचे कारण पुढे केले असले, तरी राजकीय स्वातंत्र्यावर आलेल्या मर्यादा लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना बाधा आणणाऱ्या ठरतात. त्यामुळे गिनीमध्ये लोकशाही पुनर्स्थापित झाली की, केवळ तिचा आभास निर्माण झाला, हा प्रश्न कायम आहे. गिनीतील विरोधी पक्ष सध्या कमकुवत आणि विभागलेले आहेत. अनेक नेते तुरुंगात, निर्वासित किंवा राजकीयदृष्ट्या निष्क्रिय आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत समान संधी न मिळाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. निवडणूक ही केवळ सैन्य शासनाला वैधतेचे आवरण देण्यासाठी घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे जनतेत असंतोष असूनही तो संघटित स्वरूपात व्यक्त होताना दिसत नाही. हा दबलेला असंतोष भविष्यात सामाजिक अस्थिरतेचे कारण ठरू शकतो, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
गिनी हा देश नैसर्गिक संपत्तीने अत्यंत समृद्ध आहे. जगातील सुमारे एक तृतीयांश बॉक्साईट साठे गिनीत आहेत. याशिवाय लोखंड, सोने आणि हिरे यासारखी खनिजेही येथे मुबलक आहेत. तरीही देशातील मोठा वर्ग दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगतो आहे. बेरोजगारी, अपुरी पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा अभाव ही गिनीची प्रमुख आर्थिक आव्हाने आहेत. ‘सिमांडू’ लोखंड प्रकल्पासारखे मोठे प्रकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आशादायक मानले जात असले, तरी त्याचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचेल का, याबाबत साशंकता आहे. गिनीचे भूराजकीय महत्त्व केवळ त्याच्या खनिज संपत्तीपुरते मर्यादित नाही. अटलांटिक महासागराच्या किनाऱ्यावर असलेले स्थान, पश्चिम आफ्रिकेतील व्यापार मार्गांवरील पकड आणि प्रादेशिक संघटनांतील सहभाग यामुळे गिनी रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश ठरतो. चीन, रशिया आणि पाश्चिमात्य देश गिनीतील खनिज संसाधनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रस दाखवत आहेत.
देशाला पुन्हा लोकशाहीकडे नेण्याचे आश्वासन डौम्बौया यांनी दिले होते. त्यासाठी त्यांनी ‘नॅशनल ट्रान्झिशन कौन्सिल’ची स्थापना केली होती. लष्करी पदाचा राजीनामा देऊन त्यांनी नागरी उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. गेल्या काही वर्षांपासून गिनीमध्ये राजकीय अस्थिरता होती. या निवडणुकीनंतर तिथे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार स्थापन झाल्यामुळे देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा मान्यता मिळण्यास मदत होईल. लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचा दबाव आफ्रिकन युनियनसह आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी गिनीवर टाकला होता. निवडणुकीने हा दबाव कमी झाला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणे, खाणकाम क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवणे, देशातील विविध वांशिक गटांमध्ये सलोखा राखणे ही मोठी आव्हाने डौम्बौयांसमोर आहेत.
ॲल्युमिनियम बनवण्यासाठी बॉक्साईट लागतो. तोच गिनीकडे आहे. लष्करी राजवटीपेक्षा लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार जागतिक गुंतवणूकदारांना (खासकरून चीन आणि युरोपियन) अधिक सुरक्षित वाटते. डौम्बौया यांच्या विजयाने खाणकाम क्षेत्रात दीर्घकालीन करार होणे अपेक्षित आहे. या निवडणुकीमुळे जागतिक बाजारात बॉक्साईटच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल, कारण पुरवठ्यातील अडथळ्याची भीती कमी झाली आहे. डौम्बौया यांनी यापूर्वीच एक महत्त्वाचे धोरण मांडले आहे की, ‘फक्त खनिज बाहेर नेऊ नका, तर त्यावर प्रक्रिया करणारे कारखानेही इथेच उभारा.’ त्यांनी परदेशी कंपन्यांना गिनीमध्येच ‘ॲल्युमिना रिफायनरी’ स्थापन करण्याची सक्ती केली आहे. यामुळे केवळ कच्च्या मालाची निर्यात न होता, देशाला अधिक महसूल आणि स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. परिणामी, देशातील रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांचा विकास करण्याचा डौम्बौया यांचा मानस आहे.
लोहखनिजाचा जगातील सर्वात मोठा अविकसित प्रकल्प (सिमँडो) हा गिनीमध्ये आहे. डौम्बौया यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकल्पाच्या कामाला वेग येण्याची शक्यता आहे. खाणकामातून येणारा पैसा सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचतो की भ्रष्टाचारामध्ये जातो, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. गिनीवर चीनसारख्या देशांचे मोठे कर्ज आहे. ते फेडतानाच अर्थव्यवस्था सावरण्याचे आव्हान डौम्बौया यांच्यासमोर आहे. गिनीतील राजकीय स्थिरतेचा भारतासाठी अत्यंत सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. भारत आणि गिनी यांच्यातील संबंध प्रामुख्याने खनिज तेल, अन्न सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांवर आधारित आहेत. ॲल्युमिनियम उद्योगासाठी भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या मालावर अवलंबून असतो. गिनीत लोकशाही सरकार आल्याने भारतीय कंपन्यांना (उदा. नाल्को) बॉक्साईट आयात सोपे होईल. पुरवठा सुरळीत राहिल्याने भारतातील ॲल्युमिनियम निर्मितीचा खर्च स्थिर राहण्यास मदत होईल. भारतीय कंपन्यांकडे बॉक्साईटपासून ॲल्युमिना बनवण्याचे उत्तम तंत्रज्ञान आहे. डौम्बौया यांच्या ‘लोकल व्हॅल्यू ॲडिशन’ धोरणामुळे भारतीय कंपन्या तिथे प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणूक करू शकतील. ‘सिमँडो’ प्रकल्पात भारतीय इंजिनिअरिंग कंपन्यांना कंत्राटे मिळू शकतात. भारत हा गिनीला तांदूळ निर्यात करणारा मोठा देश आहे. गिनीत नवे सरकार स्थिर झाल्याने भारतासोबत कृषी व्यापार अधिक मजबूत होईल. गिनीला प्रगत शेती तंत्रज्ञान आणि बियाणे पुरवून तिथली अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठी भारत मदत करू शकतो. त्या बदल्यात खनिज क्षेत्रात सवलती मिळू शकतात. आफ्रिकेमध्ये चीनचा प्रभाव खूप मोठा आहे. खाण क्षेत्रात चीनची गुंतवणूक प्रचंड आहे. डौम्बौया यांच्या नेतृत्वात भारत आपल्या ‘इंडो-आफ्रिका’ धोरणांतर्गत गिनीशी संबंध अधिक घट्ट करून तिथे आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू शकेल.
गिनीतील राष्ट्रपती निवडणूक ही केवळ एक राजकीय घटना नसून ती देशाच्या भविष्यासाठी निर्णायक वळण ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सत्तेला वैधता मिळाली असली, तरी लोकशाही मूल्यांची पुनर्स्थापना, राजकीय समावेशकता आणि आर्थिक न्याय या बाबी अजूनही प्रलंबित आहेत. खनिज संपत्ती, भूराजकीय स्थान आणि युवा लोकसंख्या ही गिनीची ताकद आहे. मात्र त्यांचा योग्य वापर झाला नाही, तर राजकीय स्थैर्य टिकणे कठीण असेल. त्यामुळे गिनीसमोरचा खरा प्रश्न आहे की, सत्ता मजबूत झाली असली तरी लोकशाही किती बळकट झाली आहे?
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक.
मुक्त पत्रकार.
